केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत सरकार ने 2024 में भारत के रिजर्व बैंक से परिपक्व होने वाले बॉन्ड को वापस खरीदा, जबकि 2032 में इसी तरह की क्वांटम के लायक बांड भी जारी किया। लेन -देन में रिजर्व बैंक से वित्त वर्ष 2014/25 में एक सुरक्षा परिपक्वता वापस खरीदना और लेन -देन नकद तटस्थ बनाने के लिए बराबर बाजार मूल्य के लिए ताजा सुरक्षा जारी करना शामिल है। लेन -देन वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) की कीमतों का उपयोग करके किया गया था।

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आरबीआई-सरकार के नकद तटस्थ सौदे के बारे में अधिक जानकारी:

सरकार ने 2024 में परिपक्व होने वाले 226.10 बिलियन रुपये ($2.78 बिलियन) के 6.18% बॉन्ड को 98.62 रुपये की कीमत पर वापस खरीद लिया, जबकि इसने आरबीआई को 106.05 रुपये में 210.26 बिलियन रुपये के 8.28% 2032 बॉन्ड जारी किए। इस स्विच से पहले, नई दिल्ली ने इस वित्तीय वर्ष में 820 बिलियन रुपये से अधिक मूल्य के बॉन्ड को स्विच किया था, जो उसके 1 ट्रिलियन रुपये के लक्ष्य से कम था।

इस लेन-देन की आवश्यकता

भारत के वित्त वर्ष के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आरबीआई के साथ बॉन्ड स्विच नीलामी करने की संभावना है। भारत सरकार अपने दायित्व प्रोफाइल को सुगम बनाने के साथ-साथ बाजार के विकास के उद्देश्य से रूपांतरण कर रही है।

कैश न्यूट्रल क्या है

कैश न्यूट्रल शब्द एक निवेश रणनीति को संदर्भित करता है जिसमें एक निवेश पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद शामिल होती है जिसके परिणामस्वरूप शून्य शुद्ध नकदी होती है। नकद-तटस्थ रणनीति में बिक्री और खरीद प्रभावी रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। पोर्टफोलियो को कैश न्यूट्रल रखने का मतलब हर समय निवेश में पूरी तरह से पूंजी लगाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में विदेशी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि ऐसी प्रतिभूतियों को पूरी तरह से सुलभ मार्ग के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में गिना जाएगा। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में दो किश्तों में 160 अरब रुपये (1.93 अरब डॉलर) के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की घोषणा की थी।

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सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का महत्व:

• SGrBs को समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी किया जाएगा।
• बिक्री के लिए अधिसूचित राशि का 5% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।
• SGrB द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए पात्र होंगे।
• SGrBs को SLR उद्देश्य के लिए योग्य निवेश माना जाएगा।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लाभ:

• SGrBs जारी करने से अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में तैनाती के लिए संभावित निवेशकों से अपेक्षित वित्त का दोहन करने में सरकार को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
• SGrB ढांचे के तहत जारी किए गए बॉन्ड में निवेशक परियोजना से संबंधित कोई जोखिम नहीं उठाते हैं।
• केंद्र 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्या हैं ग्रीन बॉन्ड?

ग्रीन बॉन्ड किसी भी संस्था या कॉरपोरेट्स कंपनी द्वारा जारी किए बॉन्ड होते हैं, इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से चल रही परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाना है। केंद्र सरकार ने देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए घरेलू बाजार से पैसा जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए नवंबर 2022 में एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इस बॉन्ड से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को कम कार्बन उत्सर्जन वाले प्रोजेक्ट के विकास में खर्च की जाएगी।