विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2023: इतिहास और महत्व

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विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर, अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। अक्सर देखा गया है कि अनाथालयों में बड़े होने वाले बच्चे अक्सर भावनात्मक और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। यह दुनिया भर में मानवीय और सामाजिक संकट बन गया है।

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विश्व युद्ध अनाथ दिवस: महत्व

 

विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर, अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोरोनोवायरस महामारी ने दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य असुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस को ऐसे बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों की याद दिलाने और दुनिया को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के रूप में चिह्नित किया जाता है कि ऐसे बच्चों को भी स्वास्थ्य और शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो।

 

विश्व युद्ध अनाथ दिवस: इतिहास

 

विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS Enfants en Detresses द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, एक अनाथ को “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने मृत्यु के किसी भी कारण से एक या दोनों माता-पिता को खो दिया है”।

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IIT ISM ने हिंदुस्तान कापर लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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हिंदुस्तान कापर लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आइएसएम (IIT ISM) के बीच कोलकाता में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ। यह समझौता एचसीएल के सीएमडी अरुण कुमार शुक्ला और आइआइटी आइएसएम के निदेशक प्रो. राजीव शेखर की उपस्थिति में हुआ। धनबाद के आइआइटी आइएसएम के साथ किया गया यह समझौता अपनी तरह का पहला तकनीकी सहयोग है। यह एचसीएल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

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हिंदुस्तान कापर लिमिटेड भारत का एकमात्र ऐसा तांबा खनिक है, जिसके पास देश में तांबा अयस्क के सभी परिचालन खनन पट्टे हैं। वर्तमान में अधिकांश अयस्क उत्पादन भूमिगत मोड के माध्यम से ही होता है और राष्ट्रीय अयस्क उत्पादन का स्तर लगभग चालीस लाख टन प्रति वर्ष है। अयस्क उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी एवं परिचालन संबंधी समस्याओं के साथ-साथ विभिन्न भू-तकनीकी एवं भूजल संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

 

सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और खनन में स्थिरता के उभरते हुए मुद्दों से निपटना भी समय की आवश्यकता है। इसमें आइएसएम का तकनीकी पक्ष कारगर साबित होगा। आइआइटी आइएसएम विशेष रूप से खनिजों के खनन और इसकी लाभकारी गतिविधियों तथा पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति का संस्थान होने के नाते देश में उभरते हुए भूवैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरण, टिकाऊ और एचसीएल के विस्तार कार्यक्रम के साथ ही अन्य अयस्क लाभकारी मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

वर्तमान समझौता

 

वर्तमान समझौता अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ खनन विधियों को संशोधित करके तांबा अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिए आइआइटी आइएसएम से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा तांबा अयस्क की गहन खोज के लिए खानों में उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार, पर्यावरणीय मंजूरी के मुद्दे, विभिन्न हाइड्रोलाजिकल तथा हाइड्रो-जियोलाजिकल अध्ययन एवं अपरंपरागत अन्वेषण विधियों मसलन भूभौतिकीय अन्वेषण, रिमोट सेंसिंग आदि के क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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सर्बिया-कोसोवो में विवाद, जानें विस्तार से

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सर्बिया और कोसोवो के बीच कई महीनों से चल रहे तनाव के युद्ध में बदलने की संभावना है। दोनों सेनाएं सीमा पर आमने सामने आ गई हैं। सर्बिया ने कोसोवो के साथ लगी सीमा पर अपनी सेना को अलर्ट रहने को कह दिया है। वहीं कोसोवो ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तनाव की स्थिति को देखते हुए यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तनाव को कम करने का आग्रह किया।

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यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोसोवो और सर्बिया से अपने सीमा क्षेत्र में बढ़ती अशांति के बीच तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। दोनों ने संयुक्त बयान में कहा कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका कोसोवो के उत्तर में जारी तनावपूर्ण स्थिति के बारे में चिंतित हैं।

कोसोवो ने अपने उत्तरी पड़ोसी सर्बिया के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा को बंद कर दिया है जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। यूएस-ईयू ने कहा कि हम सभी से अधिकतम संयम बरतने, बिना शर्त स्थिति को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और उकसावे, धमकियों या डराने-धमकाने से बचने का आह्वान करते हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने कहा कि हम सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक और कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक समाधान निकल सके।

 

जानें क्यों बढ़ा तनाव?

 

साल 2008 में कोसोवो, सर्बिया से आजाद हुआ था। तभी से दोनों देशों के बीच तनाव चला आ रहा है। 25 दिसंबर को दोनों देशों ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। कोसोवो ने कहा कि पहली फायरिंग सर्बिया की तरफ से हुई। वहीं सर्बिया ने आरोप लगाया कि सबसे पहले फायरिंग कोसोवो में तैनात कोसोवो में नाटो के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय शांति सेना (केएफओआर) की तरफ से की गई।

 

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एनजीईएल, एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए

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एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की रिफाइनरियों और उसके अन्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए एचपीसीएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर 3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में श्री नीरज शर्मा, वित्त प्रमुख, एनजीईएल और श्री शुभेंदु गुप्ता, कार्यकारी निदेशक-जैव ईंधन और नवीकरणीय, एचपीसीएल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

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समझौते के तहत एनजीईएल, जो एनटीपीसी की सहायक कंपनी है, एचपीसीएल को 400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा । यह समझौता ज्ञापन एनजीईएल और एचपीसीएल के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में सहयोग और सहयोग करने के लिए पहला कदम है जो एचपीसीएल को अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

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साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की

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साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पिछले महीने पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई थी जिनमें से 17 पक्षियों की नई प्रजातियां थीं। साइलेंट वैली में पक्षियों की कुल 175 प्रजातियां देखी गई हैं। 27, 28 और 29 दिसंबर 2022 को साइलेंट वैली में पक्षी सर्वेक्षण किया गया था और साइलेंट वैली में पहले पक्षी सर्वेक्षण की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया गया था। पक्षी सर्वेक्षण पहली बार दिसंबर 1990 के अंतिम सप्ताह में किया गया था, हालांकि, कोविड -19 के कारण, दिसंबर 2020 में वर्षगांठ नहीं मनाई जा सकी।

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पी.के.उथमन और सी.सुशांत, अनुभवी बर्डर्स 7वें सर्वेक्षण दल के एकमात्र सदस्य थे, जिन्होंने 1990 में आयोजित पहले सर्वेक्षण में भाग लिया था। 2006 में किए गए सर्वेक्षण से, 139 पक्षियों की पहचान की गई है और 2014 में किए गए पिछले सर्वेक्षण में प्रजातियों की संख्या 142 हो गई। क्रिमसन-समर्थित सनबर्ड, पीले-भूरे रंग की बुलबुल, काली बुलबुल, भारतीय सफेद-आंख जैसे पक्षी।

 

साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में

 

साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान (Silent Valley National Park) भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ ज़िले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरि पर्वत में है। पलक्कड़ जिले के उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर में नीलगिरि की पहाडि़यां और दक्षिण में फैले मैदान के बीच पसरी यह घाटी साइलेंट वैली के नाम से जानी जाती है। केरल के अंतिम बचे वर्षा वनों में से एक इस स्थान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में मिला।

साइलैंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में 1000 से भी अधिक पुष्पी पौधों की प्रजातियाँ, जिनमें 110 किस्मों के ऑर्किड, 34 से अधिक प्रजातियों के स्तनधारी जीव, लगभग 200 किस्मों की तितलियाँ, 400 किस्मों के शलभ, 128 किस्मों के भृंग, जिनमें से 10 तो जीव विज्ञान के लिए बिल्कुल नए हैं, और दक्षिण भारत में पाई जाने वाली 16 प्रजातियों के पक्षियों सहित चिड़ियों की 150 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

 

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मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की

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मध्य प्रदेश में 4 जनवरी, 2023 को टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किए। योजना के अंतर्गत प्रदेश भर से 14 लाख लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 500 पात्र हितग्राहियों को 120 करोड़ रुपये मूल्य के आवासीय भूखंड प्रदान किए गए। योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को इस योजना के लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका डाटा तैयार करने के निर्देश दिए थे। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्गफीट का भूखंड दिया जाएगा। इस कदम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों के निर्माण का रास्ता भी खुलेगा।

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भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला

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भारत इस महीने से एशियाई प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) का नेतृत्व संभालेगा। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं एपीपीयू कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद, डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य (कार्मिक) डॉ. विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे।

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क्या है एशिया-प्रशांत डाक संघ (APPU)

 

एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतरसरकारी संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत इकाई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की एक क्षेत्रीय इकाई है। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं एपीपीयू कांग्रेस के दौरान हुए सफल चुनावों के बाद, भारत के डॉ. विनय प्रकाश सिंह को एशिया-प्रशांत डाक संघ के महासचिव पदभार संभालने की घोषणा की गई।

एपीपीयू का लक्ष्य डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार,सुविधा देना और सुधार करना है। विभिन्न यूपीयू परियोजनाओं के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में, एपीयूयू यह सुनिश्चित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाता है कि यूपीयू की सभी तकनीकी और परिचालन परियोजनाएं इस क्षेत्र में पूरी हो जाएं ताकि क्षेत्र को सर्वोत्तम संभव तरीके से वैश्विक डाक नेटवर्क में एकीकृत किया जा सके। महासचिव डाक संघ की गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं और एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज (एपीपीसी) के निदेशक भी हैं जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर सरकारी डाक प्रशिक्षण संस्थान है।

 

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राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थान में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति दो दिवसीय (3 और 4 जनवरी) राज्य के दौरे पर थीं। 7 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी 66 वर्षों के बाद राजस्थान द्वारा की जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं। पहला राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी 1951 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। 17वां जंबोरी मैसूर, कर्नाटक में दिसंबर 2016 -जनवरी 2017 में आयोजित किया गया था।

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जम्बूरी 2023 की थीम

 

18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की थीम: शांति के साथ प्रगति

 

जम्बूरी क्या होता है ?

 

जम्बूरी 4 साल में एक बार या विशेष अवसरों को चिह्नित करने के लिए आयोजित स्काउट और गाइड की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है। जम्बूरी स्काउट्स और गाइड्स को भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों के युवाओं के साथ मिलने का अवसर देता है। युवा लोग अपने रीति-रिवाजों, खान-पान की आदतों, हस्तशिल्प, धार्मिक प्रथाओं, संस्कृति आदि को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वे एक सप्ताह तक टेंट के नीचे रहते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबोरी के लिए, निम्ब्ली गांव में करीब 3500 से अधिक टेंट लगाए गए हैं।

 

स्काउट और गाइड आंदोलन के जनक

 

लड़कों की स्काउट आंदोलन की शुरुआत 1907 में ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल बैडेन पॉवेल ने की थी। साल 1910 में मेजर जनरल पॉवेल की बहन एग्नेस बैडेन पॉवेल द्वारा लड़कियों के गाइड आंदोलन की शुरुआत की गई थी।

स्वतंत्रता के बाद भारत स्काउट और गाइड की स्थापना 1950 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष संगठन है।

 

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राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा सरकार एक वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी

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राज्य सरकार बीपीएल परिवारों में रहने वाले लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक और वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान किया जाएगा। यह मुफ्त चावल जनवरी से दिसंबर 2023 तक मिलेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुफ्त चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध होगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वर्ष 2018 से राज्य खाद्य सुरक्षा हितग्राहियों को मुफ्त चावल मिल रहा है।

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कोविड के समय हितग्राहियों को चावल के साथ दाल भी मुफ्त मिलती थी। पिछले 28 महीने से राज्य सरकार हितग्राहियों को सहयाता मुहैया करा रही है। इस बीच दो बार आर्थिक सहायता भी इन हितग्राहियों को सरकार की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक वर्ष तक अतिरिक्त निःशुल्क चावल हितग्राहियों को दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप हितग्राहियों को जनवरी से दिसम्बर तक निःशुल्क चावल प्राप्त होगा।

 

बताया जा रहा है कि राज्य के 8.09 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देशानुसार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक लाभार्थी को जनवरी 2023 से दिसंबर तक प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो चावल मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लगभग 8.09 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 185 करोड़ रुपये अपने कोष से खर्च करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकित हितग्राहियों को यह लाभ मिलेगा।

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे कुलदीप सिंह पठानिया

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पांचवीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इसका अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की ओर से किया। दूसरा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश किया। इसका अनुमोदन शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने किया। इसके बाद सोलन के कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने तीसरा प्रस्ताव पेश किया। इसका अनुमोदन सुलाह के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलदीप सिंह पठानिया को सुक्खू और जयराम ठाकुर ने आसन पर बिठाया।

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भटियात से पांचवीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना पहला चुनाव वर्ष 1985, दूसरा 1993, तीसरा 2003 और चौथा चुनाव 2007 में जीता थे। विधानसभा के अध्यक्ष पद काबिज होने वाले पहले विधायक जयबंत राम उपमन्यु के बाद अब करीब 70 वर्ष बाद भटियात विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए हैं। 26 वर्ष की आयु में कुलदीप सिंह पठानिया ने वर्ष 1985 में अपना पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ा और भाजपा के प्रत्याशी शिव कुमार उपमन्यु को पटकनी देते जीत दर्ज की। कुलदीप सिंह पठानिया ने अब तक नौ विधानसभा चुनाव लड़े हैं। इसमें दो मर्तबा उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा।

 

5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे पठानिया

कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा में पांचवी बार चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया मूलतः चंबा के रहने वाले हैं। पठानिया का जन्म 17 सितंबर 1957 को हुआ था। कुलदीप सिंह पठानिया ने बीएससी की पढ़ाई लखनऊ से की है और एलएलबी की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पूरी की है। कुलदीप सिंह पठानिया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एनएसयूआई के छात्र नेता के तौर पर की थी। इसके अलावा कुलदीप सिंह पठानिया को भटियात में मजदूरों और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए भी जाना जाता है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू;
  • हिमाचल प्रदेश आधिकारिक पशु: हिम तेंदुआ;
  • हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ: शिमला (गर्मी), धर्मशाला (सर्दी)।
  • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: आर वी अर्लेकर।

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