प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वर्ष 2025 में भारत ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर एक नया इतिहास रचा है। यह घोषणा 30 नवंबर को ‘मन की बात’ के 128वें संस्करण के दौरान की गई। यह उपलब्धि देश की खाद्य आत्मनिर्भरता, मज़बूत कृषि वृद्धि और किसान-केंद्रित नीतियों का प्रमाण है। यह रिकॉर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले दस वर्षों की तुलना में 100 मिलियन टन अधिक उत्पादन दर्शाता है, जो कृषि क्षेत्र के निरंतर आधुनिकीकरण और विस्तार का संकेत है।

कृषि में एक दशक का बदलाव

पिछले दस वर्षों में भारतीय कृषि परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं—

• खाद्यान्न उत्पादन 2015 के लगभग 257 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 357 मिलियन टन हो गया, यानी लगभग 40% की वृद्धि।

• इस वृद्धि का श्रेय बेहतर सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीज प्रजातियों, मशीनीकरण और किसान-उन्मुख योजनाओं को जाता है।

• प्रधानमंत्री मोदी ने PM-किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और तकनीकी नवाचारों को इस उपलब्धि के प्रमुख कारकों के रूप में बताया।

प्राकृतिक कृषि पर ज़ोर

प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला, जो रासायनिक-आधारित खेती का टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है।

कोयंबटूर में 19–21 नवंबर को आयोजित साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट के दौरान उन्होंने—

• पर्यावरण-अनुकूल खेती

• रसायनमुक्त कृषि मॉडल

• एग्रो-इनोवेशन और ऑर्गेनिक इनपुट तकनीक

• किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के बाजार तंत्र

जैसे विषयों को बढ़ावा देने की पहल की।
उन्होंने यह भी सराहा कि अधिक से अधिक युवा प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और खेती को टिकाऊ व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं।

प्राकृतिक खेती प्रदर्शनी और किसान संवाद

कोयंबटूर की प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने—

• स्थानीय किसानों से बातचीत की

• स्वदेशी तकनीकों और जैविक खेती के मॉडल देखे

• फसल प्रदर्शनों और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग समाधानों का निरीक्षण किया

उन्होंने पुनरुत्पादक (Regenerative) कृषि को आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

सरकार का समर्थन और प्रमुख पहलें

PM-किसान सम्मान निधि, जो किसानों के लिए सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) कार्यक्रमों में से एक है, लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
19 नवंबर को इसकी 21वीं किस्त जारी की गई।

उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ प्राकृतिक और टिकाऊ कृषि के प्रसार पर यह दोहरा फोकस सरकार की व्यापक कृषि रणनीति को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु 

• रिकॉर्ड उपलब्धि: 2025 में 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन

• वृद्धि: 10 साल में 100 मिलियन टन की बढ़ोतरी

• घोषणा: PM नरेंद्र मोदी, ‘मन की बात’ (30 नवंबर 2025)

• उल्लेखित कार्यक्रम: साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट (19–21 नवंबर 2025)

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को लेकर नवंबर–दिसंबर 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों में काफी उम्मीदें बनी थीं, खासकर महंगाई भत्ते (DA) को बुनियादी वेतन (Basic Pay) में मिलाने की संभावनाओं को लेकर। इसे लंबे समय से महंगाई के प्रभाव को कम करने के एक प्रभावी उपाय के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन सरकार की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया ने इन उम्मीदों पर ब्रेक लगा दिया है — फिलहाल DA–Basic Pay मर्जर का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा और चिंता दोनों बढ़ी है।

सरकार ने क्या स्पष्ट किया?

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने बताया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से गठित कर दिया गया है। आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, लाभ, पेंशन और अन्य संबंधित विषयों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। सबसे अहम मुद्दे — DA को बेसिक पे में मिलाने — पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर देते हुए कहा कि “इस संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है”।
अर्थात्, फिलहाल DA एक अलग भत्ता ही रहेगा और महंगाई सूचकांकों के आधार पर समय-समय पर संशोधित होता रहेगा।

क्यों बढ़ी थी DA–Basic Pay मर्जर की उम्मीद?

• कई बार DA बुनियादी वेतन के 50% से अधिक पहुँच गया है। अतीत में ऐसा होने पर DA का बेसिक पे में एकीकरण किया जाता था।

• मर्जर होने पर बेसिक पे बढ़ता, जिससे HRA, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की गणना भी बढ़ जाती।

• बढ़ती महंगाई और जीवनयापन लागत ने भी कर्मचारियों और पेंशनरों की इस मांग को मजबूत किया था।

कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि 8th CPC एक अंतरिम राहत के रूप में ऐसी घोषणा कर सकता है।

सरकार इस कदम से क्यों हिचक रही है?

• DA को बेसिक पे में शामिल करना सरकार पर स्थायी वित्तीय बोझ बढ़ा देगा।

• इससे पेंशन और अन्य भत्ते भी स्थायी रूप से बढ़ेंगे।

• DA को अलग भत्ता बनाए रखना सरकार को लचीलापन देता है—इसे बिना वेतन संरचना बदले संशोधित किया जा सकता है।

• 8th CPC के Terms of Reference (ToR) में DA-मर्जर का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में ही इसे पुनः विचार हेतु शामिल किया जा सकता है।

कर्मचारियों और पेंशनधारकों की चिंताएँ

• पेंशनरों की निराशा: 8th CPC की ToR में पेंशन संशोधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे वे चिंतित हैं कि कहीं उन्हें प्राथमिकता न दी जाए।

• महंगाई से राहत नहीं: निचले ग्रेड के कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

• अंतरिम राहत की उम्मीद खत्म: DA–Basic Pay मर्जर या तत्काल राहत की मांग फिलहाल संभव नहीं दिख रही।

इसी कारण कई संगठनों ने ToR में संशोधन और DA-मर्जर को शामिल करने के लिए विरोध-प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है।

आगे क्या होगा?

8th CPC आने वाले महीनों में वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी और लाभों की विस्तृत समीक्षा करेगा। यह आयोग लगभग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सौंप सकता है। कर्मचारी और पेंशनर संगठन DA-मर्जर और पेंशन पुनरीक्षण को शामिल कराने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जब तक कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता, वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी — जहां DA महंगाई सूचकांक (CPI-IW/AICPI-IW) के आधार पर संशोधित होता है।

भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो आने वाले दशकों में देश की जनसंख्या संरचना को नया रूप देगा। देश की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2000 में 3.5 से घटकर अब 1.9 रह गई है, जिसके चलते विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2080 तक भारत की जनसंख्या 1.8 से 1.9 अरब के बीच स्थिर हो जाएगी। यह बदलाव भारत की विकास यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव है, जो दर्शाता है कि शिक्षा के प्रसार, आर्थिक प्रगति और प्रजनन संबंधी जागरूकता ने देश की जनसांख्यिकीय दिशा को गहराई से प्रभावित किया है।