नागालैंड, जो भारत के सांस्कृतिक रूप से विविध पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है, ने 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया। यह दर्जा 1952 नहीं, बल्कि 1962 के नागालैंड राज्य अधिनियम के पारित होने के बाद मिला। राज्यत्व प्राप्ति के बाद से नागालैंड ने स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण, जैव-विविधता की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति स्थापना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले समारोह नागालैंड की ऐतिहासिक यात्रा और उसके आधुनिक योगदानों को प्रदर्शित करते हैं, जो नागा समुदाय की दृढ़ता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।

नागालैंड के राज्य गठन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत की स्वतंत्रता (1947) के बाद नागा-बहुल क्षेत्र असम राज्य का हिस्सा बना रहा। समय के साथ नागा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाएँ बढ़ीं, जिससे स्वायत्तता और कुछ समय पर अलगाव की मांगें उठीं। 1957 में असम के नागा हिल्स ज़िले और तुएंसांग फ्रंटियर डिवीज़न को मिलाकर केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। 1960 में यह सहमति बनी कि नागालैंड को भारतीय संघ के भीतर एक पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। अंततः 1963 में नागालैंड भारत का 16वाँ राज्य बना और 1964 में इसकी पहली निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला।

भौगोलिक प्रोफ़ाइल

स्थान: पूर्वोत्तर भारत

सीमाएँ:

• अरुणाचल प्रदेश — उत्तर-पूर्व

• असम — पश्चिम

• मणिपुर — दक्षिण

• म्यांमार — पूर्व

राजधानी: कोहिमा

जलवायु: मानसूनी (गर्मी–बारिश–सर्दी), मई से सितंबर तक 70–100 इंच वार्षिक वर्षा।

जनजातीय विविधता

नागालैंड 16 प्रमुख जनजातियों का घर है, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएँ, भाषाएँ और सांस्कृतिक पहचान है।

मुख्य जनजातियाँ:

कोन्याक (सबसे बड़ी), आओ, तांगखुल, सेमा, अंगामी आदि।

संरक्षित वन क्षेत्र

राज्य की जैव-विविधता की रक्षा के लिए कई अभयारण्य और पार्क स्थापित किए गए हैं:

• इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान

• सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य

• पुली बादज़े वन्यजीव अभयारण्य

• फकीम वन्यजीव अभयारण्य

प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक संपदा

हरे-भरे पर्वतों, विविध जीव-जंतुओं और शांत प्राकृतिक दृश्यों से युक्त नागालैंड मानव और प्रकृति के संतुलित सहअस्तित्व का अद्भुत उदाहरण है।

प्रमुख पारिस्थितिक आकर्षण:

• दज़ुकू वैली – अपने मनमोहक मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध

• इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान – जैव-विविधता का प्रमुख केंद्र

• सामुदायिक संरक्षण – स्थानीय जनजातियों की पारंपरिक और टिकाऊ संरक्षण पद्धतियाँ

अर्थव्यवस्था
राज्य की लगभग 90% आबादी कृषि पर आधारित है।

मुख्य फ़सलें:
धान (मुख्य खाद्यान्न), मक्का, ज्वार-बाजरा, दालें, तिलहन, गन्ना, आलू, तंबाकू।

हॉर्नबिल उत्सव

अवलोकन:

• प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित

• नागा संस्कृति के सबसे सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर

• 2000 में पर्यटन और परंपराओं को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ

• “फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स” के नाम से प्रसिद्ध

मुख्य आकर्षण:

जनजातीय नृत्य, लोक संगीत, पारंपरिक खेल, हस्तशिल्प, और स्थानीय व्यंजन।

मुख्य बिंदु

• नागालैंड वर्ष 1963 में भारत का 16वाँ राज्य बना।

• राज्य दिवस: 1 दिसंबर — इसी दिन हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत भी होती है।

• राज्य पशु: मिथुन

• राज्य पक्षी: ब्लाइथ्स ट्रैगोपैन

• नौ भारतीय हॉर्नबिल प्रजातियों में से कई संकटग्रस्त हैं।

• महान हॉर्नबिल मुख्यतः पश्चिमी घाट और हिमालय के कुछ भागों में पाया जाता है।

विश्व एड्स दिवस, जो हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एचआईवी/एड्स से निपटने में हुई प्रगति पर विचार करने और इस महामारी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने की एक वैश्विक याद दिलाता है। भारत भी वैश्विक समुदाय के साथ इस दिन को राष्ट्रीय जागरूकता अभियानों, नीतिगत पहल के प्रसार और 2030 तक एड्स समाप्त करने के संकल्प के साथ मनाता है, जैसा कि देश के राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) में निर्धारित किया गया है — जिसे वैश्विक स्तर पर एक सफल मॉडल के रूप में माना जाता है।

साल 2025 की थीम

हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड एड्स डे के लिए खास थीम चुनी गई है। इस साल की थीम है- Overcoming disruption, transforming the AIDS response। इस थीम को साल 2030 तक एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। यह थीम हमें चेताती है कि जब तक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शिक्षा और अवसरों की खाई बनी रहेगी, तब तक एड्स का प्रसार रोक पाना मुश्किल होगा।

भारत की एड्स नियंत्रण यात्रा: संकट से संकल्प तक

भारत की एचआईवी के प्रति प्रतिक्रिया 1980 के दशक के मध्य में जागरूकता और शुरुआती पहचान के साथ शुरू हुई और धीरे-धीरे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के नेतृत्व में एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति में विकसित हुई। वर्षों के दौरान भारत ने अपनी रणनीति को आपातकालीन प्रतिक्रिया से बदलकर मानवाधिकारों और स्वास्थ्य समानता पर आधारित दीर्घकालिक, नीतिगत हस्तक्षेपों पर केंद्रित किया।

NACO की मजबूत नेतृत्व क्षमता और ठोस राजनीतिक समर्थन ने एक बहु-क्षेत्रीय, समावेशी और प्रभावी एड्स नियंत्रण ढाँचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज, भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रमों में से एक संचालित करता है।

01 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया?

साल 1988 में पहली बार 01 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) मनाया गया। इसकी शुरुआत का एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय चुनावों और क्रिसमस की छुट्टियों से दूर यह तारीख एक ‘न्यूट्रल’ विकल्प मानी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। 1996 में इस कार्यक्रम की बागडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र का विशेष संगठन, यूएनएड्स (UNAIDS) ने संभाल ली। तब से यूएनएड्स हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम तय करता है, जो वैश्विक प्रयासों की दिशा तय करती है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP): प्रगति के चरण

NACP-I (1992–1999)

भारत की पहली संरचित प्रतिक्रिया, जिसका उद्देश्य एचआईवी के प्रसार को धीमा करना और इसके स्वास्थ्य प्रभाव को कम करना था।

NACP-II (1999–2006)

एचआईवी के प्रसारण में कमी लाने और एक स्थायी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर केंद्रित।

NACP-III (2007–2012)

उच्च-जोखिम समूहों (HRGs) में रोकथाम और उपचार की पहुँच बढ़ाकर एचआईवी महामारी को रोकने और उलटने का लक्ष्य।
इस चरण में जिला-स्तरीय समन्वय के लिए जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण इकाइयाँ (DAPCUs) शुरू की गईं।

NACP-IV (2012–2017)

महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए —

• नई एचआईवी संक्रमणों में 50% की कमी

• एचआईवी के साथ रहने वाले व्यक्तियों (PLHIV) के लिए व्यापक देखभाल
  यह चरण 2030 तक एड्स समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप 2021 तक विस्तारित किया गया।

इस अवधि में प्रमुख पहलें शामिल थीं—

• एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017: PLHIV के अधिकारों की रक्षा करता है, भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

• मिशन संपर्क: उपचार छोड़ चुके PLHIV को पुनः जोड़ने की पहल।

• टेस्ट एंड ट्रीट नीति: एचआईवी की पुष्टि होते ही तुरंत ART उपचार की शुरुआत।

• नियमित वायरल लोड मॉनिटरिंग: उपचार की निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए।

NACP-V (2021–2026)

₹15,471.94 करोड़ के बजट के साथ शुरू किया गया।
यह चरण पिछले कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर आधारित है और व्यापक परीक्षण, उपचार और रोकथाम सेवाएँ प्रदान करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है।

मजबूत कानूनी और संस्थागत ढाँचा

भारत की एड्स प्रतिक्रिया को मजबूत कानूनों और नीतियों का समर्थन प्राप्त है:

• एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 — PLHIV को भेदभाव से सुरक्षा देकर 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति को अनिवार्य करता है ताकि शिकायतों का समाधान हो सके।

कानूनी प्रावधानों और नीतिगत नवाचारों के संयोजन ने एचआईवी देखभाल को अधिक सुलभ और न्यायसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एचआईवी जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी

राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान

NACO द्वारा संचालित ये अभियान मल्टीमीडिया आउटरीच, सोशल मीडिया जागरूकता और जन-संचार के माध्यम से युवा एवं वंचित समुदायों को लक्षित करते हैं।

आउटडोर और सामुदायिक जागरूकता

• होर्डिंग्स, बस विज्ञापन, लोक कला आधारित कार्यक्रम, IEC वैन

• आशा कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रशिक्षण

• कार्यस्थलों और स्वास्थ्य संस्थानों में कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के अभियान

लक्षित हस्तक्षेप (Targeted Interventions)

अक्टूबर 2025 तक, भारत उच्च-जोखिम समूहों (HRGs) के लिए 1,587 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएँ संचालित कर रहा है, जो रोकथाम और उपचार सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करती हैं।

भारत का वैश्विक प्रभाव और नेतृत्व

एचआईवी/एड्स के प्रति भारत का दृष्टिकोण विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बन चुका है —
डेटा-आधारित नीति, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और सामुदायिक नेतृत्व वाली रणनीतियों के लिए विश्व स्तर पर सराहना मिली है।

भारत में नई एचआईवी संक्रमणों में कमी और एंटीरेट्रोवायरल थैरेपी (ART) तक पहुँच बढ़ाने की गति वैश्विक औसत से तेज है।

भारत की राष्ट्रीय रणनीति संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.3 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक एड्स समाप्त करना है — साझेदारी, नवाचार और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से।

मुख्य बिंदु 

• वैश्विक आयोजन: विश्व एड्स दिवस — हर वर्ष 1 दिसंबर

• 2025 की थीम: “ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स”

• भारत की प्रमुख संस्था: राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)

• कानूनी ढाँचा: एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017

• मुख्य कार्यक्रम: राष्ट्रीय एड्स एवं यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)

• वर्तमान चरण: NACP-V (2021–2026) — कुल बजट ₹15,471.94 करोड़