चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.4 प्रतिशत रही जो दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 6.3 प्रतिशत और पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 13.2 प्रतिशत थी। इस ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के निवेश में कमी, उच्च ब्याज दरों और धीमी वैश्विक विकास दर के कारण भारत हिंदू विकास दर के “खतरनाक रूप से करीब” है।

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विकास की हिंदू दर क्या है?

1. हिंदू विकास दर एक शब्द है जिसका उपयोग लंबे समय तक भारत की आर्थिक विकास की कम दर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह आम तौर पर दिखाता है कि देश धीमी विकास दर से संतुष्ट है।
2. इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1978 में दिवंगत अर्थशास्त्री राज कृष्ण ने उदारीकरण से पहले के युग में आर्थिक विकास की कम दर का उल्लेख करने के लिए किया था। कृष्ण ने इसे समाजवादी आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि में समझाया।
3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धीमी विकास दर को विकास की हिंदू दर केवल तभी कहा जाता है जब यह लगातार बनी रहती है और जनसंख्या वृद्धि के साथ कम प्रति व्यक्ति जीडीपी होती है।
4. इसका सबसे ताजा उदाहरण पीवी नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधारों से ठीक पहले 1980 का दशक है. भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत से अधिक थी, और प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि दर, 3.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ, केवल 1 प्रतिशत थी।
5. कृष्ण के अनुसार, यह राज्य नियंत्रण और आयात प्रतिस्थापन की समाजवादी नीतियों के कारण था। यह तब बदल गया जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) सुधार 1991 में शुरू किए गए जब भारत को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा।

‘हिंदू’ शब्द क्यों?

रिपोर्टों के अनुसार, कई अर्थशास्त्रियों का मानना था कि “हिंदू” शब्द का उपयोग कर्म और भाग्य में विश्वास को धीमी वृद्धि के साथ जोड़ने के लिए किया गया था। हालांकि, बाद में पॉल बैरोच जैसे उदारवादी अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों ने इस संबंध को खारिज कर दिया और इसके बजाय कम विकास दर के लिए तत्कालीन सरकारों की संरक्षणवादी और हस्तक्षेपवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

SBI से खंडन

भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप के अनुसार, यह तर्क कि भारत की विकास दर लगभग 4 प्रतिशत की हिंदू विकास दर तक गिर सकती है, गलत तरीके से कल्पना की गई, पक्षपातपूर्ण और समय से पहले है। इकोरैप रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है।

रिपोर्ट का मुख्य आकर्षण

1. रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2021-22 में जीडीपी के 11.8 प्रतिशत के उच्च स्तर को छू गया, जो 2020-21 में 10.7 प्रतिशत था।
2. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में सकल बचत 2020-21 के 29 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई है। माना जा रहा है कि यह अनुपात 2022-23 में 31 प्रतिशत को पार कर गया है, जो 2018-19 के बाद से सबसे अधिक है।
3. रिपोर्ट के अनुसार, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, जो वित्त वर्ष 2012 में 7.5 से सुधरकर वित्त वर्ष 2022 में 3.5 हो गया है।

क्या ‘हिंदू विकास दर’ वाक्यांश पुराना हो चुका है?

यह वाक्यांश एक निश्चित दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है – एक आनंदमय गैर-प्रतिस्पर्धी राज्य में मौजूद होने का, अन्य देशों के साथ पूर्ण सद्भाव में – जो अब मौजूदा स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। देश सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है और लगभग सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। एक ऐसी दुनिया में जहां प्रत्येक देश अपना ख्याल रख रहा है, भारत ने भी ऐसा करना सीख लिया है। इसलिए इस तरह की अपमानजनक लेबलिंग व्यापक रूप से निशान से बाहर है।

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