वेरिज़ोन समाचार विज्ञप्ति के अनुसार, एक भारतीय अमेरिकी, सौम्यनारायण संपत (Sowmyanarayan Sampath), वेरिज़ोन बिजनेस के नए सीईओ होंगे। संपत 2014 में वेरिज़ोन में शामिल हुए और 30 जून तक वेरिज़ॉन बिजनेस के मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संपत ने संगठन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान कई भूमिकाओं में रणनीतिक योजना कौशल का प्रदर्शन किया है।

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प्रमुख बिंदु:

• संपत सीधे वेरिज़ोन के चेयरमैन और सीईओ हैंस वेस्टबर्ग को रिपोर्ट करेंगे।
• वेस्टबर्ग के अनुसार, संपत को वेरिज़ोन के उत्पादों और उद्यम विकास और वैश्विक सुरक्षा का समर्थन करने में कंपनी की भूमिका की गहरी समझ है, जिसके पास प्रमुख नेटवर्क बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तन में दो दशकों से अधिक का अनुभव है।
• संपत ने वेरिज़ोन में शामिल होने से पहले केपीएमजी और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम किया था।
• उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अकाउंटिंग में स्नातक की डिग्री, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी और बोस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की।
• वेरिज़ोन बिज़नस एक चौराहे पर है, जैसा कि फर्म ने हाल ही में कहा था कि सीबीआरएस स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए 5जी सेवा को शामिल करने के कारण उसके ग्राहकों को जल्द ही 5जी अल्ट्रा वाइडबैंड नेटवर्क पर बढ़ी हुई क्षमता और बेहतर गति से लाभ होगा।

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड पर लगाई गई सीमाओं में ढील दी है । भारत में डेटा भंडारण के लिए आरबीआई मानकों का अनुपालन न करने के लिए, मास्टरकार्ड को 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू उपयोगकर्ताओं (डेबिट, क्रेडिट, या प्रीपेड) को ऑनबोर्ड करने से रोक दिया गया था । आरबीआई ने नियामक निर्देशों का पालन करने के लिए मास्टरकार्ड को लगभग तीन साल का समय दिया था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था।

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आरबीआई द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के बारे में:

• भुगतान प्रणाली डेटा के संग्रहण पर दिनांक 6 अप्रैल, 2018 के आरबीआई परिपत्र द्वारा सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित सभी आकड़े  (मैसेज/भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेनदेन संबंधी विवरण/एकत्र की गई/लाई गई/ संसाधित की गई सूचना) केवल भारत में ही एक सिस्टम में संग्रहीत किए जाएँ ।
• उनसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे अपने अनुपालन के बारे में आरबीआई को सूचित करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर सीईआरटी-इन पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा की गई बोर्ड-अनुमोदित सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
• हालांकि, बहुराष्ट्रीय क्रेडिट और कार्ड कंपनियों ने लागत, सुरक्षा समस्याओं, पारदर्शिता की कमी, एक तंग कार्यक्रम, और अन्य देशों से डेटा स्थानीयकरण की मांग को कारणों का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है।
• भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया था कि डेटा केवल भारत में संग्रहीत किया जाए, अन्य देशों में कोई प्रति – या मिररिंग – संग्रहीत नहीं किया जाएगा।
• भुगतान कंपनियां जो भारत के बाहर भारतीय लेनदेन को स्टोर और परिचालित करती थीं, उनका दावा था कि उनके सिस्टम केंद्रीकृत थे और डेटा स्टोरेज को भारत ले जाने पर उन्हें लाखों डॉलर खर्च करने होंगे।
• भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक संस्थाओं जैसे प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) ऑपरेटरों, और व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) प्लेटफार्मों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS) में शामिल होने और RTGS व NEFT  लेनदेन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर आरबीआई के मानदंडों का प्रभाव:

• इसने विदेशी प्रतिभागियों को परेशान किया क्योंकि घरेलू भुगतान कंपनियां, विशेष रूप से ई-कॉमर्स फर्म, भारत के भीतर डेटा स्टोर करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही थीं।
• भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत, भुगतान प्रणाली ऑपरेटर जैसे मास्टरकार्ड, वीजा और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) भारत में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।
• भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
• आरबीआई की भुगतान प्रणाली भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतान करने में सक्षम बनाती है और इसमें समाशोधन, भुगतान और निपटान प्रक्रियाएं, या उनमें से कोई भी संयोजन शामिल है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड फंड को मास्टरकार्ड, वीजा और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) जैसी प्रणालियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

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प्रसिद्ध उर्दू विद्वान, भाषाविद्, सिद्धांतकार, साहित्यिक आलोचक और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी चंद नारंग (Gopi Chand Narang) का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है । वह दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर एमेरिटस थे। उन्हें पद्म भूषण (2004) और साहित्य अकादमी पुरस्कार (1995) से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने शैलीविज्ञान, संरचनावाद, उत्तर-संरचनावाद और संस्कृत कविताओं सहित आधुनिक सैद्धांतिक रूपरेखाओं की एक श्रृंखला को शामिल किया।

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तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष (Unmesh) डबलिन के गेयटी थिएटर में शुरू हुआ। यह आयोजन 15 देशों के लगभग 425 लेखकों, कवियों, अनुवादकों, आलोचकों और 60 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली उल्लेखनीय हस्तियों को एक साथ लाएगा। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया।

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प्रमुख बिंदु:

• तीन दिवसीय महोत्सव के दौरान नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित 1,000 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी।
• बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका गीतांजलि श्री भारतीय भाषाओं में महिलाओं के लेखन के बारे में बोलेंगी।

उन्मेष के बारे में:

• मेघवाल के अनुसार पहली बार उन्मेष का आयोजन हो रहा है और इसी तरह के समारोह देश के विभिन्न हिस्सों में भी किए जाएंगे।
• आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।
• अभिव्यक्ति का उत्सव उन्मेष देश का अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है।

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राधा अयंगर प्लंब (Radha Iyengar Plumb), एक भारतीय-अमेरिकी जो अभी उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने राधा अयंगर प्लंब को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है। सुश्री प्लंब, जो वर्तमान में उप रक्षा सचिव की चीफ ऑफ स्टाफ हैं, को बुधवार को ‘डिफेंस फॉर ऐक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट’ के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया गया।

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राधा अयंगर प्लंब के बारे में:

• प्लंब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पोस्टडॉक्टरल अध्ययन पूरा किया।
• उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बीएस और अर्थशास्त्र में पीएचडी की है।
• प्लंब पहले गूगल में रिसर्च एंड इनसाइट्स फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी की निदेशक थीं, जहां उन्होंने व्यापार विश्लेषण, डेटा विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान पर केंद्रित क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों का नेतृत्व किया।
• उन्होंने पहले फेसबुक में ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के रूप में काम किया था, जहां वह उच्च-जोखिम/उच्च-नुकसान सुरक्षा और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के लिए जिम्मेदार थी।
• प्लंब ने पूर्व में रैंड कॉर्पोरेशन में एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में काम किया, जहां उन्होंने रक्षा विभाग में तैयारियों और सुरक्षा गतिविधियों के माप और मूल्यांकन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
• उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एक वरिष्ठ स्टाफ सदस्य के रूप में रक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग और व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी काम किया है।

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उद्योग निकाय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल (Pramod K Mittal) को 2022-23 के लिए एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन नामित किया है। मित्तल पहले COAI के उपाध्यक्ष थे, जिनके सदस्यों में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफ़ोन आईडिया (VIL) शामिल हैं।

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मित्तल सीओएआई के अध्यक्ष के रूप में अजय पुरी की जगह लेंगे। मित्तल के पास दूरसंचार में 42 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। भारत के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर में शामिल होने से पहले, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष ने दूरसंचार विभाग (DoT) में 37 से अधिक वर्षों तक सेवा की है।

अन्य नियुक्ति:

• वोडाफोन आइडिया (VIL) के मुख्य नियामक और कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी पी बालाजी 2022-23 के लिए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होंगे।
• बालाजी एसोचैम नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस काउंसिल के अध्यक्ष और सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के शीर्ष उद्योग मंडलों की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना: 1995;
• सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुख्यालय: नई दिल्ली;
• सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक: डॉ. एस.पी. कोचर।

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केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाएं जल्द ही फ्रांस में उपलब्ध होंगी, जिससे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और रूपे कार्ड को भारी बढ़ावा मिलेगा। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की विदेशी शाखा ने देश में यूपीआई और रुपे की स्वीकृति के लिए फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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प्रमुख बिंदु:

• अब तक सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और नेपाल जैसे देशों ने भारत के यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाया है।
• एनपीसीआई इंटरनेशनल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में यूपीआई सेवाओं का विस्तार करने के लिए चर्चा कर रहा है।
• एनपीसीआई इंटरनेशनल और लायरा नेटवर्क के बीच एक समझौते के कारण भारतीय यात्री फ्रांस में अपनी यात्रा के दौरान आसानी से भुगतान करने में सक्षम होंगे।
• जावेद अशरफ, फ्रांस में एक भारतीय राजदूत ने एक सहज और पारदर्शी डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ अपने अनुभव और फ्रांस में यह कितना फायदेमंद हो सकता है, के बारे में बताया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री: श्री अश्विनी वैष्णव

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कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल (Bhimanagouda Sanganagouda Patil) ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की । राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा न्यायमूर्ति पाटिल को पद की शपथ दिलाई गई । कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए और न्यायमूर्ति पाटिल को बधाई दी।

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कर्नाटक के उप लोकायुक्त के रूप में कार्य करने वाले न्यायमूर्ति पाटिल को 14 जून को लोकायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया था। कर्नाटक में भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के प्रमुख का पद जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली था, उन्होंने इस पद पर पांच साल तक कार्य किया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• कर्नाटक राजधानी: बेंगलुरु;
• कर्नाटक के मुख्यमंत्री: बसवराज एस बोम्मई;
• कर्नाटक राज्यपाल: थावर चंद गहलोत।

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हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत (एचएसबीसी इंडिया) ने भारत में उच्च विकास, प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की है, जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है। यह ऋण सुविधा HSBC की वाणिज्यिक बैंकिंग इकाई द्वारा प्रबंधित की जायेगी।  इस ऋण को वितरित करने के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है ।

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HSBC ने कहा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उच्च-विकास, तकनीक के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को उधार दिया जाएगा। एचएसबीसी ने एक क्रेडिट मॉडल और पेशकशें तैयार की हैं जो स्टार्टअप्स और नए जमाने की संस्थाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, जो विकास के चरण से लेकर यूनिकॉर्न तक हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• एचएसबीसी इंडिया की स्थापना: 1853;
• एचएसबीसी इंडिया मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
• एचएसबीसी इंडिया के सीईओ: हितेंद्र दवे.

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नई दिल्ली में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। ‘औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन सम्मेलन 2022’ (आईडीएस-2022)- 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी के लिए रोड मैप का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए, वैकल्पिक ईंधनों का विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर अव्यवस्थित एकतरफा दृष्टिकोण देश के लिए लाभदायक नहीं है। उनका मानना ​​है कि इन मुद्दों पर एकतरफा, मूर्खतापूर्ण रवैया अपनाना देश के लिए हानिकारक है।

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प्रमुख बिंदु:

• केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है।
• मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधारना चाहिए।
• उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन हमारा शीर्ष लक्ष्य है, और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, हम बायोमास की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और बायो-एथेनॉल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी उत्पन्न करने के लिए बायोमास का उपयोग कर सकते हैं।
• उनका दावा है कि मेथनॉल और एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा।
• मंत्री के अनुसार, आयात को कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए एक लक्षित रोड मैप विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही उचित शोध भी किया जाना चाहिए।

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