देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर तैयार, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी 2026 को गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP (Assembly, Testing, Marking and Packaging) परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। ₹22,516 करोड़ के निवेश वाली यह परियोजना भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है।

₹22,516 करोड़ का निवेश: सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती

साणंद स्थित यह ATMP संयंत्र निम्नलिखित उत्पादों की असेंबली और टेस्टिंग करेगा:

DRAM (डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी)
NAND फ्लैश मेमोरी
सॉलिड स्टेट ड्राइव (SSD)

यह प्लांट घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगा। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अनुप्रयोगों के बढ़ते उपयोग के कारण उच्च-प्रदर्शन मेमोरी और स्टोरेज की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है।

वर्तमान में संयंत्र में लगभग 2,000 लोग कार्यरत हैं, और आने वाले वर्षों में 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

ATMP प्लांट क्या होता है?

ATMP प्लांट सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया का अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जो चिप फैब्रिकेशन के बाद आता है।

चरणबद्ध प्रक्रिया:

सिलिकॉन निष्कर्षण – रेत से शुद्ध सिलिकॉन निकाला जाता है।
वेफर निर्माण – सिलिकॉन को पिघलाकर इन्गॉट बनाया जाता है और पतली वेफर स्लाइस में काटा जाता है।
फोटोलिथोग्राफी – वेफर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रिंट किए जाते हैं।
चिप कटिंग – वेफर को अलग-अलग चिप्स में काटा जाता है।

असेंबली और टेस्टिंग (ATMP)

चिप्स को इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज में असेंबल किया जाता है।
स्पीड और मेमोरी क्षमता की जांच की जाती है।
चिप्स को मार्किंग और पैकेजिंग कर अंतिम उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

साणंद प्लांट में माइक्रोन की वैश्विक इकाइयों से उन्नत वेफर लाए जाएंगे और उन्हें तैयार मेमोरी उत्पादों (जैसे SSD) में परिवर्तित किया जाएगा।

AI और उन्नत मेमोरी समाधान पर फोकस

माइक्रोन नेतृत्व के अनुसार, AI क्रांति में मेमोरी और स्टोरेज की केंद्रीय भूमिका है।
AI सिस्टम को रीयल-टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए उच्च-प्रदर्शन मेमोरी की आवश्यकता होती है।
साणंद प्लांट भारत को इस उभरते हुए उच्च-विकास तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान करेगा।

साणंद: उभरता औद्योगिक केंद्र

गुजरात का साणंद औद्योगिक एस्टेट बहुराष्ट्रीय निवेशों का प्रमुख केंद्र बन चुका है।
इस सेमीकंडक्टर परियोजना से क्षेत्र की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी।
औद्योगिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार भी किया जा रहा है।

भारत का व्यापक सेमीकंडक्टर विजन

माइक्रोन का ATMP संयंत्र भारत के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर निर्माण लक्ष्य के अनुरूप है। वैश्विक सप्लाई चेन पारंपरिक केंद्रों से विविधीकरण कर रही है, और भारत एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर रहा है।

प्रमुख लाभ:

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूती
कुशल रोजगार सृजन
मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों के निर्यात में वृद्धि
AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका सुदृढ़

यह परियोजना भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर एक मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम मानी जा रही है।

‘अंजदीप’ का क्या अर्थ है? नौसेना के नए कमीशंड युद्धपोत के नाम के पीछे की कहानी

भारतीय नौसेना ने 27 फरवरी 2026 को चेन्नई पोर्ट पर अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अंजदीप को कमीशन किया। इसे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया। यह पोत एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) परियोजना के तहत तीसरा जहाज है और अपनी विशेष क्षमताओं के कारण इसे “डॉल्फिन हंटर” भी कहा जाता है।

INS अंजदीप: भारत की नई तटीय सुरक्षा ढाल

आईएनएस अंजदीप आठ जहाजों वाले ASW शैलो वाटर क्राफ्ट कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करना है।

निर्माण: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)
अनुबंध हस्ताक्षर: 29 अप्रैल 2019 (रक्षा मंत्रालय और GRSE के बीच)
कील बिछाना: 17 जून 2022, कट्टुपल्ली शिपयार्ड
जलावतरण: 13 जून 2023
कुल निर्माण अवधि: लगभग 4 वर्ष 2 माह

‘अंजदीप’ नाम क्यों?

इस युद्धपोत का नाम कर्नाटक के कारवार तट के पास स्थित Anjadip Island से लिया गया है।
यह द्वीप ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1961 में गोवा मुक्ति अभियान के दौरान ऑपरेशन चटनी में यहाँ निर्णायक नौसैनिक कार्रवाई हुई थी, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया।
इस नामकरण के माध्यम से भारतीय नौसेना ने भारत के समुद्री हितों—विशेषकर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों—की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रतीकात्मक रूप से दोहराया है।

‘डॉल्फिन हंटर’ क्यों कहा जाता है?

आईएनएस अंजदीप को “डॉल्फिन हंटर” इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उन्नत पनडुब्बी रोधी क्षमताएँ हैं।

इसमें शामिल हैं:

हुल-माउंटेड सोनार “अभय”
हल्के टॉरपीडो
ASW रॉकेट
उन्नत ध्वनिक पहचान प्रणाली

सोनार “अभय” डॉल्फिन की तरह ध्वनि तरंगों का उपयोग कर उथले समुद्र में छिपी “साइलेंट” डीजल-इलेक्ट्रिक या छोटी पनडुब्बियों का पता लगा सकता है।

तकनीकी विशेषताएँ

लंबाई: 77 मीटर
अधिकतम गति: 25 नॉट
हाई-स्पीड वाटर-जेट प्रणोदन प्रणाली
संकरे तटीय क्षेत्रों में उच्च गतिशीलता
उन्नत कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम

वॉटर-जेट प्रणोदन प्रणाली इसे तेज प्रतिक्रिया और स्टेल्थ ऑपरेशन की क्षमता देती है, जिससे यह उथले जल में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है।

पनडुब्बी रोधी युद्ध से आगे

हालांकि यह मुख्य रूप से ASW पोत है, परंतु इसकी भूमिका बहुआयामी है:

तटीय निगरानी
लो-इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन
खोज और बचाव (SAR) मिशन

इस प्रकार यह युद्ध और मानवीय दोनों प्रकार के समुद्री अभियानों में योगदान देता है।

पेट्या क्लास का उत्तराधिकारी

आईएनएस अंजदीप, 1972 से 2003 तक सेवा देने वाले पेट्या क्लास कॉर्वेट का उत्तराधिकारी है। यह कमीशनिंग “आत्मनिर्भर भारत” पहल के तहत आधुनिक स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2026: भारतीय नौसेना के लिए मील का पत्थर

फरवरी 2026 तक Indian Navy के पास लगभग 145–150 युद्धपोत और पनडुब्बियाँ सेवा में हैं।
2026 में 19 नए युद्धपोत कमीशन किए जाने की योजना है—जो नौसेना के इतिहास में एक रिकॉर्ड संख्या है—और इससे भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी।

प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर टी के उम्मन का निधन

प्रख्यात समाजशास्त्री टी के उम्मन का 26 फरवरी 2026 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रोफेसर एमेरिटस रहे उम्मन सामाजिक न्याय, बहुलवाद, पहचान और सामाजिक परिवर्तन पर अपने गहन शोध के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थे।

सामाजिक न्याय, पहचान और बहुलवाद के विद्वान

टी के उम्मन ने भारतीय समाजशास्त्र को नई दिशा दी। उनका मानना था कि समाजशास्त्र केवल सैद्धांतिक विमर्श तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे वास्तविक सामाजिक चुनौतियों से जुड़ना चाहिए।

उनके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र थे:

सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक परिवर्तन
राजनीतिक समाजशास्त्र
राज्य और जातीयता
पेशागत संरचना और सामाजिक सिद्धांत
बहुलवाद और नागरिक समाज

उन्होंने अपने दृष्टिकोण को “बहुलवादी” बताया, जिसमें सैद्धांतिक विविधता के साथ राष्ट्रीय और मानवीय मूल्यों का संतुलन था।

भूदान आंदोलन पर ऐतिहासिक अध्ययन

उनकी एक महत्वपूर्ण कृति विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन पर आधारित थी।

उनका डॉक्टोरल शोध “Charisma, Stability and Change: An Analysis of the Bhoodan Gramdan Movement in India” जमीनी स्तर के सामाजिक आंदोलनों की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करता है। इस अध्ययन ने उन्हें एक ऐसे विद्वान के रूप में स्थापित किया जो सिद्धांत और वास्तविक जीवन के अनुभवों को जोड़ते थे।

नेतृत्व और सार्वजनिक भूमिका

टी के उम्मन ने कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया:
अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ के पूर्व अध्यक्ष
भारतीय समाजशास्त्रीय सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष
सच्चर समिति के सदस्य (जिसने भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया)
2002 के सांप्रदायिक हिंसा के बाद गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट की सलाहकार समिति के अध्यक्ष

इन भूमिकाओं के माध्यम से उन्होंने अकादमिक शोध और सार्वजनिक नीति के बीच सेतु का कार्य किया।

शैक्षणिक यात्रा

16 अक्टूबर 1937 को वेनमनी (अलप्पुझा, तत्कालीन त्रावणकोर) में जन्मे टी के उम्मन ने 1957 में केरल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया।

इसके बाद उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (पूर्व में पूना विश्वविद्यालय) से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।

उनका शैक्षणिक करियर:

दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क (1964–1971)
जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में एसोसिएट प्रोफेसर (1971–1976)
जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर (1976–2002)
2007 से प्रोफेसर एमेरिटस

उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें और अनेक शोध लेख लिखे।

शोध के पाँच प्रमुख क्षेत्र

उनके समकालीनों के अनुसार उनका कार्य पाँच प्रमुख क्षेत्रों में फैला था:

सामाजिक आंदोलनों की परिवर्तनकारी क्षमता
पेशागत समाजशास्त्र (विशेष रूप से नर्सिंग पेशे का अध्ययन)
राज्य, जातीयता और सुरक्षा
राष्ट्र-राज्य और नागरिक समाज संबंध
समाजशास्त्र, राजनीति और इतिहास के अंतःविषय संबंध

उनकी पुस्तक “Understanding Security: A New Perspective” ने सांप्रदायिक हिंसा और जातीय संघर्षों को समझने के लिए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

सम्मान और पुरस्कार

टी के उम्मन को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया:

पद्म भूषण (2008)
वी.के.आर.वी. राव पुरस्कार (समाजशास्त्र)
जी.एस. घुर्ये पुरस्कार (समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र)
यूजीसी का स्वामी प्रणवानंद पुरस्कार

इन सम्मानों ने भारतीय और वैश्विक समाजशास्त्र में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता दी।

अलग कुओं की परंपरा से साझा भोज तक: कैसे सौंदला बना महाराष्ट्र का ‘जाति-मुक्त’ गाँव

सौंदला (मुंबई से लगभग 350 किमी दूर) ने 5 फरवरी 2026 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयं को “जाति-मुक्त गाँव” घोषित किया। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के तहत यह तय किया गया कि गाँव में किसी की जाति पूछना, प्रचारित करना या जाति के आधार पर भेदभाव करना स्वीकार्य नहीं होगा। इस पहल का नेतृत्व सरपंच शरद आर्गडे ने किया, जिनका उद्देश्य है कि जाति “सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहे, सामाजिक व्यवहार में नहीं।”

ग्राम सभा का ऐतिहासिक प्रस्ताव

यह प्रस्ताव अहिल्यानगर (पूर्व में अहमदनगर) जिले में आयोजित विशेष ग्राम सभा में पारित किया गया। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि गाँव में जाति, धर्म, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

प्रस्ताव की मुख्य बातें:

किसी की जाति पूछना या सार्वजनिक करना प्रतिबंधित।
मंदिर, स्कूल, श्मशान और जलस्रोत सहित सभी सार्वजनिक स्थान सभी के लिए समान रूप से खुले।
जाति-आधारित बहिष्कार या भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त रोक।
मार्गदर्शक नारा: “मेरी जाति मानवता है।”

गाँव वालों के अनुसार, यह बदलाव कई वर्षों से धीरे-धीरे विकसित हो रहा था, जिसे अब औपचारिक रूप दिया गया है।

अलग कुओं से साझा भोजन तक

करीब 2,500 की आबादी और लगभग 450 परिवारों वाले इस गाँव की सामाजिक संरचना मिश्रित है। लगभग 70% आबादी ऊँची जातियों से है, जबकि शेष में दलित, कुछ मुस्लिम और ईसाई परिवार शामिल हैं।

बुजुर्गों के अनुसार पहले:

अलग-अलग जातियों के लिए अलग कुएँ थे।
दलितों को शादियों में अलग बैठाया जाता था।
निम्न जाति परिवारों को समारोहों में देर से बुलाया जाता था।
मुस्लिम परिवारों से बर्तन अलग धुलवाए जाते थे।

आज स्थिति बदल चुकी है—लोग साथ चाय पीते हैं, त्योहार मिलकर मनाते हैं और एक-दूसरे के घर भोजन करते हैं। यही रोज़मर्रा के छोटे कदम अब सामाजिक समानता के प्रतीक बन चुके हैं।

नेतृत्व की भूमिका

सरपंच शरद आर्गडे, जो 2003 से स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं, ने धीरे-धीरे कई प्रगतिशील सुधार लागू किए। उनकी पत्नी प्रियंका आर्गडे (पूर्व सरपंच) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रियंका ने स्वीकार किया कि शुरुआत में सामाजिक संस्कारों के कारण वे निम्न जाति के घरों में जाने में झिझकती थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदला।
ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें जाति से परे एकता का संदेश देती हैं।
जाति-मुक्त प्रस्ताव से पहले ही गाँव में हर सुबह राष्ट्रगान बजाने की परंपरा शुरू की गई थी, जिससे साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया जा सके।

अन्य सामाजिक सुधार

जाति-मुक्त घोषणा व्यापक सामाजिक सुधारों का हिस्सा है:

गाली-गलौज पर प्रतिबंध: अपशब्दों के उपयोग पर ₹500 का जुर्माना। शिकायत सत्यापन हेतु CCTV की मदद।
विधवा पुनर्विवाह सहायता: ₹11,000 की आर्थिक सहायता; कम से कम एक पुनर्विवाह संपन्न।
बालिका शिक्षा समर्थन: कक्षा 12 तक यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी उपलब्ध।
दो घंटे ‘नो-मोबाइल’ समय: छात्रों के लिए अनिवार्य अध्ययन समय, पंचायत द्वारा निगरानी।
अब तक 13 लोगों पर मौखिक दुर्व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया गया है, और शराब-संबंधी विवादों में कमी आई है।

सामाजिक संदर्भ और महत्व

अहिल्यानगर जिले में हाल के वर्षों में जातीय और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएँ सामने आई थीं। पड़ोसी क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार और ध्रुवीकरण की खबरों ने गाँव नेतृत्व को चिंतित किया।
सरपंच आर्गडे के अनुसार, अन्य जगहों पर बढ़ते विभाजन को देखते हुए उन्होंने समय रहते कदम उठाया, ताकि भेदभाव सामाजिक संघर्ष में न बदल जाए।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रस्ताव सरकारी आरक्षण नीतियों को चुनौती नहीं देता। सरपंच ने स्पष्ट किया कि जाति आधिकारिक दस्तावेजों में बनी रह सकती है, लेकिन दैनिक सामाजिक व्यवहार को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जनवरी तक पूरे वर्ष के लक्ष्य का 63 प्रतिशत पर

भारत का राजकोषीय घाटा जनवरी 2026 के अंत तक ₹9.8 लाख करोड़ (₹9.8 ट्रिलियन) रहा, जो पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य का 63% है। यह जानकारी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों में सामने आई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 74.5% की तुलना में बेहतर स्थिति दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि FY 2025-26 में राजकोषीय प्रबंधन अपेक्षाकृत अधिक संतुलित रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा GDP के 4.4% पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सकल रूप में यह लक्ष्य ₹15.58 लाख करोड़ (₹15.58 ट्रिलियन) के बराबर है।

राजकोषीय घाटा क्या होता है?

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व (उधारी को छोड़कर) के बीच का अंतर होता है।
यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितनी उधारी लेनी पड़ेगी।

जनवरी 2026 तक सरकार की प्राप्तियां

CGA के अनुसार, जनवरी 2026 तक केंद्र की कुल प्राप्तियां ₹27.08 लाख करोड़ रहीं, जो संशोधित अनुमान (RE) 2025-26 का 79.5% है।

प्राप्तियों का विवरण

कर राजस्व (केंद्र का शुद्ध हिस्सा): ₹20.94 लाख करोड़
गैर-कर राजस्व: ₹5.57 लाख करोड़
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां: ₹57,129 करोड़

मजबूत कर संग्रह ने राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राज्यों को करों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार ने राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में ₹11.39 लाख करोड़ हस्तांतरित किए।
यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹65,588 करोड़ अधिक है, जो राज्यों को बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।

सरकारी व्यय की स्थिति

जनवरी 2026 तक भारत सरकार का कुल व्यय ₹36.9 लाख करोड़ रहा, जो FY26 के संशोधित अनुमान का 74.3% है।

व्यय का विवरण

राजस्व व्यय: ₹28.47 लाख करोड़
पूंजीगत व्यय: ₹8.42 लाख करोड़

राजस्व व्यय में वेतन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान शामिल हैं, जबकि पूंजीगत व्यय बुनियादी ढांचे और परिसंपत्ति निर्माण पर केंद्रित होता है।

ब्याज भुगतान और सब्सिडी बोझ

कुल राजस्व व्यय में से:

ब्याज भुगतान: ₹9.88 लाख करोड़
प्रमुख सब्सिडी: ₹3.54 लाख करोड़

ब्याज भुगतान सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जो ऋण प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता को दर्शाता है।

63% राजकोषीय घाटा: क्या संकेत मिलते हैं?

पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर राजस्व संग्रह

व्यय वृद्धि पर नियंत्रण
4.4% GDP लक्ष्य की दिशा में प्रगति

हालांकि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (फरवरी-मार्च) में आमतौर पर पूंजीगत परियोजनाओं और सब्सिडी भुगतान के कारण खर्च बढ़ जाता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026: रमन प्रभाव का सम्मान और इस वर्ष की थीम

भारत हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है, ताकि सी. वी. रमन द्वारा 1928 में खोजे गए रमन प्रभाव का सम्मान किया जा सके। यह ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धि उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली बनी, जिससे वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है- ‘विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति।’ यह थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026: रमन प्रभाव का इतिहास और महत्व

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी दिन 1928 में सी. वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन (scattering) कैसे होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया। यह दिन वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने और भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। रमन प्रभाव आज भी वैश्विक भौतिकी में भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम

इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम है- ‘विज्ञान में महिलाएं: विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति।’ यह थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह थीम वैश्विक पहल विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science) के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य STEM क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को कम करना और समान अवसरों को बढ़ावा देना है।

भारत के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का महत्व

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह नवाचार, आलोचनात्मक सोच और शोध संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को उजागर करता है और भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक प्रभावित करता है, और यह आर्थिक विकास, सततता तथा तकनीकी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का आयोजन

देशभर में स्कूल और कॉलेज विज्ञान प्रदर्शनियाँ और मेले आयोजित करते हैं। शोध संस्थान सेमिनार और सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद और नवाचार चुनौतियाँ आयोजित की जाती हैं। कार्यशालाएँ और लाइव प्रदर्शन नई तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं। उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थान इस दिन के आयोजन में सक्रिय भागीदारी करते हैं।

देशभर में 28 फरवरी से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से भारत के देशव्यापी एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह पहल देशभर की 14 वर्षीय बालिकाओं को लक्षित करती है और महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

इस अभियान के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गार्डासिल-4 (Gardasil 4) वैक्सीन की एकल खुराक निःशुल्क दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण स्वैच्छिक होगा, लेकिन अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी।

राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान: क्या शुरू हो रहा है?

इस अभियान का उद्देश्य देश की सभी 14 वर्ष की बालिकाओं को गार्डासिल-4 की एक खुराक देकर एचपीवी संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना है।

यह वैक्सीन निम्न प्रकार के एचपीवी से बचाव करती है:

एचपीवी प्रकार 16 और 18 – जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।
एचपीवी प्रकार 6 और 11 – जो अन्य एचपीवी संबंधित बीमारियों का कारण बनते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का शुभारंभ अजमेर से होगा, जबकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एनआईसी (NIC) के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेंगे।

भारत में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम क्यों जरूरी?

सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है।
हर वर्ष लगभग 80,000 नए मामले सामने आते हैं और 42,000 से अधिक महिलाओं की मृत्यु होती है।

एचपीवी संक्रमण इस कैंसर का प्रमुख कारण है और यह एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे टीकाकरण के माध्यम से प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

सरकार का लक्ष्य है:

महिलाओं में कैंसर का बोझ कम करना
प्रारंभिक रोकथाम को बढ़ावा देना
सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना
दीर्घकाल में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाना

यह पहल उपचार से अधिक रोकथाम पर आधारित स्वास्थ्य नीति को दर्शाती है।

गार्डासिल-4 वैक्सीन: मुख्य विशेषताएं

अभियान में उपयोग की जाने वाली गार्डासिल-4 एक क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन है, जो निम्न स्थानों पर निःशुल्क उपलब्ध होगी:

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
उप-जिला एवं जिला अस्पताल
सरकारी मेडिकल कॉलेज

सभी केंद्रों पर कोल्ड चेन स्टोरेज की व्यवस्था और प्रतिकूल प्रभाव (AEFI) की निगरानी के लिए मेडिकल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

तीन माह का विशेष अभियान

यह टीकाकरण अभियान प्रारंभिक रूप से तीन महीने के गहन अभियान के रूप में चलेगा।
इस दौरान निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिदिन वैक्सीन उपलब्ध रहेगी।

इसके बाद टीकाकरण नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित दिनों पर जारी रहेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने:

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षण दिया है
आवश्यक वैक्सीन की आपूर्ति कर दी है
लॉजिस्टिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं

अभिभावक की सहमति अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण स्वैच्छिक है, लेकिन अभिभावक या संरक्षक की सहमति के बिना वैक्सीन नहीं दी जाएगी।

स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें बताया जाएगा:

एचपीवी टीकाकरण के लाभ
गार्डासिल-4 की सुरक्षा प्रोफाइल
प्रारंभिक रोकथाम का महत्व

क्या एक खुराक पर्याप्त है? WHO क्या कहता है?

2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की विशेषज्ञ समिति (SAGE) ने वैज्ञानिक प्रमाणों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला कि 9–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में एक खुराक अत्यधिक प्रभावी है।

अद्यतन दिशा-निर्देश के अनुसार:

20 वर्ष तक की लड़कियों और महिलाओं के लिए – एक खुराक पर्याप्त
21 वर्ष से अधिक आयु – छह महीने के अंतर से दो खुराक
इम्यूनो-कॉम्प्रोमाइज्ड (जैसे HIV संक्रमित) व्यक्तियों के लिए – तीन खुराक (या कम से कम दो)

यह सरल खुराक व्यवस्था बड़े पैमाने पर टीकाकरण को अधिक व्यावहारिक और किफायती बनाती है।

क्या यह भारत का पहला एचपीवी अभियान है?

नहीं। कई राज्यों ने पहले ही एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं:

सिक्किम (2018) – 95% से अधिक कवरेज के साथ देश का पहला राज्य।
पंजाब (2016) – प्रारंभिक चरण में 97% से अधिक कवरेज।
दिल्ली (2016) – दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से शुरुआत, लेकिन सीमित भागीदारी।

इन राज्यों के अनुभवों ने राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्रियान्वयन

यह अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।

स्वास्थ्य केंद्रों में निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी:

कोल्ड चेन प्वाइंट (CCP)
AEFI प्रबंधन प्रणाली
डिजिटल रिकॉर्ड ट्रैकिंग

यह पहल भारत की निवारक स्वास्थ्य सुधार नीति और गैर-संचारी रोगों को कम करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने खोले सेवानिवृत्ति के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2026 को अग्निवीरों तथा पूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु एक सहयोग की रूपरेखा (Framework of Cooperation) लॉन्च किया। यह पहल सेना के वरिष्ठ नेतृत्व और रेलवे मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा से नागरिक जीवन में सुगम संक्रमण सुनिश्चित करना और सेवानिवृत्ति के निकट कर्मियों को भारतीय रेलवे में उपलब्ध नौकरियों के बारे में जागरूक करना है।

सहयोग ढांचे के तहत आरक्षण प्रावधान

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को संरचित आरक्षण प्रदान किया गया है।

लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण।
लेवल-1 पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 20% आरक्षण।
लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण।
लेवल-1 पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण।

यह आरक्षण ढांचा भारतीय रेलवे की मौजूदा भर्ती प्रणाली में पूर्व सैनिकों की संस्थागत भागीदारी को मजबूत करता है।

2024–25 में 14,788 पद आरक्षित

रेल मंत्रालय के अनुसार, 2024 और 2025 के दौरान रेलवे भर्ती अधिसूचनाओं में कुल 14,788 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए।

6,485 पद लेवल-1 श्रेणी में।
8,303 पद लेवल-2 और उससे ऊपर की श्रेणी में।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

त्वरित नियुक्ति के लिए संविदा भर्ती

रोजगार प्रक्रिया को तेज करने के लिए पूर्व सैनिकों को नियमित भर्ती पूरी होने तक पॉइंट्समैन के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

वर्तमान में 5,000 से अधिक लेवल-1 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
नौ रेलवे डिवीजनों ने सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पूर्व सैनिकों को लंबी भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतीक्षा न करनी पड़े।

नागरिक-सैन्य समन्वय को मजबूती

यह सहयोग ढांचा भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बीच दीर्घकालिक समन्वय को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय अवसंरचना विकास में प्रभावी भूमिका प्रदान करना है।

यह पहल निम्न उद्देश्यों को समर्थन देती है—

राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को सशक्त बनाना।
सुरक्षा समन्वय को मजबूत करना।
सैन्य अनुशासन और तकनीकी कौशल का उपयोग।
नागरिक करियर में सहज संक्रमण।

यह नीति राष्ट्र निर्माण के क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के अनुभव और पेशेवर दक्षता का उपयोग करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘प्रचंड’ हेलीकॉप्टर में भरकर रचा इतिहास

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयर फोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ‘HAL Prachand’ में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। वह ‘प्रचंड’ हेलीकॉप्टर में को-पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गईं। यह क्षण भारत की रक्षा क्षमता और स्वदेशी सैन्य तकनीक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह विशेष उड़ान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास ‘Vayu Shakti 2026’ से पहले आयोजित की गई। राष्ट्रपति ने लगभग 25 मिनट की इस विशेष सॉर्टी के दौरान सीमा क्षेत्र और Pokhran Field Firing Range का हवाई सर्वेक्षण किया।

जैसलमेर में क्या हुआ?

भारतीय वायुसेना द्वारा विस्तृत ब्रीफिंग के बाद सॉर्टी शुरू हुई।
प्रस्थान से पहले राष्ट्रपति ने कॉकपिट से हाथ हिलाकर भारत की वायु शक्ति पर विश्वास व्यक्त किया।
उड़ान के दौरान उन्होंने LCH ‘प्रचंड’ को “आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक” बताया।
उन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों को शुभकामनाएँ दीं और उनकी समर्पित सेवा को सलाम किया।

LCH ‘प्रचंड’: भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर

LCH ‘प्रचंड’ भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ने तैयार किया है।

मुख्य विशेषताएँ:

उन्नत एवियोनिक्स और स्टील्थ क्षमता
रात्रि हमला (Night Attack) क्षमता
एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलें
20 मिमी टरेट गन और रॉकेट सिस्टम
उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में संचालन की क्षमता

इसकी तैनाती से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रक्षा प्लेटफॉर्म्स के साथ राष्ट्रपति की सक्रियता

LCH ‘प्रचंड’ की इस उड़ान के साथ राष्ट्रपति मुर्मू ने रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि जोड़ी।
अप्रैल 2023 में उन्होंने तेजपुर एयर फोर्स स्टेशन से Sukhoi Su-30MKI में उड़ान भरी थी।
अक्टूबर 2025 में अंबाला एयर फोर्स स्टेशन से Dassault Rafale में सॉर्टी की थी।

अब LCH ‘प्रचंड’ में उड़ान भरकर वह भारतीय वायुसेना के दो अलग-अलग लड़ाकू विमानों और एक अटैक हेलीकॉप्टर में सॉर्टी करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं।

‘वायु शक्ति’ 2026 और रणनीतिक महत्व

हेलीकॉप्टर ने पोखरण फायरिंग रेंज के ऊपर उड़ान भरी, जहाँ भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास ‘वायु शक्ति’ आयोजित होना था। राष्ट्रपति दिन–संध्या–रात्रि युद्ध प्रदर्शन की साक्षी बनने वाली हैं।

पाकिस्तान सीमा के निकट उड़ान भरना भारत की परिचालन तैयारी और तकनीकी आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह स्वदेशी रक्षा निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और आत्मनिर्भरता के संदेश को भी मजबूत करता है।

LCH ‘प्रचंड’ का विकास

लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर परियोजना को अत्यधिक ऊँचाई और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में संचालन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था। इसे अक्टूबर 2022 में जोधपुर में औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।
यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना दोनों के लिए उपयुक्त है तथा सीमावर्ती और उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
LCH ‘प्रचंड’ भारत की बढ़ती एयरोस्पेस निर्माण क्षमता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

भारत-इज़राइल रणनीतिक साझेदारी 2026: यूपीआई लॉन्च और मुक्त व्यापार समझौते की नई शुरुआत

भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय संबंध फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुँचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को औपचारिक रूप से “विशेष रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक उन्नत कर दिया।

यह उन्नयन फिनटेक, रक्षा और हरित ऊर्जा सहित 16 महत्वपूर्ण समझौतों द्वारा समर्थित है, जिससे भारत इज़राइल का प्रमुख डिजिटल अवसंरचना साझेदार बनकर उभरा है।

यूपीआई एकीकरण: एनपीसीआई इंटरनेशनल और MASAV समझौता

डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम इज़राइल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की शुरुआत है।

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने इज़राइल की केंद्रीय भुगतान संस्था MASAV के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इससे भारतीय पर्यटक और पेशेवर इज़राइल में सीधे UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
साथ ही, कम लागत वाले सीमापार प्रेषण (remittance) कॉरिडोर की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
इज़राइल अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को अपनाया है।

3.62 अरब डॉलर का व्यापार समझौता (FTA)

आर्थिक सहयोग को औपचारिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
एफटीए वार्ता का पहला व्यापक दौर 26 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ।
वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 3.62 अरब डॉलर रहा।
एक महत्वपूर्ण श्रम गतिशीलता समझौते के तहत अगले पाँच वर्षों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को इज़राइल में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उसके विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

फिनटेक से आगे: एआई, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग

यह साझेदारी अब उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुकी है, जो आने वाले दशक की दिशा तय करेंगे।
क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर संयुक्त घोषणाएँ।
असैन्य परमाणु ऊर्जा और समुद्री विरासत संरक्षण में सहयोग का नया ढांचा।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरियों के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने हेतु रणनीतिक साझेदारी।

यह विशेष रणनीतिक साझेदारी न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को गहरा करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर डिजिटल सहयोग और नवाचार के नए मानक भी स्थापित करेगी।