ब्लैकस्टोन ने भारत से अपना एशियन डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी निवेशक ब्लैकस्टोन ने भारत से एशिया में अपना डाटा सेंटर कारोबार शुरू किया है। देश में पांच स्थानों पर उपस्थिति के माध्यम से अगले दो वर्षों में इसे बढ़ाकर 600 मेगावाट करने की योजना है। ब्लैकस्टोन ने 15 नवंबर 2022 को अपना डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म लुमिना क्लाउड इन्फ्रा लॉन्च किया। लुमिना क्लाउड इन्फ्रा का स्वामित्व और प्रबंधन ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट और टैक्टिकल ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा किया जाता है।

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शुरुआत में डेटा सेंटर मुंबई और चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, और बाद में इसे दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद और पुणे में स्थापित किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार भारत की डाटा सेंटर बाजार 2027 तक 10 अरब डॉलर की होनी की उम्मीद है। सरकारी डेटा केंद्र की स्थापना और प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया गया है। पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में, उसके बाद 2010 में एनडीसी पुणे, 2011 में एनडीसी दिल्ली और 2018 में एनडीसी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था। यह सभी स्तरों पर सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 37 छोटे डेटा केंद्रों का संचालन करता है।

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पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी बने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि अरविंद विरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से 2009 तक काम किया है। कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया।

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पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी ने इसी साल 3 सितंबर को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दावा किया था कि कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज गति से अपना विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूर्वानुमान के अनुसार हम 2028-30 तक तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने इसी साल जनवरी में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है।

नीति आयोग क्या है?

नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग को मुख्य रूप से देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को और अधिक मजबूत करने का कार्य सौंपा गया था। देश में ‘न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन’ को सुनिश्चित करने के लिए देश में नीति आयोग का गठन किया गया। बता दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी है।

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5जी 2030 तक भारत की जीडीपी में 2% तक योगदान दे सकता है: रिपोर्ट

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों (नैसकॉम) और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान करने की उम्मीद है, जो लगभग 180 बिलियन डॉलर होगा। 5जी – अनफोल्डिंग इंडियाज एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार में बढ़ती पहुंच, क्षेत्रीय सुधार, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार, सेवाओं का तेजी से रोलआउट, विकास में योगदान देगा।

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वर्तमान में, भारत में 1.1 बिलियन दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा हैं । इसमें से 740 मिलियन 4जी उपयोगकर्ता हैं और उनके 5जी में स्थानांतरित होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना, जिसका उद्देश्य देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना है, भारत की 5जी अपनाने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। प्रमुख क्षेत्रों में, ऊर्जा और सम्बंधित क्षेत्र 5जी में प्रमुख उपभोक्ता होंगे, जो अनुमानित $ 180-बिलियन क्षमता का लगभग 30% योगदान देंगे, इसके बाद 20% पर खुदरा, 15% पर स्वास्थ्य सेवा और 10% पर विनिर्माण क्षेत्र होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, 5जी स्मार्ट मीटरिंग के व्यापक इस्तेमाल और स्मार्ट ग्रिड में नए अवसरों से ऊर्जा और उपयोगिता क्षेत्र में 5जी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा में, ऑनलाइन परामर्श, रोबोटिक सर्जरी, क्लाउड-आधारित रोगी प्रोफाइलिंग और पहनने योग्य उपकरणों से पैठ आने की उम्मीद है। डिजिटल बदलाव और स्मार्ट फैक्ट्रियों से विनिर्माण क्षेत्र में 5जी की पैठ बढ़ने की उम्मीद है।

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भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना

जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है।

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सरकारी प्रयास:

घरेलू इस्पात उद्योग को समर्थन देने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और राज्य की खरीद के मामले में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात (डीएमआई और एसपी) को वरीयता प्रदान करने की नीति को अधिसूचित किया है।
इन नीतियों ने घरेलू उत्पादन और इस्पात की खपत में सुधार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद की है।
सरकार ने सस्ते और घटिया किस्म के स्टील के निर्माण और आयात पर रोक लगाते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, भारत ने कोयला खनन क्षेत्र को उदार बनाया है जिससे इस्पात उद्योग को बहुत लाभ होता है।
भारत इस्पात क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेशी संस्थाओं को भी आमंत्रित कर रहा है क्योंकि 2019-20 में भारत की इस्पात मांग में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए, स्टील की मांग वृद्धि 2022-23 में 5.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है।
भारत सरकार ने पूर्वोदय कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य एकीकृत स्टील हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाना है।
भारत की प्रमुख बंदरगाह क्षमता के लगभग 30 प्रतिशत के साथ पारादीप, हल्दिया, विजाग, कोलकाता आदि जैसे प्रमुख बंदरगाहों की उपस्थिति भी है। ये संसाधन और बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र को एक प्रमुख वैश्विक निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरने में मदद कर सकता है, जिसे पूर्वोदय कार्यक्रम लक्षित कर रहा है।

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राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 15 नवंबर को साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना, डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की। देश भर में डिजिटल मोर्चे पर जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई।

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डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध/अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया। लॉन्च के बाद “ऑनलाइन साइबर-सक्षम मानव तस्करी का मुकाबला और ऑनलाइन हिंसा के अन्य रूपों का मुकाबला” पर एक इंटरैक्टिव पैनल चर्चा हुई।

कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ लेह में मार्च 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख के सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल की उपस्थिति में किया गया था। तीसरे चरण में, एक महिला द्वारा किसी साइबर अपराध का सामना करने की स्थिति में रिपोर्ट करने के सभी तरीकों पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक संसाधन केंद्र विकसित किया गया था।

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नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस -1 रॉकेट लॉन्च किया

नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपना आर्टेमिस -1 मिशन लॉन्च किया है। लॉन्च के लगभग आठ मिनट बाद, कोर स्टेज के इंजन कट गए और कोर स्टेज बाकी रॉकेट से अलग हो गया। इसके बाद ओरियन अंतरिक्ष यान को अंतरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज (आईसीपीएस) से आगे बढ़ाया गया। नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान के चार सौर सरणियों को भी तैनात किया। “ट्रांसलूनर इंजेक्शन” पूरा करने के बाद, ओरियन ने खुद को आईसीपीएस से अलग कर लिया और अब चंद्र की कक्षा में जाने की राह पर है।

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आर्टेमिस -1 मिशन के बारे में:

अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद से 50 वर्षों में पहली बार, आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अमेरिकी मिशन है।
आर्टेमिस 1 लॉन्च नासा के 21वीं सदी के चंद्रमा-अन्वेषण कार्यक्रम की पहली उड़ान भी होगी।
चंद्रमा की सतह पर आर्टेमिस 1 के साथ, नासा का लक्ष्य नई तकनीकों, व्यावसायिक दृष्टिकोणों और क्षमताओं को प्रदर्शित करना है जो मंगल सहित भविष्य की खोज के लिए आवश्यक हैं। प्रक्षेपण का उद्देश्य चंद्रमा, इसकी उत्पत्ति और इतिहास के अध्ययन में और सहायता करना है।

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एशिया-प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में 3 भारतीय शहर

नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहर, अर्थात् – हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से तीन के रूप में उभरे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत में डेटा सेंटर उद्योग उच्च विकास पथ पर रहा है, जो आंशिक रूप से सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है, जिसमें डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण और अन्य प्रोत्साहनों की आसान पहुंच शामिल है।

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क्या कहा गया है:

रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, फ्रेड फिट्जलान हॉवर्ड, डेटा सेंटर लीड, एपीएसी, नाइट फ्रैंक ने कहा, “हमारी नवीनतम रिपोर्ट की अंतर्दृष्टि वैश्विक डेटा सेंटर उद्योग में एपीएसी की स्थिति को सबसे रोमांचक बाजार के रूप में पुष्ट करती है।

इसके पीछे कारण:

मजबूत बाजार की बुनियादी बातों और डेटा सेंटर सुविधाओं के अधिक से अधिक स्थानीयकरण की ओर बढ़ते रुझान के कारण, ओसाका, मेलबर्न, जकार्ता, मनीला, हनोई, ताइपे, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई जैसे उभरते बाजारों में केवल 700 मेगावाट से 5 साल की वृद्धि हुई है।

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आरबीआई ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए 5 बैंकों को चुना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा (डिजिटल रुपया) लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर 5 बैंकों को शामिल किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये बैंक– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंकहैं। रिपोर्ट में इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ और बैंकों को जोड़ सकता है। यह प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

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आरबीआई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) का परीक्षण करने के लिए एक-साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहा है: एक थोक बाजार (wholesale market) के लिए, जिसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है, और दूसरा खुदरा अथवा रिटेल (CBDC-R) के लिए है. केंद्रीय बैंक यह भी जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या अपनी डिजिटल करेंसी के लिए एक नया ढांचा तैयार किया जाए या खुदरा सीबीडीसी को वर्तमान डिजिटल भुगतान प्रणाली के साथ इंटरऑपरेबल बनाया जाए।

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भारत-रूस-ईरान ने मास्को प्रारूप के साथ अफगानिस्तान पर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की

अफगानिस्तान की सरजमीं से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत समेत कई देशों ने ‘मॉस्को प्रारूप पर वार्ता’ (Moscow format) में हिस्सा लिया। भारत ने इसमें अफगानिस्तान में वास्तविक समावेशी सरकार बनाने का आह्वान किया। यह बैठक अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार के लिए बुलाई गई थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चौथी बैठक में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, ताजिकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्केमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि शामिल हुए। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सहभागी देशों ने अमेरिका द्वारा जब्त अफगानिस्तान की संपत्तियों को पूरी तरह मुक्त करने की मांग की।

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बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि इन देशों ने अमेरिका और अन्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) देशों से संपत्तियां मुक्त करने का आग्रह किया, ताकि इस दौरान अफगान लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जा सके। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देशों ने अफगानिस्तान में 20 साल तक सेना तैनात की थी। बैठक में कतर, यूएई, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधि अतिथि के रूप में मौजूद थे।

साझा बयान में अफगानिस्तान में पदस्थ तालिबान सरकार से आग्रह किया गया है कि वह देश में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए और उनके खात्मे के उपाय करे। ये कदम नजर आने वाले और ठोस होना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगानिस्तार फिर कभी आतंकवाद का केंद्र व उसका प्रसारक देश न बने।

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अमेरिका ने एयर इंडिया पर रिफंड में देरी पर 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया

अमेरिका ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को पैसेंजर्स को 121.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा है। वहीं पैसेंजर्स को रिफंड करने में अत्याधिक देरी करने के लिए पेनल्टी के रूप में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने सोमवार को कहा कि एयर इंडिया (Air India) उन 6 एयरलाइनों में शामिल है, जो रिफंड के रूप में कुल 60 करोड़ डॉलर से अधिक राशि देने पर सहमत हुई हैं।

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अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया की ‘रिफंड ऑन रिक्वेस्ट’ (Air India refund on request) पॉलिसी उनके डिपॉर्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के विपरीत है, जिसमें एयरलाइन को फ्लाइट कैंसिल या चेंज होने की स्थिति में पैसेंजर्स को कानूनी रूप से रिफंड देना होता है। वे सभी मामले जिनमें एयर इंडिया को रिफंड करने को कहा गया है और एयरलाइन इसके लिए सहमत भी हुआ है, वे टाटा ग्रुप द्वारा इसके अधग्रहण से पहले के मामले हैं।

इन एयरलाइंस पर लगा जुर्माना

एयर इंडिया (Air india) के अलावा जिन एयरलाइंस पर जुर्माना लगा है, उनमें Frontier, TAP Portugal, Aero Mexico, EI AI, और Avianca शामिल है। परिवहन विभाग ने कहा कि एयर इंडिया (Air India) को अपने यात्रियों को रिफंड में 121.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और 1.4 मिलियन अमरीकी डॉलर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया।

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