अटल इनोवेशन मिशन ने भारत भर में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भाषिनी के साथ साझेदारी की

भारत के नवाचार परिदृश्य में भाषाई बाधाओं को दूर करने के एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग, भाषानी ने आज दिल्ली में एक आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के विविध उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देना और स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देना है।

भाषा के माध्यम से नवाचार को सशक्त बनाना

यह सहयोग एआईएम (AIM) के व्यापक नवाचार ढांचे और भाषिणी की अत्याधुनिक भाषा तकनीकों को एक साथ लाता है। दोनों पक्षों के नेताओं — दीपक बागला, मिशन निदेशक, एआईएम, और अमिताभ नाग, सीईओ, भाषिणी — ने एक रणनीतिक बैठक के दौरान इस आशय पत्र (SoI) को औपचारिक रूप दिया। यह पहल एआईएम के जमीनी स्तर के कार्यक्रमों में बहुभाषी क्षमताओं को एकीकृत करने पर केंद्रित है, ताकि नवाचार को देशभर में गैर-अंग्रेज़ी भाषी लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके।

“यह सहयोग हमारे व्यापक लक्ष्य — समावेशी नवाचार को बढ़ावा देने — का समर्थन करता है,” बागला ने कहा। “भाषा को अवसरों तक पहुंच में बाधा नहीं बनना चाहिए। भाषिणी के टूल्स के माध्यम से, हम हर भारतीय को नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने में सक्षम बना रहे हैं।”

अनुवाद, तकनीक और प्रशिक्षण

तत्काल कदम के रूप में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) अकादमी के शिक्षण संसाधनों का अनुवाद भाषिणी के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कई भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। यह पहल एआईएम, डब्ल्यूआईपीओ और नीति आयोग के बीच चल रही साझेदारी का हिस्सा है।

इसके अलावा, भविष्य में बहुभाषी सामग्री को गेम आधारित बनाना और स्टार्टअप्स को सैंडबॉक्स वातावरण प्रदान करना शामिल होगा, ताकि वे भाषा-समावेशी उत्पादों का परीक्षण और विकास कर सकें।

जमीनी स्तर पर समावेशी नवाचार

योजना में भाषिणी के तकनीकी टूल्स को एआईएम की मौजूदा संरचनाओं — जैसे अटल इन्क्यूबेशन सेंटर्स (AICs) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स (ACICs) — तक विस्तारित करना और नए भाषा समावेशी कार्यक्रम नवाचार केंद्र (Language Inclusive Program for Innovation – LIPI) स्थापित करना शामिल है। ये केंद्र ग्रामीण और अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि के नवाचारकर्ताओं के लिए कौशल और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

“भाषा को कभी भी नवाचार में बाधा नहीं बनना चाहिए,” अमिताभ नाग ने कहा। “इस सहयोग के माध्यम से, हम हर नवाचारकर्ता को — चाहे उसकी भाषाई पृष्ठभूमि कुछ भी हो — भारत के डिजिटल और उद्यमशील भविष्य में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाना चाहते हैं।”

डिजिटल समानता की ओर एक कदम

यह साझेदारी नवाचार तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, खासकर भाषाई अल्पसंख्यकों और क्षेत्रीय नवाचारकर्ताओं के लिए। नवाचार कार्यक्रमों में भाषा तकनीकों को शामिल करके, एआईएम और भाषिणी एक अधिक समावेशी, सुलभ और डिजिटल रूप से सशक्त भारत की नींव रख रहे हैं।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली तिमाही में 47 प्रतिशत बढ़ा

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात उद्योग लगातार बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2025) में साल-दर-साल 47% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अनुसार, निर्यात वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 8.43 अरब डॉलर से बढ़कर 12.4 अरब डॉलर हो गया। यह प्रदर्शन वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती स्थिति को पुष्ट करता है, जिसमें मोबाइल फोन निर्यात अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

मोबाइल फोन: सबसे चमकता सितारा

इस तेज़ी की रीढ़ निस्संदेह मोबाइल फोन निर्यात रहे, जिनमें 55% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई — जो Q1 FY25 में 4.9 अरब डॉलर से बढ़कर Q1 FY26 में अनुमानित 7.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह न केवल सरकार समर्थित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की सफलता को दर्शाता है, बल्कि इस बात को भी उजागर करता है कि वैश्विक स्मार्टफोन निर्माता अब तेजी से भारत को अपने निर्यात केंद्र के रूप में चुन रहे हैं।

इस प्रदर्शन ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है, और अब इन उपकरणों का बढ़ता हिस्सा विदेशों—विशेषकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों—में भेजा जा रहा है।

गैर-मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में वृद्धि

हालाँकि स्मार्टफोन सुर्खियाँ बटोर रहे थे, लेकिन गैर-मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी मज़बूत वृद्धि दर्ज की। यह श्रेणी 37% बढ़कर 3.53 अरब डॉलर से 4.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई।

इस खंड के प्रमुख योगदानकर्ता रहे—

सोलर मॉड्यूल
नेटवर्किंग उपकरण जैसे स्विच और राउटर
चार्जर एडेप्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक

ये आँकड़े इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स वृद्धि अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है—यह एक विविध टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बदल रही है।

क्षेत्रीय रुझान और दीर्घकालिक अनुमान

ICEA के अनुसार, भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात FY24 के 29.1 अरब डॉलर से बढ़कर FY25 में 38.6 अरब डॉलर हो गया। वर्तमान रुझान को देखते हुए, FY26 में यह आँकड़ा 46–50 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

बड़ी तस्वीर में देखें तो, भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन FY15 में 31 अरब डॉलर से बढ़कर FY25 में 133 अरब डॉलर हो गया है। यह अद्भुत वृद्धि एक दशक की नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढाँचे में निवेश और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में चीन के विकल्प की वैश्विक मांग को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 26 में भारत का व्यापारिक आयात निर्यात की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ेगा: RBI सर्वेक्षण

आरबीआई के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के 95वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 26 में भारत के व्यापार संतुलन पर फिर से दबाव पड़ सकता है। निष्कर्षों के अनुसार, इसी अवधि में व्यापारिक आयात में 2.5% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि निर्यात में केवल 1.2% की वृद्धि की उम्मीद है। यह बेमेल दर्शाता है कि भारत का व्यापार असंतुलन बढ़ सकता है, जिससे चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 0.8% के बराबर हो सकता है – जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है।

मुख्य पूर्वानुमान: आयात, निर्यात से आगे

आरबीआई सर्वेक्षण ने व्यापार परिदृश्य को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश की है—

माल निर्यात (वित्त वर्ष 2025-26): 1.2% की वृद्धि का अनुमान
माल आयात (वित्त वर्ष 2025-26): 2.5% की वृद्धि का अनुमान
चालू खाते का घाटा (CAD) – FY26: GDP का 0.8%
CAD – FY27: बढ़कर GDP का 0.9% होने की संभावना

यह असंतुलन FY27 में भी जारी रह सकता है, जब निर्यात में 4.9% की वृद्धि और आयात में 6.0% की वृद्धि का अनुमान है। यह रुझान वैश्विक मांग में असमानता और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के बाहरी क्षेत्र की मजबूती को कमजोर कर सकता है।

आयात वृद्धि के कारण

आयात में वृद्धि कई वजहों से हो सकती है—

इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल, सोना और पूंजीगत वस्तुओं की बढ़ती मांग
घरेलू खपत में धीरे-धीरे सुधार, जिससे इनपुट आयात में इजाफा
मुद्रा अवमूल्यन की संभावना, जिससे आयात महंगे हो सकते हैं

साथ ही, निर्यात में सुस्ती का कारण वैश्विक व्यापार सुधार की धीमी गति, जारी भू-राजनीतिक तनाव, और यूरोप व अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में लगातार महंगाई का दबाव हो सकता है।

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

व्यापार चिंताओं के बावजूद, समग्र आर्थिक अनुमान अपेक्षाकृत सकारात्मक हैं—

वास्तविक GDP वृद्धि (FY26): 6.4% का अनुमान
वास्तविक GDP वृद्धि (FY27): बढ़कर 6.7% होने की संभावना

पैनल विशेषज्ञों ने FY26 के लिए GDP वृद्धि 6.0–6.9% के दायरे में और FY27 के लिए 6.5–6.9% के दायरे में रहने की सबसे अधिक संभावना जताई है। हालांकि, ये आंकड़े FY26 के लिए आरबीआई के आधिकारिक अनुमान 6.5% से थोड़े कम हैं।

खपत और निवेश का रुझान

सर्वेक्षण में घरेलू मांग मजबूत रहने के संकेत मिले हैं—

निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE): FY26 में 6.5% और FY27 में 6.9% वृद्धि का अनुमान
सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF): FY26 में 6.8% और FY27 में 7.2% वृद्धि की संभावना

ये आंकड़े निवेश और खपत में मजबूत सुधार को दर्शाते हैं, जो आयात मांग को ऊंचा बनाए रख सकते हैं।

जानें क्या है हेपेटाइटिस-डी जिसे WHO ने माना कैंसर कारक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हेपेटाइटिस के एक रूप हेपेटाइटिस-डी को कैंसरकारक घोषित कर दिया है। हेपेटाइटिस लिवर में इंफ्लेमेशन की स्थिति है। हेपेटाइटिस-ए, बी हो या सी इन सभी को लिवर के लिए गंभीर समस्याओं का कारण माना जाता रहा है। अब हेपेटाइटिस-डी को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। हेपेटाइटिस डी लिवर का एक गंभीर रोग है जो हेपेटाइटिस डी वायरस (एचडीवी) के कारण होता है। यह अनोखा है क्योंकि यह केवल हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) से संक्रमित व्यक्तियों को ही संक्रमित करता है।

हेपेटाइटिस डी क्यों है खतरनाक?

हेपेटाइटिस डी, जिसे HDV भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस वायरसों में अनोखा है। यह अकेले जीवित नहीं रह सकता—इसे प्रतिकृति (replication) और लिवर की कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस (HBV) की ज़रूरत होती है। इसलिए, हेपेटाइटिस डी केवल उन व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिनमें पहले से हेपेटाइटिस बी है—या तो सह-संक्रमण (दोनों वायरस एक साथ) या सुपरइन्फेक्शन (पहले से हेपेटाइटिस बी वाले व्यक्ति में हेपेटाइटिस डी का संक्रमण)।

इस संयोजन की सबसे बड़ी चिंता इसका लिवर पर बेहद तेज़ और गंभीर असर है। शोध से पता चलता है कि HDV संक्रमण, हेपेटाइटिस बी की तुलना में लिवर कैंसर का ख़तरा दो से छह गुना बढ़ा देता है। यह वायरस HBV से होने वाले नुकसान को और बढ़ा देता है, जिससे लिवर सिरोसिस और यहां तक कि लिवर फेलियर के मामले तेज़ी से बढ़ सकते हैं।

हेपेटाइटिस डी का फैलाव कैसे होता है?

HDV, हेपेटाइटिस बी और सी की तरह, मुख्यतः रक्त या शारीरिक द्रव के माध्यम से फैलता है:

संक्रमित रक्त चढ़ाने या सुई/इंजेक्शन साझा करने से
असुरक्षित यौन संबंध (बिना प्रोटेक्शन) से
प्रसव के दौरान मां से बच्चे में संक्रमण
भारत में इसकी सामान्य प्रचलन दर कम मानी जाती है, लेकिन उच्च जोखिम वाले समूह—जैसे ड्रग्स इंजेक्शन लेने वाले और लंबे समय से हेपेटाइटिस बी के रोगी—इससे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

निदान और बचाव

HDV का पता लगाने के लिए HDV-RNA ब्लड टेस्ट किया जाता है, जो सक्रिय संक्रमण की पुष्टि करता है। बचाव में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि HDV को संक्रमण के लिए HBV की ज़रूरत होती है—इसलिए HBV से सुरक्षा का मतलब HDV से भी सुरक्षा है।

दुर्भाग्य से, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होने के बावजूद हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण कवरेज केवल लगभग 50% है, जिससे लाखों लोग जोखिम में हैं।

अन्य बचाव उपाय:

सुरक्षित रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया
गर्भावस्था के दौरान स्क्रीनिंग
केवल स्टरल (निर्मल) सुई का उपयोग
सुरक्षित यौन संबंध

दीर्घकालिक खतरे और उपचार की चुनौतियां

HBV और HDV का सह-संक्रमण कहीं अधिक खतरनाक है:

HDV संक्रमण वाले 75% तक लोग 15 वर्षों में लिवर सिरोसिस का शिकार हो सकते हैं।
ऐसे मरीजों में लिवर कैंसर का जोखिम दोगुना हो जाता है।

उपचार सीमित हैं—हालांकि बुलेवर्टाइड जैसी नई एंटीवायरल दवाएं आ रही हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता अभी कम है, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में।

WHO द्वारा कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकरण का महत्व

हेपेटाइटिस डी को कैंसर पैदा करने वाला (कार्सिनोजेन) घोषित करने से—

शोध और निगरानी के लिए वैश्विक फंडिंग बढ़ सकती है
जनस्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि होगी
स्क्रीनिंग और टीकाकरण अभियान मज़बूत होंगे
नई दवाओं की मंजूरी और उपलब्धता में तेजी आएगी

यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक वैश्विक चेतावनी है—ताकि टीकाकरण, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सतर्कता के ज़रिए HDV से होने वाले लिवर कैंसर को रोका जा सके।

BharatGen एआई जून 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करेगा

डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारतजेन एआई प्लेटफॉर्म जून 2026 तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं का समर्थन करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में प्रकट की गई यह पहल, भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के बड़े मिशन का हिस्सा है।

भारतजेन एआई क्या है?

भारतजेन एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मंच है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत कार्य करता है। यह राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों (NM-ICPS) मिशन का हिस्सा है। इसका लक्ष्य सरल लेकिन परिवर्तनकारी है—ऐसे एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना जो भाषाई रूप से समावेशी हों, ताकि लोग अत्याधुनिक तकनीक से अपनी मातृभाषा में संवाद कर सकें।

जहां अधिकांश वैश्विक एआई मॉडल अंग्रेज़ी और कुछ चुनिंदा भाषाओं पर केंद्रित होते हैं, वहीं भारतजेन भारत के लिए, भारत द्वारा बनाया गया है। यह स्वदेशी डाटासेट, क्षेत्रीय भाषा समर्थन और स्थानीय सांस्कृतिक बारीकियों को समझने वाले एआई मॉडलों पर जोर देता है।

आठवीं अनुसूची की भाषाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू आदि शामिल हैं। हालांकि संवैधानिक मान्यता होने के बावजूद, इनमें से कई भाषाओं की डिजिटल उपस्थिति सीमित है।

भारतजेन एआई के माध्यम से इन भाषाओं का समर्थन मिलने से—

वॉयस असिस्टेंट, अनुवाद उपकरण और चैटबॉट सीधे क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर सकेंगे।
शैक्षिक संसाधन मातृभाषाओं में विकसित किए जा सकेंगे।
ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के नागरिक सरकारी योजनाओं, कृषि परामर्श, स्वास्थ्य जानकारी आदि तक बिना अंग्रेज़ी या हिंदी जाने भी पहुँच सकेंगे।

उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है

जून 2026 तक, भारत के उपयोगकर्ता—

एआई-संचालित सेवाओं से अपनी मातृभाषा में बातचीत कर पाएंगे।
सरकारी पोर्टल, शैक्षिक सामग्री और सार्वजनिक संसाधनों तक आसानी से पहुंच पाएंगे।
भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले पाएंगे।

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु का एक किसान तमिल में एआई से फसल संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगा, जबकि पश्चिम बंगाल का एक छात्र बांग्ला में एआई ट्यूटर का उपयोग कर सकेगा।

चुनौतियां और अवसर

हालांकि लक्ष्य आशाजनक है, लेकिन 22 अलग-अलग भाषाओं में विश्वसनीय एआई मॉडल विकसित करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। इसके लिए ज़रूरी है—

विशाल भाषा डाटासेट, जो कई भारतीय भाषाओं के लिए अभी भी अपर्याप्त हैं।
भाषाविदों और एआई डेवलपर्स की विशेषज्ञ टीम जो मॉडल तैयार और परीक्षण कर सके।
सटीकता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए सतत सामुदायिक फीडबैक।

फिर भी, यह चुनौती एक अनूठा अवसर भी है। भारत बहुभाषी एआई में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है और अन्य बहुभाषी देशों के लिए यह उदाहरण बन सकता है कि बड़े पैमाने पर समावेशी डिजिटल तकनीकें कैसे लागू की जा सकती हैं।

अमेरिकी टैरिफ वृद्धि: भारतीय निर्यात के सबसे अधिक प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र

अमेरिका ने कई प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाकर भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका दिया है। यह कदम रूस के साथ नई दिल्ली के निरंतर तेल व्यापार के बाद उठाया गया है, जिस पर वाशिंगटन की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस अचानक और एकतरफा फैसले ने कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, रसायन और समुद्री खाद्य जैसे प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रों को झकझोर दिया है। उद्योग जगत के नेताओं को डर है कि इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में लगभग आधी कमी आ सकती है, जिससे राजस्व और दीर्घकालिक व्यापार संबंध दोनों प्रभावित होंगे।

अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ क्यों लगाया गया?

अमेरिका ने मौजूदा 25% शुल्क के ऊपर अतिरिक्त 25% ड्यूटी लगाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि भारत ने भू-राजनीतिक तनाव के बीच रूस से तेल आयात बंद करने से इनकार कर दिया। जबकि चीन और तुर्की जैसे अन्य देश भी रूस के साथ इसी तरह का व्यापार जारी रखे हुए हैं, फिर भी उन्हें ऐसी सज़ा का सामना नहीं करना पड़ा। इस वजह से वॉशिंगटन की चयनात्मक कार्रवाई की आलोचना हो रही है। यह टैरिफ 31 जुलाई 2025 को घोषित किया गया था और इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा — पहला 7 अगस्त से और दूसरा 27 अगस्त से।

सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले प्रमुख निर्यात क्षेत्र

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, नए टैरिफ से अमेरिकी बाज़ार में भारतीय वस्तुओं की लागत काफी बढ़ जाएगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी। प्रमुख प्रभावित क्षेत्र इस प्रकार हैं —

वस्त्र और परिधान
- भारत का अमेरिकी निर्यात: 10.3 अरब डॉलर
- टैरिफ: करीब 60–64% बुनाई और निटेड दोनों प्रकार के परिधानों पर
- CITI ने इसे पहले से संघर्ष कर रहे क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया।
रत्न और आभूषण
- भारत का अमेरिकी निर्यात: 12 अरब डॉलर
- टैरिफ: लगभग 52%
- लागत प्रतिस्पर्धा में भारी गिरावट की आशंका।
रसायन और जैविक उत्पाद
- भारत का अमेरिकी निर्यात: 2.34 अरब डॉलर
- टैरिफ: 54%
झींगा और समुद्री भोजन
- भारत का अमेरिकी निर्यात: 2.24 अरब डॉलर
- पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रहे निर्यातकों के लिए खरीदार खोने का खतरा।
चमड़ा और जूते
- भारत का अमेरिकी निर्यात: 1.18 अरब डॉलर
- टैरिफ: 50% से अधिक
मशीनरी और यांत्रिक उपकरण
- भारत का अमेरिकी निर्यात: करीब 9 अरब डॉलर
- टैरिफ: 51.3%
फर्नीचर और कालीन
- कालीन: 52.9%
- फर्नीचर: 52.3%

उद्योग और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएँ

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO)
अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने इसे “गंभीर झटका” बताया, जिससे अमेरिकी बाज़ार में भारत की 55% शिपमेंट प्रभावित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 30–35% नुकसान में रहेंगे, जिससे ऑर्डर रद्द और ग्राहक खोने की स्थिति बनेगी।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)
संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि सिर्फ़ अमेरिका को खुश करने के लिए भारत को रूसी तेल छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने धैर्य रखने, तत्काल प्रतिशोध से बचने और रूस व चीन जैसे अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया।

भारत–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार झलक

कुल व्यापार (2024–25): 131.8 अरब डॉलर
भारत से निर्यात: 86.5 अरब डॉलर
अमेरिका से आयात: 45.3 अरब डॉलर
नए टैरिफ के बाद भारत और ब्राज़ील, अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे अधिक शुल्क झेलने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर हैं।

आगे की राह

फिलहाल भारतीय निर्यातकों के लिए स्थिति कठिन दिख रही है। ऊँचे टैरिफ से प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी, खासकर MSME सेक्टर के लिए, जो कई निर्यात क्षेत्रों की रीढ़ है। अगर यह मामला कूटनीतिक स्तर पर सुलझा नहीं, तो भारत अमेरिकी बाज़ार में अपना पुराना हिस्सा खो सकता है।

हालाँकि, यह परिस्थिति भारत के लिए नए निर्यात बाज़ार खोजने और अपनी रणनीतिक व्यापार प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार का अवसर भी है। विश्लेषक शांतिपूर्ण कूटनीति के साथ-साथ घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए बैकअप योजनाएँ तैयार करने की सलाह दे रहे हैं।

Housing price index: 13 भारतीय शहरों का आवास मूल्य सूचकांक बढ़कर 132 हुआ

भारत के आवासीय रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता के संकेत जारी हैं। आरईए इंडिया (Housing.com) और इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (ISB) की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 में 13 प्रमुख शहरों का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (HPI) वर्ष-दर-वर्ष 8 अंकों की वृद्धि के साथ 132 पर पहुंच गया। फरवरी 2025 की तुलना में आवास कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन यह मामूली वार्षिक वृद्धि कई तिमाहियों की तेज़ कीमत वृद्धि के बाद अब बाज़ार में एक संतुलन चरण का संकेत देती है।

कवर किए गए शहर और इंडेक्स की झलक
हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (HPI) 13 प्रमुख शहरी बाजारों में कीमतों के रुझान को ट्रैक करता है: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, फरीदाबाद, गांधीनगर, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और पुणे।

मार्च 2025 HPI: 132
मार्च 2024 HPI: 124
फ़रवरी 2025 HPI: 132 (मासिक बदलाव नहीं)
जनवरी 2025 HPI: 131

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि 2024 में तेज़ी से बढ़ी कीमतें 2025 की शुरुआत में स्थिर स्तर पर पहुंच गई हैं।

दीर्घकालिक वृद्धि के लिए स्वस्थ स्थिरता
कई प्रमुख शहरों में लगातार तेज़ कीमत बढ़ोतरी के बाद अब स्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। यह चरण सावधान खरीदार भावना और आपूर्ति-पक्षीय समायोजन को दर्शाता है, जो टिकाऊ और दीर्घकालिक वृद्धि की नींव रखेगा। हालिया ब्याज दर में कटौती, बढ़ती आय और बदलती जीवनशैली की आकांक्षाएं अब उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तविक खरीदारी के लिए अनुकूल माहौल बना रही हैं, जिससे अटकल आधारित निवेश में कमी आ रही है।

वैश्विक चुनौतियां और स्थानीय समायोजन
रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा आवास कीमतें अब वैश्विक आर्थिक दबाव, खरीदारों की सतर्कता और नए प्रोजेक्ट लॉन्च में सुस्ती के मिश्रण को दर्शा रही हैं। इस माहौल ने अस्थायी ठहराव पैदा किया है, जिसे विश्लेषक बाज़ार के ‘ओवरहीटिंग’ से बचाव के लिए लाभकारी मानते हैं।

कीमतों की इस अस्थायी रुकावट के बावजूद, दीर्घकालिक बुनियादी कारक जैसे शहरीकरण, मध्यम वर्ग का विस्तार और नीतिगत समर्थन मज़बूत बने हुए हैं।

ChatGPT-5 पिछले संस्करणों से कैसे बेहतर है: सरल शब्दों में समझे

ओपनएआई (OpenAI) ने 7 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से चैटजीपीटी-5 लॉन्च किया, जिसे अब तक का उनका सबसे बुद्धिमान, तेज़ और उपयोगी एआई मॉडल बताया गया है। तर्क क्षमता, सटीकता और सुरक्षा के क्षेत्रों में बड़े सुधारों के साथ, जीपीटी-5 अपने पूर्ववर्ती मॉडलों—जैसे जीपीटी-4o, जीपीटी-4.5 और जीपीटी-3.5—की तुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग है। आइए समझें कि चैटजीपीटी-5 किस तरह अलग है और यह छात्रों, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और रोज़मर्रा के उपयोगकर्ताओं के लिए क्यों मायने रखता है।

पिछले संस्करणों की तुलना में GPT-5 में प्रमुख सुधार

1. अधिक स्मार्ट और सटीक
GPT-5, GPT-4o और पुराने मॉडलों जैसे O3 की तुलना में 80% कम तर्क संबंधी गलतियाँ करता है। यह तथ्यात्मक उत्तर देने में भी अधिक भरोसेमंद है, जिसमें GPT-4o की तुलना में 45% कम तथ्यात्मक त्रुटियाँ होती हैं। इससे यह परीक्षा की तैयारी और शैक्षणिक उपयोग के लिए अधिक विश्वसनीय बन गया है।

2. लेखन और संपादन में बेहतर
ChatGPT-5 ने लेखन से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह इन कार्यों में अधिक प्रभावी है—

ईमेल और रिपोर्ट लिखना व संपादित करना
बायोडाटा और कवर लेटर तैयार करना
रचनात्मक लेखन
भाषाओं के बीच अनुवाद
इन क्षमताओं के कारण GPT-5 छात्रों, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और पेशेवरों के लिए लेखन और संपादन में एक उत्कृष्ट सहायक है।

3. उन्नत कोडिंग क्षमता
GPT-5 अब केवल एक प्रॉम्प्ट देकर एप्लिकेशन, वेबसाइट और सरल गेम आसानी से बनाने की सुविधा देता है। यह अधिक उन्नत प्रोग्रामिंग लॉजिक को सपोर्ट करता है और शुरुआती से लेकर अनुभवी डेवलपर्स तक के लिए उपयुक्त है।
उदाहरण के लिए, केवल एक प्रॉम्प्ट से टाइपिंग गेम या लो-फाई म्यूजिक विज़ुअलाइज़र तैयार किया जा सकता है।

4. स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का बेहतर उत्तर
GPT-5 स्वास्थ्य से जुड़े सवालों का उत्तर पहले से अधिक सावधानी और सटीकता से देता है। यह डॉक्टर का विकल्प नहीं है, लेकिन लक्षणों, चिकित्सा शब्दों या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने के लिए एक सहायक ज्ञान साथी की तरह काम कर सकता है।
हालाँकि, किसी भी निदान या उपचार के लिए योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है।

5. तेज़ और अधिक अनुकूल प्रतिक्रियाएँ
GPT-5 न केवल पिछले मॉडलों से तेज़ है, बल्कि संदर्भ को भी बेहतर समझता है। यह जानता है कि कब संक्षिप्त उत्तर देना है और कब विस्तार से समझाना है। इस संतुलन से उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होता है।

सुरक्षा में वृद्धि और कम ‘हैलुसिनेशन’

पिछले मॉडलों की एक बड़ी समस्या थी ‘हैलुसिनेशन’—जब एआई आत्मविश्वास से गलत जानकारी देता था। GPT-5 ने इस समस्या को इन तरीकों से कम किया है—

बेहतर तथ्य-जांच प्रणाली
बहु-स्तरीय सुरक्षा तंत्र
जैविक और नैतिक जोखिमों को घटाने के लिए मजबूत नियंत्रण
इन सुरक्षा सुधारों ने GPT-5 को शैक्षणिक, पेशेवर और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए अधिक भरोसेमंद बना दिया है।

GPT-3.5, GPT-4o और GPT-5 की विशेषताओं की तुलना

विशेषता	GPT-3.5	GPT-4o	GPT-5
तर्क सटीकता	कम	मध्यम	उच्च (80% बेहतर)
गति	तेज़	और तेज़	सबसे तेज़
कोडिंग समर्थन	बुनियादी	मध्यम	उन्नत
हैलुसिनेशन का जोखिम	बार-बार	कम	न्यूनतम
स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न समर्थन	न्यूनतम	बुनियादी	बेहतर और भरोसेमंद
प्रतिक्रिया अनुकूलन	सीमित	बेहतर	अत्यधिक संदर्भ-संवेदनशील

उपलब्धता: कौन कर सकता है GPT-5 का उपयोग

फ्री यूज़र्स: सीमित दैनिक उपयोग के साथ GPT-5 तक पहुँच सकते हैं। सीमा पूरी होने पर, चैटजीपीटी स्वतः GPT-5 मिनी पर स्विच हो जाता है, जो छोटा लेकिन सक्षम संस्करण है।
प्लस, प्रो, टीम और एंटरप्राइज यूज़र्स: GPT-5 का पूरा एक्सेस मिलता है, जिसमें GPT-5 प्रो भी शामिल है, जो अधिक सटीक और उन्नत प्रदर्शन प्रदान करता है।
शैक्षणिक उपयोगकर्ता: GPT-5 एक सप्ताह के भीतर शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा।

मैनुअल अपडेट की आवश्यकता नहीं है—GPT-5 सभी चैटजीपीटी उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतः डिफ़ॉल्ट मॉडल बन जाता है।

सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए GPT-5 का महत्व

निबंध लेखन और गद्यांश-आधारित परीक्षाओं की तैयारी में सहायक
वर्तमान घटनाओं और सामान्य ज्ञान का भरोसेमंद सार उपलब्ध कराता है
तकनीकी परीक्षा पत्रों के लिए कोडिंग और डेटा विश्लेषण में सहायता
जटिल विषयों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाता है
तेज़ और सटीक उत्तर देकर समय बचाता है

चैटजीपीटी-5 केवल एक अपग्रेड नहीं है—यह सभी के लिए एक अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और कुशल सहायक है। चाहे आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कोडिंग सीख रहे हों, असाइनमेंट लिख रहे हों या रोज़मर्रा के कार्य संभाल रहे हों—GPT-5 आपकी उत्पादकता और सीखने के अनुभव को बेहतर बना सकता है।

अरुणाचल के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की

अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (सेनि) ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यानो ने फिर अरुणाचल प्रदेश की अदम्य साहसिक भावना और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। राज्यपाल ने 28 जुलाई को यानो के इस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। समुद्र तल से 5,895 मीटर ऊपर स्थित, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है।

मिशन सेवन समिट्स

यानो सातों महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियों—सेवन समिट्स—को फतह करने के अपने संकल्पित मिशन पर अग्रसर हैं। माउंट किलिमंजारो पर उनकी सफल चढ़ाई उनके पहले से ही प्रभावशाली पर्वतारोहण रिकॉर्ड में जुड़ गई है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। सेवन समिट्स की चुनौती पर्वतारोहण के सबसे प्रतिष्ठित लक्ष्यों में से एक मानी जाती है, जिसमें विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में सहनशक्ति, मानसिक दृढ़ता और तकनीकी चढ़ाई कौशल की आवश्यकता होती है।

अरुणाचल प्रदेश के लिए गौरव का क्षण

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के. टी. परनाइक, जिन्होंने 28 जुलाई को उनके अभियान को हरी झंडी दिखाई थी, ने कबक यानो की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के लोगों की अदम्य भावना, साहस और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है। उनकी सफलता न केवल हमारे युवाओं बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रेरित करती है। यानो की यह चढ़ाई व्यक्तिगत दृढ़ता के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और साहसिक खेलों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की व्यापक कहानी को भी दर्शाती है।

नई पीढ़ी को प्रेरित करती यात्रा

माउंट एवरेस्ट पर पहले ही सफलता हासिल कर चुकी कबक यानो महिलाओं के लिए, विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाली महिलाओं के लिए, पर्वतारोहण में नए रास्ते खोल रही हैं। उनकी यात्रा देशभर के युवा साहसिक प्रेमियों और उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करने की उम्मीद है। किलिमंजारो को फतह करने के बाद अब यानो अपने सेवन समिट्स मिशन को जारी रखेंगी, जिसमें साउथ अमेरिका का माउंट अकोंकागुआ, नॉर्थ अमेरिका का डेनाली, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस, अंटार्कटिका का माउंट विन्सन और ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोज़िउस्को शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पूसा में भारत रत्न डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की हरित क्रांति के जनक और दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक की विरासत को सम्मानित किया गया। 7 से 9 अगस्त तक आयोजित यह तीन दिवसीय आयोजन डॉ. स्वामीनाथन की शताब्दी का उत्सव है, जिसका विषय है—“सदाबहार क्रांति – जैव-सुख की राह।” यह सम्मेलन एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

भारत की हरित क्रांति के जनक को स्मरण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने समारोह की अध्यक्षता की, ने डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन भूख मिटाने और किसानों को सशक्त बनाने के मिशन को समर्पित किया।

उन्होंने कहा, “दूसरों के लिए जीना ही जीवन का सार है, और डॉ. स्वामीनाथन ने राष्ट्र के लिए जीवन जिया। उनके मार्ग का अनुसरण करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी भूख या अभाव से पीड़ित न हो।”

श्री चौहान ने याद दिलाया कि किस प्रकार 1942–43 के बंगाल अकाल ने स्वामीनाथन को कृषि अनुसंधान के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1960 के दशक में संकर गेहूं की किस्मों का विकास हुआ जिसने भारतीय कृषि को बदल दिया। 1966 में 18,000 टन मैक्सिकन गेहूं का आयात करने से लेकर मात्र एक वर्ष में गेहूं उत्पादन 5 मिलियन टन से बढ़कर 17 मिलियन टन हो गया—यह डॉ. स्वामीनाथन की दृष्टि से प्रेरित क्रॉस-ब्रीडिंग प्रयासों का परिणाम था।

प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि: लैब से खेत तक

प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और विज्ञान के एकीकरण की वकालत की, विशेषकर “लैब टू लैंड” अभियान के माध्यम से। प्रधानमंत्री की सलाह पर कई पहलें शुरू की गईं, जिनमें शामिल हैं—

लैब टू लैंड पहल
कृषि चौपाल
विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसके तहत 2,170 वैज्ञानिक टीमों ने 64,000 से अधिक गांवों का दौरा किया और 1 करोड़ से अधिक किसानों से सीधे संवाद किया।

खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास

भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि—

भारत आज चावल में अधिशेष और गेहूं में आत्मनिर्भर है।
मजबूत अनाज भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है।
80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है।
भविष्य में दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है, विशेषकर सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, चना, उड़द, अरहर और मसूर जैसी फसलों में।