रिजर्व बैंक ने रद्द किया भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस

 

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन DICGC से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दावा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार है।

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नियामक के अनुसार, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का पूर्ण रूप से भुगतान करने में असमर्थ हैं और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। बैंक जरुरी मानको का पालन करने में विफल रहा है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है।

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सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना की समय सीमा बढ़ाकर की 30 जून 2021

 

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केंद्र सरकार ने Covid-19 महामारी के कारण कठिनाई का सामना कर रहे करदाताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद निपटान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय सीमा को दो महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह चौथा मौका जब  वित्त मंत्रालय द्वारा समय सीमा बढ़ाई जा रही है। पहली बार समय सीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020, इसके बाद 31 दिसंबर, 2020 और फिर 31 मार्च, 2021 तक की गई थी।

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क्या है ‘विवाद से विश्वास’ योजना?

  • ‘विवाद से विश्वास’ योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी, जिसके अनुसार किसी भी करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा और यदि वे वह 31 मार्च 2020 तक का भुगतान करते है तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट मिलेगी।
  • 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का लाभ उठाने वालों को 10% अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज राशि का भुगतान करना होगा।
  • यह योजना विवादित कर, ब्याज, जुर्माना या फीस के निपटान के लिए विवादित कर के 100 प्रतिशत और विवादित दंड या ब्याज या शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान के संबंध में आदेश प्रदान करती है।
  • करदाता को घोषणा में शामिल मामलों के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोग के लिए किसी भी कार्यवाही के लिए ब्याज, दंड और किसी भी संस्था की लेवी से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

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पीएम मोदी ने SVAMITVA योजना के तहत वितरित किए ई-संपत्ति कार्ड

 

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना (SVAMITVA scheme) के तहत ई-संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की। SVAMITVA यानि Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas.  यह कार्यक्रम देश भर में SVAMITVA योजना के कार्यान्वयन के रोलआउट को चिह्नित करने के लिए किया गया। आयोजन के दौरान 5 हजार से अधिक गांवों में, लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए गए ।

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स्वामित्व योजना (SVAMITVA scheme)

  • सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना को केंद्रीय योजना के रूप में शुरू किया गया था।
  • इसे 6 राज्यों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया।
  • योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए भूमि के सीमांकन को सुनिश्चित करेगी।
  • यह गांवों में संपत्तियों के सर्वेक्षण और मानचित्रण में ड्रोन का उपयोग करेगा।
  • इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
  • यह योजना 2021-2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी।

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इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे: 26 अप्रैल

 

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हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए International Chernobyl Disaster Remembrance Day यानि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 26 अप्रैल, 2016 को इस दिन को घोषित किया था, जो 1986 की परमाणु आपदा की 30 वीं वर्षगांठ थी। इस दिन 1986 में, एक रिएक्टर विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था।

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विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल 2021

 

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हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर World Intellectual Property Day यानि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization) द्वारा साल 2000 में  दुनिया भर में “नवाचार और रचनामकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों  पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोजमर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

विषय 2021: ‘Intellectual property and small businesses: Taking big ideas to market’.


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विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इतिहास:

WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा, 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी।


सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
  • विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सीईओ: डैरन टैंग
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अरब सागर में शुरू हुआ 19 वां भारत-फ्रैंच नौसेना अभ्यास ‘वरुण -2021’

 

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भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास ‘वरुण -2021’ का 19 वां संस्करण 25 से 27 अप्रैल, 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। तीन दिनों तकक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान, दोनों नौसेनाओं की टुकडियां समुद्र में उच्च गति-नौसेना संचालन करेंगी, जिसमें उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी-रोधी अभ्यास, तीव्र फिक्स्ड और रोटरी विंग फ्लाइंग संचालन, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह और वायु-रोधी हथियारों को चलाना, पुनःपूर्ति और अन्य समुद्री सुरक्षा संचालन शामिल होंगे।

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भारतीय नौसेना:

भारतीय नौसेना अभ्यास में अपने गाइडेड-मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट्स INS तरकश और INS तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप INS दीपक, सीकिंग 42B और चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, कलवरी क्लास पनडुब्बी और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ हिस्सा लेगी। ।

फ्रांसीसी नौसेना:

फ्रांसीसी नौसेना की ओर से एयरक्राफ्ट करियर चार्ल्स-डी-गॉल द्वारा राफेल-एम लड़ाकू, E2C हॉकआई विमान और हेलिकॉप्टर Caïman एम और डूपिन, क्षितिज-क्लास एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर शेवेलियर पॉल, एक्विटाइन-क्लास मल्टी-मिशन फ्रिगेट एफएनएस प्रोवेंस के साथ एक कॉमैन एम हेलीकाप्टर और कमांड और आपूर्ति जहाज हिस्सा लेंगे।  

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जस्टिस एनवी रमना बने भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश

 

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जस्टिस नूतलपाटि वेंकट रमण (Nuthalapati Venkata Ramana) ने 24 अप्रैल, 2021 को भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस एनवी रमना को पद की शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की जगह ली हैं, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल, 2021 को पूरा हो गया हैं। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएँ देंगे।


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अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस: 25 अप्रैल

 

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हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर International Delegate’s Day यानि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिह्नित करता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

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अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस का इतिहास:

सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकठ्ठा हुए थे। यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था। जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा एक संगठन स्थापित करना था, जो विश्व में शांति बहाल करे और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था पर नियम निर्धारित करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2 अप्रैल 2019 को, दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया था।

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विश्व मलेरिया दिवस: 25 अप्रैल

 

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हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए विश्व भर में लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर विश्व मलेरिया दिवस (डब्लूएमडी) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत मई 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60 वें सत्र में, WHO की निर्णय लेने वाली संस्था ने की थी। विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय ‘Reaching the zero malaria target’ है।


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विश्व मलेरिया दिवस का इतिहास:

विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। यह आम तौर पर मलेरिया के बारे जागरूक करने का एक अवसर है, जिसे साल 2001 के बाद से अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा था। उन्होंने प्रगति के लक्ष्य को ध्याम में रखते हुए काम किया जिसका उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करना और अफ्रीकी देशों में इसकी मृत्यु दर को घटाना था।

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SBI रिसर्च का अनुमान FY22 में भारत की जीडीपी विकास दर 10.4%

 

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिसर्च ने FY22 (2021-22) के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को संशोधित कर 10.4% कर दिया है. पहले इसका अनुमान 11% था. राज्यों में बढ़ती हुई COVID-19 संबंधित समस्याओं को देखते हुए यह अनुमान घटाया गया है.

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