मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ नाम से एक नयी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी। इस योजना पर चार वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ‘‘उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल’’ (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी दी। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिये होगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा लागू किया जायेगा।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका उद्देश्य उचित ढंग से आधारभूत ढांचे के लिये वित्त पोषण करना है और इस पर पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप अमल किया जायेगा । इसके माध्यम से सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को समर्थन दिया जायेगा। पीएम-डिवाइन युवाओं और महिलाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, समर्थन उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं और आजीविका गतिविधियों का निर्माण करेगा। पीएम-डिवाइन के उद्देश्यों में एनईआर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, आजीविका को सक्षम बनाना शामिल है।

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17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा

17वां प्रवासी भारतीय दिवस अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अरिंदम बागची ने बताया कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा संभाग के सचिव औसफ सईद तथा मध्‍य प्रदेश के मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कार्यक्रम की मेजबानी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्‍येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्‍मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्‍वदेश लौटे थे।

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साल 2015 के बाद से, इसके प्रारूप को प्रत्येक दो साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) मनाने के लिए संशोधित किया गया है और प्रवासी प्रवासी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों की भागीदारी के साथ मध्यवर्ती अवधि के दौरान विषय-आधारित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने के लिए संशोधित किया गया है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 21-23 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी, भारत में आयोजित किया गया था। विशिष्ट अतिथि मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ थे।

क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस ?

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों के अनुसार लिया गया था। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 जनवरी 2002 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक सार्वजनिक समारोह में समिति की रिपोर्ट प्राप्त की और 9 जनवरी 2002 को “प्रवासी भारतीय दिवस” (पीबीडी) की घोषणा की।

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हैरी पॉटर के ‘रूबियस हैग्रिड’ का निधन

मशहूर हॉलीवुड फ्रैंचाइजी हैरी पॉटर में ‘रूबियस हैग्रिड’ की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कोलट्रन का निधन हो गया है। वे 72 साल के थे। हैरी पॉटर के लिए मशहूर रॉबी ब्रिटिश सीरीज ‘क्रैकर’ में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मशहूर थे। रॉबी के निधन ने इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

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रॉबी कोलट्रन के बारे में

रॉबी कोलट्रैन का जन्म 30 मार्च 1950 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। उनका असली नाम एंथोनी रॉबर्ट मैकमिलन था।
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब रॉबी ने अभिनय में अपनी किस्मत आजमाई तो उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। इंडस्ट्री में मिली नाकामयाबी के बाद रॉबी क्लब में स्टैंड-अप कॉमेडी करना शुरू किया।
कोलट्रैन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने फ्लैश गॉर्डन, ब्लैकएडर और कीप इट इन द फैमिली जैसे शोज में भी काम किया।
इसके अलावा वह ए किक अप द एइटीज, द कॉमिक स्ट्रिप और अल्फ्रेस्को जैसे कॉमेडी शोज में भी नजर आए थे।
साल 1993 और 2006 के बीच प्रसारित हुई जिमी मैकगवर्न की क्रैकर सीरीज में रॉबी एक असामाजिक आपराधिक मनोवैज्ञानिक के किरदार में नजर आए थे।
इन सबके अलावा रॉबी को हैरी पॉटर में रुबियस हैग्रिड द जाइंट की भूमिका से काफी लोकप्रियता मिली। इस मशहूर फैंचाइजी की शुरुआत 2001 में हैरी पॉटर एंड द सॉर्सेरर्स स्टोन से हुई थी।

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प्रधानमंत्री ने ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अंब अंदौरा, ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करते हुए उसे झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी आईआईआईटी ऊना को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी आधारशिला 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

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प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह औद्योगीकरण के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और उन्होंने कनेक्टिविटी व शिक्षा को राज्य की अपनी यात्रा का मुख्य फोकस बताया। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है या उनका शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क पाने वाले राज्यों में से एक के रूप में चुना गया है। इसी तरह वंदे भारत को हिमाचल प्रदेश लाने का निर्णय भी सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र की पिछली सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली शताब्दी की शुरुआत में कई देशों और यहां तक कि गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को शौचालय, ग्रामीण सड़कों और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में कामयाबी हासिल की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने भारत को दुनिया का नंबर एक दवा निर्माता बनाने में अहम भूमिका निभाई है तथा इसकी संभावनाएं और बढ़ने वाली हैं।

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने सरकार की विभिन्न नई पहलों के समर्थन के माध्यम से देश को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इसे 1900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।

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पीएम मोदी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे

16 अक्टूबर को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना की घोषणा की थी। डीबीयू की स्थापना देश के कोने-कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।

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11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस मिशन में भाग ले रहे हैं। डीबीयू छोटे बहुपयोगी आउटलेट होंगे जो विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। बचत खाते खोलना, बैलेंस चेक करना, पासबुक प्रिंट करना, फंड ट्रांसफर, फिक्स्ड डिपॉजिट,लोन एप्लिकेशन, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप-पेमेंट निर्देश, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का आवेदन, खाते का विवरण देखें, टैक्स और बिल पेमेंट और नामांकन जैसी सेवाएं यहां उपलब्ध होंगी।

डीबीयू ग्राहकों को पूरे साल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी। बैंकिंग के डिजिटल तौर-तरीकों को बढ़ावा देकर ये साइबर सुरक्षा के प्रति ग्राहकों को जागरूक बनाने में मददगार साबित होंगी।

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अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस: 15 अक्टूबर

अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं एवं लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाता है।

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यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि इन महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएं तो कृषि उत्पादन को 2.5 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है।

इस दिन का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मानयता दी और 2008 में यह पहली बार मनाया गया। महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच, निर्णय लेने में भागीदारी, समान वेतन, उनके खेतों के लिए ऋण और बाजार और भूमि और पशुधन के स्वामित्व में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

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Living Planet Report 2022: 50 वर्षों में वन्यजीवों की आबादी में 69% की गिरावट

दुनियाभर में वन्यजीव आबादी में साल 1970 से 2018 के बीच 69 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की ‘लिविंग प्लैनेट’ रिपोर्ट (LPR) 2022 में यह जानकारी दी गई है।रिपोर्ट कुल 5,230 नस्लों की लगभग 32,000 आबादी पर केंद्रित है। इसमें दिए गए ‘लिविंग प्लैनेट सूचकांक’ (एलपीआई) के मुताबिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर वन्यजीवों की आबादी चौंका देने वाली दर से घट रही है।

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मुख्य बिंदु

रिपोर्ट के अनुसार, ‘वैश्विक स्तर पर लातिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में वन्यजीवों की आबादी में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। पांच दशकों में यहां औसतन 94 प्रतिशत की गिरावट आई है।
लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 में 32 हजार से ज्यादा जीवों की प्रजातियों का विश्लेषण 90 वैज्ञानिकों ने किया। यह पिछली बार से 11 हजार ज्यादा है।
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ भारत के महासचिव व सीईओ रवि सिंह ने बताया, इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में 838 प्रजातियां नई हैं।
LPR एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसे प्रकृति के व्यापक क्षरण वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर (WWF) द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो इस बात की तस्वीर पेश करती है कि दुनिया भर में प्रजातियों की आबादी कैसे आगे बढ़ रही है और वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देती है।

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अगस्त में 0.8% घट गया देश का औद्योगिक उत्पादन

अगस्त में देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की बजाय घट गया है। 12 अक्टूबर को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2022 देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 0.8 फीसदी घट गया। जो पिछले 18 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2021 में देश के औद्योगिक उत्पादन में 3.2 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली थी।

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इससे पहले जुलाई 2022 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 2.2 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जबकि अगस्त 2021 के दरम्यान इसमें लो बेस इफेक्ट के चलते 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2022 में मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर्स के उत्पादन में कमी आना औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की बड़ी वजह है।

भारत सरकार के सांख्यिकी एंव कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2022 में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 0.7 फीसदी घट गया, जबकि अगस्त 2021 में यह 11.1 फीसदी बढ़ा था। माइनिंग सेक्टर का उत्पादन तो इस साल अगस्त में 3.9 फीसदी घट गया, जबकि पिछले साल के इसी महीने के दौरान इसमें 23.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

अप्रैल से अगस्त 2022 के 5 महीनों के दौरान IIP 7.7 फीसदी बढ़ा है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान इसमें 29 फीसदी का इजाफा हुआ था। पावर सेक्टर का उत्पादन अगस्त 2022 में महज 1.4 फीसदी बढ़ा, जबकि अगस्त 2021 में यह 16 फीसदी बढ़ा था। नए इनवेस्टमेंट का संकेत देने वाले कैपिटल गुड्स का उत्पादन इस साल अगस्त में 5 फीसदी बढ़ा है, जबकि पिछले साल के इसी महीने के दौरान इसमें 20 फीसदी का इजाफा हुआ था।

आईआईपी सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रदान करता है। आईआईपी में शामिल आठ प्रमुख उद्योगों का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्‍सा शामिल है। इन उद्योगों में बिजली, इस्‍पात, रिफाइनरी, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल हैं।

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World University Rankings 2023: भारतीय संस्थानों में IISc बेंगलुरु टॉप पर

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) रैंकिंग 2023 के एडमिशन में भारतीय संस्थानों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल कर अपना स्थान बरकरार रखा है। इस बीच, दिल्ली, रुड़की, कानपुर, मुंबई और खड़गपुर सहित प्रमुख IIT ने रैंकिंग मापदंडों में ‘पारदर्शिता’ के मुद्दों का हवाला देते हुए लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग का बहिष्कार किया। टीएचई की 2023 रैंकिंग में शामिल 75 संस्थानों के साथ, भारत सूची में छठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया। 75 संस्थानों के साथ भारत लिस्ट में छठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है।

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यहाँ देखें टॉप 10 संस्थान : रैंकिंग बैंड

ब्रैकेट	संस्थान का नाम
251-300	IISc
351-400	जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च
351-400	शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय
401-500	अलगप्पा विश्वविद्यालय
401-500	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी
501-600	आईआईटी रोपड़
501-600	आईआईटी हैदराबाद
501-600	जामिया मिलिया इस्लामिया
501-600	सविता यूनिवर्सिटी
601-800	बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU)

मुख्य बिंदु

IISc भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है लेकिन कुल ओवरऑल इसे 251-300 बैंड में स्थान मिला है।
THE द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, विश्व स्तर पर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 104 देशों के 1,799 विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है।
भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज (ओवरऑल बैंड 351-400) ने हासिल किया है जिसने पहली बार रैंकिंग में भाग लिया है।
हिमाचल प्रदेश स्थित इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में NIRF 2022 में 96वां स्थान मिला है।
हालांकि, शूलिनी यूनिवर्सिटी के बराबर की रैंक में एक और विश्वविद्यालय है। कर्नाटक में स्थित जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान हासिल किया है।
वहीं, तमिलनाडु का अलगप्पा विश्वविद्यालय, एक सार्वजनिक संस्थान, भारतीय संस्थानों में (401-500) तीसरे स्थान पर है।

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Global Hunger Index 2022: छह पायदान फिसलकर 107वें स्थान पर भारत

वैश्विक भूख सूचकांक 2022 (Global Hunger Index 2022) में भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है। आंकड़ों के अनुसार, भारत छह पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है। 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशकों ने भारत में ‘भूख’ की स्थिति को गंभीर बताया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है। 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें व म्यांमार 71वें स्थान पर है।

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ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो जॉम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर-लेस्ते, गिनी-बिसाऊ, सिएरा लियोन, लेसोथो, लाइबेरिया, नाइजर, हैती, चाड, डेम कांगो, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन की स्थिति भारत से भी खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गिनी, मोजाम्बिक, युगांडा, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया सहित 15 देशों के लिए रैंक का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा कुल ऐसे 17 शीर्ष देश हैं, जिनका स्कोर 5 से भी कम हैं. इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। वहीं यूएई 18वें, उज़्बेकिस्तान 21वें, कज़ाख़स्तान 24वें, ट्यूनीशिया 26वें, ईरान 29वें, सऊदी अरब 30वें स्थान पर है।

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