केंद्रीय आम बजट 2023 से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक-सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया, जिसके आंकड़ों के मुताबिक, विकास दर कम रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगले वित्त वर्ष यानी 2023-2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 प्रतिशत बनी रहेगी। हालांकि, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह पिछले साल 2021-22 के 8.7 प्रतिशत के आंकड़े से कम है।

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आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले हर साल सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे समय पर आया है, जब देश महंगाई और वैश्विक अस्थिरता की वजह से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पीपीपी (क्रय शक्ति समानता) के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विनिमय दर के मामले में पांचवां सबसे बड़ा देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देखा जा रहा है और कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था, काफी हद तक उसकी भरपाई कर ली गई है। जो विकास के काम रुके हुए थे, उन्हें फिर से शुरू कर दिया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में आरबीआई ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई की दर 6.8 प्रतिशत का मांग पर कोई असर नहीं होगा। महंगाई की दर लंबे समय तक अधिक रहने के कारण ब्याज दरें उच्चतम स्तर पर रह सकती हैं। इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) को फाइनेंस करने और रुपये के उतार-चढ़ाव को मैनेज करने की खातिर फॉरेक्स मार्केट में दखल देने के लिए भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है। इकनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल इकनॉमिक आउटलुक के लिए डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान कीमतों पर वृद्धि दर के 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है। समीक्षा में कहा गया कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान ज्यादातर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी। ऐसा निजी खपत में सुधार, बैंकों द्वारा ऋण देने में तेजी और कंपनियों द्वारा पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण होगा। समीक्षा में कहा गया है कि मजबूत खपत के कारण भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन रोजगार के अधिक मौके तैयार करने के लिए निजी निवेश में वृद्धि जरूरी है।

वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2022-23) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश कर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन का लेखा -जोखा होता है। इसे हर साल बजट से पहले पेश किया जाता है। आर्थिक समीक्षा सरकार की ओर आम बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा रही है। इसमें केंद्र सरकार ने यह बताया है कि भारत आगे भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

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आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें

• चालू वित्त वर्ष की विकास दर 7 प्रतिशत के मुकाबले देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। 2021-22 के दौरान ये आंकड़ा 11 प्रतिशत का था। वहीं, अगले वित्त वर्ष में नॉमिनल टर्म में 11 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
• विकास दर को निजी खपत, अधिक कैपेक्स, मजबूत कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, छोटे व्यवसायों द्वारा लोन की मांग और शहरों में मजदूरों की वापसी से सहारा मिल रहा है। कोरोना की चुनौतियों से देश उबर चुका है।
• रियल जीडीपी विकास दर 6-6.8 प्रतिशत के आसपास रह सकता है, हालांकि, इकोनॉमिक और राजनीति माहौल पर निर्भर करता है।
• चालू खाता घाटा (Current account deficit) बढ़ने की संभावना है। इस पीछे की वजह कमोडिटी की कीमत उच्च स्तर पर रहना है। इस कारण डॉलर के मुकाबले रुपये पर भी दबाव बना रह सकता है। आरबीआई के ताजा डाटा के मुताबिक, सितंबर तिमाही में चालू खाता घाटा बढ़कर जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रह सकता है, जो कि अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी का मात्र 2.2 प्रतिशत था।
• भारत के पास चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है।
• छोटे व्यवसायों के लिए लोन की मांग में जनवरी- नवंबर के बीच 30.5 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है।
• चालू वित्त वर्ष में सरकार का पूंजीगत व्यय 63.4 प्रतिशत से बढ़ा है।
• सर्वे में बताया गया है कि महंगाई अधिक रहने के कारण ब्याज दरें उच्च स्तर पर सकती हैं।
• भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रही है बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का विकास दर 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 8.7% के दर से विकसित हुई थी।
• महामारी के बाद भारत ने आर्थिक तौर पर आनुपातिक हिसाब से तेजी से रिकवर किया और आने वाले वर्षों में भी विकास मजबूत घरेलू मांग और कैपिटल इंवेस्टमेंट के दम पर अच्छा रहने का अनुमान है।
• PPP (क्रय शक्ति समानता) के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
• महामारी और यूरोप में हो रहे संघर्ष की वजह से अर्थव्यस्था ने जो खोया था उसे लगभग ‘फिर से प्राप्त’ किया है, जो रुक गया था उसका ‘नवीनीकरण’ हुआ है और जो धीमा हुआ था वह, ‘पुनर्जीवित’ हुआ है।

संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र की शुरुआत करने के लिए आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। मंगलवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के साथ ही केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र दो चरणों में होगा। पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। 66 दिन लंबे बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी।

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केंद्रीय बजट सत्र 2023-24: मुख्य विशेषताएं

• आर्थिक सर्वेक्षण भी दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 कल पेश किया जाएगा।
• इस साल बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। यह 27 बैठकों में 66 दिनों तक चलेगा। वर्कशॉप का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा।
• प्रत्येक विभाग के लिए जिम्मेदार संसदीय स्थायी समितियों को 14 फरवरी से 12 मार्च तक अनुदान के अनुरोधों की समीक्षा करने और उनके संबंधित मंत्रालयों और विभागों से संबंधित निष्कर्ष प्रस्तुत करने का समय दिया जाएगा।

बजट सत्र 2023-24 का दूसरा दौर कब होगा?

• बजट सत्र का दूसरा दौर 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा.
• संसदीय बजट सत्र (30 जनवरी) से पहले सोमवार को संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई।
• लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था में 2023-2024 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि चालू वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत और 2021-2022 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का सरकार का आकलन है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

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आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23: प्रमुख बिंदु

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जीडीपी नॉमिनल टर्म में 11% की बेसलाइन वैल्यू से ग्रोथ करेगी। वहीं, रियल टर्म्स में इंडियन इकनॉमी 6.5 पर्सेंट के हिसाब से ग्रोथ करेगी। सर्वे में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022 में देश की अर्थव्यवस्था ने 8.7 पर्सेंट से हिसाब से ग्रोथ की है।
• इकनॉमिक सर्वे 2023-24 में कहा गया है कि मौजूदा साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7 फीसदी के हिसाब से ग्रोथ करने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकनॉमी होगी।
• इकनॉमिक सर्वे 2023-24 में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। लेकिन, रूस और यूक्रेन के संघर्ष ने महंगाई का दबाव बढ़ाया है, जिससे भारत समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को मोनेटरी पॉलिसी में सख्ती करनी पड़ी है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं:

• वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक विकास के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6-6.8 फीसद की सीमा में होगी।
• महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत तेज थी, अगले वित्त वर्ष में विकास को ठोस घरेलू मांग का समर्थन मिला, पूंजी निवेश में तेजी आई।
• इस वित्त वर्ष में 6.8 फीसद मुद्रास्फीति का आरबीआई अनुमान ऊपरी लक्ष्य सीमा के बाहर, निजी खपत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है,
• उधार लेने की लागत ‘लंबे समय तक अधिक’ रह सकती है, उलझी हुई मुद्रास्फीति कसने वाले चक्र को लंबा कर सकती है।
• अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में और वृद्धि की संभावना के बीच रुपये में गिरावट की चुनौती बनी रहेगी।
• वैश्विक जिंस कीमतें ऊंची स्तर पर बनी रहने से चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है, कुल मिलाकर बाहरी स्थिति मैनेज रहेगी।
• भारत के पास सीएडी को वित्तपोषित करने और रुपये की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है
• उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के बने रहने और केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में और वृद्धि के संकेत के रूप में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम
• ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया।
• निर्यात में वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कम हुई है; 2021-22 में विकास दर में उछाल और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रियाओं को ‘क्रूज मोड’ में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया।
• धीमी विश्व वृद्धि, सिकुड़ते वैश्विक व्यापार के कारण चालू वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात प्रोत्साहन में कमी आई।
• पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
• Credit disbursal, पूंजी निवेश चक्र, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पीएलआई, राष्ट्रीय रसद नीति और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं।
• सौम्य मुद्रास्फीति, मध्यम ऋण लागत के कारण वित्त वर्ष 24 में बैंक ऋण वृद्धि तेज होने की संभावना है।
• जनवरी-नवंबर, 2022 में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से 30.5 प्रतिशत से अधिक रही।
• दबी हुई मांग, मालसूची में गिरावट के जारी होने के बाद आवास की कीमतों में मजबूती।
• चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-नवंबर में केंद्र सरकार का कैपेक्स 63.4 फीसद बढ़ा।
• भारत के आर्थिक लचीलेपन ने विकास की गति को खोए बिना रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण बाहरी असंतुलन को कम करने की चुनौती का सामना करने में मदद की है।
• शेयर बाजार ने कैलेंडर वर्ष 2022 में एफपीआई निकासी से बेफिक्र होकर सकारात्मक रिटर्न दिया।
• भारत ने अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में असाधारण चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया।
• FY21 में गिरावट के बाद, छोटे व्यवसायों द्वारा भुगतान किया गया GST बढ़ रहा है और अब लक्षित सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को दर्शाते हुए पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया है।
• निजी खपत, पूंजी निर्माण के नेतृत्व में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास ने रोजगार पैदा करने में मदद की है; शहरी – रोजगार दर में गिरावट आई, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हुई।