प्रसिद्ध लेखक के.वी. तिरुमलेश का निधन

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प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक के.वी. तिरुमलेश का हैदराबाद में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। वे उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें विधाओं में सबसे बहुमुखी लेखकों में से एक और उदार हितों वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता था। उन्हें मुख्य रूप से एक कवि के रूप में पहचाना जाता है और उनके अभिनव कार्य अक्षय काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

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के. वी. तिरुमलेश के बारे में

के वी तिरुमलेश का जन्म 1940 में हुआ था, वे एक भारतीय कवि, लेखक और कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं के आलोचक और एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। उन्हें कन्नड़ (2010) में उनके कविता संग्रह अक्षय काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

 

के. वी. तिरुमलेश करियर

 

एक लेखक के रूप तिरुमलेश के करियर 1960 के दशक में शुरू हुआ जब उन्होंने में कविताएं MukhavaaDagalu (मास्क, 1968) के संग्रह लिखा नव्य में शैली, लेखन की आधुनिकतावादी स्कूल कन्नड़ साहित्य । उनके महाप्रस्थान (1990) को आधुनिकता की बाधाओं को पार करने के तरीकों की खोज का परिणाम कहा गया था। यह सेटिंग के रूप में पांडवों की पौराणिक स्वर्ग की यात्रा के साथ जीत के बाद मोहभंग के विषय से जुड़ा है। तिरुमलेश की कविताओं का संग्रह, अक्षय काव्य (2010), जैसा कि उनके द्वारा वर्णित है, एक “महाकाव्य अंश” है। उन्होंने विस्तार से बताया: “अक्ष आया काव्य इस भावना को व्यापक रूप से आत्मसात करता है।

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एकनाथ शिंदे ने ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ को राज्य गीत घोषित किया

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महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार ने हाल ही में राज्य का अपना गीत तय कर दिया। इस गीत के बोल हैं ‘जय जय महाराष्ट्र माझा।’ इस गीत को राज्य गीत के रूप में मान्यता दे दी। इसको औपचारिक रूप से 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अपनाया जाएगा। इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

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यह गाना अब आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार, राष्ट्रगान को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी, और राज्य गीत सभी सरकारी आयोजनों में बजाया जाएगा। सभी स्कूलों में दैनिक प्रार्थना और राष्ट्रगान के अलावा जय जय महाराष्ट्र माझा गाना बजाया जाएगा।

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वे राज्य जिन्होंने अपना स्वयं का राज्य गीत अपनाया है:

 

19 फरवरी को मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के जन्म की वर्षगांठ पर, गीत अपनी आधिकारिक भूमिका ग्रहण करेगा। फिलहाल, 12 अन्य राज्यों-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उत्तराखंड में एक आधिकारिक राज्य गीत है।

 

राजा बधे द्वारा लिखित गीत का अर्थ है ‘महाराष्ट्र की जय’

 

30 जून 2022 को सत्ता में आए एकनाथ शिंदे की सरकार ने राज्य में मराठा गौरव को बढ़ावा देने और मराठी प्रतीकों की रक्षा करने का संकल्प कई बार दोहरा चुके हैं। राज्य गीत के रूप में मान्यता पाने जा रहे प्रतिष्ठित गीतों में से एक, ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा’ का अर्थ है ‘महाराष्ट्र की जय’। इस गीत को राजा बधे द्वारा लिखा गया था और शाहीर साबले के नाम से लोकप्रिय बालादीर कृष्णराव साबले द्वारा गाया गया था।

 

राजा बधे के बारे में

 

शुरुआत में मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करते हुए राजा बधे ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाई थी, और वह ‘घटा सप्तशती’ के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा बधे के अन्य गीतों में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ‘हस्ते आशी का मणि’, ‘सुजन हो परीसा राम कथा’ (1943 की सुपरहिट हिंदी फिल्म ‘राम राज्य’ से), और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा रचित ‘चंदाने शिंपिट जशी’ शामिल हैं।

 

शाहिर साबले के बारे में

 

सतारा के रहने वाले, शाहिर साबले एक कुशल गायक, संगीतकार, लेखक, लोक रंगमंच के कलाकार थे, जिन्होंने पुरानी पारंपरिक ललित कलाओं को लोकप्रिय बनाया और उन्हें पद्मश्री (1998) और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1984) और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया।

 

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माधवेंद्र सिंह गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त

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गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर (जीएमसी) देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है।

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गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर (जीएमसी) के बारे में

 

  • जीएमसी की परिकल्पना बंदरगाहों, समुद्री नौवहन और रसद सेवा प्रदाताओं के एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में की गई थी।
  • गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गांधीनगर में GIFT सिटी में प्रासंगिक सरकारी नियामक एजेंसियों के साथ समुद्री, शिपिंग उद्योग कंपनियों और सेवा प्रदाताओं की एक शृंखला की मेज़बानी करेगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन हेतु एक एकीकृत प्राधिकरण है।
  • यह क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और उद्योग-अकादमिक समन्वय के साथ क्षेत्र में सभी समुद्री सेवाओं के लिए ‘वन-स्टॉप समाधान’ होगा।
  • गांधीनगर में GIFT सिटी भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है।

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मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में ‘मुख्य’ देश होगा भारत

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भारत में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने कहा कि भारत को 2025 के मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन मुख्य (थीम) देश है। ‘स्पेन पवेलियन’ में मौजूद रिडाओ ने कहा कि हम भारतीय लेखकों से सीधा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत इस पुस्तक मेले से बड़े पैमाने पर होगी।

 

इस विकास के बारे में अधिक:

 

जोस मारिया रिडाओ ने कहा, “हम 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम देश के रूप में भारत को आमंत्रित कर रहे हैं। यह आमतौर पर केवल प्रकाशकों के लिए होता है। लेकिन, हम सिनेमा और संगीत को भी शामिल करने के लिए क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के हिस्से के रूप में, स्पेन ने बंगाल में पांच विश्वविद्यालयों को किताबें दान की हैं, जहां स्पेनिश भाषा पढ़ाई जाती है। रिडाओ ने कहा कि प्रमुख भारतीय प्रकाशन गृहों द्वारा स्पेनिश लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित की जा रही हैं।

 

मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर के बारे में:

 

मेले की शुरुआत 1933 में हुई थी। स्पेन के गृहयुद्ध के कारण यह कुछ वर्षों के लिए बंद हो गया था। मैड्रिड बुक फेयर का दायरा अंतरराष्ट्रीय है। हालाँकि इसमें मुख्य रूप से स्पैनिश-भाषी देशों की पुस्तकें हैं, यह आयोजन अतिथि देश के साहित्य को बढ़ावा देता है, जो दूसरी भाषा बोल सकता है।

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गोवा सरकार ने शुरू किया ‘द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ’ कार्यक्रम

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गोवा सरकार ने OneSight EssilorLuxottica Foundation और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विज़न फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। कार्यक्रम सभी गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वर्तमान विजन का विस्तार है। विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम फरवरी 2021 में शुरू हुआ और इसके मासिक शिविरों ने 50,000 नागरिकों की जांच की और 16,000 लोगों को मुफ्त चश्मा प्रदान किया।

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प्रमुख बिंदु

 

  • ऑल स्कूल आई हेल्थ के लिए विजन 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षणों पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा, इसके बाद प्रसाद नेत्रालय के योग्य पेशेवरों द्वारा विस्तृत अपवर्तन होगा।
  • OneSight EssilorLuxottica Foundation अपवर्तक त्रुटि वाले बच्चों को 25,000 मुफ्त चश्मा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि बच्चों में शुरुआती स्तर पर ही आंखों के स्वास्थ्य के मुद्दों की पहचान करना और उन्हें दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है और आगे बढ़ने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • इस दिशा में, गोवा सरकार स्कूली शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि बच्चों में आंखों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जा सके और उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर किया जा सके।
  • प्रशिक्षित शिक्षक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य रूप से बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण करेंगे।

 

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हेरिटेज रूट्स पर दिसंबर 2023 तक आएगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: रेल मंत्री

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देश में हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत पर आगे बोलते हुए रेलमंत्री ने बताया कि बजट हरित विकास पर केंद्रित है, इसलिए रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन के साथ भी योगदान देगा जो दिसंबर 2023 तक आएगी और भारत में डिजाइन और निर्मित की जाएगी। सबसे पहले, यह कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका अन्य स्थानों पर विस्तार किया जाएगा।

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हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक बनकर हो जाएगी तैयार

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम बजट 2023-24 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक 2.41 लाख करोड़ रुपए के आवंटन को बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि यह यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा।

 

पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होगी हाइड्रोजन ट्रेन

रेल मंत्री ने बजट की थीम में शामिल ग्रीन ग्रोथ को लेकर कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी जोकि पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होगी। पहले यह कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में अन्य स्थानों पर इसका विस्तार किया जाएगा।

 

शुरुआती रूट जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी

 

इस पहल के बारे में बात करते हुए, वैष्णव ने कहा कि नई ट्रेनें महाराष्ट्र में कालका-शिमला रेलवे, नीलगिरि माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिल्स, कांगड़ा रेलवे, बिलिमोरा वाघई, महू-पातालपानी, मारवाड़-देवगढ़-मद्रिया और माथेरान हिल रेलवे के रूटों पर चलेंगी।

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ओडिशा के वीके पांडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया

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FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर-राउरकेला के फाइनल में, FIH के अध्यक्ष तैय्यब इकराम ने हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव वीके पांडियन को FIH राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया। एफआईएच अध्यक्ष ने शानदार हॉकी विश्व कप की मेजबानी में वीके पांडियन के साथ सीएम नवीन पटनायक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

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प्रमुख बिंदु

  • एफआईएच राष्ट्रपति पुरस्कार व्यक्तिगत राष्ट्रीय संघों या अन्य संगठनों को हॉकी के लिए मूल्यवान सेवाओं के लिए मान्यता देता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या उन पहलों का, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो।
  • एफआईएच अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने ओडिशा में वास्तव में एक असाधारण चरण देखा है। न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं बल्कि ओडिशा के लोगों द्वारा भारतीय टीम के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी हॉकी के लिए दिखाया गया जुनून अनुभव करने के लिए एक परम आनंददायक रहा है।
  • वीके पांडियन ने बताया कि वह एफआईएच अध्यक्ष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बेहद सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहे हैं। वह खुद को टीम ओडिशा का प्रतिनिधि मानते हैं जिसने विश्व कप को शानदार सफलता दिलाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी।
  • हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने पिछले दो दशकों में खेल विशेषकर हॉकी के क्षेत्र में वीके पांडियन के योगदान की सराहना की।
  • उन्होंने कहा कि वीके पांडियन आवश्यकताओं को समझते हैं और हमेशा खिलाड़ियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ओडिशा को एक प्रमुख खेल गंतव्य बनाने के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विजन को हकीकत में बदलने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया

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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी, 2023 को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का विषय ‘सशक्त नारी सशक्त भारत’ है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी जीवन-यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और जन-जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। आयोग द्वारा 31 जनवरी, 2023 से 1 फरवरी, 2023 तक अपना 31वाँ स्थापना दिवस मनाने के लिये दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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आयोग का उद्देश्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहाँ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित महिलाओं की निर्णयन और नेतृत्त्व की भूमिकाओं में लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित कर विविध विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों को मद्देनज़र रखते हुए उनके संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुगम बनाने और नीति पर सरकार को सलाह देने के लिये की गई थी।

 

राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में

 

भारत में महिलाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक संशोधन करके महिलाओं के लिए समान और न्यायपूर्ण आजीविका स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा सभी राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों और वर्गों में मानवाधिकारों का मौलिक उल्लंघन है और इस मौलिक अधिकार के इस उल्लंघन को रोकने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था।

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डिजिटल भुगतान में 24.13 प्रतिशत की बढ़ोतरीः RBI सूचकांक

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देशभर में डिजिटल भुगतान सितंबर तक के एक साल में 24.13 प्रतिशत बढ़ गया। भारतीय रिजर्व बैंक के सूचकांक से यह आंकड़ा सामने आया है। देश में ऑनलाइन लेनदेन को अपनाने की दर पर नजर रखने वाले आरबीआई-डीपीआई के मुताबिक सितंबर, 2022 में यह सूचकांक 377.46 पर रहा जबकि मार्च में यह 349.30 और सितंबर, 2021 में 304.06 रहा था।

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आरबीआई ने हाल ही में जारी एक बयान में डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) के आंकड़े जारी किए। रिजर्व बैंक ने कहा कि भुगतान ढांचे और भुगतान प्रदर्शन में खासी वृद्धि के दम पर सभी मानकों पर आरबीआई-डीपीआई सूचकांक बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:

अवधि आरबीआई-डीपीआई सूचकांक
मार्च 2018 (आधार) 100
मार्च 2019 153.47
सितंबर 2019 173.49
मार्च 2020 207.84
सितंबर 2020 217.74
मार्च 2021 270.59
सितंबर 2021 304.06
मार्च 2022 349.30
सितंबर 2022 377.46

 

केंद्रीय बैंक ने मार्च, 2018 में डिजिटल भुगतान की वृद्धि पर नजर रखने के लिए इस सूचकांक की शुरुआत की थी। इसे पांच व्यापक मानदंडों पर तैयार किया जाता है जिनमें भुगतान ढांचा और आपूर्ति पक्ष जैसे कारक शामिल हैं। पहले इसे चार महीनों के अंतराल पर जारी किया जाता था लेकिन मार्च, 2021 से यह हर छमाही में एक बार जारी होता है।

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कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल हुईं बबीता फोगाट

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भारतीय कुश्ती संघ पर लगे आरोपों की जांच करने वाली समिति में पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट को भी शामिल किया गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाले पहलवानों ने कहा था कि जांच समिति में सरकार ने अपनी मर्जी से लोग चुने हैं। पहलवानों के इस बयान के बाद बबीता फोगाट को जांच समिति में शामिल किया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति पैनल में शामिल होने वाली बबीता इससे पहले प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिली थीं और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया था।

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समिति में यह सदस्य हैं शामिल

गौरतलब है कि जो ओवरसाइट समिति बनी है उसकी प्रमुख विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम होंगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस समिति के गठन के बाद कहा था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे। हम विश्व चैंपियन मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट कमेटी बना रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कृत तृप्ति मुरगुंडे, TOPS CEO राजगोपालन, राधा श्रीमन इसके सदस्य हैं। अब बबीता फोगाट को भी इस समिति में जोड़ा गया हैं।

 

क्या है पूरा मामला?

 

भारत के 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था और उन पर यौन शोषण सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, बृजभूषण ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया और पहलवानों पर आरोप लगा दिए। बृजभूषण के आरोपों का पहलवानों पर कोई असर नहीं पड़ा और प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। पहलवान अपनी मांग पर अड़े रहे। अंत में पहलवानों के सामने बृजभूषण के दांव पेंच कमजोर पड़ गए और उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया।

पहलवानों का प्रदर्शन तीन दिन तक चला। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बात की और बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया और उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति बना दी गई। समिति की जांच चल रही है। इस बीच कुश्ती संघ के सहायक सचिव ने बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बयानबाजी की थी और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया।

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