दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ‘ऑपरेशन शस्त्र’; जानें क्या है?

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती करते हुए ‘ऑपरेशन शस्त्र’ नामक एक बड़े शहरव्यापी अभियान की शुरुआत की है। 7 फरवरी 2026 को घोषित इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करने, गाली-गलौज करने और आपराधिक दबदबा दिखाकर डर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। पुलिस के अनुसार, इस तरह का ऑनलाइन व्यवहार अक्सर वास्तविक जीवन में कानून-व्यवस्था की समस्याओं को जन्म देता है। ऑपरेशन शस्त्र का मकसद जनता का भरोसा बहाल करना और यह स्पष्ट संदेश देना है कि डिजिटल धमकियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र क्यों शुरू किया

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से आपराधिक ताकत दिखाने और आम लोगों में मानसिक डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। दक्षिणी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त एस. के. जैन ने कहा कि ऐसे लोगों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पोस्ट के जरिए दबदबा बनाने या प्रतिद्वंद्वियों को डराने की कोशिश करते हैं। भले ही यह गतिविधियां डिजिटल हों, लेकिन कई बार ये वास्तविक हिंसा में बदल जाती हैं। ऑपरेशन शस्त्र को अपराध होने से पहले ही उसे रोकने के लिए एक निवारक कदम के रूप में शुरू किया गया है।

ऑनलाइन डर फैलाने और आपराधिक संकेतों पर फोकस

ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से डर फैलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। आग्नेयास्त्रों, धारदार हथियारों के साथ तस्वीरें या धमकी भरे कैप्शन पोस्ट करना असुरक्षा का माहौल बनाता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का ऑनलाइन व्यवहार गैंग प्रतिद्वंद्विता को भड़का सकता है और संवेदनशील युवाओं को गलत दिशा में प्रभावित कर सकता है। शुरुआती स्तर पर ऐसे प्रोफाइल की पहचान कर कार्रवाई करके दिल्ली पुलिस ऑनलाइन धमकियों और ऑफलाइन अपराधों के बीच के संबंध को तोड़ना चाहती है।

बड़े पैमाने पर तैनाती और समन्वित पुलिसिंग

ऑपरेशन शस्त्र के तहत दिल्ली भर में पुलिस संसाधनों की व्यापक तैनाती की गई। 500 से अधिक पुलिस टीमों और 2,000 से ज्यादा कर्मियों को एक साथ लगाया गया। इस समन्वित कार्रवाई से संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी, सत्यापन और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी। यह दिखाता है कि आधुनिक पुलिसिंग में अब साइबर निगरानी और जमीनी कार्रवाई का एकीकरण हो चुका है, जिससे कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

एफआईआर दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

इस अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस ने 6,000 से अधिक सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की। पुख्ता सबूत मिलने पर भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 61 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके बाद 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए, इसके लिए हर मामले में उचित सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की गई।

निवारक पुलिसिंग और साइबर–पारंपरिक एकीकरण

वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन शस्त्र को व्यापक निवारक पुलिसिंग रणनीति का हिस्सा बताया। साइबर निगरानी और पारंपरिक पुलिसिंग के एकीकरण से पुलिस को यह क्षमता मिलती है कि वह ऑनलाइन धमकियों के सड़क अपराध में बदलने से पहले ही कार्रवाई कर सके। यह दृष्टिकोण कानून-व्यवस्था में बदलाव को दर्शाता है, जहां डिजिटल व्यवहार को संभावित अपराध का शुरुआती संकेत माना जा रहा है। ऐसे निवारक अभियानों का उद्देश्य अपराध कम करना और सार्वजनिक सुरक्षा को पहले से मजबूत करना है।

ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत: राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की मुख्य बातें पढ़ें

भुवनेश्वर डिजिटल वित्त और रोजगार पर राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र बन गया है। ओडिशा की राजधानी में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और वैश्विक विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्र हुए हैं। यह समिट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार सृजन पर केंद्रित है। शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी के साथ यह आयोजन भारत की तकनीक-आधारित विकास यात्रा में ओडिशा की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 के बारे में

ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 भुवनेश्वर में 6 फरवरी को उद्घाटन के बाद चर्चा के केंद्र में है। यह दो दिवसीय समिट ओडिशा सरकार और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा भारतनेत्र पहल के तहत संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन ने इस सम्मेलन को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व दिलाया।

ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्देश्य

इस समिट का मुख्य उद्देश्य ओडिशा को विनियमित डिजिटल वित्त और टिकाऊ रोजगार सृजन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सम्मेलन में फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समावेशी विकास पर चर्चा की जा रही है। नीति ढाँचों पर जोर है, ताकि नवाचार और नियमन के बीच संतुलन बनाते हुए भरोसा, वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रपति का संदेश: तकनीक समाज की सेवा में हो

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तकनीक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि प्रणालियाँ और कौशल उसके अनुरूप ढल नहीं पा रहे हैं। नवाचार जहां विकास के अवसर लाते हैं, वहीं साइबर अपराध, गलत सूचना, डीपफेक और डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता जैसे जोखिम भी पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्वान समिट जैसे मंच तकनीक के जिम्मेदार उपयोग के रास्ते तलाशने में मदद करते हैं—जहां कौशल विकास, रोजगार सृजन और डिजिटल व वित्तीय परिवर्तन को सामाजिक भरोसे के साथ आगे बढ़ाया जा सके।

समावेशन, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता

राष्ट्रपति ने आगाह किया कि फिनटेक अपने आप समावेशन की गारंटी नहीं देता। आदिवासी, ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में आज भी बड़ी आबादी के पास डिजिटल कौशल की कमी है। उन्होंने व्यापक स्तर पर कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि तकनीक रोजगार, उद्यमिता और समावेशन का सशक्त माध्यम बन सके। उन्होंने नवप्रवर्तकों से आग्रह किया कि वे समाधान इस तरह डिजाइन करें जिससे हाशिए पर मौजूद वर्ग भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सकें।

समिट में ओडिशा की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश

ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि ओडिशा 112 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है और इसकी बुनियाद मजबूत है। राज्य की लगभग 69% आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है और पिछले दो दशकों से ओडिशा राजस्व अधिशेष बनाए हुए है, जिससे यह देश के सबसे वित्तीय रूप से स्वस्थ राज्यों में शामिल है। ये ताकतें डिजिटल वित्त और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

ओडिशा की दीर्घकालिक दृष्टि: रोजगार, विकास और लचीलापन

समिट में ओडिशा के दीर्घकालिक लक्ष्यों को रेखांकित किया गया। राज्य का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ नौकरियां सृजित करना, 2036 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है। आर्थिक विकास के साथ-साथ ओडिशा शहरीकरण, आपदा-रोधी क्षमता, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और स्वास्थ्य व कौशल विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने पर भी ध्यान दे रहा है।

ब्लैक स्वान समिट क्या है

ब्लैक स्वान समिट एक नीति-केंद्रित वैश्विक मंच है, जो उच्च प्रभाव वाले आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों—जिन्हें “ब्लैक स्वान” घटनाएं कहा जाता है—का अध्ययन करता है। यह मंच सरकारों, नियामकों, उद्योग जगत और वैश्विक संस्थानों को एक साथ लाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्त, रोजगार और डिजिटल विकास के भविष्य-तैयार समाधान तैयार करने पर केंद्रित है।

झारखंड की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता

झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में एक गर्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में राज्य की महिला टीम ने अनुशासित, आत्मविश्वास से भरा और रणनीतिक खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टूर्नामेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा, मजबूत रणनीति और पैरा खेलों में बढ़ते मानकों की झलक देखने को मिली। झारखंड की यह जीत समावेशी खेलों में बढ़ती उत्कृष्टता को दर्शाती है और राज्य की खेल यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ती है।

महिला फाइनल: झारखंड बनाम राजस्थान

पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 का महिला फाइनल बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। घरेलू टीम राजस्थान के खिलाफ खेलते हुए झारखंड की खिलाड़ियों ने दबाव में भी संयम और रणनीतिक अनुशासन बनाए रखा। 21–17 के स्कोर से मिली जीत कड़ी मेहनत का परिणाम थी, जिसमें झारखंड ने आक्रमण और रक्षा दोनों में निरंतरता दिखाई। पूरे टूर्नामेंट में सुनियोजित खेल के दम पर टीम ने दर्शकों के दबाव और मजबूत प्रतिद्वंद्विता को पार करते हुए खिताब जीता।

स्वर्ण पदक तक झारखंड का सफर

पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में झारखंड की महिला टीम का अभियान बेहद संतुलित और सुव्यवस्थित रहा। खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में टीमवर्क, अनुशासन और खेल समझ का शानदार प्रदर्शन किया। अलग-अलग प्रतिद्वंद्वियों के अनुसार रणनीति बदलने और निर्णायक क्षणों में एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता उनकी सफलता की कुंजी रही। यह स्वर्ण पदक झारखंड में पैरा खेलों की बढ़ती मजबूती और जमीनी स्तर से लेकर प्रतिस्पर्धी तैयारी की सफलता को दर्शाता है।

पुरुष वर्ग के परिणाम

पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 के पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने खिताब जीता। तेलंगाना उपविजेता रहा, जबकि हरियाणा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। झारखंड की पुरुष टीम सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार के बाद चौथे स्थान पर रही, जिससे टूर्नामेंट में उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा स्पष्ट होती है।

पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप का महत्व

पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप भारत में समावेशी खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पैरा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, अनुशासन और जुझारूपन दिखाने का राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। ऐसे टूर्नामेंट पैरा खेलों की दृश्यता बढ़ाते हैं, भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचान में सहायक होते हैं। 2026 संस्करण ने विभिन्न राज्यों में पैरा थ्रोबॉल के प्रति बढ़ती रुचि और उन्नत खेल मानकों को उजागर किया।

NSO ने नए MCP सर्वर के साथ सरकारी डेटा को AI के लिए तैयार किया

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक बड़ी डिजिटल पहल करते हुए eSankhyiki पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। 06 फरवरी 2026 को घोषित इस पहल का उद्देश्य सरकारी आंकड़ों को AI-रेडी बनाना है। नई प्रणाली उपयोगकर्ताओं को भारी फाइलें डाउनलोड किए बिना, अपने AI टूल्स और एप्लिकेशन से आधिकारिक डेटासेट को सीधे जोड़ने की सुविधा देती है। यह पहल डेटा की पहुंच को बेहतर बनाने, विश्लेषण की गति बढ़ाने और साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है।

MCP सर्वर क्या है

MCP सर्वर एक नया तकनीकी ढांचा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए डेटासेट से सीधे प्रश्न (क्वेरी) करने की सुविधा देता है।
अब उपयोगकर्ताओं को स्प्रेडशीट या PDF फाइलें मैन्युअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक ही डिजिटल कनेक्शन के माध्यम से लाइव सरकारी डेटा तक पहुंच संभव होगी।
शोधकर्ताओं, विश्लेषकों, स्टार्टअप्स और नीति-निर्माताओं के लिए इसका मतलब है कि डेटा संभालने में कम समय लगेगा और इनसाइट्स निकालने पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।
आधिकारिक आंकड़ों को AI सिस्टम के अनुकूल बनाकर, NSO सार्वजनिक डेटा के उपयोग और उपभोग के तरीके को आधुनिक बना रहा है।

आधिकारिक सांख्यिकी में eSankhyiki पोर्टल की भूमिका

eSankhyiki पोर्टल भारत का राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी मंच है।
इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इसमें प्रमाणित आर्थिक व सामाजिक डेटा उपलब्ध कराया जाता है।
MCP सर्वर के लॉन्च के साथ, eSankhyiki अब केवल डेटा संग्रहण पोर्टल न रहकर AI-एकीकृत डेटा सेवा में बदल गया है।
इस उन्नयन से नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी विभागों सभी के लिए डेटा की पहुंच और उपयोग आसान हो गया है।

MCP सर्वर के बीटा संस्करण में शामिल डेटासेट

MCP सर्वर के वर्तमान बीटा संस्करण में सात प्रमुख डेटासेट शामिल किए गए हैं, जिनका उपयोग परीक्षाओं और नीति-निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है।
इनमें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS), थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और पर्यावरणीय सांख्यिकी शामिल हैं।
ये डेटासेट रोजगार, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन, GDP और सतत विकास संकेतकों को कवर करते हैं। आगे चलकर फीडबैक और तकनीकी तैयारी के आधार पर eSankhyiki पोर्टल के और भी डेटासेट जोड़े जाएंगे।

MCP सर्वर से उपयोगकर्ताओं को कैसे लाभ होगा

MCP सर्वर उपयोगकर्ताओं को रिपोर्ट ऑटोमेट करने, डैशबोर्ड में आधिकारिक डेटा को एकीकृत करने और एक ही इंटरफेस से कई डेटासेट तक पहुंचने की सुविधा देता है।
नीति-निर्माताओं के लिए यह रियल-टाइम और डेटा-आधारित निर्णय लेने में मददगार होगा।
व्यवसाय बाजार योजना के लिए अपडेटेड आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे, जबकि शोधकर्ता बिना मैन्युअल डेटा तैयारी के AI-आधारित विश्लेषण कर पाएंगे।
यह पहल डेटा बाधाओं को कम करती है और सरकारी आंकड़ों को तकनीक-अज्ञेय (technology-agnostic) बनाती है, ताकि वे पहले से इस्तेमाल हो रहे टूल्स में आसानी से फिट हो सकें।

विकसित भारत और AI इम्पैक्ट समिट से संबंध

MCP सर्वर ‘विकसित भारत’ के लिए डिजिटल डेटा अवसंरचना तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
15–20 फरवरी 2026 को होने वाले AI इम्पैक्ट समिट से पहले इसका लॉन्च, AI गवर्नेंस के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
यह पहल डेमोक्रेटाइजिंग AI पर केंद्रित वर्किंग ग्रुप-6 के अनुरूप है, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सौरभ गर्ग कर रहे हैं और जिसका उद्देश्य ओपन डेटा प्रणालियों के माध्यम से AI को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है।

NSO और भारत में डेटा नवाचार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में आधिकारिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है।
हाल के वर्षों में NSO ने डेटा नवाचार, ओपन एक्सेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विशेष ध्यान दिया है।
eSankhyiki और अब MCP सर्वर जैसी पहलें स्थिर डेटा वितरण से हटकर इंटरएक्टिव, AI-सक्षम डेटा इकोसिस्टम की ओर बदलाव को दर्शाती हैं, जो पारदर्शिता और सहभागी शासन को मजबूत करती हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया

भारत के वित्तीय बाज़ारों ने डिजिटल दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह डिजिटल फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) लाइसेंस जारी किया है। आवेदन से लेकर मंज़ूरी तक की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की गई। यह पहल भारत में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने, निवेशकों के ऑनबोर्डिंग को तेज़ बनाने और तकनीक आधारित सुधारों के ज़रिये वैश्विक पूंजी आकर्षित करने की दिशा में एक अहम कदम को दर्शाती है।

कोटक महिंद्रा बैंक डिजिटल FPI लाइसेंस

यह विकास हाल ही में चर्चा में आया है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला कस्टोडियन बना है जिसने पूरी तरह डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है। बैंक ने खाता खोलने और लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों के माध्यम से पूरी की, जिसमें किसी भी प्रकार का भौतिक काग़ज़ी काम नहीं हुआ। बैंक के अनुसार, इस डिजिटल मार्ग से अब तक दो FPI लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जो भारत के कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

FPI लाइसेंस क्या है

फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) लाइसेंस विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देता है। FPIs बाज़ार में तरलता बढ़ाने, बाज़ार की गहराई सुधारने और पूंजी निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। परंपरागत रूप से, FPI ऑनबोर्डिंग में भारी दस्तावेज़ीकरण और समय लेने वाली प्रक्रियाएँ शामिल होती थीं। पूरी तरह डिजिटल FPI लाइसेंस की शुरुआत से देरी, लागत और अनुपालन का बोझ काफी कम होगा, जिससे भारत वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनेगा।

SEBI के यूनिफ़ाइड डिजिटल वर्कफ़्लो की भूमिका

यह उपलब्धि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जनवरी 2026 में लागू किए गए यूनिफ़ाइड डिजिटल वर्कफ़्लो सुधारों के बाद संभव हुई है। इस ढांचे के तहत कस्टोडियन, डिपॉज़िटरी और अन्य मध्यस्थ FPI आवेदनों को पूरी तरह ऑनलाइन, एंड-टू-एंड प्रोसेस कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इस प्रणाली का पूरी तरह उपयोग करने वाला पहला संस्थान बना है, जिसने अन्य बाज़ार प्रतिभागियों के लिए एक मानक स्थापित किया है।

डिजिटल ऑनबोर्डिंग से विदेशी निवेशकों को लाभ

डिजिटल FPI ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया गति, पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार लाती है। विदेशी निवेशक अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ज़रिये दूर बैठे ही लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे भौतिक दस्तावेज़ जमा करने और कूरियर में होने वाली देरी समाप्त हो जाती है। तेज़ ऑनबोर्डिंग से भारतीय बाज़ारों तक जल्दी पहुंच संभव होती है। यह भारत की नियामक प्रणालियों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप भी बनाता है।

भारत के कैपिटल मार्केट पर प्रभाव

पूरी तरह डिजिटल FPI लाइसेंस की शुरुआत भारत को एक आधुनिक और निवेशक-अनुकूल बाज़ार के रूप में मजबूत करती है। यह डिजिटल इंडिया और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की सरकारी पहल को भी समर्थन देती है। लंबी अवधि में, इस सुधार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि, कस्टोडियनों की परिचालन दक्षता में सुधार और उभरते बाज़ारों के बीच भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

अप्रैल 2026 से बैंक जोखिम के आधार पर जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान

बैंक अब 01 अप्रैल 2026 से एक समान जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करेंगे। इसके बजाय जोखिम-आधारित जमा बीमा ढांचा लागू किया जाएगा, जिसमें बीमा प्रीमियम को बैंक की वित्तीय स्थिति और जोखिम प्रोफ़ाइल से जोड़ा जाएगा। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) द्वारा घोषित इस सुधार का उद्देश्य सुरक्षित और मजबूत बैंकों को प्रोत्साहन देना, जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाना और बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं का भरोसा मजबूत करना है।

जोखिम-आधारित जमा बीमा ढांचा क्या है

नए ढांचे के तहत बैंक अब एक समान दर के बजाय अपने जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान करेंगे। वर्तमान में सभी बैंक ₹100 की जमा पर 12 पैसे प्रीमियम देते हैं, चाहे उनका जोखिम स्तर कुछ भी हो। अप्रैल 2026 से बैंकों को A, B, C और D – चार जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। कम जोखिम वाले सुरक्षित बैंक कम प्रीमियम चुकाएंगे, जबकि अधिक जोखिम वाले बैंकों को ज्यादा प्रीमियम देना होगा। यह व्यवस्था बीमा शुल्क को वास्तविक जोखिम से जोड़कर अधिक न्यायसंगत और अनुशासित बनाती है।

नई व्यवस्था में प्रीमियम दरें

नई प्रणाली के अनुसार, श्रेणी A (सबसे कम जोखिम) के बैंक प्रति वर्ष ₹100 जमा पर 8 पैसे प्रीमियम देंगे। श्रेणी B के बैंक 10 पैसे, श्रेणी C के बैंक 11 पैसे और श्रेणी D (सबसे अधिक जोखिम) के बैंक 12 पैसे प्रीमियम का भुगतान करेंगे। यह क्रमिक संरचना बैंकों को अपनी बैलेंस शीट, परिसंपत्ति गुणवत्ता और गवर्नेंस मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वे समय के साथ बीमा लागत कम कर सकें।

बैंकों के जोखिम का आकलन कैसे होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, जोखिम आकलन के लिए दो मॉडल अपनाए जाएंगे। टियर-1 मॉडल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होगा, जिसमें पर्यवेक्षी रेटिंग, CAMELS मानक और जमा बीमा कोष पर संभावित नुकसान को आधार बनाया जाएगा। टियर-2 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए होगा, जिसमें मात्रात्मक संकेतकों और संभावित नुकसान पर ध्यान दिया जाएगा।

विंटेज प्रोत्साहन और रेटिंग ओवरराइड

इस ढांचे में “विंटेज लाभ” का प्रावधान भी है, जिसके तहत लंबे समय से बिना किसी संकट या दावे के जमा बीमा कोष में योगदान देने वाले बैंकों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे बैंकों को प्रीमियम पर 25% तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा, रेटिंग ओवरराइड नीति के तहत यदि किसी बैंक में आकलन के बाद नकारात्मक बदलाव दिखते हैं, तो DICGC उसकी जोखिम श्रेणी में संशोधन कर सकता है, जिससे समय रहते सुधार सुनिश्चित हो सके।

जो बैंक इस ढांचे से बाहर रहेंगे

लोकल एरिया बैंक और पेमेंट्स बैंक जोखिम-आधारित प्रीमियम व्यवस्था से बाहर रहेंगे और पहले की तरह ₹100 जमा पर 12 पैसे की समान दर चुकाते रहेंगे। डेटा सीमाओं के कारण इनके लिए सटीक जोखिम मॉडलिंग संभव नहीं है। कुल प्रीमियम संग्रह में इनका योगदान 1% से भी कम है।

DICGC क्या है

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC), भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। यह भारत में बैंक जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, जो वर्तमान में प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक है।

दक्षिण भारत का यह बंदरगाह भारत की पहली एंटी-ड्रोन प्रणाली के साथ रचा इतिहास

भारत ने बंदरगाह और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है, जहाँ उन्नत एंटी-ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। ड्रोन से बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह पहल महत्वपूर्ण बंदरगाह अवसंरचना और परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। यह कदम समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और उभरते हवाई खतरों के प्रति भारत की बढ़ती सतर्कता और तैयारी को दर्शाता है।

वीओसी पोर्ट पर उन्नत काउंटर-ड्रोन तकनीक

वी.ओ. चिदंबरनार (VOC) पोर्ट की एंटी-ड्रोन प्रणाली रेडियो फ़्रीक्वेंसी (RF) और रडार-आधारित तकनीकों का एकीकृत उपयोग करती है, जिसे विशेष रूप से जटिल बंदरगाह परिवेश के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली 360 डिग्री सर्वदिशात्मक कवरेज प्रदान करती है और इसकी परिचालन सीमा 5 किलोमीटर तक है। इसमें ड्रोन डिटेक्टर, ड्रोन डिटेक्शन रडार और मैन-पैक जैमर शामिल हैं, जो मिलकर एक त्वरित-तैनाती और व्यापक सुरक्षा समाधान बनाते हैं। यह बहु-स्तरीय तकनीक संवेदनशील परिचालन क्षेत्रों की 24×7 निगरानी सुनिश्चित करती है।

रियल-टाइम पहचान और निष्क्रिय करने की क्षमता

VOC पोर्ट एंटी-ड्रोन सिस्टम की प्रमुख विशेषता इसकी अनधिकृत ड्रोन की रियल-टाइम पहचान, ट्रैकिंग, वर्गीकरण और निष्क्रिय करने की क्षमता है। इससे बंदरगाह की परिसंपत्तियों, कर्मियों, कार्गो और चल रहे परिचालनों की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेज़र समाधान के रूप में विकसित यह प्रणाली तटीय और समुद्री क्षेत्रों में हवाई खतरों से निपटने की भारत की क्षमता को मजबूत करती है, जिससे जासूसी, तोड़फोड़ या दुर्घटनाओं के जोखिम कम होते हैं।

परियोजना समझौता और कार्यान्वयन समयसीमा

इस परियोजना का समझौता पोर्ट प्राधिकरण और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) के बीच हुआ है, जो भारत सरकार का उपक्रम है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन कार्य करता है। यह प्रणाली तीन महीनों के भीतर पूर्ण रूप से परिचालन में आने की उम्मीद है। समझौता हस्ताक्षर समारोह में चेयरमैन सुसांत कुमार पुरोहित और उपाध्यक्ष राजेश साउंडराजन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बंदरगाहों के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम क्यों आवश्यक हैं

बंदरगाह व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक कार्गो को संभालने वाला महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा हैं। कम लागत वाले ड्रोन के बढ़ते उपयोग ने नए सुरक्षा जोखिम पैदा किए हैं। VOC पोर्ट की एंटी-ड्रोन प्रणाली अनधिकृत हवाई निगरानी और घुसपैठ को रोककर इन जोखिमों का समाधान करती है। विशेषज्ञ इसे आधुनिक समुद्री शासन के लिए आवश्यक मानते हैं, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर स्थित बंदरगाहों के लिए।

राष्ट्रीय समुद्री दृष्टि के साथ तालमेल

यह तैनाती मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और अमृत काल विज़न 2047 के अनुरूप है, जो सुरक्षा, लचीलापन और तकनीकी उन्नति पर ज़ोर देते हैं। उन्नत वायुक्षेत्र निगरानी, बेहतर आपात प्रतिक्रिया और विकसित होते तटीय रक्षा मानकों के अनुपालन से VOC पोर्ट सुरक्षा नवाचार का एक आदर्श मॉडल बनेगा। यह पहल भारत की समुद्री परिसंपत्तियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

पृष्ठभूमि: VOC पोर्ट

वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट तमिलनाडु के तूतीकोरिन (Thoothukudi) में स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह कार्गो हैंडलिंग, ऊर्जा आयात और क्षेत्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निरंतर आधुनिकीकरण और सुरक्षा उन्नयन ने इसे भारत के समुद्री नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र बनाया है।

केरल के बाद इस तटीय राज्य ने शुरू किया भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस

गोवा ने जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 फरवरी 2026 को राज्य ने गोवा पक्षी एटलस जारी किया, जिससे वह केरल के बाद ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। यह एटलस एक प्रमुख पक्षी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया, जो वैज्ञानिक दस्तावेज़ीकरण, नागरिक भागीदारी और वन्यजीव संरक्षण पर गोवा के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। यह पहल दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी और संरक्षण योजना में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।

बर्ड एटलस क्या है और इसका महत्व क्यों है

बर्ड एटलस एक वैज्ञानिक दस्तावेज़ होता है, जिसमें ग्रिड-आधारित सर्वेक्षणों के माध्यम से पक्षी प्रजातियों के वितरण और उनकी संख्या का मानचित्रण किया जाता है। गोवा का बर्ड एटलस स्थानिक (स्पेशियल) आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे समय के साथ पक्षी आबादी में होने वाले बदलावों को ट्रैक करना संभव होता है। ऐसे एटलस आवास की स्थिति, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मानव गतिविधियों के दबाव को समझने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। नीति-निर्माताओं और संरक्षण विशेषज्ञों के लिए यह एटलस साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और लक्षित संरक्षण रणनीतियाँ तैयार करने में सहायक होगा।

गोवा का बर्ड फेस्टिवल और संरक्षण थीम

गोवा का नौवां बर्ड फेस्टिवल वालपई में आयोजित किया गया, जिसकी थीम “मैजेस्टिक म्हादेई” रही, जो म्हादेई नदी बेसिन की जैव विविधता पर केंद्रित थी। इस महोत्सव का उद्घाटन सी. कंदवेलौ ने किया, जिससे वन्यजीव संरक्षण को लेकर मजबूत सरकारी समर्थन का संकेत मिलता है। बर्ड फेस्टिवल शिक्षा, सिटीजन साइंस और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रभावी मंच होते हैं।

स्थानीय भाषा और सामुदायिक सहभागिता

गोवा बर्ड एटलस के साथ-साथ “Birds of Goa: Konkani Nomenclature – Olakh Suknayanchi” नामक एक प्रकाशन भी जारी किया गया। इस पुस्तक में पक्षी प्रजातियों के स्थानीय कोंकणी नाम दर्ज किए गए हैं, जिससे जैव विविधता से जुड़ा ज्ञान आम लोगों तक आसानी से पहुँच सके। क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करता है और स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। इससे वैज्ञानिक शोध और जमीनी स्तर की जागरूकता के बीच की दूरी भी कम होती है।

वन्यजीव रेस्क्यू के लिए एमओयू और योगदानकर्ताओं का सम्मान

संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करने के लिए गोवा वन विभाग और ResQ चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच वन्यजीव रेस्क्यू और पुनर्वास में बेहतर समन्वय हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर स्वयंसेवकों, पक्षी संरक्षण विशेषज्ञों, वन विभाग के फ्रंटलाइन कर्मियों और वन्यजीव बचावकर्ताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। यह सम्मान जैव विविधता संरक्षण में सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय स्तर पर गोवा बर्ड एटलस का महत्व

गोवा का बर्ड एटलस अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवास ह्रास और जलवायु परिवर्तन के दौर में राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस पक्षी आबादी के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत डेटा प्रदान करते हैं। यह पहल भारत के सिटीजन साइंस आंदोलन को मजबूती देती है और दिखाती है कि वैज्ञानिक उपकरण, उत्सव और स्थानीय समुदाय मिलकर संरक्षण के लिए कैसे काम कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि: भारत में बर्ड एटलस

बर्ड एटलस वैज्ञानिकों और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा किए गए व्यवस्थित सर्वेक्षणों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित किया। ऐसे एटलस वैश्विक स्तर पर जैव विविधता आकलन और संरक्षण योजना के लिए मान्यता प्राप्त उपकरण माने जाते हैं।

छह महीनों में 50 लाख उपयोगकर्ता: FASTag वार्षिक पास की सफलता की कहानी

FASTag वार्षिक पास ने लॉन्च के मात्र छह महीनों के भीतर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 15 अगस्त 2025 को शुरू किए गए इस पास ने 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस पास के माध्यम से अब तक 26.55 करोड़ से अधिक टोल लेनदेन दर्ज किए जा चुके हैं। राजमार्ग यात्रा को आसान और किफायती बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह सुविधा निजी वाहन मालिकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। विभिन्न राज्यों और टोल प्लाजा पर इसके बढ़ते उपयोग के साथ FASTag वार्षिक पास भारत के सड़क परिवहन तंत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभर रहा है।

यात्रियों के बीच FASTag वार्षिक पास की बढ़ती लोकप्रियता

FASTag वार्षिक पास लगातार राजमार्गों पर नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर कारों से होने वाले कुल लेनदेन में से लगभग 28% अब वार्षिक पास के माध्यम से किए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि निजी वाहन मालिक प्रीपेड और झंझट-मुक्त टोल भुगतान समाधानों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। FASTag वार्षिक पास से टोल पर प्रतीक्षा समय कम होता है, यात्रा का तनाव घटता है और खासकर दैनिक यात्रियों तथा अंतर-शहरी यात्रियों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होता है।

FASTag वार्षिक पास का सर्वाधिक उपयोग करने वाले टोल प्लाजा

कुछ टोल प्लाजा पर FASTag वार्षिक पास का उपयोग बेहद अधिक देखने को मिला है। दिल्ली-एनसीआर का बिजवासन शुल्क प्लाजा लगभग 57% कार क्रॉसिंग के साथ शीर्ष पर है, जहां वार्षिक पास का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर का मुंडका शुल्क प्लाजा और सोनीपत का झिंझोली शुल्क प्लाजा आते हैं, जहां गैर-व्यावसायिक वाहनों में लगभग 53% उपयोग दर्ज किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि शहरी और अधिक ट्रैफिक वाले कॉरिडोर FASTag वार्षिक पास प्रणाली से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य-वार FASTag वार्षिक पास उपयोग के रुझान

क्षेत्र-वार आंकड़े बताते हैं कि FASTag वार्षिक पास को पूरे देश में व्यापक स्वीकृति मिल रही है। चंडीगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर कुल वार्षिक पास लेनदेन में 14% योगदान के साथ सबसे आगे है। इसके बाद तमिलनाडु का हिस्सा 12.3% और दिल्ली का 11.5% है। यह वितरण दर्शाता है कि FASTag वार्षिक पास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर, दक्षिण और शहरी केंद्रों में समान रूप से लोकप्रिय हो रहा है।

FASTag वार्षिक पास की लागत, वैधता और कवरेज

FASTag वार्षिक पास ₹3,000 के एकमुश्त भुगतान पर उपलब्ध है। इसकी वैधता एक वर्ष या 200 टोल क्रॉसिंग (जो पहले पूरी हो) तक रहती है। यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर मान्य है। यह केवल सक्रिय FASTag वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है। राजमार्गयात्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट के माध्यम से भुगतान करने के बाद यह पास दो घंटे के भीतर मौजूदा FASTag पर सक्रिय हो जाता है।

FASTag वार्षिक पास से यात्रा सुगमता कैसे बढ़ती है

FASTag वार्षिक पास की सफलता इसकी सरलता और आर्थिक लाभ में छिपी है। यह बार-बार रिचार्ज की आवश्यकता को खत्म करता है, नकद लेनदेन कम करता है और टोल संग्रह को तेज बनाता है। नियमित राजमार्ग यात्रियों के लिए यह यात्रा लागत को काफी हद तक घटाता है और खर्चों की पूर्वानुमेयता बढ़ाता है। बढ़ता उपयोग यह पुष्टि करता है कि FASTag वार्षिक पास भारत में निर्बाध, डिजिटल और यात्री-अनुकूल राजमार्ग यात्रा की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

FASTag क्या है

FASTag रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। यह जुड़े हुए बैंक खाते या वॉलेट से स्वचालित रूप से टोल भुगतान की सुविधा देता है। यातायात भीड़ कम करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से FASTag को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकांश वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है। FASTag वार्षिक पास इसी प्रणाली का विस्तार है, जो विशेष रूप से नियमित निजी वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है।

अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगा 25% टैरिफ हटाया

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को हटा दिया है। यह फैसला 7 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद घोषित किया गया। इस कदम से पिछले कुछ महीनों से जारी व्यापारिक तनाव में कमी आई है और भारत–अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक नए सिरे से शुरुआत का संकेत मिला है। साथ ही, ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी और शुल्कों में कटौती को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता भी इससे मजबूत हुई है।

25% टैरिफ क्या था और क्यों लगाया गया था

अतिरिक्त 25% शुल्क अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में लगाया गया था। वॉशिंगटन का तर्क था कि ऐसी खरीद से अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को वित्तीय समर्थन मिलता है। इसके चलते अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया गया, जिससे भारत के निर्यातकों को नुकसान हुआ। अब जारी नए कार्यकारी आदेश के तहत यह अतिरिक्त टैरिफ ईस्टर्न टाइम के अनुसार रात 12:01 बजे से हटा दिया जाएगा, जिससे प्रभावित भारतीय निर्यातों के लिए सामान्य व्यापार स्थितियां बहाल होंगी।

25% टैरिफ हटाने के पीछे प्रमुख शर्तें

कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारत ने रूसी संघ से तेल का आयात सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बदले अमेरिका ने दंडात्मक 25% शुल्क हटाने पर सहमति दी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत ने अगले 10 वर्षों में अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी वादा किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी दर्शाता है।

पारस्परिक टैरिफ में कटौती: बड़ा व्यापारिक बदलाव

अतिरिक्त 25% शुल्क हटाने के अलावा, इस व्यापार समझौते में तथाकथित पारस्परिक टैरिफ में भी कमी शामिल है। भारतीय उत्पादों पर यह शुल्क पहले 25% था, जिसे घटाकर 18% किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क स्तर में बड़ी गिरावट आएगी, जो पिछले वर्ष के अंत में लगभग 50% तक पहुंच गया था। इससे अमेरिकी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति काफी मजबूत होगी।

अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डॉलर की खरीद प्रतिबद्धता

इस समझौते की एक बड़ी खासियत यह है कि भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी वस्तुएं और कोकिंग कोल शामिल हैं। साथ ही, कुछ विमानन और एविएशन कंपोनेंट्स पर शुल्क हटाने का भी प्रावधान है, जिससे दोनों देशों के एयरोस्पेस और ऊर्जा क्षेत्रों को लाभ होगा।

भारतीय निर्यातकों और वैश्विक व्यापार पर प्रभाव

व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, 18% टैरिफ दर भारतीय निर्यातकों को उन क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर हल्की बढ़त देती है, जिन पर 19–20% तक शुल्क लगता है। इस फैसले से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलने, व्यापार प्रवाह के स्थिर होने और कारोबारियों के लिए अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीबी संबंधों की बहाली का संकेत भी मिलता है, जिससे भारत–अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों में नई गति आने की संभावना है।