अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला

पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में चौथे पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) के रूप में कार्यभार संभाला। सेबी और आरबीआई की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।

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अनंत नारायण गोपालकृष्णन: पिछली नौकरी और अनुभव

पदभार संभालने से पहले, नारायण एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उन्हें बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में ढाई दशक से अधिक का अनुभव है, इस दौरान उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आसियान और दक्षिण एशिया के लिए वित्तीय बाजारों के क्षेत्रीय प्रमुख का पद संभाला।
उन्हें विदेशी मुद्रा, ब्याज दरों, डेरिवेटिव और ऋण पूंजी बाजारों में मजबूत विशेषज्ञता हासिल है। नारायण ने ड्यूश बैंक और सिटी बैंक के साथ भी काम किया है।
नारायण को बाजार मध्यस्थ विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग (MIRSD), वैकल्पिक निवेश कोष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विभाग (AFD), एकीकृत निगरानी विभाग (ISD), आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (DEPA) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITD) दिया गया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

सेबी की स्थापना: 12 अप्रैल 1992;
सेबी क्षेत्र: प्रतिभूति बाजार;
सेबी मुख्यालय: मुंबई;
सेबी अध्यक्ष: माधाबी पुरी बुच।

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेंगे। यह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं और यहां खिलाडियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्‍ध होगी।

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खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को खेलों के हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुलने से क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं होंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में 40 चयनित खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वह दिन दूर नहीं जब इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील के किनारे बने लुहनू खेल परिसर में जल, थल व नभ तीनों तरह की खेल गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर;
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।

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यूरोपीय संसद ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी

यूरोपीय संघ की संसद द्वारा पारित एक नए कानून के अनुसार, सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में 2024 के अंत से एक ही मानक चार्जर होगा। कानून को पक्ष में 602 वोट और 13 के खिलाफ वोट के साथ अपनाया गया था। यह स्मार्टफोन, लैपटॉप और कैमरा निर्माण कंपनियों को कम से कम यूरोप में एक मानक चार्जर अपनाने के लिए बाध्य करता है। नए यूरोपीय संघ के कानून में कहा गया है कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में एक ही स्टैण्डर्ड चार्जर होगा।

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मुख्य बिंदु

नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को अब हर बार नया उपकरण खरीदने पर अलग चार्जर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे छोटे और मध्यम आकार के पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूरी श्रृंखला के लिए एक ही चार्जर का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
उनके निर्माता के बावजूद, सभी नए मोबाइल फोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरा, हेडफोन और हेडसेट, हैंडहेल्ड वीडियो-गेम कंसोल और लैपटॉप जो एक वायर्ड केबल के माध्यम से रिचार्जेबल होते है, जो 100 वाट तक की पावर डिलीवरी के साथ काम करते हैं, उन्हें यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ सुसज्जित करना होगा।
इस कानून के पहले चरण के तहत, जिसे 2024 के अंत से लागू किया जाएगा, यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों को यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट से लैस करना होगा।
2026 से लैपटॉप को शामिल करने के लिए नियमों का विस्तार किया जाएगा।
यह एप्पल जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये नियम यूरोपीय संघ में उपयोगकर्ताओं के लिए आईफोन और अन्य उपकरणों के चार्जिंग पोर्ट में बदलाव को मजबूर करेंगे।
नए कानून का उद्देश्य ई-कचरे को कम करना और ग्राहकों को अधिक टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाना है।
यह यूरोपीय लोगों के जीवन को भी सरल करेगा, लागत में कमी लाएगा और बाजार में चार्जर्स की संख्या को कम करेगा।
यह हर साल कम से कम 200 मिलियन यूरो बचा सकता है और हर साल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम कर सकता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

यूरोपीय संघ की स्थापना: 1 नवंबर 1993, मास्ट्रिच, नीदरलैंड;

यूरोपीय संघ के संस्थापक: जर्मनी, फ़्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग।

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World Arthritis Day 2022: जानें इस दिन को मनाने का इतिहास

हर साल दुनियाभर में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों में हड्डियों से जुड़ी इस गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल इस दिन बहुत से कैंपेन और अलग-अलग एक्टिविटी के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इस दिन अर्थराइटिस के मरीजों को भी इस बीमारी से ठीक होने के लिए प्रॉपर उपचार आदि के बारे में सलाह दी जाती है।

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विश्व गठिया दिवस का महत्व

पिछले लगभग दो सालों से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी बन कर उभरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड 19 ही केवल दुनिया भर में चिंता का विषय है। अर्थराइटिस भी ऐसे शीर्ष बीमारियों में शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में गठिया दिवस को दुनियाभर में मनाए जाने से लोग इसके प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। इससे लोग गठिया के कारणों और इससे बचाव हेतु आवश्यक उपायों में बारे में शिक्षित होते हैं।

विश्व गठिया दिवस का इतिहास

गठिया एक उत्तेजक स्थिति जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। इन बातों के संबंध में जागरूकता फैलाकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। 1996 से शुरू हुए सिलसिले के तहत 12 अक्टूबर हर साल को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

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भारतीय वायु सेना: हथियार प्रणाली शाखा को पहली बार मिली मंजूरी

भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी है। यह शाखा सभी तरह के हथियारों के परिचालन और उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदारी होगी। इसके क्रियाशील होने के बाद वायुसेना को सालाना करोड़ों रुपये की बचत होगी। उधर, चंडीगढ़ में हथियार प्रणाली शाखा के गठन पर वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार एक नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है।

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रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हथियार प्रणाली शाखा नामक नई शाखा के सृजन को मंजूरी दी है। हथियार प्रणाली शाखा के सृजन में सभी ग्राउंड-आधारित और विशेषज्ञ हवाई हथियार प्रणालियों के परिचालन संबंधी नियोजन के लिए समर्पित इकाई के तहत सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों का एकीकरण किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दावा किया कि इस शाखा के बनने से वायुसेना के प्रशिक्षण पर आने वाले सालाना खर्च में 3400 करोड़ रुपये की बचत होगी।

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भारतीय सेना ने मनाया प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस

भारतीय सेना ने 9 अक्टूबर 2022 को प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया। प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस 1949 में इसी दिन पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी द्वारा इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 73 वें स्थापना दिवस पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत प्रादेशिक सेना के महानिदेशक मोहिंदर सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर प्रादेशिक सेना के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी।

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73वें स्थापना दिवस से संबंधित प्रमुख बिंदु

73वें स्थापना दिवस का जश्न दिल्ली में भारती माइंस में वृक्षारोपण के साथ शुरू हुआ।
प्रादेशिक सेना के पारिस्थितिक टास्क फोर्स द्वारा दस हजार पौधे लगाए गए।
इसके अलावा दिल्ली में 124 इन्फैंट्री बटालियन सिख में रक्तदान शिविर में सभी रैंकों और परिवारों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
टेरिटोरियल आर्मी की दस पारिस्थितिक बटालियन हैं जो ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाकों में वनीकरण करके, आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करने, जल निकायों को बहाल करने और स्वच्छ गंगा परियोजना में योगदान देकर देश में पर्यावरण की बहाली के लिए काम कर रही हैं।

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हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में लॉन्च किया EV स्कूटर Vida V1

हीरो मोटोकॉर्प ने अपना मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा V1 (Vida V1) लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसे दो वैरिएंट विडा V1 प्रो और विडा V1 प्ल्स में लॉन्च किया है। इन स्कूटर को ग्लोबली लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.45 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, TVS आईक्यूब और बजाज चेतक से होगा। कंपनी का कहना है कि अपने अपने सेगमेंट में कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, कीलेस कंट्रोल और अलॉय व्हील जैसे फीचर्स दिए हैं।

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विडा V1 प्लस की कीमत

विडा V1 प्लस की कीमत 1.45 लाख रुपए और विडा V1 प्रो की कीमत 1.59 लाख रुपए है। इनकी बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू होगी। इन्हें 2499 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है। स्कूटर्स की डिलिवरी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। फिलहाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में बेचा जाएगा।

इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड

विडा V1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी का कहना है कि 1.2 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से स्कूटर की बैटरी चार्ज होती है। IDC के मुताबिक, इस ई-स्कूटर को फुल चार्ज में 165 किलोमीटर तक चला पाएंगे। यह 3.2 सेकेंड में 0-40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। हीरो मोटोकॉर्प का इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को लेकर कहना है कि ये पूरी तरह सेफ है। बैटरी को 2 लाख किलोमीटर, 25 हजार घंटे, हाई टेम्प्रेचर पर टेस्ट किया गया है।

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नितिन गडकरी ने लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 से पहले यूपी को पांच लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं देने का घोषणा किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए गडकरी ने यूपी के लिए 8 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति भी दे दी। उन्होंने कहा कि 15 माह में यूपी की सड़कों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा।

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गडकरी ने कहा कि हर साल देश में 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती हैं। परियोजनाओं की डीपीआर में अभी भी बहुत खामियां हैं। ऑडिट में एक-एक परियोजना में 50-60 तक खामियां निकल रही हैं। इसलिए हर काम में पूर्णता (परफेक्शन) लाने की आवश्यकता है। निर्माण कार्य इस तरह से होने चाहिए कि 25 साल तक मेंटेनेंस पर कोई खर्च ही न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस में तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए यूपी मेडल की शुरुआत की जानी चाहिए। यह मेडल प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘श्री महाकाल लोक’ को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘श्री महाकाल लोक’ को बाबा महाकाल को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 856 करोड़ रुपये की ‘महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर’ विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में बना 900 मीटर से अधिक लंबा कॉरिडोर ‘महाकाल लोक’ भारत में अब तक निर्मित ऐसे सबसे बड़े गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर के नए बने कॉरिडोर में 108 स्तंभ बनाए गए हैं।

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यह कॉरिडोर सनातन धर्म की झलक दिखाता है, जहां 9 से 18 फीट की 76 बड़ी मूर्तियां और लगभग 110 छोटी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों एवं शिल्पकारों ने मुख्य रूप से पत्थरों को तराशकर उन्‍हें स्तंभों और पैनल में तब्दील किया है। महाकालेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गलियारे के लिए दो भव्य एंट्री गेट-नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बनाए गए हैं। यह गलियारा मंदिर के मेन गेट तक जाता है।

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Child Marriage: देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में

भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार झारखंड में बाल विवाह (Child Marriage) अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा लाए गए सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड में बालिकाओं का वयस्क होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है। झारखंड और पश्चिम बंगाल देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां आधी से ज्यादा महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जहां 54.9 फीसदी लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है, वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 54.6 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.5 फीसदी है।

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इस बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2015 में झारखंड में जादू टोना करने के आरोप में 32 लोग, 2016 में 27, 2017 में 19, 2018 में 18 और 2019 और 2020 में 15-15 लोग मारे गए थे। झारखंड में एक बड़ी आबादी आज भी समाज की मुख्य धारा से कटी है. अशिक्षा एक बड़ा कारण है। आदिवासी समाज और पिछड़े तबके में बाल विवाह की दर ज्यादा है। यहां बच्चियों के वयस्क होने से पहले ही शादी कराने की कुप्रथा फल-फूल रही है। पश्चिम बंगाल में असाक्षरता बाल विवाह के प्रमुख वजहों में से एक है।

राष्ट्रीय स्तर पर 18 साल की उम्र से पहले विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 1.9 है, जबकि केरल में यह 0.0 है। सर्वे में यह कहा गया है कि झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 7.3 प्रतिशत और तीन प्रतिशत लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के इस रिपोर्ट में जनसंख्या, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के अनुमान शामिल हैं। इस रिपोर्ट में लगभग 84 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है।

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