आसन कंज़र्वेशन रिज़र्व बना उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल

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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंज़र्वेशन रिज़र्व (Asan Conservation Reserve) को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे ‘अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड’ बनाता है। यह रिज़र्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है।

“आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने रामसर साइट घोषित किए जाने वाले नौ मानदंडों में से पांच को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। इसने प्रजातियों और पारिस्थितिक समुदायों श्रेणी जल-पक्षियों पर और दूसरा मछली के मानदंडों को पूरा किया है। इसलिए रामसर आसन संरक्षण रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ, अब भारत में रामसर साइटों की संख्या 38 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है।

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वेटलैंड्स पर हुई रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि के बारे में:

वेटलैंड्स पर हुई रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जिस पर 2 फरवरी, 1971 में ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर हस्ताक्षर किये गए थे। कन्वेंशन का नाम आमतौर पर “Convention on Wetlands’’ लिखा जाता है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन में भारत 1 फरवरी, 1982 में शामिल हुआ था। वे वेटलैंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत.
  • उत्तराखंड के राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य
  • नदियाँ: गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, भागीरथी नदी, गौला नदी, काली नदी.
  • उत्तराखंड का लोक नृत्य: झोरा, छोलिया.

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सेबी ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई समिति का किया गठन

 

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India – SEBI) ने प्रतिभूतियों के बाजार डेटा तक पहुंच के लिए उचित नीति की सिफारिश करने, श्रेणीबद्ध डेटा पैरामीटर, डेटा की जरूरत और अंतराल की पहचान करने, डेटा गोपनीयता और बाजार के आंकड़ों पर लागू विनियम की सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति, मार्केट डेटा सलाहकार समिति (Market Data Advisory Committee) का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सेबी की पूर्णकालिक सदस्य मधुबी पुरी बुच करेंगी और इसमें स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के सीईओ, विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे।

“सेबी का प्रयास भारतीय प्रतिभूति बाजार में“ डेटा संस्कृति ”को बढ़ावा देना है जैसे ‘Data for Transparency’, ‘Data for Efficiency’ और ‘Data for Innovation’ के साथ-साथ डेटा की गोपनीयता बनाए रखना है। इस प्रकार, MDAC, भारतीय प्रतिभूति बाजार पर डेटा साझा करने, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, आम जनता के लिए एक समान उपलब्ध कराने और इस तरह के डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए SEBI की पहल का हिस्सा है।

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“SEBI ने कहा कि SEBI ने अपने आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (DEPA) के द्वारा की गई कुछ अन्य पहलों में SEBI डेटा शेयरिंग पॉलिसी भी शामिल है”। डेटा शेयरिंग पॉलिसी, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेबी से डेटा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है, जिसमे विभिन्न शैक्षिक / अनुसंधान संस्थानों और अन्य नियामकों द्वारा विश्लेषिकी परियोजनाओं, अनुसंधान गतिविधियों, आदि को शुरू करना शामिल है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

  • सेबी स्थापना: 12 अप्रैल 1992.
  • सेबी मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
  • सेबी अध्यक्ष: अजय त्यागी.

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    उत्तर प्रदेश ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में किया टॉप

     

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    पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी (Indian Tourism Statistics) 2020 के अनुसार, साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% हिस्सा है। इसके बाद तमिलनाडु (21.3%) दूसरे और आंध्र प्रदेश (10.2%) तीसरे स्थान पर आया है।

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    तमिल विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान रहा

    • तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जहां लगभग 68 लाख विदेशियों ने राज्य का दौरा किया।
    • इस सूची में महाराष्ट्र (55 लाख से अधिक) दूसरे स्थान पर है जबकि उत्तर प्रदेश (47 लाख से अधिक) ने 2019 में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरा स्थान हासिल किया है।
    • गोवा 2019 में 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के साथ इस सूची में आखिरी स्थान पर रहा।

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    IIT खड़गपुर ने COVID-19 के लिए विकसित की ‘COVIRAP’ तकनीक

     

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    IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ‘COVIRAP’ नामक एक नई Covid-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है, जिसकी प्रक्रिया काफी आसान और सस्ती भी है और जो एक घंटे के अन्दर रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस COVIRAP तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा COVID-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है और इसे एक अधिकृत ICMR प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूनों के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी प्रदान की गई है।

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    About “COVIRAP”:

    • यह टेस्टिंग तकनीक प्रमुख RT-PCR टेस्टों के साथ तुलनीय है, और जो आम लोगों को सिर्फ 500 रुपये की लागत में परीक्षण में सक्षम बनाएगी।
    • COVIRAP एक क्यूबॉइड-आकार का पोर्टेबल परीक्षण उपकरण है जो एक घंटे में परिणाम दे सकता है, जिससे यह दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोनावायरस स्क्रीनिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाता है।
    • इस डिवाइस को 10,000 रुपये से कम की लागत और और न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकता से विकसित किया जा सकता है, जो इस तकनीक को आम लोगों के लिए सस्ती बनाता है। इस नई मशीन में परीक्षण प्रक्रिया एक घंटे के भीतर पूरी हो जाती है।
    • इस डिवाइस का इन्फ्लूएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानी एन्सेफलाइटिस, तपेदिक और कई अन्य संक्रामक, सहित वेक्टर-जनित रोगों का पता लगाने में भी मशीन का उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।
    • यह वर्चुली थर्मल साइक्लर्स या वास्तविक समय की पीसीआर मशीनों की आवश्यकता को कम करेगा, बिना आणविक नैदानिक परीक्षण के अपेक्षित उच्च मानकों को छोड़े बिना।
    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
    महत्वपूर्ण तथ्य-
     
    • IIT खड़गपुर के निदेशक: प्रो. वीरेंद्र कुमार तिवारी.
    • IIT खड़गपुर मुख्यालय: खड़गपुर, पश्चिम बंगाल

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    राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: 21 अक्टूबर

     

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    भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लगा दिया।

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    राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस का इतिहास:

    पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा बीस भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें दस भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और सात को बंदी बना लिया गया था। उस दिन के बाद से हर साल 21 अक्टूबर को शहीदों के सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।

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    भारत ने SCO देशों के महा अभिवक्ताओं की 18 वीं बैठक में लिया हिस्सा

     

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    एससीओ देशों के महा अभिवक्ताओं (Prosecutors General of SCO) की 18 वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया था। बैठक के दौरान, सभी अभिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबला करने, आपसी कानूनी सहायता और नियामक कानूनी कृत्यों के आदान-प्रदान में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत जताई।

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    भारत 2021 में एससीओ अभिवक्ताओं की आम बैठक की मेजबानी करेगा। एससीओ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जो भारत को अपने विस्तारित पड़ोस विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों को संलग्न करने का अवसर देता है।

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    इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे: 22 अक्टूबर

     

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    हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर International Stuttering Awareness Day अर्थात हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो हकलाते है या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है।

    इस वर्ष का विषय है “Journey of Words – Resilience and Bouncing Back”.


    इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे का इतिहास:

    इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, ISAD, की शुरुआत माइकल सुगरमैन, ओकलैंड, कैलिफोर्निया द्वारा (22 अक्टूबर) 1998 में की गई थी। ISAD एसएलपी और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ते गठजोड़ को पहचानता है, जो एक-दूसरे से सीख रहे हैं और साझा करने, समर्थन देने, और एक दूसरे और आम जनता को शिक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं जो हकलाने वाले व्यक्तियों के जीवन पर प्रभाव डालता है। जूडी कस्टर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय हकलाने वाले जागरूकता दिवस का एक अभिन्न अंग रही है।

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    हकलाना (Stuttering) क्या है?

    हकलाना एक वाक् विकार है या एक प्रकार की अनैच्छिक रुकावट है । जब लोग बोलते समय अटक जाए या किसी शब्द के उच्चारण में परेशानी आए या किसी शब्द को बार – बार बोलना या बोल नहीं पाना, इसे हकलाना कहते है। हकलाहट के कई कारण हो सकते है जैसे- बोलने के अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने में असमर्थता, बोलने के अंगों में बाधा पहुंचना, बचपन से अविकसित मस्तिष्क, सिर में चोट ,डर या शॉक व अनुवांशिक कारण भी हकलाने की समस्या हो सकती है।

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    नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का किया चयन

     

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    नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया है। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लुनार सतह पर स्थापित किया जाएगा।

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    चंद्रमा पर स्थापित किए जाने वाले सेलुलर नेटवर्क के बारे में:

    • नेटवर्क खुद को कॉन्फ़िगर करेगा और चंद्रमा पर 4 जी / एलटीई संचार प्रणाली स्थापित करेगा, नोकिया ने कहा, हालांकि इसका उद्देश्य अंततः 5 जी पर स्विच करना होगा। साथ ही वह टेक्सास स्थित निजी अंतरिक्ष यान डिजाइन कंपनी,  Intuitive Machines के साथ अपने चंद्र लैंडर पर चंद्रमा तक उपकरण पहुंचाने के लिए साझेदारी करेगा।
    • नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को आवाज और वीडियो कम्युनिकेशन क्षमता प्रदान करेगा, और टेलीमेट्री और बायोमेट्रिक डेटा एक्सचेंज में सक्षम बनाएगा, साथ ही चंद्र रोवर्स और अन्य रोबोट और रिमोट कंट्रोल उपकरणों को भी स्थापित किया जाएगा
    • नेटवर्क को लॉन्च और चंद्र लैंडिंग की चरम स्थितियों का सामना करने और अंतरिक्ष में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। यह अंतरिक्ष पेलोड के कड़े आकार, वजन और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए चंद्रमा को बेहद कॉम्पैक्ट रूप में भेजा जाएगा।
    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-   
    • नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक: जिम ब्रिडेनस्टाइन.
    • नासा का मुख्यालय: संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डी.सी.
    • नोकिया कॉर्पोरेशन के चेयरमैन: साड़ी बलदौफ.
    • नोकिया मुख्यालय: एस्पू, फिनलैंड.

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        सिंगापुर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला बना विश्व पहला देश

         

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        सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस फ़ंक्शन को “SingPass Face Verification” नाम डिया गया है। इस तकनीक को शहर की राज्य की सिंगपास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच की पेशकश की गई है, जिसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल हैं।

        सिंगापुर के अधिकारियों के अनुसार, प्रौद्योगिकी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सही व्यक्ति वास्तव में उनकी स्क्रीन के सामने मौजूद हो, बजाय किसी तस्वीर, वीडियो, रिप्ले रिकॉर्डिंग या एक डीपफेक के।

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        Facial recognition के लाभ:

        • चेहरे की पहचान की सुविधा बैंकिंग जैसे अन्य ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ रही है।
        • इस फ़ंक्शन को होम कंप्यूटर, टैबलेट और सेल फोन के साथ-साथ सार्वजनिक कियोस्क पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
        • भविष्य में, चेहरे की पहचान सिंगापुर में अन्य एप्लीकेशन में जोड़ी जा सकती है, जिसे छात्र अपनी परीक्षा में स्वयं बैठें अथवा शहर-राज्य के बंदरगाहों के सुरक्षित क्षेत्रों में सत्यापन के प्रयोजनों को सुनिश्चित किया जा सके ।
        उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-   
        • सिंगापुर के प्रधान मंत्री: ली ह्सियन लूंग.
        • सिंगापुर कैपिटल: सिंगापुर सिटी.
        • सिंगापुर मुद्रा: सिंगापुर डॉलर.

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        नरेंद्र सिंह तोमर ने की “आयुष्मान सहकार” योजना की शुरूआत

         

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        केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा “आयुष्मान सहकार” योजना लॉन्च की गई है। यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है।

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        “आयुष्मान सहकार” के बारे में:

        • आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) द्वारा तैयार की गई है।
        • एनसीडीसी आने वाले वर्षों में सावधि ऋणों को 10 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाएगी।
        • एनसीडीसी की योजना केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा।
        • एनसीडीसी की आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है।
        • यह योजना स्वास्थ्य सुविधाओं की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। यह महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को एक प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगी।

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