ग्रीक-भारतीय वायु सेना बड़े पैमाने पर संयुक्त अभ्यास आयोजित करेगी

यूनान और भारतीय वायु सेनाएं सु-30, एफ-16, और राफेल लड़ाकू जेटों के साथ ग्रीस और मध्य सागर में दस दिनों के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास पर सहयोग करेंगी। अभ्यास, वार्षिक यूनानी अभ्यास इनिओकोस 23 के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा, जो यूनानी वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के यूनानी वायु विकास केंद्र द्वारा नेतृत्व किया जाता है। प्रशिक्षण 18 अप्रैल से शुरू होने वाला है और 28 अप्रैल को समाप्त होगा।

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इनिओचोस 23 अभ्यास के बारे में:

भारत और यूनान के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि दोनों देश संयुक्त ऑपरेशनल क्षमता में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं। वार्षिक यूनानी अभ्यास इनिओकोस 23 का हिस्सा बनते हुए, भारतीय वायुसेना पांच सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू जेट ट्रेनिंग अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजेगी। ये लड़ाकू जेट यूनान और मध्य सागर की वायु सेनाओं के साथ जटिल मिशनों का पालन करेंगे, जिससे उनकी ऑपरेशनल क्षमताएं सुधारी जाएंगी।
भारतीय और यूनानी वायुसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान, यूनान अपने एफ-16 और राफेल लड़ाकू जेटों का उपयोग करेगा, जो उसकी वायु सेना का कोर हैं, ताकि अभ्यास में भाग लेने वाली स्थल और समुद्र बलों को सहायता प्रदान की जा सके।
इनिओकोस 23 एक वार्षिक यूनानी अभ्यास है। इसमें लाइव उड़ान शामिल हैं। इन उड़ानों के दौरान, भाग लेने वाले विमान जटिल ऑपरेशनल और भीड़ भरी वातावरण में मिशन के पूरी श्रृंखला से गुजरते हैं। इन उड़ानों में एक भूमि आधारित वायु रक्षा प्रणाली के खिलाफ एक काउंटरमीजर भी शामिल होता है, जिसमें उसकी पहचान और शर्तों के अनुसार संघर्ष किया जाता है। भारतीय और यूनानी पायलटों की यह उम्मीद भी है कि वे संयुक्त रूप से दुश्मनी भूमि पोजीशन पर आक्रमण करेंगे, जो सक्रिय युद्ध खोज और रक्षा के साथ संबंधित होंगे। सालों से, यह यूनानी शिक्षण यूरोप और बाल्कन में सबसे आकर्षक में से एक रहा है। सभी संबंधित एक तीव्र युद्ध ताल के अधीन होते हैं। यह हवाई और भूमि पर कई स्केनेरियो और युद्ध तर्कों के साथ जुड़ा हुआ होता है। मिशन वास्तविक समय में पूरा किया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

ग्रीस की राजधानी: एथेंस
ग्रीस महाद्वीप: यूरोप
ग्रीस सरकार: यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक
ग्रीस के प्रधान मंत्री: किरियाकोस मित्सोताकिस

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महाराष्ट्र: सावरकर की जयंती को ‘स्वतंत्रता वीर गौरव दिन’ के रूप में मनाया जाएगा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि 28 मई, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती, ‘स्वतंत्र वीर गौरव दिन’ के रूप में मनाया जाएगा, और इस दिन स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार स्वतंत्र वीर सावरकर के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके इस अवसर का उत्सव मनाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा में बताया कि राज्य स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्मजयंती को ‘स्वतंत्र वीर गौरव दिन’ के रूप में मनाएगा और उनके विचारों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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“स्वतंत्र वीर सावरकर ने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय विकास के लिए बड़ा योगदान दिया है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने उनकी देशभक्ति, साहस और प्रगतिशील विचारों को सलाम करने के लिए ‘स्वतंत्रवीर गौरव दिन’ मनाने की मांग की थी।”

वीर सावरकर के बारे में

वीर सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गांव में 28 मई 1883 को जन्मे थे। उन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा का संस्थापन किया था, जो भारत के लिए एक हिंदू राष्ट्रवादी पहचान बनाने का प्रयास करती थी।

सावरकर एक उत्तम लेखक भी थे जिन्होंने कई पुस्तकों को लिखा था, जिनमें “The Indian War of Independence 1857″, Six Glorious Epochs of Indian History”, और “Hindutva: Who is a Hindu?” शामिल हैं। वह ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पहले भारतीय राष्ट्रवादियों में से एक थे, और उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लेकिन, उनके ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स के हत्याकांड में उनकी भूमिका और उनके बाद उनकी कठोर जेल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उनके उपेक्षित कार्रवाई भी विवादास्पद रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के बावजूद, उनके हिंदूत्व से जुड़ने और विवादास्पद कार्यों के कारण उन्हें भारतीय राजनीति और इतिहास में एक द्विपक्षीय आदमी के रूप में जाना जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

महाराष्ट्र की राजधानी: मुंबई;
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: एकनाथ सिंधे;
महाराष्ट्र के राज्यपाल: रमेश बैस।

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भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का निधन

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन व फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल सबसे उम्रदराज़ भारतीय अरबपति केशव महिंद्रा का 12 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है। महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का 99 साल की आयु में निधन हो गया है। वे 1962 से 2012 तक 48 वर्षों तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन थे। अभी इस पद पर उनके भतीजे आनंद महिंद्रा हैं।

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केशव महिंद्रा पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद साल 1947 में ही महिंद्रा ग्रुप से जुड़ गए थे। इसके बाद साल 1963 में वह इस समूह चेयरमैन बने। उनके नेतृत्व में महिंद्रा ग्रुप सफलता की ऊंचाईयों पर पहुंचा। साल 2012 में 48 सालों तक चेयरमैन पद पर रहने के बाद यह पद अपने भतीजे आनंद महिंद्रा को सौंप दिया। इसके साथ ही केशव महिंद्रा टाटा स्टील, सेल, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स जैसी नामी-गिरामी कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल रहे।

सर्वोच्च नागरिक सम्मान

बिजनेस जगत में केशब महिंद्रा के योगदान के लिए साल 1987 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सुशोभित किया था। इसके अलावा केशब महिंद्रा को साल 2007 में अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst and Young) की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था।

व्यापार और उद्योग परिषद के भी सदस्य

केशब महिंद्रा कंपनी कानून और मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज (MRTP)और सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रीज सहित विभिन्न सरकारी समितियों में भी अहम भूमिकाओं रहे चुके थे। वर्ष 2004 से 2010 तक महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद के भी सदस्य रहे थे।

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अपरेश कुमार सिंह बने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने हाल ही में सेवानिवृत हुए जसवंत सिंह की जगह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। जस्टिस सिंह 7 जुलाई 1965 को जन्मे थे और 1990 में वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी।

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जनवरी 25 को, कोलेजियम ने ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जसवंत सिंह की नामांकन को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्वीकृति दी थी। हालांकि, जस्टिस सिंह की नियुक्ति के एक सप्ताह बाद, 19 फरवरी 2023 को, जस्टिस सिंह ने सेवानिवृत्ति का एलान किया। इसके बाद कोलेजियम ने न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की। नवंबर 10 को जस्टिस इंद्रजीत महंती की सेवानिवृत्ति के बाद से मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था ।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अधिमुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले तोडूपुनुरी अमरनाथ गौड़ को फरवरी में सिंह द्वारा बदल दिया गया है। 1990 से सिंह ने पटना और झारखंड के उच्च न्यायालयों में वकील के रूप में काम किया। बाद में, 2012 में, उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर उन्नयन दिया गया। 22 दिसंबर, 2017 से 19 फरवरी, 2018 तक, उन्होंने उच्च न्यायालय के अतिमुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था।

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हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी परियोजना शुरू की

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। लगभग 4.41 मिलियन पशुधन आबादी को देखते हुए, राज्य के ग्रामीण परिवार पशुधन की देखभाल को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। राज्य सरकार ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना है। यह सेवाओं के लिए टर्नअराउंड समय को कम करने और संभावित प्रकोपों को रोकने में सहायता करेगा।

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हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम-मोबाइल पशु चिकित्सा वैन (एनएडीसीपी-एएचडी-एमवीयू) परियोजना के लिए इंडसइंड बैंक की सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड (बीएफआईएल) के साथ सहयोग किया है। सहयोग का उद्देश्य एक टोल-फ्री टेलीफोन नंबर के माध्यम से घर-घर पशुधन देखभाल प्रदान करना है जो जल्द ही चालू हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पशुओं को गुणवत्तापूर्ण उपचार की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है, किसानों को कृत्रिम गर्भाधान, दवाइयां, टीकाकरण, सर्जरी और बांझपन परीक्षण जैसी पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यात्रा के अतिरिक्त खर्च को बचाना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू;
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू;
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ला;
हिमाचल प्रदेश आधिकारिक वृक्ष: देवदार देवदार;
हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन)।

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हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव-2023

दो दिवसीय ‘फूड कॉन्क्लेव-2023’ का आयोजन 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य वर्तमान दशक में भारतीय कृषि-खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना है। इस आयोजन में पांच विषयगत ट्रैक शामिल किए जाएगें जिसमें कृषि-खाद्य क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किए जाएगें। जो मुख्यतः कृषि (हरा), खाद्य तेल (पीला), डेयरी (सफेद), मांस और पोल्ट्री (गुलाबी), और जलीय कृषि (नीला) मुख्य फोकस क्षेत्र होंगे।

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फूड कॉन्क्लेव-2023 के बारे में अधिक जानकारी:

तेलंगाना सरकार यह सत्र आयोजित करने के लिए कई संगठनों के साथ सहयोग कर रही है।
इस आयोजन में तेलंगाना सरकार के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-इंडिया, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, हेइफ़र
इंटरनेशनल और सोसाइटी ऑफ़ एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स शामिल हैं।

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सिप्ला ने डायबिटीज ड्रग के लिए नोवार्टिस के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया

एक प्रमुख भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला ने घोषणा की है कि वह नोवार्टिस फार्मा एजी (स्विट्जरलैंड) के साथ लाइसेंसिंग समझौते में हाथ मिलाया है ताकि वह टाइप2 डायबिटीज के इलाज में उपयोग किए जाने वाले गैल्वस रेंज का उत्पादन और विपणन कर सके, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

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नियामक दायरे के अनुसार, सिप्ला ने गैल्वस और गैल्वस कम्बिनेशन ब्रांडों का निरंतर लाइसेंस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे इस दवा की श्रेणी में अपनी स्थिति को बढ़ाया जाएगा और भारतीय बाजार के मुख्य खिलाड़ियों में से एक के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया जाएगा। सिप्ला ने उल्लेख किया है कि यह समझौता कुछ पूर्व शर्तों के पूरा होने पर ही होगा। दवा कंपनी के अनुसार, गैल्वस ब्रांड Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP4) स्पेस में एक प्रमुख नाम है और मुंह में दिया जाने वाले मधुमेह दवाओं की श्रेणी में एक प्रमुख खिलाड़ी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर, सिप्ला के शेयर 901.85 रुपये प्रति शेयर पर 1.02 प्रतिशत तक बढ़ गए।

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राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को दी मंजूरी

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने 10 अप्रैल 2023 को ‘ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन’ विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल आरएन रवि ने बीते महीने इस विधेयक को पारित होने के 131 दिन बाद लौटा दिया था। इसके बाद स्टालिन कैबिनेट ने इस पारित करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। राज्यपाल आरएन रवि का यह कदम तब आया है जब स्टालिन सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करके केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का आग्रह किया।

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तमिलनाडु: ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध:

तमिलनाडु विधानसभा ने अक्टूबर 2022 में ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें विनियमित करने वाले विधेयक को पारित किया था। हालांकि, राज्यपाल ने मार्च 2023 में यह कहते हुए विधेयक वापस कर दिया कि राज्य विधायिका के पास विधेयक को फ्रेम करने के लिए कोई “विधायी क्षमता” नहीं है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए, तमिलनाडु विधानसभा ने 23 मार्च, 2023 को विधेयक को फिर से अपनाया और राज्यपाल की सहमति के लिए इसे फिर से भेजा। राज्यपाल ने बिल को अपनी मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना और ऑनलाइन गेम को विनियमित करना है।

राज्यपाल ने उसी दिन विधेयक को स्वीकृति दी थी जिस दिन राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए एक समय सीमा तय करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

विधेयक के मुख्य विवरण:

ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम के नियमन विधेयक में कई विशिष्टताएं हैं, जिसमें ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध या पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन गेम खेलना शामिल है।

प्रावधान का उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की कैद, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, जो लोग पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन जुआ सेवाएं या पोकर और रम्मी का खेल प्रदान करते हैं, उन्हें तीन साल तक की कैद, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा का सामना करना पड़ेगा।

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एशियन डेवलपमेंट बैंक की TPDDL के लिए 150 करोड़ रुपये निवेश की योजना

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (TPDDL) में नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर्स में 150 करोड़ रुपये के निवेश करने की योजना बताई है। इस निवेश का उद्देश्य ग्रिड के सुधार के माध्यम से दिल्ली के बिजली वितरण को सुधारना है। इसके अलावा, ADB ने एक पायलट बैटरी ऊर्जा संचयन प्रणाली (BESS) के अधिग्रहण और एकीकरण में सहायता के लिए 2 मिलियन डॉलर के अनुदान को भी मंजूरी दी है। मनीला में स्थित फंडिंग संस्था ने इस विषय में एक बयान जारी कर दिया है।

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इस विकास के बारे में अधिक जानकारी :

सीनियर सुरक्षित वित्तपोषण से प्राप्त राशि का उपयोग एक नया 66/11 किलोवोल्ट ग्रिड स्थापित करने, ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन, फीडर लाइन और स्विचिंग स्टेशन का विस्तार करने, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने और पुराने बिजली उपकरणों और मीटर्स को बदलने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इस फंडिंग से 10 मेगावॉट-घंटे (MWh) की नई बैटरी ऊर्जा संचयन प्रणाली (BESS) के विकास में भी योगदान दिया जाएगा।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) का महत्व:

BESS बिजली को मांग के अनुसार संग्रहित और वितरित करने की अनुमति देगी, जिससे ग्रिड अस्थिरता कम होगी और सौर और विंड पावर जैसे अंतर्वर्ती नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को इंटीग्रेट करने की लचीलता उपलब्ध होगी।

BESS परियोजना एक टिकाऊ ग्रिड बनाने और एक भविष्य तैयार पावर वितरण नेटवर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत सरकार ने 2030 तक कुल बिजली उपभोक्ता की 4% बैटरी संग्रह क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए उस समय एक कुल बैटरी ऊर्जा संग्रहण क्षमता 182 गीगावॉट-घंटे की आवश्यकता होगी।

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IIT-Kanpur ने रक्षा PSU के साथ साझेदारी की

स्टार्टअप इंक्युबेशन एवं इनोवेशन सेंटर (SIIC) आईआईटी कानपुर ने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली उद्यमों में बदलने से बने सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। समझौते के लिए आईआईटी कानपुर, एसआईआईसी और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AW&EIL) के अधिकारियों की उपस्थिति में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में हस्ताक्षर किए गए।

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SIIC और AW&EIL ने AW&EIL की सीएसआर नीति के अनुरूप आईआईटी कानपुर में नई तकनीक और नवाचार पर आधारित स्टार्टअप के इंक्यूबेशन का समर्थन करते हुए स्टार्टअप एकोसिस्टम को वित्तीय सहायता प्रदान करने और समर्थन करने के लक्ष्य से हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का अपेक्षित परिणाम देश के समग्र उन्नयन और विकास में होगा, क्योंकि इस सहयोग से उत्पन्न होने वाले स्टार्टअप्स की अपेक्षित योगदान से अर्थव्यवस्था और समाज को समृद्धि मिलेगी। इस साझेदारी का उद्देश्य एक जीवंत स्टार्टअप एकोसिस्टम स्थापित करना है जो नवाचारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और भारत को एक अग्रणी वैश्विक नवाचारक के रूप में स्थापित करता है।

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