सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ह‍िमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ

चार बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री राज्य के पहले उपमुख्यमंत्री होंगे। जमीनी स्तर के नेता और बस चालक के बेटे सुखविंदर स‍िंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है।

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देशभर में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद यह तीसरा राज्य है, जहां कांग्रेस की सरकार होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस समारोह में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए पांरपरिक वेशभूषा पहने लोग बड़ी संख्या में रिज मैदान में एकत्र हुए।

शपथ ग्रहण समारोह में सुक्खू की मां, पत्नी और बेटियों समेत परिवार के सदस्य शामिल हुए। राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के गठन ने पार्टी में नई ऊर्जा पैदा की है। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रेम कुमार धूमल के बाद हमीरपुर जिले से दूसरे मुख्यमंत्री हैं।

हिमाचल सड़क परिवहन निगम में एक चालक के बेटे सुक्खू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में कक्षा प्रतिनिधि के तौर पर की थी। वह एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 68 में से 40 सीट पर जीत हासिल की है।

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तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य

तमिलनाडु ,भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में 9 दिसंबर 2022 को राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन का शुभारंभ करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। कार्बन न्यूट्रल का तात्पर्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है, जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हों रहा है ताकि उत्पादन और हटाई गयी मात्रा कुल मिला कर शून्य हो।

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तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के बारे में

राज्य सरकार ने 2021-2022 के बजट में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी।
राज्य सरकार ने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की, जो तीन प्रमुख प्रकृति संरक्षण परियोजनाओं अर्थात् ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड्स और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज को लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन है।
तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा और इसे जिला स्तर पर नियुक्त जलवायु अधिकारियों द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहेम को अपना सलाहकार नियुक्त किया है।

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अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस: 12 दिसंबर

अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस (International Day of Neutrality) एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2017 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 12 दिसंबर, 2017 को मनाया गया था।

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तटस्थता के बारे में:

तटस्थता को देशों के बीच युद्ध में सभी भागीदारी से एक देश के संयम से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जुझारू लोगों के प्रति निष्पक्षता के दृष्टिकोण का रखरखाव, और इस अमूर्तता और निष्पक्षता के जुझारू लोगों द्वारा मान्यता गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र के लिए स्वतंत्र रूप से और प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए सभी के विश्वास और सहयोग को हासिल करने और बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से उन स्थितियों में जो राजनीतिक रूप से चार्ज किए जाते हैं।

इस दिन का इतिहास:

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी 2017 को, 12 दिसंबर 1995 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थासर्वसम्‍मति से प्रस्ताव 71/275 को अपनाया जिसमें तुर्कमेनिस्‍तान की स्‍थाई तटस्‍थता को स्‍वीकार किया गया है एवं समर्थन किया गया है – जिसमें शांति कायम करने और 2030 एजेंडा सतत विकास के बीच की कड़ी का उल्लेख किया गया और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया।

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सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में मीनेश सी शाह को नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2022 को जारी एक आदेश में मीनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी ) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।उनकी नियुक्ति 15 नवंबर 2022 से प्रभावी होगा। वर्तमान में मीनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। दिसंबर 2020 से एनडीडीबी में कोई नियमित अध्यक्ष नहीं है।

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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने ने 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में कहा कि सरकार एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मीनेश सी शाह के कार्यकाल को 1 दिसंबर, 2022 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

इसकी स्थापना 1966 में सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में की गई थी। एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष वर्गीज कुरियन थे जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 12 अक्टूबर, 1987 कोएनडीडीबी अधिनियम 1987 के तहत , भारतीय डेयरी निगम का इसमें विलय कर दिया गया था। एनडीडीबी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय: आनंद, गुजरात;
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना: 1965;
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक: वर्गीज कुरियन।

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फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनीं भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला

भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष (फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट) एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वह इस प्रतिष्ठित केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई हैं। न्यूयॉर्क स्थित केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि शुक्ला की नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है और यह नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी।

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केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जॉन विलियम्स ने कहा कि शुक्ला ऊर्जा से भरी, प्रेरणादायी और बहुत ही प्रभावशाली हैं जो बैंक में अपना लंबा अनुभव लेकर आ रही हैं। विलियम्स ने कहा कि शुक्ला को प्रौद्योगिकी और नवाचार विधियों का गहन ज्ञान है और वह विविध तथा समावेशी संस्कृति बनाने को लेकर बहुत उत्साही हैं।

केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर मौजूद शुक्ला के विवरण में बताया गया है कि उन्हें बीमा उद्योग का करीब 20 वर्ष का अनुभव है और वह नेतृत्व की विभिन्न भूमिकाओं में रही हैं। बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ, शुक्ला संगठन की रणनीतिक दिशा की स्थापना, संचार और निष्पादन करेंगी। वह फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के वैकल्पिक वोटिंग सदस्य के रूप में भी काम करेंगी।

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ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया

कारपोरल अमर ने 2022 के लिए सोचो विश्वविद्यालय, ताइवान में चीनी ताइपाई एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा आयोजित 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करके छठा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कारपोरल अमर सिंह देवन्दा ने किया। इस आयोजन में 5 देशों के 21 पुरुषों और 10 महिलाओं सहित कुल 31 धावकों ने भाग लिया।

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प्रतियोगिता 3 दिसंबर 22 को शुरू हुई। इससे पहले, बेंगलुरु में आयोजित एशिया-ओशिनिया 24 घंटे चैंपियनशिप 2022 के दौरान, कॉर्पोरल अमर ने 3 जुलाई 2022 को 257.618 किलोमीटर की दूरी तय की और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उनके नेतृत्व वाली भारतीय टीम चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रही।

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अशोक लेलैंड ने नियुक्त किया नया MD and CEO

हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड (Ashok Leyland new MD & CEO) ने नए प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की है। कंपनी इस पद शीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया। ऑटो दिग्गज ने इसकी जानकारी दी।

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एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि शीनू अग्रवाल वैश्विक स्तर पर शीर्ष दस वाणिज्यिक वाहन कंपनियों में शामिल होने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कंपनी के लिए प्रौद्योगिकी विकास, वृद्धि और भविष्य की रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। BSE पर अशोक लेलैंड का शेयर मामूली गिरावट के साथ 145 रुपए के भाव पर बंद हुआ है।

शीनू अग्रवाल इससे पहले वह एस्कॉर्ट्स कुबोटा में प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा अग्रवाल एस्कॉर्ट्स के एग्री कारोबार से भी जुड़े रह चुके हैं। जहां वह चीफ एग्जीक्युटिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने इस बिजनेस में लगभग 7 साल काम किया है।

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विश्व बैंक की प्रमुख जेंडर टूलकिट लॉन्च की गई

विश्व बैंक ने 8 दिसंबर को ‘भारत में लिंग-उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर टूलकिट’ लॉन्च किया। विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेन्नई में आयोजित एक सत्र में इस टूलकिट को लॉन्च किया गया।

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जेंडर टूलकिट के बारे में

विश्व बैंक के टूलकिट में व्यावहारिक उपकरण शामिल हैं जो भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ-साथ निजी या समुदाय-आधारित संगठनों को सूचित कर सकते हैं।
इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना है जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी हो।
इसका उद्देश्य गतिशीलता और शहर के डिजाइन के आसपास के लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना है।
यह नई और मौजूदा परिवहन नीतियों और योजनाओं में लिंग समानता को एकीकृत करने की सिफारिश करता है।
यह शहरी स्थानीय निकायों और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों जैसे प्रमुख संस्थानों में निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए भी बात करता है।
सार्वजनिक परिवहन में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के रूप में महिलाओं का निरंतर खराब प्रतिनिधित्व इस मानसिकता को बल प्रदान करता है कि महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में असुरक्षित महसूस करती हैं।

टूलकिट की पृष्ठभूमि

टूलकिट को मुंबई में 6,048 उत्तरदाताओं के 2019 विश्व बैंक समर्थित सर्वेक्षण के जवाब में डिज़ाइन किया गया है। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 2004 और 2019 के बीच, पुरुषों ने काम पर जाने के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया, जबकि महिलाओं ने ऑटो-रिक्शा या टैक्सियों का इस्तेमाल किया, जो दोपहिया वाहनों की तुलना में अधिक महंगा (प्रति ट्रिप) होता है। वित्त वर्ष 2019-20 में 22.8 प्रतिशत के साथ भारत में विश्व स्तर पर सबसे कम महिला श्रम बल भागीदारी दर है।

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भारत सरकार आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामी फंड में 5000 करोड़ रुपये का निवेश किया

भारत सरकार ने SWAMIH Invest Fund-I में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, ताकि स्ट्रेस्ड रियल्टी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को 15,530 करोड़ रुपये के अंतिम करीब पहुंचने में मदद मिल सके। नवंबर 2019 में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किफायती और मध्य-आय आवास के लिए एक विशेष खिड़की (स्वामी) की घोषणा की, जो सस्ती, मध्य- आय आवास श्रेणी के स्ट्रेस्ड, ब्राउनफ़ील्ड और नियामक निकायों के साथ पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करेगी ।

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स्वामी फंड का कोष 12,500 करोड़ रुपये है जिसमे ग्रीन शू विकल्प 12,500 करोड़ रुपये है। ग्रीन शू विकल्प का मतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर स्वामी योजना के लिए अतिरिक्त 12,500 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। कोष के प्रायोजक भारत सरकार की ओर से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार हैं। फंड का निवेश प्रबंधक एसबीआई कैपवेंचर्स लिमिटेड है, जिसका स्वामित्व भारतीय स्टेट बैंक के पास है।

फंड में प्रमुख निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एचडीएफसी और अन्य प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।अब तक, फंड ने 127 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी है जो बदले में 79,000 से अधिक घरों को पूरा करेगी। स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि जिस कंपनी ने आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किया था, वह वित्तीय समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही है।

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सरकार ने मार्च 2026 तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया

केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम (Rooftop Solar Programme) को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर Solar Panel लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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सरकार ने ग्राहकों से छतों पर सौर पैनल (Solar Panel) लगाने के लिए कोई एक्सट्रा चार्ज न देने का आग्रह किया है। नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं की लिस्ट भी उपलब्ध है। नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई चार्ज नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए चार्ज भी प्रस्तावित किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए 3 किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप अपनी छत पर 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको कुल 43,764 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के लिए तीन किलोवॉट क्षमता के लिए प्रति किलोवॉट 14,588 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

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