World Mental Health Day 2022: जानें इसका महत्व और इतिहास

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) मनाया जाता है। इसका मकसद यह है कि लोगों के बीच मानसिक दिक्कतों को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। कोरोना महामारी के बाद से तो मानसिक रोगों से जूझ रहे लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यूनिसेफ की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लगभग 14 प्रतिशत बच्चे भी अवसाद में जी रहे हैं। तो इस दिन को इतने बड़े स्तर पर मनाने का केवल और सिर्फ उद्देश्य लोगों के बीच मानसिक सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना है।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022: थीम

हर साल इस दिन को एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम ‘मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं’ (Make Mental Health and Well-Being for All a Global Priority) है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: महत्व

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कोविड- 19 महामारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग इसपर ध्यान नहीं देते। रिपोर्ट के अनुसार आज करीब 1 मिलियन से अधिक लोग मानसिक विकार के साथ जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करके खुद की जान का दुश्मन बनता जा रहा है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: इतिहास

संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1992 में विश्व मानसिक सेहत दिवस (World Mental Health Day) मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाए जाने की सलाह साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव यूजीन ब्रॉडी ने दी थी। विश्वस्तर पर इस दिन को मनाए जाने का मकसद लोगों को मानसिक सेहत के प्रति जागरुक करना है। इसे हर साल एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।

Find More Important Days Here

आरबीआई ने यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की 3 साल के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी

निजी क्षेत्र के यस बैंक (Yes Bank) के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। यस बैंक ने शेयर बाजारों को इस मंजूरी की सूचना देते हुए कहा कि कुमार छह अक्टूबर, 2022 से तीन वर्षों के लिए बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। हालांकि कुमार की इस नियुक्ति पर अभी शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। प्रशांत कुमार को पहली बार मार्च 2020 में संकट के दौर से गुजर रहे इस बैंक की कमान सौंपी गई थी।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

प्रशांत कुमार: एक नजर में

प्रशांत कुमार भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक और सीएफओ रह चुके हैं। प्रशांत कुमार को आरबीआई द्वारा पहले साल 2020 में भी केंद्रीय बैंक द्वारा यस बैंक के बोर्ड को हटाने के बाद नियुक्त किया गया था।
प्रशांत कुमार ने एसबीआई में क्रेडिट, मानव संसाधन और प्रशिक्षण प्रणाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री पूरी की है।
इसके बाद वे साल 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में शामिल हुए, उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने बैंक के कोलकाता और मुंबई सर्कल में एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है।

Find More Appointments Here

विश्व बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान

विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर केअनुमान में कटौती करते हुए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह पिछले जून 2022 के अनुमान से एक प्रतिशत कम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी अपने नवीनतम दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत हो रहा है।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

दक्षिण एशिया के विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बाहरी ऋण का अधिक बोझ नहीं है, इस मोर्चे पर कोई समस्या नहीं है और भारत की मौद्रिक नीति भी विवेकपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से सेवा क्षेत्र और इसके निर्यात में अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विश्व बैंक ने कहा है कि भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर है। यह अन्य देशों की तरह कमजोर नहीं है। लेकिन अभी इसे बढ़ती हुई कीमतों से जूझना पड़ रहा है। इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। भारत में बफर स्टॉक की कमी नहीं है। केंद्रीय बैंक का भंडार भरा हुआ है। फिर भी भारत को कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत में फोकस मौजूदा बड़ी फर्मों और एफडीआई पर है। सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का पूरा ध्यान है। यह अच्छा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है।

Find More News on Economy Here

रूस-यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों और बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता को नोबेल शांति पुरस्कार

नोबेल शांति पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया। यह पुरस्कार इस साल विश्व के सबसे अशांत क्षेत्र के नाम रहा, जिसके विजेता जेल में बंद बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन ‘मेमोरियल’ और यूक्रेनी संगठन ‘सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज’ बने हैं। इससे पहले साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की लेखिका को नोबेल से सम्मानित किया गया था। पहली बार 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

तीनों नामों की घोषणा करते हुए नॉर्वेजियन नोबेल समिति की अध्यक्ष बेरिट रीज-एंडरसन ने कहा, इस बार का शांति पुरस्कार मानवाधिकार, लोकतंत्र और पड़ोसी देशों बेलारूस, रूस व यूक्रेन में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पैरोकारों को सम्मानित करने के लिए दिया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार

नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने या शांति को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन काम किया है। इन्हीं में एक बियालियात्स्की हैं, जो बेलारूस में साल 1980 के मध्य से ही लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे हैं। तमाम दबावों के बावजूद वह अधिनायकवादी देश में मानवाधिकार, नागरिक अधिकारों के लिए खुलकर काम करते आए हैं।

नोबेल पुरस्कार दूसरा विजेता संगठन मेमोरियल सोवियत संघ के दौर में 1987 में बना था, जिसका कार्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें सुनिश्चित रखना था। संघ के विघटन के बाद भी इसने रूस में मानवाधिकार के दमन की जानकारी जुटाना जारी रखा और राजनीतिक बंदियों के हाल पर भी नजर रखी।

सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना यूक्रेन में 2007 के दौरान जारी उथल-पुथल के बीच मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए हुई थी। तब से संगठन यूक्रेनी नागरिक समाज को मजबूत करने और सरकार पर देश को पूर्ण लोकंतत्र बनाने के लिए दबाव बनाता रहा है। फरवरी में रूसी आक्रमण के बाद से यह यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी सेना के अपराधों को दस्तावेजों में दर्ज कर रहा है।

Find More Awards News Here

धर्म बदलने वालों के SC दर्जे पर होगा विचार, पूर्व CJI की अगुवाई में आयोग गठित

केंद्र सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने पर विचार करेगा, जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से ताल्लुक है लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है। संविधान में कहा गया है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ जारी अधिसूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. रविंदर कुमार जैन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी शामिल हैं। आयोग यह भी तय करेगा कि अगर उन्हें एससी का दर्जा दिया जाता है तो मौजूदा अनुसूचित जातियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन लोगों के अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद, रीति-रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक भेदभाव और अभाव की स्थिति में कैसा बदलाव आया। आयोग किसी भी अन्य संबंधित प्रश्नों पर भी मंथन कर सकता है।

केजी बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट ने पहले दलित चीफ जस्टिस थे। वह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि यह मुद्दा मौलिक और ऐतिहासिक रूप से जटिल सामाजिक और संवैधानिक है। निश्चित रूप से यह सार्वजनिक महत्व का एक मामला है। इसकी संवेदनशीलता और प्रभाव को देखते हुए विस्तृत अध्ययन जरूरी है।

Find More Appointments Here

सरकार ने आईडीबीआई बैंक की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया

सरकार ने एक और बैंक को बेचने की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल, आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सरकार ने आगे बढ़ते हुए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के तहत सरकार और देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC बैंक में कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में केंद्र सरकार और एलआईसी (LIC) की कुल हिस्सेदारी 94.72 फीसदी है। जहां केंद्र का हिस्सा 45.48 फीसदी है, तो वहीं एलआईसी का हिस्सा 49.24 फीसदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत इसमें से सरकार 30.48 फीसदी और एलआईसी 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

गौरतलब है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 24,544 करोड़ रुपये वह पहले ही जुटा चुकी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, आईडीबीआई बैंक के लिए ईओआई (Expression of Interest) जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है और सभी ईओआई 180 दिनों के लिए वैध होंगे और इसे 180 दिनों के लिए और बढ़ाया जाने का संभावना भी जताई गई है।

Find More News Related to Banking

आरबीआई डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि वह जल्द ही विशेष उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपये के प्रतिबंधित परीक्षण लॉन्च की शुरुआत करेगा। यह कॉन्सेप्ट नोट लोगों में जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से जारी किया गया है, जिससे डिजिटल करेंसी के सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। इसका एक और मकसद धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकने में मदद करना भी है।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

आरबीआई कुछ समय के लिए सीबीडीसी के फायदे और नुकसान के बारे में आकलन करेगा। इस आधार पर इसके डिजाइन और अन्य मामलों में बदलाव किया जाएगा। बैंकों के जरिये इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। ई-रूपया आ जाने से लोगों को नगद रुपये रखने की जरूरत नहीं होगी। ये भी मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। यह एक कानूनी मुद्रा होगी।

मुख्य बिंदु

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट का स्कोप जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, आरबीआई E-Rupee से जुड़े फीचर्स और फायदे साझा करता रहेगा।
रिजर्व बैंक की ओर से लोगों के बीच सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया गया है।
देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी (E-Rupee) आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे और इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरह से रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहेगा।
गौरतलब है कि इस साल पेश किए गए बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि RBI इसी वित्त वर्ष में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल करेंसी CBDC को पेश करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर: शक्तिकांत दास
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मुख्यालय: मुंबई

Find More News Related to Banking

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 17-20 अक्टूबर, 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा और साथ होने वाले अन्य कार्यक्रमों पर से पर्दा उठाया। भारत के पास आईएसए सभा के अध्यक्ष का पद है। 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। सभा की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

मुख्य बिंदु

आर के सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में ऊर्जा पारगमन की गति दुनिया में सबसे तेज है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हमारे ग्रह के ऊर्जा पारगमन के लक्ष्य के लिए नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोलर पावर ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है, इसलिए सौर ऊर्जा और मिनी ग्रिड से दुनिया में सभी तक ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है।
सभा आईएसए का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह निकाय आईएसए के द्वारा तय समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई करता है।
आईएसए की बैठक में मंत्रिस्तरीय स्तर पर सालाना सभा आयोजित होती है। यह सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, प्रदर्शन, विश्वसनीयता, लागत और वित्त के पैमाने के संदर्भ में कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन करती है।
आईएसए की पांचवीं सभा ऊर्जा तक पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा पारगमन के तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आईएसए की प्रमुख पहलों पर विचार करेगी।
आईएसए सदस्य देशों के विश्व नेता एलडीसी और एसआईडीएस सदस्य देशों के लिए तय कार्यक्रम के अनुसार समर्थन , सभी विकासशील सदस्य देशों को क्षमता निर्माण में मदद, और सभी सदस्य देशों को एनालिटिक्स और एडवोकेसी समर्थन पर आईएसए की रणनीतिक योजना पर भी चर्चा करेंगे।
5वीं सभा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच आम सहमति बनने की उम्मीद है। जलवायु को लेकर कार्रवाइयों के इस महत्वपूर्ण दशक में पहले से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ऊर्जा पारगमन, निवेश को बढ़ावा देने और लाखों नए हरित रोजगार पैदा करने का आधार होगा।
आईएसए सचिवालय ने 19 अक्टूबर, 2022 को साझेदार संगठनों के सहयोग से आईएसए की विभिन्न रणनीतिक पहलों पर तकनीकी सत्रों की एक श्रृंखला और सौर और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सामने आ रहे विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सत्रों की योजना बनाई है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और पर्यावरण अनुकूल भविष्य में पहुंचने के एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
आईएसए के मिशन 2030 में सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना है, जबकि प्रौद्योगिकी और इसके वित्तपोषण की लागत कम करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है।
आईएसए के सदस्य देश नीतियों और नियमों को लागू करके, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करके, साझा मानकों पर सहमत होकर और निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री: श्री आरके सिंह
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत

Find More News related to Summits and Conferences

भारत और न्यूजीलैंड के मध्य ‘व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज’ समझौता

भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। इस बात की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार को रॉयल न्यूज़ीलैंड नेवी द्वारा ते तौआ मोआना मारा में आयोजित पारंपरिक पोहिरी समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

क्या होता है व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट?

व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक तकनीकी शब्द है। यह दो देशों के समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत वाणिज्यिक जहाजों से सम्बंधित सूचना का नौसेनाओं के बीच विनिमय समझौते से संबंधित है। व्हाइट शिपिंग जानकारी वाणिज्यिक गैर-सैन्य व्यापारी जहाजों की आवाजाही और पहचान पर पूर्व सूचना के आदान-प्रदान को संदर्भित करती है।

यह एक सूचना नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित करता है जो दोनों देशों की नौसेनाओं को अपने समुद्री क्षेत्रों में जहाजों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। भारत व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमेरिका के साथ भी कर चुका है।

व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्यों किया जाता है?

व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किसी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, इस एग्रीमेंट की सहायता से कोई देश अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। क्योंकि इसके अंतर्गत किसी समुद्री जहाज के उसके तट पर आने से पहले उसकी पूरी जानकारी उस देश की नौसेना के पास मौजूद रहेगी।

Find More News Related to Agreements

विदेशी चीतों के निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को बसाए जाने की निगरानी के लिए नौ सदस्यीय कार्यबल का गठन किया है। पिछले महीने अपने मासिक रेडियो प्रसारण ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कार्यबल तय करेगा कि लोग राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को कब देख सकते हैं।

Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) “चीता कार्य बल” के कामकाज को सुविधाजनक बनाएगा और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। दो साल की अवधि के लिए गठित कार्यबल नियमित रूप से चीतों के क्षेत्र का दौरा करने के लिए एक उपसमिति बना सकता है।

टास्क फोर्स में ये लोग हैं शामिल

कार्यबल के सदस्यों में मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव (वन), मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव (पर्यटन), मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन आलोक कुमार, राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के महानिरीक्षक डॉ. अमित मलिक, देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान की वैज्ञानिक डॉ. विष्णु प्रिया, मध्य प्रदेश के नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) के सदस्य अभिलाष खांडेकर और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) के सुभरंजन सेन शामिल हैं।

आठ चीतों के पहले समूह

प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से लाए गए आठ चीतों के पहले समूह को 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। साल 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित किए जाने के 70 साल बाद देश में इनकी वापसी हुई है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

एनटीसीए के महानिरीक्षक: डॉ अमित मल्लिक
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री: भूपेंद्र यादव

Find More News Related to Schemes & Committees