उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम (DMC) ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए “प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ” नामक से एक नई पहल की शुरूआत की है। इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले पांच हजार फेस मास्क वितरित किए जाएंगे।

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देहरादून के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे अपने घर से प्लास्टिक कचरा लाकर और फेस मास्क प्राप्त कर और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करके और मास्क का महत्व बताने वाले पहले व्यक्ति बने थे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

• उत्तराखंड के राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य.
• उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैण (ग्रीष्म).
• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत.

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मशहूर भारतीय सुपरहीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कम्प्यूटर से भी तेज चलता है, ने अब नमामि गंगे कार्यक्रम से हाथ मिलाया है। डायमंड टून्स गंगा संरक्षण के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को जनता के बीच फैलाने और गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरुकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ इस नई ‘Talking Comics’ की संकल्पना का निर्माण और प्रकाशन करेगी। इसका टीजर गंगा उत्सव 2020 के दौरान जारी किया गया।

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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आखिरकार फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म “WhatsApp” को देश में अपनी पेमेंट सेवाओं को “श्रेणीबद्ध” तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। एनपीसीआई द्वारा मंजूरी संगठन द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोग के विषय में अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद दी गई है। यह मंजूरी व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंद्वियों जैसे गूगल पे और वॉलमार्ट के फोनपे जैसे एकल तीसरे पक्ष पर एक सीमा रखता है जहां वे केवल समग्र UPI लेनदेन संस्करणों का 30 प्रतिशत संभाल रहे हैं।

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NPCI, यूनिफ़ॉर्म पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को खरीदारी करने और व्यापारियों के अंत में वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम बनाता है। यूपीआई चैनल तेजी से डिजिटल लेनदेन के लिए भारत का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है क्योंकि यह संस्करणों के रूप में लॉन्च हुआ है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

तीन राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंचा गया है, जिसके साथ ही भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या आठ हो गई है। तीन राफेल जेट का दूसरा बैच फ्रांस से उड़ान भरने के बाद नॉन-स्टॉप 4 नवंबर, 2020 को गुजरात के जामनगर में उतरा। इससे पहले, पांच राफेल जेट का पहला बड़ा 28 जुलाई को भारत आया था और जिन्हें 10 सितंबर को हरियाणा के अंबाला एयर बेस में आधिकारिक तौर पर भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था।

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दूसरे बैच के आने के साथ ही IAF के पास अब कुल आठ राफेल लड़ाकू विमान हो गए हैं। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, 2023 तक सभी 36 जेट्स भारत को सौंप दिए जाएंगे।

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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) का आकलन करने के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के CEO शशि एस वेम्पती करेंगे।

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समिति के बारे में:

• यह समिति सभी हितधारकों की ‘जरूरतों को समझकर रेटिंग प्रणाली के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होगी, जो’ सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह होगी ‘।
• इस समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्री को देनी होगी।
• हाल ही में सामने आए टीआरपी घोटाले के बाद ऐसी समिति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कुछ टीवी चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भुगतान किया और TRP हेरफेर किया था।
• TRP की गणना भारत में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) द्वारा Bar-O-Meter नामक एक उपकरण का उपयोग करके की जाती है, जो पूरे देश में 45,000 से अधिक घरों में स्थापित किए गए है।
• डिवाइस इन घरों के सदस्यों द्वारा देखे गए एक कार्यक्रम या चैनल के बारे में डेटा एकत्र करता है, जिसके आधार पर BARC द्वारा साप्ताहिक रेटिंग जारी की जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका 04 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है।

पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए 2015 में ऐतेहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के नियमों के अनुसार, कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र को अपने हटने के फैसले के बारे अधिसूचित करने के एक पूरे वर्ष से पहले आधिकारिक तौर पर इससे बाहर नहीं निकल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 नवंबर, 2019 को अपने हटने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी थी।

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वापसी के कारण:

• पेरिस समझौते के तहत, विकासशील देशों को वित्त वर्ष 2020 से हर साल कम से कम 100 बिलियन डॉलर की राशि जुटाना अनिवार्य है। इस राशि को पांच साल बाद संशोधित किया जाना था।
• अमेरिकी राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रम्प इस कदम का विरोध किया और इसे “अनुचित” ठहराया, जो इसके हटने का मुख्य कारण बना।

• दिसंबर 2015 में, 195 देशों ने पेरिस, फ्रांस में UNFCCC के दलों के 21 वें सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई को तेज करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग और कार्रवाई से निपटने के लिए पेरिस जलवायु समझौते को अपनाया गया था।
• यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक समझौता है, जो नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ था।

• UNFCCC के कार्यकारी सचिव: पेट्रीसिया एस्पिनोसा.
• UNFCCC मुख्यालय: बॉन, जर्मनी.

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रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सार्कफाइनेंस गवर्नर्स समूह की 40 वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए। बैठक के दौरान, श्री दास ने एक सीमित यूज़र समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क, SAARCFINANCE Sync का भी उद्घाटन किया।

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SAARCFINANCE Sync के बारे में:

• अपने प्रारंभिक भाषण में, गवर्नर श्री दास ने महामारी से संयुक्त रूप से लड़ने में सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी और सहयोग पर प्रकाश डाला।
• समूह ने सार्क क्षेत्र में समष्टि आर्थिक स्थिति का जायजा लिया; वर्तमान सार्कफाइनेंस पहलों; और आगामी राह पर चर्चा की। 
• गवर्नरों ने केंद्रीय बैंक के अनुभवों को साझा करने और सहयोग जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
• सार्कफाइनेंस केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और सार्क क्षेत्र के वित्त सचिवों का एक नेटवर्क है। 
• भारतीय रिज़र्व बैंक सार्कफाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है।

• श्री फज़ले कबीर, बांग्लादेश बैंक; 
• श्री दाशो पेनजोर, शाही मौद्रिक प्राधिकारी, भूटान; 
• श्री शक्तिकांत दास (अध्यक्ष), भारतीय रिज़र्व बैंक; 
• श्री अली हाशिम, मौद्रिक प्राधिकारी, मालदीव; 
• श्री महा प्रसाद अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंक; 
• डॉ. रेजा बाकिर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान; 
• प्रो.डब्ल्यू.डी.लक्ष्मण, सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका ने भाग लिया। 
• गवर्नर, दा अफगानिस्तान बैंक (डीएबी) का प्रतिनिधित्व डीएबी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया।

• SAARCFINANCE की स्थापना- 9 सितंबर, 1998.
• भारतीय रिज़र्व बैंक सार्कफाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है।
• SAARCFINANCE में शामिल केंद्रीय बैंक- बांग्लादेश बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, दा अफगानिस्तान बैंक, मालदीव्स मौद्रिक प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भूटान का रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण, स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान.

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निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने अपने  मिलेनियम ग्राहकों (18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु वर्ग) के लिए ‘ICICI Bank Mine’ नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। बैंक द्वारा लॉन्च किया गया ‘ICICI Bank Mine’ भारत का पहला और एक विशिष्ट उत्पाद है ताकि बैंक अपने सबसे पुराने ग्राहकों को मोबाइल-फर्स्ट, अत्यधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक बैंकिंग अनुभव प्रदान किया जा सके।

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‘ICICI Bank Mine’ की सुविधाएं

• Instant savings account/तत्काल बचत खाता
• New look iMobile, the Bank’s mobile banking app/बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप  iMobile नए रूप में
• Curated credit and debit card/क्यूरेटेड क्रेडिट और डेबिट कार्ड
• Instant personal loans & overdrafts/जल्द पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट,
• Experiential branch with social engagement space/ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शाखा अनुभव

• आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
• आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ: संदीप बख्शी.
• आईसीआईसीआई बैंक टैगलाइन: हम हैं ना, ख्याल आपका.

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तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली (John Pombe Magufuli) ने पांच साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है। उन्होंने 05 नवंबर 2020 को पद की शपथ ली। मागुफुली ने 28 अक्टूबर हुए चुनावों में कुल मतों में से 84%  वोट हासिल किए। उन्हें तंजानिया के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और वे 2015 से इस पद पर हैं। इन चुनावों में CHADEMA पार्टी के उम्मीदवार टुंडु लिसु (Tundu Lissu) दूसरे स्थान पर रहे। 

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महत्वपूर्ण तथ्य-

• तंजानिया राजधानी: डोडोमा मुद्रा: तंजानिया शिलिंग.

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International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict: हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्‍त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर 2001 को प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्‍त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के अंतर्राष्‍ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था।

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युद्ध के दौरान यह विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि पानी की आपूर्ति में जहर, जंगल जलान, जानवरों की ह्त्या, आदि को प्रभावित करता है। हालांकि मानवता ने हमेशा मृत और घायल सैनिकों और नागरिकों, नष्ट शहरों और आजीविका के संदर्भ में अपने युद्ध हताहतों की गिनती की है, जबकि पर्यावरण अक्सर युद्ध का असंगठित शिकार बना रहा है। इसके अलावा इस दौरान जल कुओं को प्रदूषित किया जाता है, फसलों को जलाया जाता है, जंगलों की कटाई, मिट्टी में जहर मिल जाता है, और जानवरों की सैन्य लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या कर दी जाती है।

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