भारत में सतत ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में एक बायोमास पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया और एक बायो-एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी। ये दोनों परियोजनाएँ भारत के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य और E20 मिशन को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएँगी। इनका उद्देश्य कृषि अवशेष (फसल का बरड़ा), जिसे पहले कचरा माना जाता था, को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोगी स्रोत में बदलना है—जिससे पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय, दोनों को लाभ मिलेगा।

पेलेट प्लांट: पराली से बनेगी ऊर्जा

रेवाड़ी में स्थापित यह नया पेलेट प्लांट प्रतिदिन 240 टन बायोमास पेलेट का उत्पादन करेगा। इसमें निम्नलिखित कृषि अवशेषों का उपयोग होगा—

• धान का पुआल

• सरसों का ठूंठ

• कपास के डंठल

ये पेलेट थर्मल पावर प्लांट में को-फायरिंग (कोयले के साथ जलाने) के लिए उपयोग किए जाएँगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह भारत सरकार की उस अनिवार्य नीति के अनुरूप है, जिसमें थर्मल प्लांट्स को बायोमास और कचरे का एक हिस्सा ईंधन के रूप में उपयोग करना जरूरी किया गया है।

मुख्य लाभ

• पराली जलाने और वायु प्रदूषण में कमी

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन

• किसानों को फसल अवशेष से अतिरिक्त आय

• नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण को बढ़ावा

बायो-एथेनॉल प्लांट: E20 मिशन को गति

पेलेट प्लांट के साथ ही K2 बायो-एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी गई, जो इसी तरह के कृषि अवशेषों से बायो-एथेनॉल तैयार करेगा—जो पेट्रोल में मिलाए जाने वाला स्वच्छ ईंधन है।

यह प्लांट भारत के E20 लक्ष्य (2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण) को पूरा करने में अहम योगदान देगा। फसल अवशेषों से बनने वाला एथेनॉल, ईंधन आयात पर निर्भरता कम करता है और प्रदूषण भी घटाता है।

बायो-एथेनॉल प्लांट की प्रमुख विशेषताएँ

• पराली को एथेनॉल में परिवर्तित कर ईंधन मिश्रण में उपयोग

• तेल आयात में कमी और कार्बन उत्सर्जन में घटौती

• ग्रामीण उद्योगों और किसानों की आय में वृद्धि

• पर्यावरण समस्याओं का स्थायी समाधान

सरकारी नीतिगत समर्थन

कार्यक्रम में मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि पहले कृषि अवशेष को बोझ समझा जाता था, जिससे पराली जलाने की समस्या होती थी। अब सरकारी नीतियों के कारण वही अवशेष ऊर्जा उत्पादन का बहुमूल्य संसाधन बन रहा है।

उन्होंने यह भी बताया—

• थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास को-फायरिंग अब अनिवार्य है

• सरकार ग्रामीण ऊर्जा ढाँचे को मजबूत कर रही है

• विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर समान ध्यान दिया जा रहा है

हरियाणा में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार

यह परियोजना हरियाणा में हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे बदलाव का हिस्सा है। रेवाड़ी जैसे कृषि-प्रधान क्षेत्रों में बायो-फ्यूल और पेलेट प्लांट बनने से राज्य आगे बढ़ेगा—

• नवीकरणीय ईंधन नवाचार में

• विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन में

• ग्रामीण औद्योगिक विकास में

यह प्रयास किसानों को ऊर्जा उत्पादक के रूप में सशक्त बनाता है और विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्थिर तथ्य

• स्थान: रेवाड़ी, हरियाणा

• शामिल मंत्री: प्रह्लाद जोशी (केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री)

• पेलेट प्लांट क्षमता: 240 टन प्रतिदिन

• कच्चा माल: धान पुआल, सरसों अवशेष, कपास डंठल

• उपयोग: थर्मल पावर प्लांट को-फायरिंग

• बायो-एथेनॉल प्लांट: K2 सुविधा की आधारशिला रखी गई

• लक्ष्य मिशन: E20 (2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण)

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन को हाल ही में केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रालय की उन पहलों के बारे में अवगत कराया, जो देशभर की जनजातीय आबादी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। संसद भवन में हुई इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और जनजातीय समुदायों के अधिकारों पर केन्द्रित कई कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति ने मंत्रालय के बढ़े हुए बजट की सराहना की और विश्वविद्यालयों–स्कूलों के बीच मजबूत संबंध, अधिक शैक्षणिक सहायता और विशेष रूप से जनजातीय-बहुल क्षेत्रों में त्वरित स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

जनजातीय कल्याण के लिए बड़ा बजट बढ़ोतरी

• पिछले 11 वर्षों में मंत्रालय के बजट में तीन गुना वृद्धि हुई है। मंत्रालय का बजट 2014-15 में लगभग ₹4,500 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में करीब ₹15,000 करोड़ हो गया है।
• यह वृद्धि शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूहों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

शिक्षा को सशक्त बनाना: EMRS से विश्वविद्यालय तक

शिक्षा जनजातीय उत्थान रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया है।

मध्य-2025 तक:

• 728 EMRS स्वीकृत

• 479 स्कूल कार्यरत

• 1.38 लाख से अधिक जनजातीय विद्यार्थी नामांकित

उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय-सह विद्यालय साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि जनजातीय छात्र उच्च शिक्षा—यहाँ तक कि वैश्विक अवसरों—तक आसानी से पहुँच सकें। उन्होंने ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए सतत शैक्षणिक सहयोग की जरूरत भी बताई।

समग्र विकास के प्रमुख कार्यक्रम

मंत्रालय की विकास दृष्टि बहु-क्षेत्रीय है, जिसे कई प्रमुख योजनाएँ आगे बढ़ाती हैं:

PM-JANMAN

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान
PVTGs (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और आवास जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्‍कर्ष अभियान

यह योजना जनजातीय गाँवों में बुनियादी ढाँचे की 100% उपलब्धता पर केंद्रित है—सड़क, बिजली, स्कूल, और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम करती है।

आदि कर्मयोगी अभियान

जनजातीय युवाओं और अधिकारियों में नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता विकसित करने की अनूठी पहल।

स्वास्थ्य प्राथमिकता: सिकल सेल एनीमिया से लड़ाई

सिकल सेल एनीमिया जनजातीय क्षेत्रों में एक प्रमुख स्वास्थ्य चुनौती है। इसे नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय ने कई पहलें शुरू की हैं:

• व्यापक स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान

• उपचार और काउंसलिंग तक बेहतर पहुँच

• दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करना

उपराष्ट्रपति ने इन प्रयासों की सराहना की और यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई कि जनजातीय समुदायों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें।

जनजातीय संस्कृति और आजीविका को बढ़ावा

मंत्रालय जनजातीय कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के साथ-साथ उनकी आजीविका सुधारने पर भी काम कर रहा है। परंपरागत कौशल—हस्तशिल्प, वन उपज संग्रहण, जनजातीय उद्यमिता—को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है।

इस प्रयास का उद्देश्य जनजातीय पहचान को संरक्षित रखते हुए बेहतर आय और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना है।

चुनौतियाँ जो अभी भी बनी हुई हैं

हालांकि बहुत प्रगति हुई है, लेकिन कुछ प्रमुख चुनौतियाँ अब भी हैं:

• योजनाओं को हर जनजातीय परिवार तक पहुँचाना

• ड्रॉपआउट दर कम करना और उच्च शिक्षा के लिए मार्ग सुगम बनाना

• दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करना

• योजनाओं के क्रियान्वयन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना

उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल तभी भारत विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बन सकता है, जब जनजातीय समुदायों तक कल्याण योजनाओं के वास्तविक लाभ पहुँचें।

स्थिर तथ्य 

• मंत्रालय बजट (2025-26): ₹14,925.81 करोड़

• EMRS स्वीकृत: 728

• EMRS कार्यरत: 479

• EMRS नामांकन: 1.38 लाख+

• प्रमुख योजनाएँ: PM-JANMAN, धरती आबा अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान

• लक्ष्य समूह: अनुसूचित जनजाति (विशेष रूप से PVTGs)

• स्वास्थ्य फोकस: सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग व उपचार

• शिक्षा फोकस: विश्वविद्यालय–विद्यालय सहयोग, विदेशी अध्ययन के अवसर

• दृष्टि: जनजातीय उत्थान ही विकसित भारत का मार्ग

इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के बिजली क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार पहल है। इसका उद्देश्य बिजली की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण और विनियमन से जुड़ी पुरानी प्रणालियों को बदलकर एक अधिक प्रतिस्पर्धी, कुशल और उपभोक्ता-अनुकूल ढांचा स्थापित करना है।

विधेयक क्या करना चाहता है?

मुख्य लक्ष्य

• बिजली की लागत का तर्कसंगतीकरण ताकि टैरिफ वास्तविक आपूर्ति लागत को दर्शा सकें।

• छिपी हुई क्रॉस-सब्सिडी को कम करना, जहां उद्योग और वाणिज्यिक उपभोक्ता अन्य श्रेणियों को सब्सिडी देते हैं।

• किसानों और निम्न-आय वर्गों के लिए सब्सिडी वाली बिजली को पूरी तरह सुरक्षित रखना।

• नियामक जवाबदेही को मजबूत करना, जिससे निर्णय समय पर हों और वितरण कंपनियों पर वित्तीय दबाव कम हो।

• साझा नेटवर्क उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि समानांतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम हो और लागत में कमी आए।

• बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार, साथ ही केंद्र-राज्य समन्वय बढ़ाना।

मुख्य संरचनात्मक सुधार

1. वितरण में प्रतिस्पर्धा

• एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारकों को काम करने की अनुमति दी जाएगी।

• इससे पारंपरिक एकाधिकार मॉडल टूटेगा और उपभोक्ताओं को विकल्प तथा बेहतर सेवा मिलेगी।

• सभी लाइसेंसधारकों पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) लागू होगा, जिससे किसी भी उपभोक्ता के साथ भेदभाव नहीं होगा।

2. टैरिफ और क्रॉस-सब्सिडी का तर्कसंगतीकरण

• टैरिफ को लागत-संगत (cost-reflective) बनाना अनिवार्य होगा।

• उद्योग, रेलवे और मेट्रो जैसे उपभोक्ताओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी को पाँच वर्षों में समाप्त करने का लक्ष्य।

• कमजोर वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी बरकरार रहेगी।

3. अवसंरचना और नेटवर्क दक्षता

• नियामक आयोग को व्हीलिंग चार्ज तय करने की शक्ति दी गई है।

• साझा नेटवर्क मॉडल को बढ़ावा देकर अनावश्यक समानांतर ढाँचे को रोका जाएगा।

• ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) को बिजली प्रणाली के आधिकारिक हिस्से के रूप में मान्यता।

4. प्रशासन एवं नियामक सुधार

• इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल की स्थापना, जो केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय बढ़ाएगी।

• राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) को अधिक शक्तियाँ दी जाएँगी, जैसे—

  • अनुपालन न होने पर दंड लगाना

  • देर होने पर स्वतः टैरिफ आदेश जारी करना (suo motu)

5. बाज़ार एवं स्थिरता-केंद्रित सुधार

• गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली खरीदने के दायित्व को मजबूत किया गया है।

• बिजली बाज़ारों, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उन्नत डिस्पैच तंत्र को बढ़ावा।

• स्वच्छ ऊर्जा और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप नीतियाँ।

संदर्भ और आवश्यकता

इन चुनौतियों के कारण सुधार आवश्यक हुए:

• वितरण कंपनियों (DISCOMs) की लगातार वित्तीय समस्याएँ, उच्च AT&C नुकसान और बिलिंग अक्षमताएँ।

• एकल-आपूर्तिकर्ता मॉडल के कारण उपभोक्ता विकल्पों की कमी और सेवा गुणवत्ता में सीमित सुधार।

• उद्योगों पर उच्च बिजली दरों का बोझ, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।

• ISTS (अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम) मॉडल ने दर्शाया कि साझा नेटवर्क और प्रतिस्पर्धा से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

यह विधेयक बिजली क्षेत्र को भविष्य-तैयार बनाने का प्रयास है ताकि वह भारत की आर्थिक वृद्धि, उद्योगों, घरेलू उपभोक्ताओं और जलवायु लक्ष्यों में मजबूत योगदान दे सके।

स्थैतिक तथ्य (Static Facts)

• विधेयक का नाम: इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) विधेयक, 2025

• मुख्य नीति: लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ, कमजोर वर्गों की सुरक्षा के साथ

• क्रॉस-सब्सिडी समाप्ति लक्ष्य: उद्योग, रेलवे, मेट्रो – 5 वर्षों में

• मुख्य संरचनात्मक सुधार:

  • एक क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंस

  • साझा नेटवर्क

  • ESS को मान्यता

• शासन सुधार:

  • इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल

  • SERC की शक्तियों में वृद्धि

• उद्देश्य: एकाधिकार से हटकर चयन-आधारित प्रतिस्पर्धी मॉडल की ओर संक्रमण