राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु आरआरयू और एसएसबी अलवर के बीच समझौता

भारत की आंतरिक सुरक्षा रूपरेखा को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) और सशस्त्र सीमा बल (SSB), अलवर ने आपसी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना है।

समझौते का रणनीतिक महत्व

मैदान के अनुभव और शैक्षणिक शोध का सेतु

यह सहयोग, आरआरयू—जो सुरक्षा और पुलिसिंग शिक्षा का प्रमुख संस्थान है—और एसएसबी अलवर—जो सीमा सुरक्षा प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है—के बीच व्यावहारिक अनुभव और शैक्षणिक गहराई को जोड़ने का प्रयास है। एसएसबी अलवर के 900 से अधिक प्रशिक्षुओं, जिनमें नए रंगरूट और पदोन्नति प्रशिक्षण पा रहे अधिकारी शामिल हैं, को अब मान्यता प्राप्त शैक्षिक इनपुट और आधुनिक शिक्षण मॉड्यूल का लाभ मिलेगा।

सहयोग के मुख्य क्षेत्र

यह समझौता निम्नलिखित अवसर प्रदान करेगा—

  • संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो क्षेत्रीय अनुभव और शोध-आधारित पद्धति को मिलाएंगे

  • सुरक्षा रणनीतियों को बेहतर बनाने हेतु अनुसंधान एवं विकास पहल

  • कानून प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा कर्मियों के लिए उन्नत शैक्षणिक कार्यक्रम

  • आरआरयू की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रूपरेखा के तहत पेशेवर प्रमाणपत्र और डिप्लोमा

इस साझेदारी से अधिकारियों को साइबर सुरक्षा, सीमा-पार खतरों, आंतरिक संघर्ष और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक साधन मिलेंगे।

नेतृत्व और संस्थागत दृष्टिकोण

आरआरयू का विस्तार और दृष्टि

विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण, शोध और विस्तार कार्यों में तेज़ी से प्रगति की है। इस समझौते को व्यवहार-आधारित शिक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर बताया गया, जो नेतृत्व, नवाचार और पेशेवर दक्षता को बढ़ावा देगा।

आरआरयू अब तक कई राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों के कर्मियों को डिप्लोमा, डिग्री और प्रमाणपत्र प्रदान करता रहा है। एसएसबी के साथ यह नया सहयोग इसे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण परिवेश तक और अधिक व्यापक रूप से पहुँचाता है।

एसएसबी का एकीकृत प्रशिक्षण दृष्टिकोण

एसएसबी ने इसे प्रशिक्षण तंत्र को बदलने वाला कदम बताया, जहाँ शैक्षणिक शोध और वास्तविक फील्ड अनुभव को एक साथ लाया जाएगा। इसने एक गतिशील और भविष्य-उन्मुख सुरक्षा बल तैयार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव

संचालन क्षमता में वृद्धि

इस सहयोग से भारत की सुरक्षा प्रणाली को लाभ होगा—

  • भारतीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार वैश्विक मानकों पर आधारित शिक्षा

  • क्षमता निर्माण मॉड्यूल, जो वास्तविक तैनाती में दक्षता बढ़ाएँगे

  • आंतरिक सुरक्षा अभियानों और सीमा प्रबंधन के लिए बेहतर प्रशिक्षित कैडर

राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ सामंजस्य

यह पहल आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा शिक्षा की परिकल्पना के अनुरूप है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आत्मनिर्भर, ज्ञान-आधारित बल विकास पर बढ़ते ज़ोर को दर्शाती है।

X-37B: अमेरिकी सीक्रेट अंतरिक्ष विमान

एक्स-37बी (X-37B), जिसे आधिकारिक तौर पर ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल (OTV) कहा जाता है, अमेरिकी वायुसेना और स्पेस फोर्स की सबसे रहस्यमयी परियोजनाओं में से एक है। इसे अक्सर “मिनी स्पेस शटल” कहा जाता है। यह अंतरिक्ष में लंबे समय तक टिके रहने, बार-बार उपयोग होने और गुप्त प्रयोगों के लिए जाना जाता है। चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वियों के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच यह अमेरिका की अंतरिक्ष प्रभुत्व रणनीति का अहम हिस्सा है।

एक्स-37बी क्या है?

  • प्रारंभिक विकास: नासा ने किया, बाद में इसे बोइंग ने अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए संभाला।

  • पहली उड़ान: 2010

  • संचालन: अमेरिकी स्पेस फोर्स (पहले यू.एस. एयरफोर्स रैपिड कैपेबिलिटीज ऑफिस)

  • आकार: लंबाई ~9 मीटर, विंगस्पैन ~4.5 मीटर

  • पेलोड बे: एक छोटे पिकअप ट्रक के बिस्तर जितना

  • मिशन अवधि: 900+ दिन लगातार (रिकॉर्ड: 908 दिन)

उद्देश्य (जितना ज्ञात है)

  • पुन: प्रयोज्य (Reusable) स्पेसक्राफ्ट तकनीक की जांच।

  • गुप्त सैन्य प्रयोग (निगरानी, सेंसर, सामग्री परीक्षण, संभावित हथियार)।

  • अंतरिक्ष में अमेरिका की श्रेष्ठता को मजबूत करना।

तुलना अन्य अंतरिक्ष तकनीकों से

1. एक्स-37बी बनाम पारंपरिक उपग्रह

विशेषता एक्स-37बी पारंपरिक उपग्रह
पुन: उपयोग हाँ, बार-बार उड़ान नहीं (एक बार उपयोग)
लचीलापन कक्षा बदल सकता है, लैंड कर सकता है निश्चित कक्षा
मिशन अवधि 900+ दिन 5–15 वर्ष
उपयोग गुप्त सैन्य परीक्षण संचार, मौसम, GPS, निगरानी

2. एक्स-37बी बनाम स्पेसएक्स (Falcon 9 / Starship)

विशेषता एक्स-37बी स्पेसएक्स रॉकेट्स
प्रकार स्पेसप्लेन (कक्षा में रुकता है) रॉकेट (लॉन्च सिस्टम)
पेलोड छोटा, गुप्त बड़ा (उपग्रह, कार्गो, इंसान)
पुन: उपयोग विमान की तरह लौटता है बूस्टर और कैप्सूल का पुन: उपयोग
भूमिका सैन्य, गुप्त मिशन वाणिज्यिक + नासा

3. एक्स-37बी बनाम नासा का स्पेस शटल (सेवानिवृत्त)

विशेषता एक्स-37बी स्पेस शटल
आकार छोटा (9 मीटर) विशाल (37 मीटर)
क्रू बिना इंसान (स्वचालित) 7 अंतरिक्ष यात्री
मिशन गुप्त, प्रायोगिक आईएसएस निर्माण, उपग्रह
लागत सस्ता अत्यधिक महँगा

4. एक्स-37बी बनाम चीन का शेनलॉन्ग

विशेषता एक्स-37बी (अमेरिका) शेनलॉन्ग (चीन)
पहली उड़ान 2010 2020 (देखा गया)
मिशन 6+ सफल लंबे मिशन कुछ परीक्षण मिशन (गोपनीय)
तकनीक उन्नत री-एंट्री, गुप्त प्रयोग समान पुन: उपयोग तकनीक मानी जाती है
सैन्य प्रभाव अमेरिका की श्रेष्ठता चीन का संतुलन प्रयास

रणनीतिक महत्व

  • स्पेस सुपीरियरिटी – अमेरिका की कक्षा नियंत्रण क्षमता बढ़ाना।

  • पुन: उपयोग तकनीक – खर्च कम और तेजी से तैनाती संभव।

  • गुप्त बढ़त – विरोधियों को असली क्षमताओं पर अंधेरे में रखना।

  • स्पेस वॉरफेयर क्षमता – संभावित रूप से दुश्मन उपग्रहों को निष्क्रिय करना या ऊर्जा-आधारित हथियारों का परीक्षण।

चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। पुजारा ने 24 अगस्त को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की। पुजारा ने बताया कि वो इंडियन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। मैदान पर वे न तो चमकदार थे और न ही आक्रामक, लेकिन उनकी शांति, धैर्य और लंबी पारी खेलने की क्षमता ने भारत को कठिन परिस्थितियों में संभालकर रखा।

प्रारंभिक जीवन और क्रिकेट की शुरुआत

  • पुजारा का जन्म राजकोट, गुजरात में हुआ।

  • उनके पिता भी क्रिकेटर थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रशिक्षण लिया।

  • बचपन से ही वे क्रिकेट के प्रति गंभीर और मेहनती रहे।

  • 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट पदार्पण किया।

क्रिकेट सफर

  • खेले: 103 टेस्ट मैच

  • कुल रन: 7,195

  • शतक: 19

  • औसत: 43.60

  • भारत के टेस्ट इतिहास में 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।

सबसे बड़ा उपलब्धि: ऑस्ट्रेलिया दौरा (2018–19)

भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीती, और इसका सबसे बड़ा श्रेय पुजारा को जाता है।

  • कुल रन: 521

  • खेले गए गेंदें: 1,258 (बेहद धैर्य का परिचय)

  • शतक: 3

  • उनकी शांत और ठोस बल्लेबाज़ी ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

क्यों थे इतने खास?

  • राहुल द्रविड़ के बाद भारत के टेस्ट में नंबर-3 स्थान को संभाला।

  • ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ औसत 49.38, कुल 5 शतक

  • विदेशी पिचों पर शानदार प्रदर्शन कर भारत को कई मैच जिताए।

  • उन्होंने सुनील गावस्कर से भी ज्यादा गेंदें खेलीं, जो उनकी धैर्यपूर्ण शैली को दर्शाता है।

संन्यास क्यों खास है?

  • पुजारा उन चंद पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाजों में से थे जो तेज रन बनाने के बजाय लंबे समय तक डटे रहने और गेंदबाजों को थकाने पर भरोसा करते थे।

  • आज के दौर में जहाँ तेज़ स्कोरिंग हावी है, ऐसे बल्लेबाज दुर्लभ हैं।

  • उनका संन्यास भारतीय टेस्ट क्रिकेट की एक ‘क्लासिक युग’ के अंत को दर्शाता है।

नई भूमिका

संन्यास के बाद पुजारा अब क्रिकेट कमेंट्री में अपनी सादगी और गहरी समझ से दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में डाक सेवाओं का अस्थायी निलंबन

भारत के डाक विभाग ने घोषणा की है कि 25 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएँगी। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में लागू कार्यकारी आदेश 14324 के जवाब में उठाया गया है, जिसके तहत अमेरिका 29 अगस्त 2025 से USD 800 तक के आयात पर लागू शुल्क-मुक्त “डी मिनिमिस छूट” को समाप्त कर रहा है। इस बदलाव के चलते अब हर प्रकार के आयातित सामान पर सीमा शुल्क लगेगा, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव

डी मिनिमिस छूट क्या है?

  • यह छूट USD 800 या उससे कम मूल्य वाले माल को अमेरिका में सीमा शुल्क के बिना प्रवेश की अनुमति देती थी।

  • ई-कॉमर्स और छोटे पैमाने के खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने में इसकी अहम भूमिका रही।

कार्यकारी आदेश 14324: नया गेम-चेंजर

  • 30 जुलाई 2025 को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए, जो 29 अगस्त से लागू होगा।

  • अब सभी शिपमेंट्स पर सीमा शुल्क लगेगा, चाहे उनका मूल्य या स्रोत कुछ भी हो।

  • केवल USD 100 तक के उपहार (गिफ्ट आइटम्स) को छूट मिलेगी।

  • अस्थायी रूप से कुछ देशों पर विशेष शुल्क दरें लागू होंगी।

  • अमेरिका ने इस कदम के पीछे सुरक्षा चिंताओं और फेंटानिल जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में छूट के दुरुपयोग को मुख्य कारण बताया।

भारत की प्रतिक्रिया: डाक सेवाएँ निलंबित

संचालन संबंधी चुनौतियाँ
डाक विभाग ने अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) की प्रारंभिक गाइडलाइंस की समीक्षा के बाद पाया कि:

  • सीमा शुल्क वसूली के लिए जिम्मेदार पक्षों की पहचान स्पष्ट नहीं है।

  • अनुपालन के लिए तकनीकी प्रणाली तैयार नहीं है।

  • डाक वाहकों के लिए अंतिम परिचालन प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं हैं।

  • एयरलाइनों ने 25 अगस्त के बाद अमेरिका जाने वाले डाक पैकेट ले जाने से इनकार कर दिया।

क्या अभी भी भेजा जा सकेगा?
निलंबन के बावजूद अमेरिका के लिए केवल:

  • पत्र और दस्तावेज

  • USD 100 तक के मूल्य के उपहार
    भेजने की अनुमति होगी।

ग्राहक सुविधा

  • पहले से बुक किए गए लेकिन अब अप्रेषणीय डाक वस्तुओं पर ग्राहक रिफंड का दावा कर सकते हैं

  • डाक विभाग ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति सामान्य होते ही सेवाएँ शीघ्र बहाल की जाएँगी।

भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की

भारत की एयरोस्पेस आत्मनिर्भरता को मज़बूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि भारत और फ्रांस की एयरोस्पेस दिग्गज कंपनी सफ़्रान (Safran) मिलकर देश में ही जेट इंजन का सह-विकास और निर्माण करेंगे। ये इंजन भारत के आगामी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) — स्वदेशी डिज़ाइन वाला पाँचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट — को शक्ति प्रदान करेंगे।

एएमसीए (AMCA): भारत का पाँचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान

  • परियोजना को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने 2024 में मंज़ूरी दी।

  • लागत: लगभग ₹15,000 करोड़

  • विकासकर्ता: डीआरडीओ (DRDO) और एचएएल (HAL)

  • दो संस्करण:

    • मार्क-1: मौजूदा इंजनों से संचालित।

    • मार्क-2: नए सह-विकसित उच्च-थ्रस्ट इंजन (110 kN) से लैस।

भारत–फ्रांस जेट इंजन सहयोग

  • फ्रांसीसी भागीदार: Safran (वैश्विक स्तर पर मान्य इंजन निर्माता)।

  • भारतीय भागीदार: DRDO और HAL (रक्षा मंत्रालय के तहत)।

  • प्रमुख लक्ष्य:

    • अत्याधुनिक 110 kN थ्रस्ट वाला इंजन विकसित करना।

    • एंड-टू-एंड तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करना।

  • समयसीमा: लगभग 10 वर्ष में विकास पूरा करने का रोडमैप तैयार।

रणनीतिक महत्व

  1. तकनीकी आत्मनिर्भरता – जेट इंजन बनाने की महत्वपूर्ण तकनीक हासिल होगी, जो अब तक भारत के रक्षा ढांचे की सबसे बड़ी कमी रही है।

  2. मेक इन इंडिया को मज़बूती – स्वदेशी उत्पादन और आयात पर निर्भरता कम होगी।

  3. निर्यात क्षमता में वृद्धि – स्वदेशी इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट वैश्विक बाजारों के लिए आकर्षक बनेगा।

  4. भारत–फ्रांस रक्षा साझेदारी गहरी होगी – उच्च-तकनीकी सहयोग से संबंध नए स्तर पर पहुँचेंगे।

पृष्ठभूमि: इंजन तकनीक क्यों अहम है?

  • जेट इंजन एयरोस्पेस की सबसे जटिल और उच्च-सटीकता वाली तकनीक है।

  • भारत ने विमान और उपग्रह डिज़ाइन में प्रगति की है, लेकिन इंजन निर्माण में पिछड़ता रहा।

  • पहले का प्रयास कावेरी इंजन परियोजना तकनीकी और वित्तीय अड़चनों में अटक गया।

  • मौजूदा Safran साझेदारी से स्वदेशी प्रयासों को पुनर्जीवित करने और निश्चित समयसीमा में सफलता पाने की उम्मीद है।

केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना

केरल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला पूर्णत: डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफल पूर्णता के बाद की। यह उपलब्धि डिजिटल खाई (Digital Divide) को पाटने और जमीनी स्तर पर समावेशी प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने में केरल की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाती है।

जनसहभागिता और समावेशी पहुँच

  • सर्वेक्षण कवरेज: 1.5 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँचा, 83.46 लाख परिवार शामिल।

  • पहचान: 21.88 लाख डिजिटल रूप से निरक्षर व्यक्तियों की पहचान।

  • प्रशिक्षण सफलता: 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षित व मूल्यांकन किया गया, 99.98% सफलता दर।

  • सबसे उल्लेखनीय पहलू था हर आयु वर्ग की भागीदारी — यहाँ तक कि 104 वर्षीय प्रतिभागी एम. ए. अब्दुल्ला मौलवी बाक़वी ने भी प्रशिक्षण पूरा किया।

स्थानीय शासन के ज़रिये प्रशिक्षण

  • प्रशिक्षण स्थानीय स्वशासी संस्थाओं (पंचायती राज और नगर निकायों) के माध्यम से दिया गया।

  • विकेन्द्रीकरण और सहभागी शासन की परंपरा का लाभ उठाया गया।

  • समुदाय-आधारित और संदर्भ-विशिष्ट मॉडल के कारण कार्यक्रम को व्यापक स्वीकृति मिली।

इस उपलब्धि का महत्व

1. डिजिटल खाई को पाटना

  • अब नागरिक आसानी से ई-गवर्नेंस पोर्टल और आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, जनधन योजना जैसी योजनाओं तक पहुँच सकते हैं।

  • डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान से वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी।

2. डिजिटल लोकतंत्र को सशक्त करना

  • नागरिक ऑनलाइन RTI दाखिल, शिकायत दर्ज, और नागरिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकते हैं।

  • सरकारी योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

3. अन्य राज्यों के लिए आदर्श

  • Digital India के तहत एक लोग-प्रथम शिक्षा मॉडल प्रस्तुत किया गया।

  • सिर्फ़ तकनीकी ढांचे पर नहीं, बल्कि कौशल विकास पर जोर

  • विकेन्द्रीकृत, कम-लागत और व्यवहार्य मॉडल।

4. सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

  • महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों और ऑनलाइन व्यवसाय में भागीदारी।

  • जीविकोपार्जन सहयोग: छोटे व्यापारियों और कारीगरों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग।

  • वरिष्ठ नागरिकों व वंचित वर्गों का समावेशन

5. संकट में लचीलापन और शासन की निरंतरता

  • महामारी, बाढ़ या अन्य आपदाओं के दौरान लोग बेहतर ढंग से अनुकूल हो पाएंगे।

  • दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता।

  • बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

ट्रम्प ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण, मध्य एशिया के लिए विशेष दूत नियुक्त किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे समय से सहयोगी रहे सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नामित किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत-अमेरिका संबंध ऊँचे टैरिफ़ और भू-राजनीतिक मतभेदों के चलते तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिससे यह भूमिका और भी संवेदनशील और अहम हो जाती है। गोर की नियुक्ति ट्रंप के इस इरादे को रेखांकित करती है कि वे अपने भरोसेमंद सहयोगियों को वैश्विक स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर नियुक्त करना चाहते हैं।

सर्जियो गोर कौन हैं?

  • उम्र: 38 वर्ष

  • जन्म: 1986, उज़्बेकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ)

  • माल्टा में रहे, 1999 में अमेरिका प्रवास

  • लॉस एंजिलिस में हाई स्कूल और जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ाई

करियर यात्रा

  • 2008: जॉन मैक्केन के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में काम किया

  • 2013: सीनेटर रैंड पॉल की RANDPAC टीम में शामिल, उप-स्टाफ प्रमुख बने

  • 2020: ट्रंप की राजनीतिक टीम से जुड़े, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ Winning Team Publishing की सह-स्थापना

  • 2024: राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक नियुक्त हुए

ट्रंप प्रशासन में भूमिका

  • ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 95% संघीय नियुक्तियों की जिम्मेदारी संभाली

  • अमेरिका फर्स्ट एजेंडा” लागू करने में प्रमुख भूमिका

  • ट्रंप की आंतरिक टीम के बेहद क़रीबी, ट्रंप समर्थक कई किताबें प्रकाशित कीं

  • Right for America और MAGA Inc. जैसे प्रमुख सुपर पीएसी (Super PACs) का नेतृत्व किया

नियुक्ति का संदर्भ

  • भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव:

    • भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ़ लगाया गया

    • रूस से भारत की तेल ख़रीदारी पर आलोचना

  • यह पद जनवरी 2025 से रिक्त था, जब एरिक गार्सेटी ने इस्तीफ़ा दिया

  • दोहरे पद (राजदूत + विशेष दूत) की नियुक्ति अभूतपूर्व है, जिससे नई दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं

अगस्त 2025 में भारत का फ्लैश पीएमआई रिकॉर्ड 65.2 पर पहुँचा

भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने अगस्त 2025 में अब तक का सबसे तेज़ विस्तार दर्ज किया, जब एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कॉम्पोज़िट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स 61.1 (जुलाई) से उछलकर 65.2 तक पहुँच गया। एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, यह अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है, जो मुख्यतः सेवाओं क्षेत्र की रिकॉर्ड वृद्धि और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) में मज़बूत विस्तार से प्रेरित रहा।

पीएमआई मुख्य बिंदु

  • कॉम्पोज़िट पीएमआई: 65.2 पर पहुँचा, दिसंबर 2005 से डेटा संग्रह शुरू होने के बाद का सबसे ऊँचा स्तर।

  • सेवाओं का पीएमआई: 65.6 के रिकॉर्ड स्तर पर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर नए ऑर्डरों की मज़बूत वृद्धि से प्रेरित।

  • विनिर्माण पीएमआई: 59.1 (जुलाई) से बढ़कर 59.8 पर, जनवरी 2008 के बाद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।

माँग और निर्यात वृद्धि

  • अगस्त में माँग की स्थिति और मज़बूत हुई।

  • सेवाओं और विनिर्माण दोनों में नए ऑर्डरों में तेज़ बढ़ोतरी।

  • निर्यात ऑर्डर 2014 के बाद सबसे तेज़ गति से बढ़े, विशेषकर एशिया, मध्य-पूर्व, यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में।

रोज़गार प्रवृत्ति

  • निजी क्षेत्र ने लगातार 27वें महीने भी नौकरियों में वृद्धि की।

  • सेवाओं क्षेत्र में सबसे अधिक नियुक्तियाँ दर्ज की गईं।

  • यह वृद्धि भविष्य की माँग के प्रति कंपनियों के मज़बूत विश्वास को दर्शाती है।

मूल्य निर्धारण और मुनाफ़ा

  • इनपुट लागत वेतन वृद्धि और कच्चे माल की ऊँची क़ीमतों के चलते बढ़ीं।

  • आउटपुट शुल्क (Output Charges) पिछले 12 वर्षों से अधिक की सबसे तेज़ दर पर बढ़े।

  • कंपनियों ने लागत का बोझ ग्राहकों तक सफलतापूर्वक पहुँचाया, जिससे लाभ मार्जिन में सुधार हुआ।

व्यावसायिक विश्वास

  • निजी क्षेत्र की कंपनियों का आशावाद मार्च 2025 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुँचा।

  • मज़बूत उपभोक्ता माँग और मज़बूत निर्यात ऑर्डरों ने दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को और पुष्ट किया।

भारत का ब्याज बिल 10 वर्षों में लगभग तीन गुना हुआ, वित्त वर्ष 26 में 12.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान

भारत के सार्वजनिक ऋण (Public Debt) पर ब्याज़ भुगतान पिछले एक दशक में लगभग तीन गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में ब्याज़ भुगतान का अनुमान ₹12.76 लाख करोड़ तक पहुँचने का है। यह बढ़ोतरी भारत की बदलती ऋण संरचना और वित्तीय दबावों को उजागर करती है।

1. ब्याज़ भार कैसे बढ़ा?

  • FY16 में ब्याज़ भुगतान आज की तुलना में काफ़ी कम था, लेकिन FY26 तक यह बढ़कर लगभग तीन गुना हो जाएगा।

  • मुख्य कारण:

    • महँगा उधार (High Borrowing Costs): कोविड महामारी के दौरान ऊँची ब्याज़ दरों पर भारी कर्ज़ लिया गया।

    • ऋण चुकौती दबाव: मध्यम व दीर्घकालिक बॉन्ड की परिपक्वता (Maturity) से अचानक अधिक भुगतान करना पड़ रहा है।

2. ऋण की मात्रा और Debt-to-GDP अनुपात

  • सकल सरकारी ऋण (Gross Government Debt):

    • FY16 → ₹71 लाख करोड़ (GDP का 51.5%)

    • FY26 → अनुमानित ₹200 लाख करोड़ (GDP का 56.1%)

  • महामारी के दौरान FY21 में ऋण अनुपात 61.4% पर पहुँचा, जो अब घटकर 56.1% पर है।

  • लक्ष्य: 2031 तक ऋण अनुपात 50% पर लाना।

3. उधारी लागत और बॉन्ड बाज़ार रुझान

  • महामारी काल में ऊँची ब्याज़ दरों के चलते उधारी महँगी रही।

  • 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड:

    • FY20–21 में औसत 6.6%

    • अब 6.5–6.55% के बीच, अप्रैल 2025 में 6.4% (तीन साल का न्यूनतम स्तर)।

  • हालाँकि यील्ड में गिरावट निवेशकों के भरोसे का संकेत है, लेकिन महँगे पुराने ऋण की वजह से ब्याज़ बोझ कम नहीं हुआ।

4. ऋण प्रबंधन रणनीति: Buybacks और Switches

  • बॉन्ड Buybacks: परिपक्वता से पहले बॉन्ड वापस ख़रीदना।

  • बॉन्ड Switches: अल्पकालिक प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक बॉन्ड में बदलना।

  • उद्देश्य:

    • तत्काल चुकौती का दबाव घटाना।

    • परिपक्वता अवधि फैलाकर Rollover Risk कम करना।

5. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और वित्तीय अनुशासन

  • FY25: 4.8% GDP, अनुमान से बेहतर।

  • FY26 लक्ष्य: 4.4% GDP

  • मई 2025 में राजकोषीय घाटा केवल 0.8% (पिछले वर्ष की 3.1% तुलना में बहुत कम)।

  • ** मज़बूत कर वसूली** से नए उधार की ज़रूरत घट रही है, जिससे ब्याज़ दरों पर दबाव कम हो सकता है।

क्यों महत्वपूर्ण है?

  • आर्थिक स्थिरता: बढ़ते ब्याज़ खर्च से विकास योजनाओं पर होने वाला खर्च घट सकता है।

  • ऋण चुकौती दबाव: महामारी-काल के महँगे कर्ज़ अब भी वित्तीय बोझ बने हुए हैं।

  • Debt-to-GDP दिशा: FY21 के 61.4% से FY26 में 56.1% और 2031 तक 50% का लक्ष्य।

  • नीतिगत साधन: Buybacks और Switches से सरकार सक्रिय रूप से ऋण बोझ प्रबंधन कर रही है।

यह विषय UPSC, RBI ग्रेड B, बैंकिंग परीक्षाओं और किसी भी अर्थव्यवस्था-संबंधी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.48 अरब डॉलर बढ़कर 695.10 अरब डॉलर पर

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, 15 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 1.48 अरब डॉलर बढ़कर 695.10 अरब डॉलर हो गया। वैश्विक बाज़ार की अस्थिरता के बीच यह वृद्धि मुख्यतः विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (Foreign Currency Assets) में बढ़ोतरी से प्रेरित रही है और यह रुपया स्थिर बनाए रखने में RBI की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।

भंडार का घटकवार विवरण

  • विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA): 1.92 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 585.90 अरब डॉलर पर पहुँचीं। इसमें यूरो, येन, पाउंड जैसी प्रमुख वैश्विक मुद्राओं में निवेश शामिल हैं।

  • सोने का भंडार: 2.16 अरब डॉलर की गिरावट से 86.16 अरब डॉलर पर आ गया। यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में कमी या RBI की पोर्टफोलियो रणनीति का परिणाम हो सकती है।

  • आईएमएफ (IMF) के साथ भारत की स्थिति: 1.5 करोड़ डॉलर की मामूली वृद्धि के साथ 4.75 अरब डॉलर।

संदर्भ: सर्वकालिक उच्च स्तर और हालिया रुझान

  • सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर 704.885 अरब डॉलर पर पहुँचा था।

  • हालाँकि मौजूदा स्तर उससे थोड़ा कम है, लेकिन लगातार बढ़ोतरी भारत की मज़बूत बाहरी स्थिति को दर्शाती है।

  • अगस्त 2025 की शुरुआत में लगातार तीन सप्ताह तक भंडार में गिरावट देखी गई थी। मौजूदा वृद्धि से संकेत मिलता है कि पूंजी प्रवाह में सुधार हुआ है और मुद्रा मूल्यांकन से भी लाभ मिला है।

RBI की भूमिका: विदेशी मुद्रा बाज़ार में स्थिरता

भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्देश्य किसी विशेष विनिमय दर को तय करना नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह हस्तक्षेप करता है ताकि,

  • रुपये में अत्यधिक गिरावट या मज़बूती को रोका जा सके।

  • विदेशी मुद्रा बाज़ार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके।

  • डॉलर की खरीद-बिक्री जैसी तरलता प्रबंधन की रणनीतियाँ अपनाकर बाज़ार संतुलन बनाए रखा जा सके।

यह संतुलित दृष्टिकोण न केवल निवेशकों का विश्वास बनाए रखता है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अचानक पूंजी पलायन और मुद्रा असमानताओं से भी बचाता है।

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