भारत बॉन्ड ईटीएफ (Bharat Bond ETF) की चौथी किस्त 2 दिसंबर को जारी की गई है। आपके पास 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक इसमें निवेश का मौका है। भारत बॉन्ड ईटीएफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड (Edelweiss Mutual Fund) द्वारा मैनेज किया जाता है। ये बॉन्ड ऐसी सरकारी कंपनियों में निवेश करता है, जिन्हें AAA की रेटिंग हासिल है। ये स्कीम समयसीमा के साथ बंधी होती है, यानी स्कीम एक तय समय के बाद मैच्योर हो जाएगी और आपका पैसा मिल जाएगा। बॉन्ड के इस किस्त की मैच्योरिटी अप्रैल 2033 में होगी।

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पिछले तीन किस्तों में भारत बॉन्ड के निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है। यही वजह है कि निवेशक इसके खुलने का इंतजार करते हैं। साल 2019 में सबसे पहले ईटीएफ बॉन्ड को लॉन्च किया गया था। जिसमें 12400 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। दूसरी किस्त जुलाई 2020 में जारी की गई थी, जिसमें तीन गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन मिला था। इसमें 11000 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

तीसरा किस्त, पिछले साल दिसंबर में सरकार ने पेश किया था, जिसमें 6200 करोड़ रुपये जुटाए थे। पिछले तीन किस्तों से इस बॉन्ड से 29600 करोड़ रुपये जुटाए जा गए हैं। अब बॉन्ड का चौथा किस्त पेश किया गया है। इस सरकार में 1000 करोड़ रुपये के बेस के साथ 4000 करोड़ रुपये के ग्रीन शो ऑप्शन के जरिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। भारत बॉन्ड आपका पैसा एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इंवेस्ट करता है।

भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के माध्यम से अपने अधिशेष फंड के 15 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी है। 04 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में निगम के मुख्यालय में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अधिशेष धन को इक्विटी में निवेश करने का निर्णय ऋण उपकरणों पर कम रिटर्न और निगम के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की आवश्यकता के कारण लिया गया था। प्रारंभिक निवेश 5% से शुरू होगा और दो तिमाहियों की समीक्षा के बाद धीरे-धीरे 15% तक बढ़ जाएगा। निवेश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी निफ्टी50 और सेंसेक्स तक सीमित रहेगा। इसका प्रबंधन एएमसी के फंड मैनेजरों द्वारा किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए ‘निर्माण से शक्ति’ पहल शुरू की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत आती है।

ईएसआईसी की स्थापना 1952 में ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। इस योजना के तहत बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाताहै। इसमें चिकित्सा खर्च की कोई सीमा नहीं होती है।