कई महीनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद मणिपुर में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने युमनाम खेमचंद सिंह को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिससे उनके राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है। लंबे समय तक चले जातीय तनाव और पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर केंद्र के शासन में था। खेमचंद सिंह का नेतृत्व संभालना राज्य के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बहाल होने और सामान्य स्थिति की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन हैं?

युमनाम खेमचंद सिंह 62 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और सिंगजामेई विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में एन. बीरेन सिंह के साथ की थी और वर्ष 2013 में भाजपा में शामिल हुए। एक अनुशासित संगठनकर्ता और पूर्व ताइक्वांडो खिलाड़ी रहे खेमचंद सिंह मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) भी रह चुके हैं और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। समय के साथ, विशेषकर राज्य में लंबे समय से चले आ रहे संकट के दौरान, वे पूर्व नेतृत्व के प्रमुख आंतरिक आलोचकों में गिने जाने लगे।

युमनाम खेमचंद सिंह की सरकार का गठन

खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुने जाने का निर्णय नई दिल्ली में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बीरेन सिंह ने की। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार राज्य में शीघ्र लोकप्रिय सरकार स्थापित करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार, नई मंत्रिपरिषद में संघर्ष से प्रभावित विभिन्न समुदायों को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। खेमचंद सिंह को आरएसएस समर्थित और संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता माना जाता है, जिससे संवेदनशील दौर में शासन और सुलह की प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मणिपुर राजनीतिक संकट में कैसे फंसा

मणिपुर का मौजूदा राजनीतिक संकट मई 2023 में भड़की मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा से जुड़ा है। इसके बाद केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं बिगड़ी, बल्कि घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन भी गहरा गया। बड़े पैमाने पर विस्थापन, राहत शिविरों और आपसी अविश्वास ने शासन व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर दिया। समय के साथ मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह शांति बहाल करने में असफल माने जाने लगे, यहां तक कि अपनी ही पार्टी के भीतर भी।

आंतरिक विरोध और बीरेन सिंह का इस्तीफा

हिंसा जारी रहने के साथ बीरेन सिंह पर विपक्ष और भाजपा विधायकों दोनों का दबाव बढ़ता गया। अक्टूबर 2024 तक 19 भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चेताया कि मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से बोझ बन चुके हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सामान्य स्थिति बहाल न होने का हवाला देते हुए समर्थन वापस ले लिया। संभावित अविश्वास प्रस्ताव और आंतरिक विद्रोह के बीच बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन का रास्ता साफ हुआ।

राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया

फरवरी 2025 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया। केंद्र ने इसे हिंसा पर नियंत्रण, सुरक्षा प्रबंधन और राजनीतिक अराजकता रोकने के लिए अस्थायी स्थिरीकरण उपाय के रूप में देखा। हालांकि कानून-व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, लेकिन राजनीतिक वैधता कमजोर रही। विधायक हाशिए पर रहे और जनता में असंतोष बढ़ा क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन में भूमिका सीमित हो गई थी।

असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए ₹50 करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की। यह घोषणा दरांग जिले में आयोजित महाबीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान की गई। यह कदम असम की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करने, स्वदेशी शासकों के योगदान को सम्मान देने और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन तथा सांस्कृतिक गौरव के केंद्र के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोच वंश की विरासत संरक्षण हेतु असम सरकार की अनुदान घोषणा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दरांग राज्य की कोच वंशीय विरासत के संरक्षण के लिए ₹50 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस परियोजना के तहत कोच वंश से जुड़े शाही स्थलों, स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दरांग जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (PWD) को कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि पुनर्स्थापन कार्य में कोच वंश के ऐतिहासिक महत्व तथा असम के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान को सही रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

दरांग के राजा और कोच वंश कौन थे

दरांग राज्य पर शासन करने वाला कोच वंश मध्यकालीन असम के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। प्राचीन कामरूप में पाल वंश के पतन के बाद कोच समुदाय का उदय हुआ। इस राज्य की स्थापना बिस्वा सिंघा ने की थी और महाराज नरनारायण के शासनकाल में यह अपने शिखर पर पहुँचा। कोच वंश ने असम की राजनीतिक सीमाओं, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

असम के इतिहास में महावीर चिलाराय की भूमिका

महावीर चिलाराय, महाराज नरनारायण के भ्राता, असम के महानतम सैन्य नायकों में गिने जाते हैं। युद्धभूमि में उनकी तीव्र और बिजली की गति जैसी आक्रमण शैली के कारण उन्हें “चिलाराय” की उपाधि मिली। उन्होंने थल और नौसैनिक बलों से युक्त एक सशक्त व सुव्यवस्थित सेना का निर्माण किया। उनके अभियानों के माध्यम से कोच साम्राज्य का प्रभाव अहोम, कचारी, जयंतिया, त्रिपुरा और सिलहट क्षेत्रों तक फैल गया। ऐतिहासिक गोहाइन कमल अली सड़क उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक मानी जाती है।

कोच शासकों के सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान

महाराज नरनारायण और चिलाराय के शासनकाल में असम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का पुनर्जागरण हुआ। कामाख्या और हयग्रीव माधव जैसे प्रमुख मंदिरों के पुनर्निर्माण से धार्मिक परंपराओं को नया जीवन मिला। इन प्रयासों ने असम की आध्यात्मिक विरासत को सुदृढ़ किया और यह सिद्ध किया कि कोच वंश केवल राजनीतिक शासक ही नहीं, बल्कि संस्कृति के संरक्षक भी थे, जिन्होंने पीढ़ियों तक असमिया पहचान को आकार दिया।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दरांग राज्य के महाराज कृष्णनारायण की प्रतिमा का अनावरण किया तथा मंगलदोई और गोलाघाट में चिलाराय भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही, अमिंगांव में ऑल असम कोच राजबोंगशी संमिलनी के लिए भूमि आवंटन और कार्यालय भवन के निर्माण की घोषणा भी की गई। ये कदम राज्य की स्वदेशी विरासत के संरक्षण और समुदाय की पहचान को सशक्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिल्लो AI (Pilloo AI) नामक वॉयस-आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन-देन और रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधा देता है, जिससे अकाउंटिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं रहती। यह पहल व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग की राज्य की सोच के अनुरूप है।

पिल्लो AI क्या है?

• पिल्लो AI एक AI-संचालित वॉयस-आधारित अकाउंटिंग एजेंट है, जिसे व्यवसायों के वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• उपयोगकर्ता केवल बोलकर इनवॉइस बना सकते हैं, बिक्री व भुगतान दर्ज कर सकते हैं, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं और देय-प्राप्य का ट्रैक रख सकते हैं।
• यह ऐप खासतौर पर सूक्ष्म व लघु उद्यमों, दुकानदारों और पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के लिए उपयोगी है, जिन्हें औपचारिक अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं होता।

ऐप की प्रमुख विशेषताएँ

• पाँच भारतीय भाषाओं का समर्थन, जिससे व्यापक पहुँच संभव।
• दैनिक लेन-देन दर्ज करना, स्पष्ट वित्तीय रिपोर्ट बनाना और बिल व बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर डेटा एंट्री का स्वचालन।
• AI-आधारित डेटा एक्सट्रैक्शन से खरीद और बैंक एंट्री तुरंत प्रोसेस होती हैं।
• इससे मैनुअल मेहनत, त्रुटियाँ और बहीखाता रखने में लगने वाला समय काफी कम होता है।

MSMEs और उद्यमियों के लिए लाभ

• पिल्लो AI औपचारिक अकाउंटिंग की बाधाएँ कम करता है।
• पेशेवर अकाउंटेंट या महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत घटती है।
• छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और स्वरोज़गार करने वाले लोग सटीक वित्तीय रिकॉर्ड रख पाते हैं।
• इससे वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और ऋण व सरकारी योजनाओं तक पहुँच बेहतर होती है।
• यह पहल MSMEs के डिजिटलीकरण के राष्ट्रीय प्रयासों को भी समर्थन देती है।

लॉन्च पर मुख्यमंत्री का संदेश

अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऐसे उपकरण व्यवसायों का समय बचाते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। उन्होंने वॉयस कमांड से पहला इनवॉइस बनाकर ऐप का प्रदर्शन भी किया, जिससे यह दिखाया गया कि AI किस तरह प्राकृतिक भाषा को वास्तविक व्यावसायिक कार्यों में बदल सकता है।