केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में पेश कर रही हैं केंद्रीय बजट 2022-23. कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. केंद्रीय बजट, एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है, जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) के लिए वित्तीय विवरण और कर प्रस्ताव पेश किया है।
पिछली बार की ही तरह इस बार भी बजट पेपरलेस रहा और बजट की बहुत ही कम प्रतियां छापी गई. वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते समय टैब पर बजट भाषण पढा. इससे पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को जारी किया गया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है.
What is a Budget : जानें बजट (Budget) के बारे में ये Facts
बजट और संवैधानिक प्रावधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:
- केन्द्र सरकार प्रति वर्ष अपने कार्यकाल का वार्षिक लेखा-जोखा संसद में पेश करती है. इस लेखा-जोखा में जहां एक तरफ वह अपनी वार्षिक आमदनी बताती है वहीं दूसरी तरफ वह अपने एक साल के खर्च का पूरा उल्लेख करती है.
- संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) कहा जाता है।
- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था.
केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं (Here are the key highlights from the Union Budget 2022-23):
- वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.27 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है. देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा. देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है.
- इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है. देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है.
- पीएम गति शक्ति ने विकास के चार स्तंभों में से एक की योजना बनाई है.
- FY 2022-23 में 25,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे।
- अगले तीन वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा।
- 7 फोकस क्षेत्र: पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्तपोषण (Development, Productivity Enhancement, Sunrise Opportunities, Energy Transition, Climate Action and Financing of investments).
- यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के ‘अमृत काल’ की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने का प्रयास करेगा – भारत को 75 से 100 पर.
- 14 क्षेत्रों में 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता और 30 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त नए उत्पादन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं.
- ड्रोन शक्ति को ड्रोन को सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों के चुनिंदा आईटीआई में कोर्स शुरू किए जाएंगे।
- ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा,
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और 5 लाख करोड़ रुपये की राशि को कवर करने के लिए गारंटीकृत कवर को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
- प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम ई-विद्या के एक वर्ग, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।
- सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी, महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है।
- रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये का MSP मूल्य का सीधा भुगतान होगा।
- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की 44,605 करोड़ रुपये की घोषणा, पूंजीगत वस्तुओं के कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगी।
- सरकार लगातार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है। आगे बढ़ते हुए, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम मोदी की विकास पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है।
- नागरिकों के लिए इसे आसान बनाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा। ईज ऑफ बिजनेस 2.0 लॉन्च होगा।
- फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना। कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहायता की जाने वाली निधि जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है।
- 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किफायती आवास योजना के लिए 2022-23 में 80 लाख घरों की पहचान की जाएगी।
- वित्त वर्ष 22-23 के भीतर सेवाओं के शुभारंभ को सक्षम करने के लिए कैलेंडर 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो इसे महसूस करने के तरीकों की सिफारिश करेगी और हमारे बाजारों और वैश्विक मांग की सेवा के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी।
- रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले वित्त वर्ष के 58 प्रतिशत से अधिक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा।
- उद्यमों और केंद्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदल दिया जाएगा। यह मौजूदा औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करेगा और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।
- 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
- 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिए, सौर पीवी मॉड्यूल के लिए विनिर्माण इकाइयों को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
- 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा. इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा का परिचय, और सार्वजनिक डिजिटल मुद्रा रखने के लिए सरकार की एक ठोस योजना निर्धारित करता है।
- FY 2022-23 के लिए, अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं। इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा।
- कंपनियों के परिसमापन को मौजूदा 2 साल से घटाकर 6 महीने करने का लक्ष्य है।
Tax Proposals (कर प्रस्ताव):
- निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की, जहां एक करदाता प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से दो साल के भीतर करों के भुगतान पर एक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है।
- डिजिटल संपत्ति (क्रिप्टोकरेंसी) के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर, साथ ही लेनदेन पर 1% कर लगाया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताया कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
- स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ, जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के छुट की पेशकश की गई थी, को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा।
- जनवरी 2022 के महीने के लिए सकल जीएसटी (GST) कलेक्शन 1,40,986 करोड़ रुपये है, जो कर की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, वीयरेबल्स और हियरेबल्स डिवाइसेज को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में छूट दी जा रही है। [कैमरा मॉड्यूल आदि सहित मोबाइल फोन के पुर्जों के लिए शुल्क रियायतें]
- पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई। सिंपल सावन डायमंड्स को छूट दी जाएगी। ई-कॉमर्स के जरिए आभूषणों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इस साल जून तक सरलीकृत नियम लागू कर दिए जाएंगे।
- एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले के 10% से बढ़कर 14% हो गई।
- सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर में 15% की कटौती की जाएगी। प्रस्ताव सहकारी समितियों पर अधिभार को घटाकर 7% कर देगा, जिनकी आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है।
- कुछ कृषि उत्पादों, रसायनों, दवाओं आदि पर 350 से अधिक छूटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।
- पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, 7.5% की प्रारंभिक दर लागू की जाएगी।
- अनब्लेंडेड फ्यूल (Unblended fuel) पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा
- वित्त मंत्री ने गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार 28.5 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत करने की घोषणा की।
घाटा/व्यय (Deficit/Expenditure):
- 2025/26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव
- 2022/23 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% राजकोषीय घाटे का अनुमान
- सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% पर 2021/22 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा
- 2022/23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए देखा जा सकता है
- वित्त वर्ष 2013 में राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद में 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी
- राज्यों को आबंटित सामान्य उधारी के अतिरिक्त 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण
- 2022/23 में 1 ट्रिलियन रुपये पूंजी निवेश परिव्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना
Financial inclusion (वित्तीय समावेशन):
- 1.5 लाख डाकघरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी उपलब्ध होगा।
- यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतर-संचालन और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा।
वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य 6.4% निर्धारित (Fiscal Deficit target set at 6.4% for FY23):
- FY23 कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये देखा गया.
- उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपये देखी गईं।
- वित्त वर्ष 2012 में संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% था, जबकि बजट अनुमानों में यह 6.8% था।
- वित्त वर्ष 2013 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है।
राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम (National Telehealth programe):
- सीतारमण ने बजट 2022 में एक राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम की घोषणा की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा।
- इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी, महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है।
शिक्षा क्षेत्र (Education sector):
- प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पीएम ई-विद्या के एक वर्ग, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।
भारतीय रेल (Indian Railways):
- पीएम गति शक्ति ने विकास के चार स्तंभों में से एक की योजना बनाई है। 2022-23 में 25,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे।
- अगले तीन वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा।
भारतीय किसान (India’s farmers):
- रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा।
- भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना। कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सहायता की जाने वाली निधि जो कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर- पीएम आवास योजना (Infrastructure- PM Awas Yojana)
- 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
- 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- किफायती आवास योजना के लिए 2022-23 में 80 लाख घरों की पहचान की जाएगी।
रक्षा (Defense):
- रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- यह पिछले वित्त वर्ष के 58 प्रतिशत से अधिक है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा।
