RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

भारत के वैश्विक आर्थिक मंचों पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 28 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप से घोषित की गई। यह पटेल की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जगत में वापसी है, जहाँ अब उनके पास और अधिक अनुभव और ज़िम्मेदारी होगी।

नियुक्ति का विवरण

तिथि: 28 अगस्त 2025
पद: कार्यकारी निदेशक, IMF
कार्यकाल: 3 वर्ष
पटेल IMF बोर्ड में भारत और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
यह भारत के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में एक और उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है।

पेशेवर पृष्ठभूमि

उर्जित पटेल का करियर विविध अनुभवों से भरा रहा है।

24वें RBI गवर्नर रहे (4 सितंबर 2016 – 10 दिसंबर 2018)
IMF में पूर्व में भारत, अमेरिका, बहामास और म्यांमार जैसे देशों में भूमिकाएँ निभाईं
निजी क्षेत्र की परामर्श कंपनियों में कार्य किया
केंद्र और राज्य स्तर की आर्थिक सलाहकार संस्थाओं में योगदान दिया

कार्यकाल के प्रमुख घटनाक्रम

1. नोटबंदी (Demonetisation)

गवर्नर बनने के कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2016 की नोटबंदी का सामना करना पड़ा।
यह एक बड़ा वित्तीय सुधार था जिसने RBI की तैयारी और प्रबंधन क्षमता की परीक्षा ली।

2. वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना

2017 में GST लागू होने की प्रक्रिया के दौरान RBI का नेतृत्व किया।

3. RBI–सरकार टकराव

उनके कार्यकाल का अंत केंद्र सरकार और RBI के बीच लंबे समय तक चले विवाद के बीच हुआ।
प्रमुख मुद्दे थे:
- RBI की स्वायत्तता
- केंद्र को अधिशेष भंडार (₹3.6 लाख करोड़) स्थानांतरित करने का प्रश्न

उर्जित पटेल की यह नई भूमिका भारत की आर्थिक कूटनीति को और मज़बूती देगी तथा IMF जैसे वैश्विक संस्थानों में भारत की आवाज़ को और सशक्त बनाएगी।

राष्ट्रीय खेल दिवस 2025: थीम, इतिहास और महत्व

राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महानतम खेल-पुरुषों में से एक मेजर ध्यानचंद को समर्पित है। वर्ष 2025 का राष्ट्रीय खेल दिवस शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा।

वर्ष 2025 की थीम

“शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने हेतु खेल”

यह थीम इस बात पर बल देती है कि खेल कैसे समाज में शांति, एकता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देते हैं। खेल क्षेत्र, धर्म और पहचान जैसी विभाजनकारी रुकावटों से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने का माध्यम बनते हैं। यह ओलंपिक और पैरालंपिक आंदोलन के मूल्यों — मित्रता, सम्मान और समानता — के साथ भी जुड़ा हुआ है।

इतिहास : हॉकी के जादूगर को नमन

मेजर ध्यानचंद (1905–1979), जिन्हें “हॉकी के जादूगर” के नाम से जाना जाता है, विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया और अपनी अद्भुत स्टिक-वर्क और खेल समझ से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया। यह दिन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है और भारत की समृद्ध खेल परंपरा का उत्सव मनाता है।

महत्व और आयोजन

राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक जन-आंदोलन है, जो बढ़ावा देता है:

स्वास्थ्य और फिटनेस की आदतों को
अनुशासन, धैर्य और टीम भावना को
खेल प्रतिभाओं की पहचान और सम्मान को
समावेशिता और राष्ट्रीय गौरव को

प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह

इस दिन देशभर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे: राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार।

फिट इंडिया मिशन: राष्ट्रीय अभियान

राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मिशन के तहत 29 से 31 अगस्त तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें शामिल हैं:

“एक घंटा, खेल के मैदान में” : नागरिकों को प्रतिदिन कम-से-कम एक घंटा खेल या शारीरिक गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करना।
स्कूलों, कॉलेजों और खेल अकादमियों में फिटनेस ड्राइव और कार्यशालाएँ।
सामुदायिक आयोजन, जो ओलंपिक मूल्यों और समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

यह दिन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवनशैली, एकता और शांति का माध्यम भी है।

भारत में पहली बार व्यक्तिगत आयकर संग्रह ने कॉरपोरेट कर को पीछे छोड़ा

भारत की कर संरचना में ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया गया है, जहां पहली बार व्यक्तिगत आयकर (PIT) संग्रह ने कॉरपोरेट कर संग्रह को पीछे छोड़ दिया है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार यह मील का पत्थर डिजिटलीकरण, आर्थिक औपचारिकरण और व्यक्तिगत अनुपालन (compliance) में वृद्धि से संभव हुआ है।

प्रत्यक्ष करों की संरचना में बदलाव

कर योगदान पैटर्न में परिवर्तन
FY14 से FY24 के बीच कुल प्रत्यक्ष करों में व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा 38.1% से बढ़कर 53.4% हो गया, जबकि कॉरपोरेट कर का हिस्सा 61.9% से घटकर 46.6% हो गया। यह बदलाव दर्शाता है –

व्यक्तियों के बीच कर आधार का विस्तार।
आय की पारदर्शिता और निगरानी में वृद्धि।
गैर-घोषित और अनौपचारिक आय की बेहतर ट्रैकिंग।

यह बदलाव भारत की वेतन-आधारित औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा को भी उजागर करता है।

करदाताओं का बढ़ता आधार

ITR दाखिल करने वालों की तेज़ वृद्धि

FY14 में व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 3.05 करोड़ थे, जो FY23 में बढ़कर 6.97 करोड़ हो गए – यानी 2.3 गुना वृद्धि।
यदि टीडीएस देने वालों को शामिल किया जाए, तो करदाताओं का आधार 5.38 करोड़ से बढ़कर 9.92 करोड़ हो गया।

इस वृद्धि के पीछे कारण हैं –

सरल ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया।
डिजिटल जागरूकता।
वित्तीय लेन-देन का डिजिटलीकरण और बेहतर रिकॉर्ड इंटीग्रेशन।

टीडीएस और अग्रिम कर प्रमुख स्तंभ

प्रारंभिक अनुपालन की मजबूती

टीडीएस संग्रह FY14 के ₹2.5 लाख करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹6.5 लाख करोड़ हो गया।
अग्रिम कर भुगतान ₹2.9 लाख करोड़ से लगभग चार गुना बढ़कर ₹12.8 लाख करोड़ हो गया।

आज ये दोनों मिलकर प्रत्यक्ष कर राजस्व का 50% से अधिक हिस्सा देते हैं।

जीएसटी की भूमिका

2017 में लागू हुआ जीएसटी प्रत्यक्ष कर अनुपालन को मजबूत करने में अहम रहा है।

चालान मिलान (invoice matching) से डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनी।
जीएसटी और आयकर घोषणाओं का क्रॉस-वेरिफिकेशन संभव हुआ।
सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या 2019 में 1.24 करोड़ से बढ़कर 2024 में 1.47 करोड़ हो गई।

वेतन वृद्धि और व्यक्तिगत कर योगदान

घोषित वेतन FY14 के ₹9.8 लाख करोड़ से बढ़कर FY23 में ₹35.2 लाख करोड़ हो गया (CAGR 15%)।
इसी अवधि में व्यक्तिगत आयकर संग्रह ₹2.4 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.3 लाख करोड़ हो गया।

यह दर्शाता है कि लोगों की भुगतान क्षमता और कर अनुपालन दोनों में सुधार हुआ है।

जीडीपी अनुपात और वैश्विक तुलना

भारत का प्रत्यक्ष कर-से-जीडीपी अनुपात FY01 में 3.2% से बढ़कर FY24 में 6.6% हो गया है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं –

केवल 6.9% भारतीय आबादी आयकर चुकाती है।
जबकि विकसित देशों में लगभग 50% नागरिक आयकर का योगदान करते हैं।

यह अंतर कर आधार को और विस्तृत करने, जागरूकता बढ़ाने और अनुपालन को और सख्त बनाने की आवश्यकता दर्शाता है।

केरल में भव्य आतचमायम शोभायात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत

केरल का सबसे प्रसिद्ध उत्सव ओणम त्रिपुनितुरा में पारंपरिक आटचमायम शोभायात्रा के साथ भव्य और रंगीन अंदाज़ में शुरू हुआ। यह शोभायात्रा राज्य के 10-दिवसीय फसल पर्व की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। चमकदार धूप, जीवंत प्रस्तुतियों और उत्साही भीड़ के बीच, ओणम 2025 ने परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम पेश करने का वादा किया है।

आटचमायम 2025 की भव्यता

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

त्रिपुनितुरा, जो कभी कोच्चि साम्राज्य की शाही राजधानी थी, आटचमायम हमेशा से केरल की सांस्कृतिक एकता और शाही धरोहर का प्रतीक रहा है। 2025 का संस्करण विशेष रहा क्योंकि इस बार उद्घाटन बारिश की बजाय सुहावने मौसम में हुआ।

सड़कों के दोनों किनारों पर हजारों लोगों ने लोक परंपराओं, शास्त्रीय कलाओं और सामाजिक संदेशों के रंगारंग संगम को एक भव्य शोभायात्रा में देखा।

शोभायात्रा की खास झलकियां

60 फीट का पुष्प-सौंदर्य
वडकुन्नाथन मंदिर के पास थेक्किन्कड मैदान में 60 फीट लंबा विशाल आटापूक्कलम (फूलों की सजावट) मुख्य आकर्षण रहा। 150 सदस्यों की “सायहना सौहृद कूटाय्मा” टीम ने 1,500 किलो फूलों से इसे सजाया, जो ओणम की भव्यता और कलात्मकता का प्रतीक था।

विविधता और रंगों की झांकी
महाबली और वामन के वेशभूषा में सजे कलाकारों के नेतृत्व में शोभायात्रा में शामिल थे—

59 पारंपरिक कला रूप जैसे थेय्यम, कुम्माट्टी, कथकली, कोलकली, मार्गमकली, पुलिकली और मार्शल आर्ट कलरिपयट्टु।
50 से अधिक सांस्कृतिक दल, जिनमें छात्र और स्थानीय कलाकार पौराणिक पात्रों, पशुओं और राजनीतिक व्यंग्यकारों के रूप में सजे थे।
19 विषयगत झांकियां, जैसे नशा मुक्ति जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित, जिससे उत्सव को समकालीन प्रासंगिकता मिली।

परंपरा और आधुनिक लोकप्रिय संस्कृति का संगम
शोभायात्रा केवल शास्त्रीय प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं रही। इसमें भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय पात्रों के रूपांकन भी शामिल थे, जैसे—

एम्पुरान, पुष्पा
सुपरस्टार्स रजनीकांत, कमल हासन और कलाभवन मणि

इन प्रस्तुतियों ने युवा दर्शकों और पर्यटकों को खूब मनोरंजन किया और परंपरा तथा पॉप संस्कृति के बीच सेतु का काम किया।

RBI ने प्रमुख भारतीय क्षेत्रों पर अमेरिकी शुल्क प्रभाव के बीच समर्थन का आश्वासन दिया

जैसे ही भारत नवनिर्धारित 50% अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव का सामना करने की तैयारी कर रहा है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान निर्यातों पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए समयबद्ध नीतिगत हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है। FICCI-IBA वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में बोलते हुए मल्होत्रा ने ज़ोर दिया कि यदि ये बाहरी झटके भारत की विकास गति पर बोझ डालना शुरू करते हैं, तो RBI तत्परता से प्रतिक्रिया देगा।

RBI का आश्वासन: तरलता और विकास सहयोग

ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाने की तैयारी
गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि RBI यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि आर्थिक विकास पटरी से न उतरे। उन्होंने दोहराया कि केंद्रीय बैंक वचनबद्ध है—

प्रभावित क्षेत्रों, खासकर अमेरिकी शुल्कों से सबसे अधिक प्रभावित सेक्टरों को समर्थन देने के लिए।
बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए, जिससे ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिले।
यदि प्रतिकूल प्रभाव बढ़ते हैं तो अन्य नीतिगत उपकरणों के साथ सहयोग करने के लिए।

यह सक्रिय रुख दर्शाता है कि RBI महंगाई नियंत्रण और विकास संवर्धन के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार है, विशेषकर वैश्विक व्यापार व्यवधानों के समय।

उद्योग को ऋण प्रवाह सुस्त: एक चिंता

2022 के बाद से सबसे कम औद्योगिक ऋण वृद्धि
RBI के आँकड़ों के अनुसार—

उद्योग को दिए गए ऋण सालाना 5.49% बढ़कर ₹39.32 लाख करोड़ तक पहुँचे।
यह मार्च 2022 के बाद से औद्योगिक ऋण में सबसे धीमी वृद्धि है।

इस सुस्ती के कारण—

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निजी निवेश में सतर्कता।
कंपनियों का पूँजीगत व्यय (Capex) करने में निरंतर जोखिम से बचना।

जोखिमग्रस्त क्षेत्र: निर्यातोन्मुख और श्रम-प्रधान

कपड़ा, जूते-चप्पल और MSMEs पर फोकस
अमेरिकी शुल्क इस सप्ताह लागू होने के साथ ही भारत सरकार इन क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव को क़रीबी नज़र से देख रही है—

वस्त्र और परिधान
चमड़े के सामान और जूते-चप्पल
रत्न और आभूषण
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

ये क्षेत्र भारत की बड़ी श्रमिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्यात आय पर अत्यधिक निर्भर हैं। सरकार श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहयोग उपायों पर निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा कर रही है।

निर्यात जोखिम और कर कवरेज

गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि—

भारत की 45% निर्यात वस्तुएँ कर के दायरे से बाहर हैं।
शेष 55% वस्तुओं पर क्षेत्र और उत्पाद के आधार पर अलग-अलग असर पड़ सकता है।

इस प्रकार, यह चयनात्मक जोखिम एक लक्षित क्षेत्रीय सहयोग रणनीति की माँग करता है, न कि सबके लिए समान समाधान।

निजी निवेश पुनर्जीवन का आह्वान

बैंकों और कंपनियों से विकास की गति बढ़ाने की अपील
हालाँकि बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट स्वस्थ हैं, निजी पूँजीगत व्यय अब भी सुस्त है।
मल्होत्रा ने आग्रह किया—

बैंक और कॉर्पोरेट्स साहसपूर्वक निवेश करें और नए निवेश चक्र को गति दें।
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की उद्यमिता शक्ति को उत्पादक विकास में लगाया जाए।

यह आह्वान उस समय आया है जब FY26 की पहली तिमाही में कॉर्पोरेट ऋण वृद्धि धीमी रही है, जो कंपनियों के निवेश निर्णयों के टलने को दर्शाता है।

भारत ने ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे

भारत ‘एक्सरसाइज़ ब्राइट स्टार 2025’ (Exercise Bright Star 2025) में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहा है। यह एक प्रमुख त्रि-सेवा (थ्री-सर्विस) बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में आयोजित होगा। यह कदम वैश्विक सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एक्सरसाइज़ ब्राइट स्टार के बारे में

इस अभ्यास की शुरुआत 1980 में मिस्र और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी।
समय के साथ यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया।
वर्ष 2025 में भारत की मज़बूत भागीदारी वैश्विक साझेदारों के साथ गहरे रणनीतिक सहयोग का संकेत है।

भारत की भागीदारी: प्रमुख झलकियाँ

एकीकृत सैन्य गतिविधियाँ

थल सेना, नौसेना और वायुसेना — तीनों सेवाओं के लाइव फायरिंग अभ्यास।
कमांड पोस्ट अभ्यास (Command Post Exercises) — उच्च-स्तरीय संयुक्त योजना और निर्णय प्रक्रिया का सिमुलेशन।
आधुनिक युद्ध परिदृश्यों पर केंद्रित लघु प्रशिक्षण मॉड्यूल।
साइबर युद्ध, संयुक्त लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक संचार जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ संवाद।

रणनीतिक उद्देश्य
भारत की भागीदारी का लक्ष्य—

सहभागी देशों के बीच संयुक्तता और इंटरऑपरेबिलिटी को मज़बूत करना।
मिस्र, अमेरिका और अन्य मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना।
भारत की दृष्टि “क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास” (SAGAR) को मजबूत करना।
बहुराष्ट्रीय अभियानों में अनुभव प्राप्त करना, जो शांति स्थापना और गठबंधन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मंच

यह बहुपक्षीय अभ्यास भारत के सतत प्रयासों को दर्शाता है, जिनका उद्देश्य है—

विस्तारित पड़ोस में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना।
अपनी सैन्य क्षमताओं और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन करना।
रक्षा कूटनीति और सहयोग के लिए नए मंच तैयार करना।

दिल्ली का जीएसडीपी पिछले दशक में सालाना 5.8% बढ़ा

दिल्ली सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी ने 2011–12 से 2024–25 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.86% और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 7.99% दर्ज की है। यह मज़बूत विकास COVID-19 महामारी जैसे बाहरी झटकों के बावजूद हासिल हुआ।

दिल्ली में मज़बूत आर्थिक विस्तार

GSDP और NSDP में वृद्धि

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) (स्थिर मूल्य, आधार वर्ष 2011–12) 2011–12 में ₹3.44 लाख करोड़ से बढ़कर 2024–25 में अनुमानित ₹7.11 लाख करोड़ हो गया, औसतन 5.86% की वृद्धि।
चालू मूल्यों पर, GSDP 10.34% की तेज वार्षिक दर से बढ़कर 2024–25 में ₹12.15 लाख करोड़ से अधिक हो गया।
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP), जिसे राज्य की आय भी कहा जाता है, 2011–12 में ₹3.14 लाख करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹10.83 लाख करोड़ तक पहुँच गया, यानी 10.14% की वार्षिक वृद्धि।

प्रति व्यक्ति आय: देश में अग्रणी

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ऊँची बनी हुई है।
2024–25 में चालू मूल्यों पर यह ₹4,93,024 पहुँच गई, जो 2023–24 के ₹4,59,408 से 7.32% अधिक है।
वास्तविक मूल्यों में यह 2011–12 के ₹1,85,001 से बढ़कर 2024–25 में ₹2,83,093 हो गई।
तुलना के लिए, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय औसतन 4.75% की वार्षिक दर से बढ़कर 2024–25 में केवल ₹1,14,710 रही।
यानी दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.4 गुना अधिक है।

महामारी का प्रभाव और पुनर्प्राप्ति

रिपोर्ट बताती है कि महामारी वर्ष 2020–21 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था 8.96% सिकुड़ गई थी।
हालाँकि, इसके बाद तेज़ी से सुधार हुआ—

2023–24 में वास्तविक GSDP वृद्धि 9.16%
2024–25 में अनुमानित वास्तविक वृद्धि 6.21%
ये आँकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली की आर्थिक गतिविधि COVID-पूर्व स्तर से आगे निकल चुकी है।

राष्ट्रीय GDP में हिस्सा और संरचनात्मक बदलाव

हालाँकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था आकार में मज़बूत हुई है, लेकिन राष्ट्रीय GDP (स्थिर मूल्य पर) में इसका हिस्सा थोड़ा घटा है।
2011–12 में यह 3.94% था, जो 2024–25 में घटकर 3.79% रहने का अनुमान है।
यह कमी अन्य राज्यों की तेज़ वृद्धि या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है।

राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया

भारत के राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत कुल शक्ति (34 न्यायाधीश) पूरी हो जाएगी। हालाँकि, न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति ने वरिष्ठता, प्रतिनिधित्व और कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर विवाद और आंतरिक असहमति को जन्म दिया है। केंद्र द्वारा पुष्टि के बाद, ये नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत शक्ति को फिर से 34 तक पहुँचा देंगी।

कोलेजियम की संरचना और बैठक

यह अनुशंसा पाँच सदस्यीय कोलेजियम की बैठक में की गई, जिसमें शामिल थे—

मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई
न्यायमूर्ति सूर्यकांत
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना

कोलेजियम का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया और यह उच्चतम स्तर पर न्यायिक क्षमता को मज़बूत करने के प्रयास का हिस्सा है।

न्यायमूर्ति आलोक अराधे कौन हैं?

करियर और पृष्ठभूमि

वर्तमान पद: मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय (21 जनवरी 2025 से)
मूल उच्च न्यायालय: मध्य प्रदेश
अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति: 29 दिसंबर 2009
स्थायी न्यायाधीश बने: 15 फ़रवरी 2011

मुख्य पद

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (मई 2018)
कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरण और 2022 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे
न्यायमूर्ति अराधे को कई उच्च न्यायालयों में उनकी कानूनी सूझबूझ और प्रशासनिक दक्षता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है।

न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली कौन हैं?

करियर माइलस्टोन

वर्तमान पद: मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय (24 जुलाई 2025 से)
मूल उच्च न्यायालय: गुजरात
अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति: 1 अक्टूबर 2014
स्थायी न्यायाधीश बने: 10 जून 2016

विशेष अनुभव

गुजरात में पूर्व सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक
सर एल.ए. शाह लॉ कॉलेज, अहमदाबाद में 21 वर्षों तक विज़िटिंग फैकल्टी रहे

भविष्य के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है और वरिष्ठता क्रम अपरिवर्तित रहता है, तो न्यायमूर्ति पंचोली 3 अक्टूबर 2031 को न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनेंगे और 27 मई 2033 तक पद पर रहेंगे।

अनुशंसा का महत्व

न्यायिक शक्ति और निरंतरता

सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में दो रिक्त पद थे।
न्यायमूर्ति अराधे और पंचोली की नियुक्ति से न्यायालय की पूर्ण शक्ति बहाल होगी।
इससे लंबित मामलों के निस्तारण में मदद मिलेगी और न्यायिक क्षमता बढ़ेगी।

वृहत्तर प्रभाव

ये नियुक्तियाँ न्यायिक अनुभव की विविधता को भी दर्शाती हैं।
दोनों न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य कर चुके हैं और अपने साथ प्रशासनिक नेतृत्व तथा कानूनी विद्वत्ता सर्वोच्च न्यायालय में लेकर आएंगे।

भारत 2038 तक पीपीपी के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार: ईवाई रिपोर्ट

IMF के आँकड़ों पर आधारित EY की नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2038 तक क्रय शक्ति समानता (PPP) के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसका अनुमानित GDP 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में स्थापित करेगी और आने वाले दशकों में एक बड़ा आर्थिक छलांग साबित होगी।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की आर्थिक बढ़त

युवा जनसांख्यिकी और घरेलू माँग

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) है।
वर्ष 2025 में भारत की औसत आयु केवल 28.8 वर्ष होगी, जिससे यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे युवा बनेगा।
यह युवा और गतिशील कार्यबल उत्पादकता, नवाचार और उपभोक्ता माँग को गति देगा।
भारत के पास बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे अधिक बचत दर (savings rate) है, जो पूँजी निर्माण को मज़बूत करता है।
लगातार बढ़ती घरेलू खपत भारत को बाहरी अनिश्चितताओं के बीच भी दीर्घकालिक आंतरिक विकास सुनिश्चित करती है।

वित्तीय अनुशासन और संरचनात्मक मजबूती

ऋण-से-जीडीपी अनुपात में गिरावट

जहाँ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ सार्वजनिक ऋण बढ़ने से जूझ रही हैं, भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2024 में 81.3% से घटकर 2030 तक 75.8% होने का अनुमान है।
यह वित्तीय अनुशासन और सतत आर्थिक प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे निवेशकों का विश्वास और मज़बूत होता है।

प्रभावशाली आर्थिक सुधार

भारत की आर्थिक लचीलापन कई संरचनात्मक सुधारों से और मज़बूत हुआ है, जैसे—

वस्तु एवं सेवा कर (GST): कर प्रणाली को सरल बनाना और अनुपालन में सुधार।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC): फंसी हुई परिसंपत्तियों का त्वरित समाधान।
यूपीआई और डिजिटल वित्तीय समावेशन: लेन-देन को क्रांतिकारी रूप से सरल बनाना और बैंकिंग पहुँच बढ़ाना।
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ: विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना।
इन सुधारों ने भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक दक्षता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

अवसंरचना, नवाचार और तकनीकी लचीलापन

प्रमुख क्षेत्रों में निवेश

भारत अवसंरचना में भारी निवेश कर रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स और संपर्कता (connectivity) अधिक कुशल बन रही है।
साथ ही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
इससे भारत दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन और नवाचार नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अन्य वैश्विक दिग्गजों के मुकाबले भारत

EY रिपोर्ट भारत की प्रगति की तुलना अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से करती है—

चीन: यद्यपि 2030 तक 42.2 ट्रिलियन डॉलर PPP के साथ अग्रणी रहेगा, लेकिन उसे वृद्ध होती आबादी और बढ़ते ऋण जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना है।
अमेरिका: मज़बूत अर्थव्यवस्था के बावजूद, इसका सार्वजनिक ऋण GDP के 120% से अधिक है और विकास दर अपेक्षाकृत धीमी है।
जर्मनी और जापान: तकनीकी रूप से उन्नत होने के बावजूद, वृद्ध आबादी और वैश्विक व्यापार पर निर्भरता इन्हें सीमित करती है।

भारत-अफ्रीका व्यापार 2024-25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया

केंद्रीय मंत्री किरति वर्धन सिंह ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत-अफ्रीका व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जो 2019–20 के 56 अरब डॉलर की तुलना में लगभग दोगुना है। यह मज़बूत वृद्धि न केवल भारत की स्थिति को अफ्रीका में शीर्ष पाँच निवेशकों में मज़बूत करती है, बल्कि गहरे सहयोग और साझा विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है।

आर्थिक संबंधों का एक दशक

व्यापार और निवेश में वृद्धि

2019–20 के 56 अरब डॉलर की तुलना में 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुँच गया।
1996 से 2024 के बीच अफ्रीका में भारतीय निवेश 75 अरब डॉलर से अधिक रहा, जिससे भारत महाद्वीप के शीर्ष पाँच निवेशकों में शामिल हो गया।
यह वृद्धि केवल लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास, सहयोग और साझा विकासात्मक लक्ष्यों की ठोस नींव को भी दर्शाती है।

रियायती ऋण और अनुदान सहयोग

भारत ने अपनी विकास साझेदारी को मज़बूत करने के लिए—

12 अरब डॉलर से अधिक के रियायती ऋण उपलब्ध कराए।
विभिन्न अफ्रीकी परियोजनाओं के लिए 700 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया।
अफ्रीकी युवाओं के लिए 50,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं, जिनमें से 42,000 से अधिक का उपयोग पहले ही हो चुका है।
ये प्रयास अफ्रीका में मानव पूँजी, आधारभूत ढाँचे और आर्थिक क्षमताओं को मज़बूत बना रहे हैं।

संकट के समय भारत का सहयोग

भारत ने हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाई है और आपातकालीन परिस्थितियों में मदद की है—

मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरीशस और अन्य देशों में राहत कार्य किए।
मानवीय सहायता और आपदा राहत को तीव्रता और संवेदनशीलता के साथ पहुँचाया।
इन प्रयासों ने भारत की छवि को एक विश्वसनीय और संवेदनशील भागीदार के रूप में मज़बूत किया।

जलवायु और अवसंरचना पर सहयोग

भारत ने अफ्रीकी देशों को प्रमुख वैश्विक पहलों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है—

आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) – जिसका उद्देश्य अवसंरचना प्रणालियों को जलवायु झटकों के प्रति मज़बूत बनाना है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) – स्वच्छ विकास के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

ये मंच हरित ऊर्जा सहयोग और सतत विकास के लिए द्वार साबित हो रहे हैं।