क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस 2025: इतिहास और महत्व

हर साल 3 अगस्त को, दुनिया क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाती है ताकि क्लोव्स सिंड्रोम, एक दुर्लभ और जटिल आनुवंशिक विकार, के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यह दिवस इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से पीड़ित लोगों के लिए सामुदायिक समर्थन, शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार की उपलब्धता के महत्व पर ज़ोर देता है।

CLOVES सिंड्रोम क्या है?

CLOVES सिंड्रोम एक जन्मजात विकार (Congenital Disorder) है, जो जन्म से ही मौजूद होता है। इसका नाम CLOVES एक acronym है, जो इस स्थिति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाता है:

C: Congenital Lipomatous Overgrowth (जन्मजात वसायुक्त ऊतकों की अत्यधिक वृद्धि)
L: Vascular Malformations (रक्त वाहिकाओं में विकृति)
O: Overgrowth (ऊतकों की अत्यधिक वृद्धि — ‘C’ में शामिल है)
V: Epidermal Nevi (त्वचा पर असामान्य चकत्ते या वृद्धि)
E: Skeletal/Spinal Anomalies (हड्डियों या रीढ़ की हड्डी में विकृति)

इस सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में वसायुक्त ऊतकों की असामान्य वृद्धि, रक्त वाहिकाओं में खराबी, त्वचा पर असामान्य धब्बे, तथा हड्डियों और रीढ़ की संरचना में विकृति देखी जा सकती है। ये लक्षण व्यक्ति को दर्द, शरीर की विकृति, चलने-फिरने में कठिनाई और गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं का सामना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

जागरूकता क्यों है ज़रूरी?

CLOVES सिंड्रोम अत्यंत दुर्लभ विकार है, जिस कारण इसका अक्सर गलत निदान हो जाता है या इसे नजरअंदाज़ कर दिया जाता है। इससे इलाज में देरी होती है और रोगी को सही देखभाल नहीं मिल पाती, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

CLOVES सिंड्रोम जागरूकता दिवस इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है:

डॉक्टरों और देखभालकर्ताओं को इसके लक्षणों और संकेतों के बारे में शिक्षित करना
शीघ्र निदान को प्रोत्साहित करना ताकि समय रहते इलाज हो सके
उन्नत चिकित्सा पद्धतियों पर शोध को बढ़ावा देना
रोगियों और उनके परिवारों को समुदाय से जुड़ाव और सहयोग प्रदान करना

लक्षणों और संकेतों की पहचान

हालाँकि प्रत्येक रोगी में लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं, कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:

जन्मजात ऊतक वृद्धि: वसायुक्त ऊतकों की गांठें, जो अक्सर असंतुलित रूप में बढ़ती हैं
रक्त वाहिकाओं की विकृति: असामान्य रक्त नलिकाएं, जिससे सूजन, दर्द या त्वचा का रंग बदलना हो सकता है
त्वचा संबंधी विकार: मस्सों जैसे घाव, जिन्हें एपिडर्मल नेवी कहा जाता है
हड्डियों की विकृति: रीढ़ की समस्याएं जैसे स्कोलियोसिस या अन्य असामान्यताएं
तंत्रिका संबंधी समस्याएं: गंभीर मामलों में दौरे पड़ना या विकास में देरी हो सकती है

CLOVES सिंड्रोम का निदान कैसे किया जाता है

इस दुर्लभ विकार का सही निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण अन्य ऊतक-वृद्धि संबंधी विकारों से मिलते-जुलते हैं। सटीक निदान के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं:

विशेषज्ञों द्वारा नैदानिक मूल्यांकन: त्वचा रोग, हड्डी, रक्त वाहिका और तंत्रिका तंत्र से संबंधित विशेषज्ञ रोगी की जांच करते हैं
इमेजिंग जांच: MRI या अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों से ऊतकों और रक्त वाहिकाओं की संरचना को समझा जाता है
जेनेटिक टेस्टिंग: ज़रूरत पड़ने पर आनुवंशिक परीक्षण से CLOVES सिंड्रोम की पुष्टि की जाती है

चूंकि यह विकार कई अन्य बीमारियों से मिलता-जुलता है, इसलिए विशेषीकृत चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ देखभाल आवश्यक होती है।

उपचार विकल्प और आधुनिक प्रगति

हालाँकि अभी तक CLOVES सिंड्रोम का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा इसके लक्षणों को नियंत्रित करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है:

सर्जरी: असामान्य ऊतकों या वृहद विकृतियों को हटाने या कम करने के लिए
इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी: स्क्लेरोथेरपी जैसी तकनीकों से रक्त वाहिकाओं की विकृति का इलाज
दवाइयाँ: सायरोलीमस (Sirolimus) जैसे mTOR इनहिबिटर दवाओं से ऊतक वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है
फिजिकल थेरेपी: रोगी की गतिशीलता और मांसपेशियों के कार्य को बनाए रखने में सहायक
मल्टीडिसिप्लिनरी देखभाल: त्वचा विशेषज्ञ, रक्त नलिका सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ और आनुवंशिकी सलाहकारों का सामूहिक योगदान रोगी को समग्र देखभाल प्रदान करता है

इस प्रकार, समन्वित चिकित्सा देखभाल और समय पर हस्तक्षेप से CLOVES सिंड्रोम के रोगियों को बेहतर जीवन संभव हो सकता है।

जुलाई में GST कलेक्शन 7.5% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हुआ

जुलाई 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 7.5% की वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, शुद्ध वृद्धि दर घटकर केवल 1.7% रह गई, जिसका मुख्य कारण रिफंड में 117% की तीव्र वृद्धि है, जिससे घरेलू खपत की गति को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

घरेलू नेट जीएसटी में दुर्लभ गिरावट दर्ज

देश की सकल घरेलू जीएसटी संग्रहण ₹1.43 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, रिफंड को समायोजित करने के बाद नेट घरेलू जीएसटी राजस्व में कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार गिरावट देखने को मिली।

इसके विपरीत, आयात पर जीएसटी संग्रहण में 9.7% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात रिफंड में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे नेट आयात जीएसटी में 7.5% की वृद्धि हुई।

धीमी घरेलू संग्रहण की संभावित वजहें

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि घरेलू जीएसटी संग्रहण में कमी शहरी खपत में कमजोरी से जुड़ी हो सकती है।
एक प्रमुख कारण ऑटोमोबाइल बिक्री में कमी रहा, जो जीएसटी राजस्व का बड़ा हिस्सा है।
FADA के आंकड़ों के अनुसार, जून में खुदरा बिक्री में वर्ष-दर-वर्ष 4.84% की वृद्धि तो हुई, लेकिन महीने-दर-महीने आधार पर इसमें 9.44% की गिरावट दर्ज हुई, जो असमान मांग को दर्शाता है।

उल्टा शुल्क ढांचा का मुद्दा

रिफंड में तेज़ी का एक बड़ा कारण उल्टा शुल्क ढांचा है, जिसमें इनपुट पर जीएसटी दर तैयार माल की तुलना में अधिक होती है।
उदाहरण के लिए:

लिथियम-आयन बैटरी पर 18% जीएसटी लगता है,
जबकि इसके पुर्जों पर 28% कर लगाया जाता है,
जिससे ज़्यादा रिफंड की आवश्यकता पड़ती है और पूरी प्रणाली की दक्षता प्रभावित होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों का पुनर्गठन (rate rationalisation) जरूरी है, ताकि इस तरह की असमानताओं को सुधारा जा सके और अत्यधिक रिफंड दावों को रोका जा सके।

दिल्ली-मुंबई मार्ग के मथुरा-कोटा खंड पर कवच 4.0 का संचालन शुरू

रेलवे सुरक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारतीय रेलवे ने उच्च-घनत्व वाले दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के मथुरा-कोटा खंड पर उन्नत कवच 4.0, एक स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली, को चालू कर दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 जुलाई, 2025 को इसकी घोषणा की, जो भारत में सुरक्षित और स्मार्ट रेल यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

कवच 4.0: विश्वस्तरीय रेल सुरक्षा में भारत की क्रांतिकारी पहल

कवच 4.0, सुरक्षा की सर्वोच्च श्रेणी (Safety Integrity Level 4 – SIL 4) पर डिज़ाइन किया गया है और यह भारत की अत्याधुनिक प्रणाली है जो रेल हादसों को रोकने के लिए तैयार की गई है।
यह प्रणाली अपने आप ट्रेन की गति की निगरानी और नियंत्रण करती है तथा कोहरे जैसे कम दृश्यता वाले हालात में भी प्रभावी रूप से ब्रेक लगाती है।
अब ट्रेन चालकों को केबिन के अंदर लगे डैशबोर्ड पर सिग्नल और गति से जुड़ी सभी जानकारियाँ दिखाई देती हैं, जिससे उन्हें बाहर देखकर संकेत खोजने की आवश्यकता नहीं रहती।

देशभर में लागू होने की तैयारी और प्रशिक्षण

रेल मंत्री ने घोषणा की है कि कवच 4.0 को अगले छह वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस बड़े विस्तार के लिए —

30,000 से अधिक कर्मियों को कवच प्रणाली पर पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।
IRISET (भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान) ने AICTE से मान्यता प्राप्त 17 इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू किए हैं, ताकि बी.टेक पाठ्यक्रम में कवच तकनीक को शामिल किया जा सके और एक दक्ष कार्यबल तैयार किया जा सके।

कवच 4.0 की तकनीकी विशेषताएँ

कवच प्रणाली को उसकी जटिलता के कारण एक स्वतंत्र टेलीकॉम कंपनी की स्थापना के बराबर माना जाता है। इसमें शामिल हैं:

हर 1 किलोमीटर और प्रत्येक सिग्नल पर लगाए गए RFID टैग, जो ट्रेनों की सटीक लोकेशन ट्रैक करने में मदद करते हैं।
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति से युक्त टेलीकॉम टावर, जो हर कुछ किलोमीटर पर स्थापित किए गए हैं।
लोकोमोटिव कवच, RFID टैग, और स्टेशन कवच कंट्रोलर के बीच सतत संचार सुनिश्चित करने वाली प्रणाली।
ब्रेकिंग सिस्टम का कवच से एकीकरण, जिससे आपात स्थिति में स्वत: ब्रेक लग जाते हैं।

कड़े परीक्षण और गति स्वीकृति

कवच प्रणाली का तीन वर्षों तक दक्षिण मध्य रेलवे में कठोर परीक्षण किया गया। अनुभवों के आधार पर मई 2025 में कवच 4.0 को 160 किमी प्रति घंटे की गति तक संचालन की अनुमति मिली, जो इसे रेल सुरक्षा तकनीक में एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बनाता है।

यात्री सुरक्षा को नया आयाम

भारतीय रेलवे हर वर्ष सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर ₹1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करता है। कवच 4.0 इन पहलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत का तीव्र गति से बढ़ता रेलवे नेटवर्क विश्व के सबसे सुरक्षित नेटवर्कों में शामिल रहे।

स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए NASA के क्रू-11 मिशन को लॉन्च किया

अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, स्पेसएक्स ने 1 अगस्त, 2025 को नासा के क्रू-11 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे चार अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतरराष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुँचेगा। यह मिशन न केवल स्पेसएक्स-नासा साझेदारी में एक और सफल अध्याय का प्रतीक है, बल्कि मिशन की अवधि में संभावित बदलाव का भी प्रतीक है।

केनेडी स्पेस सेंटर से ऐतिहासिक प्रक्षेपण

यह प्रक्षेपण फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से पूर्वाह्न 11:43 (ईटी) यानी 1543 जीएमटी पर किया गया।
अंतरिक्षयात्री स्पेसएक्स के विश्वसनीय फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले। लगभग 16 घंटे की यात्रा के बाद यह दल शनिवार तड़के 3 बजे (0700 GMT) अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर डॉक करेगा।
मिशन ने मौसम संबंधी बाधाओं को पार किया, क्योंकि 31 जुलाई को खराब मौसम के कारण पिछला प्रयास रद्द कर दिया गया था।

क्रू-11 दल: वैश्विक सहयोग का प्रतीक

इस मिशन के चारों अंतरिक्षयात्री अंतरिक्ष में वैश्विक सहयोग की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं:

ज़ेना कार्डमैन – नासा की अंतरिक्षयात्री
माइकल फिंके – अनुभवी नासा अंतरिक्षयात्री
ओलेग प्लेटोनोव – रूसी कॉस्मोनॉट
किमिया यूई – जापानी अंतरिक्षयात्री

यह दल अनुसंधान प्रयोगों, स्टेशन की मरम्मत, और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक परियोजनाओं में भाग लेगा।

मिशन अवधि: एक नई मिसाल?

जहाँ आमतौर पर नासा के दल-परिवर्तन मिशनों की अवधि लगभग छह महीने होती है, वहीं क्रू-11 मिशन को आठ महीने तक बढ़ाए जाने की संभावना है। इस बदलाव का उद्देश्य अमेरिकी और रूसी मिशनों की समय-तालिका में बेहतर तालमेल बैठाना है।
नासा ड्रैगन कैप्सूल के स्वास्थ्य और प्रदर्शन की निगरानी करेगा, जो ISS से जुड़ा रहेगा, और तभी मिशन की बढ़ी हुई अवधि की पुष्टि की जाएगी।

भू-राजनीतिक तनावों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस प्रक्षेपण की एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें रूसी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें रोस्कोस्मोस प्रमुख दिमित्री बाकानोव भी शामिल थे, की उपस्थिति दर्ज हुई।
यह अमेरिका-रूस के 2022 के यूक्रेन संघर्ष के बाद भी दोनों देशों के बीच जारी अंतरिक्ष सहयोग को दर्शाता है।
बाकानोव और कार्यवाहक नासा प्रशासक सीन डफी के बीच यह 2018 के बाद दोनों एजेंसियों के प्रमुखों की पहली प्रत्यक्ष बैठक थी।
वार्ता का केंद्र ISS संचालन और भविष्य की चंद्र अन्वेषण योजनाएँ रहीं। भले ही कोई नई घोषणा नहीं हुई, फिर भी यह वार्ता अमेरिकी-रूसी संबंधों में आईएसएस को एक दुर्लभ सकारात्मक पहलू के रूप में दर्शाती है।

बड़ी तस्वीर: आर्टेमिस बनाम चीन-रूस चंद्र मिशन

जहाँ ISS दोनों अंतरिक्ष शक्तियों को एकजुट रखे हुए है, रूस ने नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम से बाहर होकर चीन के चंद्र अन्वेषण मिशन से हाथ मिला लिया है, जो एक नए अंतरिक्ष दौड़ का संकेत देता है।
नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर वापसी और भविष्य के मानवयुक्त मंगल अभियानों की योजना बना रहा है।
रूस का यह निर्णय बदलते हुए वैश्विक अंतरिक्ष गठबंधनों की ओर संकेत करता है।

डॉ. मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) का पदभार ग्रहण किया

रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त, 2025 को घोषणा की कि डॉ. मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के 1989 बैच के एक अनुभवी अधिकारी, डॉ. शर्मा विभिन्न प्रमुख सरकारी विभागों में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव लेकर आए हैं।

सार्वजनिक सेवा में एक विशिष्ट करियर

डॉ. मयंक शर्मा ने अपने प्रतिष्ठित करियर में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

उन्होंने रक्षा सेवाओं में वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करते हुए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (CGDA) के रूप में कार्य किया।
वे कैबिनेट सचिवालय में अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत रहे, जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में योगदान दिया।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व

डॉ. शर्मा की विशेषज्ञता केवल देश तक सीमित नहीं रही। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में किया:

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC),
अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र आयोग,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) में भारत के वैकल्पिक स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया।

इसके अतिरिक्त, वे इंटरनेशनल एंटी-करप्शन एकेडमी और डिप्लोमैटिक एकेडमी ऑफ विएना जैसे संस्थानों से जुड़े रहे, जिससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक और विधिक भागीदारी को सशक्त किया।
इन अंतरराष्ट्रीय योगदानों से भारत की वैश्विक शासन, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों और विधिशासन के प्रति प्रतिबद्धता को बल मिला।

रक्षा से परे प्रमुख भूमिकाएँ

डॉ. शर्मा ने रक्षा क्षेत्र से इतर भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं:

दिल्ली नगर निगम (MCD) में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली में उन्होंने उप निदेशक (प्रशासन) एवं वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया, जिससे भारत की अग्रणी स्वास्थ्य संस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हुआ।

संजय वात्स्यायन बने 47वें उप नौसेना प्रमुख

वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, एवीएसएम, एनएम ने 1 अगस्त को भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख (वीसीएनएस) के रूप में कार्यभार संभाला। एक भव्य समारोह में, वीसीएनएस ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। संजय वात्स्यायन हमीरपुर जिले के हीरानगर के निवासी हैं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली सपूत हैं।

तीन दशकों से अधिक की विशिष्ट नौसेना सेवा

नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए), पुणे के 71वें कोर्स के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल वात्स्यायन का भारतीय नौसेना में 1 जनवरी 1988 को कमीशन हुआ था। वे गनरी और मिसाइल प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने बीते 37 वर्षों से अधिक के शानदार करियर में कमान, संचालन, और रणनीतिक स्टाफ भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

समुद्र में संचालन के दौरान उनकी प्रमुख भूमिकाएं:

गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS मैसूर पर वे कमीशनिंग क्रू का हिस्सा रहे।
भारतीय तटरक्षक पोत ICGS संग्राम की प्री-कमीशनिंग टीम के सदस्य रहे।
उन्होंने INS विभूति, INS नाशक, INS कुंठर और INS सह्याद्री जैसे कई युद्धपोतों की कमान संभाली — जिनमें INS सह्याद्री को उन्होंने कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कमांड किया।

फरवरी 2020 में वे ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग बने, जहाँ उन्होंने गलवान घाटी संघर्ष के बाद बढ़ी समुद्री गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण तैनातियों और अभ्यासों का नेतृत्व किया।

शैक्षणिक उत्कृष्टता और रणनीतिक प्रशिक्षण

वाइस एडमिरल वात्स्यायन ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है:

डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन
नेवल वॉर कॉलेज, गोवा
नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली

इनकी शिक्षा और प्रशिक्षण ने उन्हें नीतिनिर्धारण और रणनीतिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैयार किया है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएं

फरवरी 2018 में फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के बाद से वाइस एडमिरल वात्स्यायन ने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं:

सहायक नौसेना स्टाफ प्रमुख (नीति और योजना) के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों को आकार दिया।
पूर्वी नौसेना बेड़े (Eastern Fleet) के कमांडर के रूप में समुद्री तैयारी सुनिश्चित की।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में उप कमांडेंट के रूप में सेवा दी, जहाँ उन्होंने भावी सैन्य नेताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया।
दिसंबर 2021 में उन्हें पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने संचालनात्मक तत्परता और आधारभूत ढांचे के विकास की निगरानी की।
हाल ही में वे मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) में उप प्रमुख (संचालन) और DCIDS (नीति, योजना और बल विकास) रहे, जहाँ उन्होंने तीनों सेनाओं के एकीकरण, संयुक्तता, आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सम्मान और पुरस्कार

अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट सेवा के लिए वाइस एडमिरल वात्स्यायन को 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, उन्हें नौ सेना पदक (NM) भी प्राप्त है, जो भारतीय नौसेना रक्षा में उनके विशिष्ट योगदान को रेखांकित करता है।

पीएम मित्र योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क भारत के वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे

भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 को देशभर में सात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्कों को अंतिम रूप देने की घोषणा की। ₹4,445 करोड़ की सात वर्षों (2027-28 तक) की निवेश योजना के साथ यह महत्वाकांक्षी परियोजना ₹70,000 करोड़ तक के निवेश को आकर्षित करने और करीब 20 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह कदम भारत को वैश्विक कपड़ा उद्योग में अग्रणी बनाने के मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

PM MITRA पार्क की मेज़बानी करने वाले सात राज्य

फाइबर से फैब्रिक और फैशन तक भारत की कपड़ा मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम मित्रा योजना के तहत निम्नलिखित राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे:

तमिलनाडु (विरुधुनगर)
तेलंगाना (वारंगल)
गुजरात (नवसारी)
कर्नाटक (कलबुर्गी)
मध्य प्रदेश (धार)
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)
महाराष्ट्र (अमरावती)

इन पार्कों का उद्देश्य पूरे कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करना है, जिसमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स, और कौशल विकास सुविधाएं शामिल होंगी।

रोज़गार और निवेश लक्ष्य

इस योजना के माध्यम से लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियों के अवसर सृजित करने और ₹70,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने की योजना है। ये पार्क न केवल कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देंगे, बल्कि मेक इन इंडिया मिशन को मज़बूती देंगे और आयात पर निर्भरता कम करेंगे।

समर्थ योजना: कपड़ा क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण

PM मित्रा योजना के साथ-साथ सरकार समर्थ योजना (Scheme for Capacity Building in Textiles Sector) भी चला रही है, जिसका उद्देश्य है:

मांग-आधारित, नियुक्ति उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ाना,
यह योजना स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर कपड़ा मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों को कवर करती है।

हरियाणा में वर्तमान में 26 कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से 80 सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जो प्रवेश-स्तरीय प्रशिक्षण तथा अपस्किलिंग / री-स्किलिंग कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।
इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कपड़ा उद्योग को घरेलू एवं निर्यात बाजार की मांगों के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सके।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार

सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम दे सकें:

व्यापार मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों का आयोजन एवं उनमें भागीदारी,
भारतीय वस्त्र एवं परिधानों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन,
और वैश्विक बाज़ार में भारत की कपड़ा उपस्थिति को सुदृढ़ करना।

नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन (NTTM)

PM मित्रा और समर्थ योजना के अतिरिक्त, सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन (NTTM) भी चला रही है, जिसकी कुल लागत ₹1,480 करोड़ है (2020-21 से 2025-26 तक)। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) को बढ़ावा देना है — यानी वे उच्च-प्रदर्शन वाले कपड़े जो रक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और कृषि जैसे क्षेत्रों में उपयोग होते हैं। यह मिशन भारत में तकनीकी वस्त्रों में नवाचार (Innovation) और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है, जो देश में तेज़ी से उभरता हुआ क्षेत्र बनता जा रहा है।

वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा ने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान संभाली

भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए), एझिमाला में 1 अगस्त, 2025 को एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जब वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा, एवीएसएम, वीएसएम ने वाइस एडमिरल सीआर प्रवीण नायर, एवीएसएम, एनएम का स्थान लेते हुए नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ आयोजित इस औपचारिक कार्यभार हस्तांतरण ने भारतीय नौसेना के भविष्य के नेतृत्व को आकार देने में अकादमी की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया।

34 वर्षों की विशिष्ट सेवा वाले अनुभवी अधिकारी

1 जुलाई 1991 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त करने वाले वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा तीन दशकों से अधिक के संचालनात्मक और रणनीतिक अनुभव के साथ सेवा में हैं।
वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के स्नातक हैं और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Communication and Electronic Warfare) के विशेषज्ञ हैं — जो आधुनिक नौसैनिक युद्ध की एक महत्वपूर्ण शाखा है।
उन्होंने आईएनएस मैसूर, आईएनएस वीर और आईएनएस किरपान जैसी अग्रिम पंक्ति की युद्धपोतों की कमान संभाली है और अपनी रणनीतिक दक्षता व सशक्त नेतृत्व क्षमता के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

शैक्षणिक और रणनीतिक प्रशिक्षण

वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा का सैन्य करियर उच्चस्तरीय पेशेवर शिक्षा से समृद्ध रहा है:

वे वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC) के पूर्व छात्र हैं, जहाँ उन्होंने संयुक्त सैन्य अभियानों में अपनी दक्षता को निखारा।
उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, अमेरिका से हायर कमांड कोर्स पूरा किया, जिससे उन्हें वैश्विक समुद्री रणनीति और सुरक्षा को समझने का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ।

INA कमान से पहले प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएं

इस नियुक्ति से पूर्व वाइस एडमिरल चड्ढा नौसेना मुख्यालय में सहायक कार्मिक प्रमुख (मानव संसाधन विकास) के पद पर कार्यरत थे।
इस भूमिका में वे प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास से गहराई से जुड़े रहे — जो भारतीय नौसेना अकादमी (INA) के कमांडेंट के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए अत्यंत उपयुक्त अनुभव है। मानव संसाधन प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता यह सुनिश्चित करती है कि INA में समग्र अधिकारी विकास पर सतत ध्यान केंद्रित किया जाए।

भारतीय नौसेना अकादमी का महत्व

₹721 करोड़ की लागत से 2009 में उद्घाटनित, INA भारत का सर्वोच्च नौसेना अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान है। यह अकादमी एझीमाला की पहाड़ियों और काव्वायी बैकवॉटर के बीच स्थित है, और लक्षद्वीप सागर के किनारे 7 किलोमीटर लंबे समुद्र तट से घिरी हुई है। INA, आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत भारत की समुद्री तैयारियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जहाँ भविष्य के नौसेना अधिकारियों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह संस्थान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक रणनीतिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

खालिद जमील बने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने 1 अगस्त, 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में खालिद जमील को सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। यह घोषणा एआईएफएफ कार्यकारी समिति की एक वर्चुअल बैठक के बाद की गई, जिसमें भारतीय फुटबॉल के भविष्य की दिशा पर व्यापक चर्चा हुई।

एक रणनीतिक निर्णय, जिसे मिला मज़बूत समर्थन

यह नियुक्ति तकनीकी समिति (टीसी) की सिफारिश पर की गई, जिसकी अध्यक्षता पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित आई. एम. विजयन ने की। बैठक के दौरान तीन शॉर्टलिस्ट किए गए कोच — खालिद जमील, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और श्टेफ़ान तार्कोविच — की एसडब्ल्यूओटी (SWOT) विश्लेषण रिपोर्ट तकनीकी निदेशक सैयद सबीर पाशा और राष्ट्रीय टीमों के निदेशक सुब्रत पॉल द्वारा प्रस्तुत की गई।

भारतीय फुटबॉल के वरिष्ठ कोचों अर्मांडो कोलासो और शब्बीर अली, जो खेल जगत में अत्यधिक सम्मानित माने जाते हैं, ने भारतीय कोच के पक्ष में अपना स्पष्ट समर्थन जताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कोचों को भी बराबरी के अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपनी काबिलियत साबित कर सकें।

क्यों चुने गए खालिद जमील

कई कारण खालिद जमील के पक्ष में गए, जिनकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय कोच के रूप में चुना गया:

उन्हें AIFF पुरुष वर्ष के कोच का पुरस्कार दो बार मिला है — 2023-24 और 2024-25 में।
उनका भारतीय खिलाड़ियों के साथ नियमित जुड़ाव उन्हें टीम की ताकत और चुनौतियों को बेहतर समझने में सक्षम बनाता है।
आई. एम. विजयन ने यह भी उल्लेख किया कि जब वे खुद खिलाड़ी थे, उस समय सुखविंदर सिंह और सैयद नईमुद्दीन जैसे भारतीय कोचों के नेतृत्व में भारत की FIFA रैंकिंग कहीं बेहतर हुआ करती थी, जो जमील के पक्ष में एक मजबूत तर्क बना।
AIFF ने आगामी मुकाबलों को भी ध्यान में रखा, जिनमें इस महीने के अंत में होने वाला CAFA नेशंस कप 2025 और अक्टूबर में सिंगापुर के खिलाफ होने वाले एएफसी एशियन कप फाइनल राउंड क्वालिफायर्स शामिल हैं।
समिति का मानना था कि भारतीय फुटबॉल के पारिस्थितिक तंत्र (ecosystem) से खालिद जमील की निकटता उन्हें तुरंत ज़िम्मेदारी संभालने के लिए उपयुक्त बनाती है।

बैठक और अंतिम निर्णय

यह वर्चुअल बैठक AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें उपाध्यक्ष एन. ए. हारिस, कोषाध्यक्ष किपा अजय, और कार्यकारी एवं तकनीकी समितियों के कई सदस्य उपस्थित थे। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अधिकांश सदस्यों ने खालिद जमील के पक्ष में मतदान किया, हालांकि कुछ सदस्यों ने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का नाम सुझाया था।

यह निर्णय भारतीय कोचिंग प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और घरेलू विशेषज्ञता पर भरोसा जताने की दिशा में एक नया संकल्प दर्शाता है।

आगे की राह: भारतीय फुटबॉल का नया युग

खालिद जमील के नेतृत्व में भारतीय टीम से अपेक्षा की जा रही है कि वह:

स्थिर प्रदर्शन के माध्यम से FIFA रैंकिंग में सुधार करेगी,
दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास पर केंद्रित एक मजबूत टीम तैयार करेगी,
CAFA नेशंस कप 2025 और एएफसी एशियन कप क्वालिफायर के लिए रणनीतिक तैयारी करेगी,
और राष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों के लिए भारतीय कोचों पर विश्वास जताकर आत्मनिर्भर भारत के विज़न को खेल क्षेत्र में भी साकार करेगी।

तेलंगाना हाई कोर्ट में 4 वकील बन गए जज

तेलंगाना उच्च न्यायालय में 31 जुलाई, 2025 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जब चार नए अतिरिक्त न्यायाधीशों ने शपथ ली, जिससे इसके कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ये नियुक्तियाँ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

शपथ ग्रहण समारोह

यह समारोह मुख्य न्यायाधीश की अदालत में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने की। उन्होंने हाल ही में 19 जुलाई 2025 को शपथ ली थी और यह उनका पहला औपचारिक शपथ समारोह था। इस अवसर पर वरिष्ठ न्यायाधीशों, बार एसोसिएशन के सदस्यों और न्यायिक अधिकारियों ने नव नियुक्त न्यायाधीशों का स्वागत किया।

नव नियुक्त न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार हैं:

गौस मीरा मोहिउद्दीन
चलापति राव सुद्दाला
गडी प्रवीन कुमार
वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी

नियुक्तियों की पृष्ठभूमि

इन नियुक्तियों की सिफारिश 2 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2025 को इन नामों को मंज़ूरी दी, जिससे इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ।

तेलंगाना उच्च न्यायालय पिछले कई महीनों से कम संख्या में न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा था, जिससे मामलों के शीघ्र निस्तारण में बाधा आ रही थी। विधिक समुदाय और न्यायिक अधिकारियों ने समय-समय पर रिक्त पदों को भरने की मांग की थी।

वर्तमान स्थिति: न्यायाधीशों की संख्या और रिक्तियां

इन चार नियुक्तियों के साथ, तेलंगाना उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 30 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। यानी अब भी 12 पद रिक्त हैं। यह आंशिक पूर्ति न्यायालय की कार्यक्षमता में सुधार लाएगी, लेकिन शेष रिक्तियों को भरने की आवश्यकता बनी हुई है।

नव नियुक्तियों का महत्व

इन नियुक्तियों से अपेक्षित है कि:

न्यायिक क्षमता में वृद्धि होगी और मामलों की सुनवाई में गति आएगी।
न्यायिक देरी के कारण उपजे जन असंतोष को कम किया जा सकेगा।
तेलंगाना की न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जो बढ़ते मुकदमों के बोझ से जूझ रही है।
लंबे समय से रिक्तियों को भरने की मांग कर रहे कानूनी समुदाय को नई ऊर्जा मिलेगी।

समारोह में मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने न्यायपालिका की मजबूती और न्याय के त्वरित व निष्पक्ष वितरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

आगे की राह

हालांकि ये नियुक्तियाँ स्वागतयोग्य कदम हैं, परंतु तेलंगाना उच्च न्यायालय अब भी अपेक्षित संख्या से कम न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है। शीघ्र न्याय और लंबित मामलों को कम करने हेतु विशेषज्ञों का मानना है कि शेष रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।
यह कदम जनता के न्यायिक प्रणाली पर विश्वास को और मजबूत करेगा और राज्य की कानूनी संरचना को सुदृढ़ करेगा।