केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRVE) योजना’ के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 2 वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

सरकार की यह पहल पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करेगी, साथ-साथ यह टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यह योजना अपने पीएमपी के साथ ईवी क्षेत्र और संबंधित आपूर्ति चेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त यह योजना मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करेगी। विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के माध्यम से भी रोजगारों का सृजन होगा।

ई-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित

इस योजना में ई-एम्बुलेंस को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह केंद्र सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-एम्बुलेंस के प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

14,028 ई-बसों को सहायता

यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों को सहायता प्रदान करेगी। एमएचआई योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश किया जा रहा है। ईवी की खरीद के समय, योजना के पोर्टल पर खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी होगा। ई-वाउचर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई-वाउचर पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, ई-वाउचर पर डीलर द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षर युक्त ई-वाउचर खरीदार और डीलर को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य से ओईएम के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर आवश्यक होगा।

4,391 करोड़ रुपये की धनराशि

बता दें कि राज्य परिवहन निगमों (एसटीयू)/सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में मांग एकत्रीकरण का काम सीईएसएल द्वारा किया जाएगा। राज्यों के परामर्श से इंटरसिटी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी समर्थन दिया जाएगा।

ई-ट्रकों के चलन को मिलेगा बढ़ावा

ट्रकों से वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा होता है। PM E-DRIVE से देश में ई-ट्रकों के चलन को बढ़ावा मिलेगा। ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके पास एमओआरटीएच द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र होगा।

इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा

दरअसल यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (EV PCS) की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर ईवी खरीदारों की चिंता को दूर करती है। ये ईवीपीसीएस बड़े स्तर पर ईवी की पैठ वाले चयनित शहरों और चयनित राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना में ई-4 डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और ई-2 डब्ल्यू/3 डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। ईवी पीसीएस के लिए परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,435.33 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (PTA) द्वारा ई-बसों की खरीद और संचालन के लिए “पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) योजना” को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 3,435 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 38,000 से अधिक ई-बसों की तैनाती होगी। यह योजना प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देकर ई-बसों को अपनाने में सहूलियत प्रदान करना है। इस योजना से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन की खपत भी कम होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएसएम योजना को मंजूरी दी है। दरअसल वर्तमान में, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा संचालित अधिकांश बसें डीजल और सीएनजी पर चलती हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, ई-बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और उनकी परिचालन लागत भी कम है। हालांकि, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पीटीए को ऊंची अग्रिम लागत और संचालन से राजस्व की कम प्राप्ति के कारण ई-बसों की खरीद और संचालन करना चुनौतीपूर्ण लगेगा।

योजना का विवरण

ई-बसों की ऊंची पूंजी लागत का समाधान निकालने के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से इन बसों को शामिल करते हैं। जीसीसी मॉडल के तहत पीटीए को बस की अग्रिम लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय ओईएम/ऑपरेटर मासिक भुगतान के साथ पीटीए के लिए ई-बसों की खरीद और संचालन करते हैं। हालांकि, भुगतान में संभावित चूक से जुड़ी चिंताओं के कारण ओईएम/ऑपरेटर इस मॉडल को अपनाने में संकोच करते हैं।

भुगतान सुरक्षा

यह योजना एक समर्पित कोष के माध्यम से ओईएम/ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करके इस चिंता का समाधान करती है। पीटीए द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, कार्यान्वयन एजेंसी सीईएसएल योजना निधि से आवश्यक भुगतान करेगी, जिस रकम को बाद में पीटीए/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आगे काट लिया जाएगा।

पर्यावरणीय और परिचालन लाभ

प्रभाव: डीजल/सीएनजी बसों से ई-बसों में बदलाव से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी आएगी, जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर प्रदर्शनी का दौरा किया। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

पीएम मोदी के संबोधन की मुख्य बातें

पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस तरह के वैश्विक सेमीकंडक्टर कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला आठवां देश है। उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वर्तमान अनुकूल समय पर जोर देते हुए कहा, “21वीं सदी के भारत में, चिप्स कभी भी बंद नहीं होते।” मोदी ने सेमीकंडक्टर उद्योग और डायोड के बीच एक सादृश्य बनाया, स्थिर नीतियों और अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेमीकंडक्टर डिजाइन में भारत के योगदान की प्रशंसा की, जिसमें 85,000 पेशेवरों के कार्यबल और 1 ट्रिलियन रुपये के विशेष अनुसंधान कोष के निर्माण का उल्लेख किया गया।

भारत का सेमीकंडक्टर विजन

मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की त्रि-आयामी शक्ति को रेखांकित किया: एक सुधारवादी सरकार, एक बढ़ता हुआ विनिर्माण आधार और एक आकांक्षी बाजार। उन्होंने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से अंतिम-मील वितरण में सुधार करने में सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व पर जोर दिया। मोदी ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए सरकार के पर्याप्त वित्तीय समर्थन पर प्रकाश डाला, जिसमें उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए सुविधाओं और पहलों के लिए 50% वित्त पोषण शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भविष्य के लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने वैश्विक सेमीकंडक्टर पहलों में भारत की भूमिका पर जोर दिया, जिसमें इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में इसकी स्थिति और क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल में भागीदारी शामिल है। मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जापान, सिंगापुर और अमेरिका के साथ सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने आईआईटी के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।

क्षेत्र विकास और रणनीतिक उद्देश्य

प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर पर भारत के ध्यान की आलोचना करने वाले लोगों से डिजिटल इंडिया मिशन की सफलता का अध्ययन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य देश को पारदर्शी, प्रभावी और लीक-रहित शासन प्रदान करना था और इसका गुणात्मक प्रभाव आज अनुभव किया जा सकता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की वर्तमान मूल्यांकन 150 बिलियन डॉलर से अधिक है, प्रधानमंत्री ने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और इस दशक के अंत तक 6 मिलियन नौकरियों का सृजन करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि सीधे तौर पर भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लाभान्वित करेगी। “हमारा लक्ष्य है कि 100 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक निर्माण भारत में ही हो। भारत सेमीकंडक्टर चिप्स और तैयार उत्पाद दोनों बनाएगा”, उन्होंने जोड़ा।

उपस्थित लोग और पृष्ठभूमि

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और श्री जितिन प्रसाद तथा प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों के नेता शामिल हुए। सेमीकॉन इंडिया 2024, जिसका विषय “सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना” है, में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता शामिल होंगे, जो सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाएंगे।