महिंद्रा फाइनेंस ने क्रेडिट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की

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महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने बड़े ग्राहक आधार तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक महिंद्रा फाइनेंस को यात्री वाहनों, तिपहिया, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन ऋण श्रेणियों के लिए लीड रेफरल सेवाएं प्रदान करेगा और डाकघर में मौजूदा महिंद्रा फाइनेंस ग्राहकों को नकद ईएमआई जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

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प्रमुख बिंदु

 

  • यह योजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शाखाओं में लाइव होगी।
  • भुगतान बैंक, भुगतान बैंक लाइसेंसिंग ढांचे के भीतर अपने वित्तीय उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने में भी सक्षम होगा।
  • इसका उद्देश्य ऋण तक सरलीकृत और विश्वसनीय पहुंच को सक्षम बनाना है।
  • टाई-अप ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा, सशक्तिकरण और पुनर्भुगतान में आसानी के साथ सक्षम करेगा।
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स महिंद्रा फाइनेंस को नेटवर्क का एक बड़ा सेट प्रदान करेगा।

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केंद्र ने संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया

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केंद्र ने राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संजय मल्होत्रा ​​को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। वह तरुण बजाज की जगह लेंगे जो नवंबर के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। मल्होत्रा, जो वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) में सचिव के रूप में कार्यरत हैं, विशेष कर्तव्य पर एक अधिकारी के रूप में राजस्व विभाग में शामिल होंगे। केंद्र ने 16 मंत्रालयों और विभागों के लिए नए सचिवों की घोषणा की है।

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कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां

  • अरामने गिरिधर, आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस, वर्तमान में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) में सचिव, 31 अक्टूबर को अजय कुमार की सेवानिवृत्ति पर नए रक्षा सचिव होंगे।
  • मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईएएस मनोज गोविल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में नए सचिव होंगे। वह वर्तमान में अपने गृह कैडर में सेवारत हैं।
  • तरुण बजाज के पास वर्तमान में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार है।
  • हरियाणा कैडर के 1989 बैच के एलएएस अधिकारी विवेक जोशी वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह वर्तमान में भारत के महापंजीयक और गृह मंत्रालय के जनगणना आयुक्त हैं।
  • झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नागेंद्र नाथ सिन्हा, जो वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं, संजय कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति पर नए इस्पात सचिव होंगे।
  • झारखंड कैडर के 1991 बैच के आईएएस शैलेश कुमार सिंह ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
  • यूपी कैडर के 1991 बैच के आईएएस कामरान रिजवी भारी उद्योग मंत्रालय में नए सचिव होंगे।

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Deependra Singh Rathore named as Interim CEO of Paytm Payments Bank_90.1

 

वन्यजीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी

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दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2,339 वर्ग किलोमीटर का नया टाइगर रिजर्व है जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला होगा। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीपी) का एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से एक चौथाई केन-बेतवा नदियों के लिंकिन के कारण जलमग्न हो जाएगा।

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दुर्गावती टाइगर रिजर्व से संबंधित प्रमुख बिंदु

 

  • नए टाइगर रिजर्व को दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा और यह नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला होगा।
  • पीटीआर को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके।
  • मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
  • उन्होंने नए टाइगर रिजर्व में 1,414 वर्ग किमी क्षेत्र को कोर एरिया और 925 वर्ग किमी को बफर के रूप में अधिसूचित करने को मंजूरी दी।
  • नए बाघ अभयारण्य केन-बेतवा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के लिए पन्ना के लिए एक वन्यजीव प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं।
  • केंद्र के साथ दो राज्य सरकारें बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को समाप्त करने के लिए 44,605 करोड़ रुपये की नदी-जोड़ने की परियोजना को लागू कर रही हैं।

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OYO, MakeMyTrip और Goibibo पर 392 करोड़ रुपये का जुर्माना

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑनलाइन यात्रा सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी मेकमाईट्रिप, गोइबिबो और होटल सेवाएं देने वाली ओयो पर अनुचित व्यापार गतिविधियों के लिए कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। आयोग ने 131 पेज के अपने आदेश में कहा कि मेकमाईट्रिप – गोइबिबो (एमएमटी-गो) पर 223.48 करोड़ रुपये और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एमएमटी-गो पर यह आरोप लगाया गया कि उसने होटल भागीदारों के साथ अपने समझौतों में मूल्य समानता लागू की। इस तरह के समझौतों के तहत, होटल भागीदारों को अपने कमरे किसी दूसरे मंच पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर देने की अनुमति नहीं है, जिस कीमत पर वे इन दो संस्थाओं के मंच पर पेशकश कर रहे हैं।

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सीसीआई ने जुर्माना लगाने के साथ ही एमएमटी-गो से कहा कि वह होटल संचालकों के साथ अपने समझौतों को संशोधित करे। एक आरोप यह भी लगाया गया था कि एमएमटी ने अपने मंच पर ओयो को तरजीह दी, जिससे अन्य कंपनियों के लिए बाजार पहुंच बाधित हुई। नियामक ने अक्टूबर 2019 में मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। मेकमाईट्रिप (एमएमटी) ने 2017 में आईबिबो ग्रुप होल्डिंग का अधिग्रहण किया था, जो गोइबिबो बांड नाम के तहत कारोबार करती है।

 

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पीएम मोदी ने लॉन्च किया मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 19 अक्तूबर को गुजरात के गांधीनगर स्थित अदालज में आयोजित एक कार्यक्रम में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। यह मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में गुजरात के लगभग 20,000 शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

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पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 5,567 करोड़ रुपये की एक आगामी परियोजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने अपनी सरकार की कई उपलब्धियों पर भी बात की, जिसमें 5G नेटवर्क का शुभारंभ, और NEP 2020 के तहत मजबूत शिक्षा प्रणाली का विकास शामिल रहा है।

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि 5जी सेवा हमारी शिक्षा प्रणाली को अगले स्तर तक ले जाएगी। इसके लिए गुजरात ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से देश में पहला कदम उठाया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषाओं के उपयोग की वकालत की कि अंग्रेजी से असहज लोग पीछे न रहें। पीएम मोदी ने बताया कि पहले अंग्रेजी का ज्ञान पढ़े-लिखे और समझदार होने की निशानी माना जाता था। लेकिन अब चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं।

 

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गुजरात में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन डेफस्पेस

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मिशन डेफस्पेस का उद्घाटन और 52 विंग वायु सेना स्टेशन डीसा का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि, ”फएक्सपो 22 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया है। पीएम ने कहा, ”ये देश का ऐसा पहला डिफेंसएक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही है। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है।”

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पीएम ने कहा, ”अंतरिक्ष में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए अभिनव उपाय खोजने होंगे। अंतरिक्ष में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है और विजन भी है। मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है।”

 

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शंकरसुब्रमण्यम इसरो के आदित्य-एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित

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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य-एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकरसुब्रमण्यम होंगे। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य-एल1 भारत का पहला वेधशाला-श्रेणी का अंतरिक्ष-आधारित सौर मिशन है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के पहले लैगरेंज बिंदु, एल-1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि ऐसे संतुलन बिंदु, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते है, लैगरेंज बिन्दु कहलाते हैं।

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शंकरसुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक हैं। शंकरसुब्रमण्यम ने इसरो के एस्ट्रोसैट, चंद्रयान -1 और चंद्रयान -2 मिशन में कई प्रकार से योगदान दिया है। वर्तमान में, वह यूआरएससी के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप (एसएजी) के प्रमुख हैं। शंकरसुब्रमण्यम ने बेंगलुरु विश्वविद्यालय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु से भौतिकी में पीएचडी प्राप्त की। उनकी रुचि के अनुसंधान क्षेत्र सौर चुंबकीय क्षेत्र, प्रकाशिकी और इंस्ट्रुमेंटेशन हैं। बयान में कहा गया है कि शंकरसुब्रमण्यम आदित्य-एल1 साइंस वर्किंग ग्रुप के भी प्रमुख हैं, जिसमें सौर विज्ञान अनुसंधान में लगे भारत के कई संस्थानों के सदस्य हैं।

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फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया

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फोनपे, एक घरेलू फिनटेक प्लेटफॉर्म, ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की, जो डेल टेक्नोलॉजीज और एनटीटी से प्रौद्योगिकियों और समाधानों का लाभ उठा रहा है। यह सुविधा कुशल डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड समाधानों के साथ, PhonePe के लिए डेटा प्रबंधन में नए अवसर खोलती है। केंद्र कंपनी को देश भर में अपने संचालन को और अधिक निर्बाध रूप से बढ़ाने के लिए टिकाऊ और कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद करेगा।

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ग्रीन डाटा सेंटर क्या है?

 

ग्रीन डाटा सेंटर फोनपे के लिए डेटा प्रबंधन में नए अवसर खोलने के लिए तैयार है, जिसमें कुशल डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड समाधान शामिल हैं। केंद्र कंपनी को देश भर में अपने संचालन को और अधिक निर्बाध रूप से बढ़ाने के लिए टिकाऊ और कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मदद करेगा।

ग्रीन डेटा सेंटर स्थायी डिजिटल परिवर्तन का भविष्य हैं। यह परिनियोजन नई वैकल्पिक शीतलन प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं के लिए एक रोमांचक प्रदर्शन है जो डेटा सेंटर में बिजली की खपत को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • फोनपे के सीईओ: समीर निगम
  • फोनपे का मुख्यालय स्थान: बेंगलुरु, कर्नाटक।

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कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल से जीडीपी में एक से डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि संभवः डब्ल्यूईएफ

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देश के एग्री सेक्टर में ड्रोन की एंट्री से आर्थिक ग्रोथ को फायदा होगा। विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने कहा कि भारत के एग्री सेक्टर में टेक्नोलॉजी बेस्ड बदलाव से एग्री GDP ग्रोथ एक से डेढ़ फीसदी तक बढ़ेगी। साथ ही कम से कम 5 लाख तक नए रोजगार की भी उम्मीद है।

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WEF की रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस इक्विपमेंट के इस्तेमाल से भारत की एग्री प्रोडक्शन 15 फीसदी बढ़कर 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इसमें ड्रोन की भूमिका काफी अहम होगी। खास बात यह है कि आने वाले कुछ सालों में ड्रोन और उससे जुड़े इक्विपमेंट की इंडस्ट्री में 50 बिलियन डॉलर का निवेश आ सकता है।

 

मंच ने कहा कि यह रिपोर्ट सैन्य एवं असैन्य प्रौद्योगिकियों के मिश्रण से विकसित ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी परखा गया है। इसमें डिजिटल तकनीक, एनालिटिक्स, डिजिटल वित्तपोषण और एक अच्छी तरह से समन्वित स्थानीय हितधारक के प्रयास पर भी जोर दिया गया है।

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वैश्विक गरिमा दिवस 2022: अक्टूबर में तीसरा बुधवार

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ग्लोबल डिग्निटी डे हर साल अक्टूबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस साल 19 अक्टूबर को ग्लोबल डिग्निटी डे मनाया गया। यह दिन युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करने और उन्हें उनके आत्म-मूल्य और लक्ष्यों को समझने में मदद करने की एक पहल है। यह 2008 में स्थापित किया गया था और लोकप्रियता में बढ़ रहा है। गरिमा मानवीय स्थिति का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह एक पहल उत्सव दिवस है जो युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करता है। वैश्विक गरिमा दिवस इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए मनाया जाता है कि उनके पास अधिकार हैं और वे हर पहलू में सम्मान के पात्र हैं।

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वैश्विक गरिमा दिवस का इतिहास

 

पहला वैश्विक गरिमा दिवस 20 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था। प्रत्येक अक्टूबर का तीसरा बुधवार इस उत्सव दिवस को चिह्नित करता है। प्रोफेसर पेक्का हिमानेन, जॉन होप ब्रायंट और एचआरएच क्राउन प्रिंस हाकोन ने इस दिन की स्थापना की। ग्लोबल डिग्निटी एक स्वायत्त, गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी, गैर-आलोचना संगठन है जो सभी लोगों के लिए गरिमा की दिशा में काम कर रहा है। वे गरिमा के बारे में एक वैश्विक बातचीत बनाते हैं और युवा लोगों के समूह के साथ गरिमा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गरिमा-आधारित नेतृत्व का समर्थन करते हैं। इस दिन, स्वैच्छिक सुविधाकर्ता स्कूलों में जाकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और छात्रों को उनके जीवन और अनुभवों के बारे में गरिमा के साथ बताते हैं। स्वैच्छिक सूत्रधार किसी भी राष्ट्रीयता और किसी भी पेशे के हो सकते हैं।

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