डॉ प्रशांत गर्ग एकेडेमिया ऑप्थल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुने गए

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डॉ प्रशांत गर्ग, कार्यकारी अध्यक्ष, एल वी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, को प्रतिष्ठित एकेडेमिया ऑप्थल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल (AOI) के ‘सदस्य’ के रूप में चुना गया है। गर्ग यह सम्मान पाने वाले भारत के पांचवें व्यक्ति हैं। एकेडेमिया ऑप्थल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल औपचारिक रूप से अगले साल AOI की अगली महासभा बैठक के दौरान शुरू होगा।

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एकेडेमिया ऑप्थल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल (AOI) के बारे में:

AOI एक विश्वविद्यालय-केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के लोगों की दृष्टि को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी सदस्यता 100 सक्रिय सदस्यों तक सीमित है, और वे दुनिया में नेत्र विज्ञान में सबसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक इस प्रतिष्ठित निकाय की अध्यक्षता करते हैं। गर्ग यह सम्मान पाने वाले भारत के पांचवें व्यक्ति हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

एकेडेमिया ऑप्थल्मोलॉजिकल इंटरनैशनलिस अध्यक्ष: मैरी-जोस टैसगिनन;
एकेडेमिया ऑप्थल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल की स्थापना: 10 अप्रैल 1976

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IRS अधिकारी साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक ‘ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी’ का विमोचन किया

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भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के संयुक्त आयुक्त GST, कस्टम और नारकोटिक्स और युवा प्रभावकार, साहिल सेठ ने ‘ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी’ शीर्षक से अपनी पुस्तक लॉन्च की। पुस्तक का विमोचन किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख एल मंडाविया की उपस्थिति में फर्स्ट लुक का अनावरण किया गया।

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यह पुस्तक ब्लू रोज़ पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो भारत में शीर्ष फिक्शन, नॉन फिक्शन और कविता पुस्तक प्रकाशकों में से एक है। पुस्तक आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर पर आधारित है। पुस्तक आज के जीवन में आम आदमी के भ्रम के पीछे के उत्तरों को दर्शाती है और जीवन और विश्वास प्रणाली के अर्थ के पीछे तर्क बताती है।

किताब के बारे में:

पुस्तक में 23 जीवन बदलने वाले अध्याय हैं जिनमें दिव्य भगवान, विश्वास और मिथक, जीवन के बाद की अवधारणा, शून्य की अवधारणा, भगवान का विज्ञान, भाग्य या कड़ी मेहनत की व्याख्या करने वाले विषय शामिल हैं?, जीन सिद्धांत, अनंत स्मृति की दुनिया, प्लेसीबो प्रभाव विज्ञान के पीछे प्रार्थना, क्या नर्क या स्वर्ग मौजूद है? दुनिया हमारे भीतर मौजूद है, भगवान को कहां खोजें पहाड़ या जंगल? जप का महत्व और कई और दिलचस्प विषय। ये सभी विषय हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व को समझाने में मदद करते हैं।

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‘सारंग – कोरिया गणराज्य में भारत का त्योहार’

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भारतीय दूतावास, सियोल के वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम का ‘सारंग का 8वां संस्करण कोरिया गणराज्य में भारत का महोत्सव’ 30 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2022 तक देश भर के विभिन्न स्थानों पर COVID-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद ऑफ़लाइन मोड में आयोजित किया जाएगा।

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सारंग क्या है:

2015 में शुरू हुआ, सारंग एक प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभरा है, जो भारत की रंगीन और विविध विरासत का परिचय देता है और तब से, आकार, पैमाने और लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, भारत की सॉफ्ट पावर को सही मायने में बढ़ावा दे रही है और इसकी समृद्ध सभ्यता विरासत और सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान दे रही है।

सारंग शब्द की कोरियाई और भारतीयों दोनों के लिए एक बहुत ही सार्थक व्याख्या है। कोरियाई में सारंग का अर्थ है ‘प्रेम’ और भारतीयों के लिए यह ‘भारत के विभिन्न रंगों का प्रतिनिधित्व करने वाली विविधता’ को संदर्भित करता है। इस उत्सव के एक भाग के रूप में, नृत्य, नाटक, संगीत, फिल्मों और व्यंजनों सहित विभिन्न कला रूपों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का हमारा प्रयास है। भारत का यह चित्रण पूरी तरह से कोरिया में स्थानीय समुदाय के दिल और दिमाग को पकड़ लेता है और दोनों देशों के लोगों के बीच प्यार और दोस्ती को मजबूत करता है।

सारंग का विकास:

इस महोत्सव का आयोजन वर्ष 2015 से हर साल विभिन्न स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाता है। इसका उद्देश्य कोरिया के लोगों को भारतीय नृत्य, संगीत, फिल्म, व्यंजन और कला से परिचित कराना है। हम इस खोज में काफी हद तक सफल हुए हैं और सारंग अब कोरियाई सांस्कृतिक कैलेंडर में एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम बन गया है। आमतौर पर, यह एक महीने से अधिक समय तक चलता है और कोरिया गणराज्य के विभिन्न शहरों से होकर गुजरता है।

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कटि बिहू 2022: महत्त्व, समय और तिथि

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कटि बिहू 2022

कटि बिहू असम का एक शुभ त्योहार है जो फसल का त्योहार है। यह 18 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है और यह दिन असमिया कैलेंडर के अनुसार कटि महीने के पहले दिन को चिह्नित किया जाता है। कटि बिहू आमतौर पर हर दिन अक्टूबर में पड़ता है।

कटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है जो असम में किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। यह फसल के मौसम की नई शुरुआत और चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक है।

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कटि बिहू 2022: महत्व

असम में कुल तीन बिहू मनाए जाते हैं जो कृषि से संबंधित हैं। कटि बिहू असम के फसल त्योहारों में से एक है और अन्य दो फसल की प्रमुख तिथियों को चिह्नित करते हैं। कटी का अर्थ है काटना और यह वर्ष के उस समय को दर्शाता है जब अन्न भंडार आमतौर पर खाली होते हैं और वर्ष के इस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है।

कटि बिहू 2022: समय और तारीख

कटि बिहू 2022 इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। असमिया कैलेंडर के अनुसार यह कटि महीने का पहला दिन है। कटि बिहू को घर के विभिन्न हिस्सों में दीपक और मोमबत्तियां जलाकर मनाया जाता है और मुख्य दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाया जाता है। तुलसी के पौधे को साफ कर मिट्टी के एक चबूतरे पर रखा जाता है जिसे तुलसी भेटी कहते हैं। कटि के दौरान, बिहू लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों की अच्छी फसल के लिए देवी तुलसी से प्रार्थना करते हैं।

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अतनु चक्रवर्ती बने यूबी के नए अध्यक्ष

Atanu Chakraborty

Atanu Chakraborty now the Chairman of Yubi: यूबी कम्पनी की और से जारी सूचना के अनुसार, अतनु चक्रवर्ती को यूबी बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. फिलहाल , अतनु चक्रवर्ती इस समय एचडीएफसी बैंक के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चेन्नई स्थित डेट मार्केटप्लेस से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अतनु चक्रवर्ती ने वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

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अतनु चक्रवर्ती की ओर से Yubi पर टिप्पणी

अतनु चक्रवर्ती ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से, यूबी ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में विभिन्न खिलाड़ियों को विश्वसनीय और प्रभावी डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए काम किया है। मुझे यूबी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने और भारत की आर्थिक विकास क्षमता का आविष्कार करने और उसे उजागर करने के संगठन के उद्देश्य का समर्थन करने में बहुत खुशी हो रही है।

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FATF की ग्रे लिस्ट से हट सकता है पाकिस्तान

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एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच करने में विफल रहने के लिए 2018 से कुख्यात श्रेणी में रखे जाने के बाद पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे सूची से बाहर निकलने की संभावना है।

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FATF की बैठक और पाक के साथ इसका इतिहास:

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर पेरिस स्थित वैश्विक निगरानी ने कहा कि टी राजा कुमार की दो साल की सिंगापुर प्रेसीडेंसी के तहत पहला FATF प्लेनरी 20-21 अक्टूबर को होगा।
वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा माने जाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर-सरकारी क्षेत्र में कमियों के लिए जून 2018 में पाकिस्तान को बढ़ी हुई निगरानी सूची में शामिल किया गया था।
पाकिस्तान ने 27 सूत्री कार्य योजना के तहत इन कमियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की हैं। लेकिन बाद में कार्रवाई बिंदुओं की संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया गया। वह देश तब से FATF और उसके सहयोगियों के साथ काम कर रहा था ताकि FATF की 40-सिफारिशों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ अपनी कानूनी और वित्तीय प्रणालियों को मजबूत किया जा सके। .

इसके दुष्परिणाम क्या हैं:

पाकिस्तान के ग्रे सूची में बने रहने के साथ, इस्लामाबाद के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया था, इस प्रकार नकदी की कमी वाले देश के लिए समस्याएं और बढ़ गईं।
FATF और उसके सिडनी स्थित क्षेत्रीय सहयोगी- एशिया पैसिफिक ग्रुप- के 15 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पाकिस्तान के FATF साथ प्रतिबद्ध 34-सूत्रीय कार्य योजना के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) क्या है:

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।
अंतर-सरकारी निकाय अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
नीति बनाने वाली संस्था के रूप में, FATF इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है।
FATF ने FATF अनुशंसाएँ, या FATF मानक विकसित किए हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

FATF के कार्य:

FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों की समीक्षा करता है और नए जोखिमों को संबोधित करने के लिए अपने मानकों को लगातार मजबूत करता है, जैसे कि आभासी संपत्ति का विनियमन, जो कि क्रिप्टोकरेंसी के रूप में फैल गया है लोकप्रियता हासिल कर रहा है।
FATF देशों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं और उन देशों को खाते में रखते हैं जो अनुपालन नहीं करते हैं।

इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है।

FATF सूचियां:

ग्रे सूची:

जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने वाला माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है।
यह समावेश देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक सूची में प्रवेश कर सकता है।
ग्रेलिस्टिंग का मतलब है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उपायों पर अपनी प्रगति की जांच करने के लिए एक देश को निगरानी में रखा है।
“ग्रे सूची” को “बढ़ी हुई निगरानी सूची” के रूप में भी जाना जाता है।

ग्रे सूची में देश:

मार्च 2022 तक, FATF की बढ़ी हुई निगरानी सूची में 23 देश हैं (आधिकारिक तौर पर “रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार” के रूप में संदर्भित):

पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा और यमन

ब्लैक सूची:

देशों को असहयोगी देशों या क्षेत्रों (NCCT) के रूप में जाना जाता है, उन्हें ब्लैक सूची में डाल दिया जाता है।
ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से ब्लैक सूची में संशोधन करता है।

FATF के सदस्य राज्य:

लगभग 39 देश और अन्य गैर-देशीय संस्थाएं हैं जो FATF का हिस्सा हैं। दक्षिण अमेरिका में उन देशों में अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका में, FATF देशों में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको शामिल हैं। यूरोप में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम को FATF में शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग यूरोप में एक गैर-देशीय संस्था है जो FATF का सदस्य भी है।

एशिया में, चीन, हांगकांग (जिसे कुछ चीन से स्वायत्त मानते हैं, हालांकि चीन इस दावे पर विवाद करता है), भारत, इज़राइल, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ, सऊदी अरब, सिंगापुर और तुर्की FATF के सदस्य हैं। एशिया में इंडोनेशिया, भी, एक सदस्य नहीं है, लेकिन एक पर्यवेक्षक माना जाता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें फारस की खाड़ी में छोटे, तेल उत्पादक देश शामिल हैं, एशिया में एक गैर-देशीय संस्था है जो FATF का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के सदस्य हैं, और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का एकमात्र देश है जो सदस्य है।

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फ्रीडम हाउस: 4 साल की मंदी के बाद भारत की इंटरनेट स्वतंत्रता में सुधार

4 वर्षों के बाद भारत की इंटरनेट स्वतंत्रता में सुधार: अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ फ्रीडम हाउस के अनुसार, देश में डिजिटल विभाजन को बंद करने की पहल के बाद, समग्र रैंकिंग में भारत का इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर दो अंक बढ़कर 51 हो गया। कम आवृत्ति और राष्ट्रव्यापी इंटरनेट आउटेज की तीव्रता ने भी स्कोर में सुधार में योगदान दिया। इंटरनेट की आजादी के मामले में भारत ने 2021 में 49 स्कोर प्राप्त किया।

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4 साल बाद भारत की इंटरनेट स्वतंत्रता में सुधार: प्रमुख बिंदु

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, सरकार को ऑनलाइन सामग्री को सेंसर करने की अनुमति देने वाले अन्य कानूनों के बीच, कथित तौर पर अदालत में चुनौती दी गई है, जिसके कारण सरकार की कुछ शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ ने पाया कि रूस, म्यांमार, सूडान और लीबिया में सबसे बड़ी गिरावट के साथ, लगातार 12वें वर्ष दुनिया भर में इंटरनेट की स्वतंत्रता खराब हो गई थी।
शोध के अनुसार, चीन में लगातार आठवें वर्ष दुनिया में सबसे खराब इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इंटरनेट स्वतंत्रता छह वर्षों में पहली बार कुछ हद तक सुधरी थी।

फ्रीडम हाउस के बारे में:

वाशिंगटन, डीसी में, फ्रीडम हाउस नामक एक गैर-लाभकारी संगठन राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अनुसंधान और वकालत करता है। वेंडेल विल्की और एलेनोर रूजवेल्ट ने अक्टूबर 1941 में संगठन के पहले मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दुनिया भर में धर्मार्थ संगठन फ्रीडम हाउस के लिए लगभग 150 लोग काम करते हैं। इसके लगभग एक दर्जन देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, जॉर्डन, मैक्सिको और मध्य एशिया के राष्ट्र शामिल हैं, जिसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन, डीसी में है।

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BookMyShow और RBL बैंक ने “प्ले” क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए सहयोग किया

BookMyShow and RBL Bank collaborate:

BookMyShow और RBL Bank सहयोग: RBL बैंक और BookMyShow द्वारा “Play” नामक एक नए क्रेडिट कार्ड के लॉन्च से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए मनोरंजन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। RBL बैंक और BookMyShow ने 2016 में पहले फन प्लस क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए सहयोग किया था। ग्राहक BookMyShow पर भारत में किसी भी मनोरंजन प्लेटफॉर्म के लिए आवेदन से लेकर “प्ले” क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी तक पूरी प्रक्रिया का पालन करने में सक्षम होंगे ।

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BookMyShow और RBL बैंक का सहयोग: प्रमुख बिंदु

चुनिंदा BookMyShow ग्राहकों के पास “Play” क्रेडिट कार्ड तक पहुंच होगी, जो उन्हें मूवी टिकट, लाइव मनोरंजन खरीदारी (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) पर आकर्षक ऑफ़र का लाभ उठाने में सक्षम करेगा।
ग्राहकों को BookMyShow Stream पर मूवी और टीवी शो देखने की सुविधा भी होगी, जो कि प्रत्येक खरीद के साथ पुरस्कार अर्जित करते हुए, किराए पर या एक शीर्षक खरीदकर होगा।
जहां BookMyShow के उपभोक्ता 500 रुपये की वार्षिक कीमत पर “Play” क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, वहीं BookMyShow सुपरस्टार्स के पास असाधारण पेशकश की मुफ्त पहुंच होगी।
ग्राहक BookMyShow पर “प्ले” क्रेडिट कार्ड के आवेदन से लेकर डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया का पालन करने में सक्षम होंगे, जो भारत में किसी भी मनोरंजन मंच के लिए पहला होगा।
पोर्टल पर रीयल-टाइम अपडेट सक्षम किए गए हैं।

“प्ले” क्रेडिट कार्ड: महत्वपूर्ण हाइलाइट्स

BookMyShow के सहयोग से “प्ले” क्रेडिट कार्ड की शुरुआत एक बड़े, युवा, डिजिटल रूप से साक्षर, खर्च करने वाले उपभोक्ता आधार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के RBL बैंक के प्रयासों का समर्थन करती है।

यह BookMyShow दर्शकों के जनसांख्यिकीय के अनुरूप मीडिया और मनोरंजन, खाद्य और पेय, और उपभोक्ता सामना करने वाले ब्रांडों जैसे उद्योगों में काम करता है।

“प्ले” क्रेडिट कार्ड के साथ, RBL बैंक के पास 200 मिलियन मासिक विज़िटर और 5 बिलियन मासिक पेज व्यू तक पहुंच होगी, जो BookMyShow को प्राप्त होता है, जिससे यह भारत की मनोरंजन चाहने वाली आबादी के देश को बेजोड़ अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP वृद्धि को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी। सबसे ज्यादा 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ मसूर की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। गेहूं पर एमएसपी में 110 रुपये और जौ पर 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

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क्या कहा गया है:

सूचना और प्रसारण मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के न्यूनतम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है।

एमएसपी क्या है:

एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।
एमएसपी किसी भी फसल के लिए “न्यूनतम मूल्य” है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए “समर्थन” के योग्य है।

एमएसपी के तहत फसलें:

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।
CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल हैं।
इसके अलावा, तोरिया और छिलके वाले नारियल के एमएसपी क्रमशः रेपसीड/सरसों और खोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किए जाते हैं।

MSP की सिफारिश के लिए कारक:

खेती की लागत सहित किसी वस्तु के लिए एमएसपी की सिफारिश करते समय CACP विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
यह वस्तु के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियों (घरेलू और वैश्विक) और अन्य फसलों के साथ समानता, और उपभोक्ताओं (मुद्रास्फीति), पर्यावरण (मिट्टी और पानी के उपयोग) और कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों के लिए प्रभाव को ध्यान में रखता है।

उत्पादन लागत के प्रकार:

CACP राज्य और अखिल भारतीय औसत दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है: –

‘A2’: किसान द्वारा सीधे बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, किराए के श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद और वस्तु के रूप में भुगतान की गई सभी लागतों को कवर करता है।

‘A2+FL: इसमें A2 प्लस अवैतनिक पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है।

‘C2’: यह एक अधिक व्यापक लागत है जो A2+FL के शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजीगत संपत्तियों पर छोड़े गए किराये और ब्याज में कारक है।

CACP MSP की सिफारिश करते समय A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करता है।

CACP वापसी के लिए केवल A2+FL लागत की गणना करता है।
हालाँकि, C2 लागतों का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क संदर्भ लागत (अवसर लागत) के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित MSP कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।

केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSP के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है।

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DefExpo 2022: भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता गांधीनगर में आयोजित

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भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता गांधीनगर, गुजरात में DefExpo 2022 के मौके पर आयोजित की जाएगी। संवाद का उद्देश्य क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाना है।

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भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता से संबंधित प्रमुख बिंदु

भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता का विषय भारत-अफ्रीका: रक्षा और सुरक्षा निगम को जोड़ने और मजबूत करने के लिए रणनीति अपनाना है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे।
भारत और अफ्रीका के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध हैं।
अफ्रीका के प्रति भारत का दृष्टिकोण 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित कंपाला सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
पहला भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन 2020 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में DefExpo के संयोजन में आयोजित किया गया था।
‘लखनऊ घोषणा’ की निरंतरता में और हितधारकों के परामर्श से, IAAD को हर दो साल में एक बार DefExpo के मौके पर आयोजित करने के लिए संस्थागत बनाया गया है।

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