अडानी समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी के पुनर्विकास हेतु तैयार

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों (Asia’s biggest slums) में से एक के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अरबपति गौतम अडानी ने मुंबई के मलिन बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए मुंबई के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। लगभग 10 लाख की आबादी वाले धारावी का पुनर्विकास दशकों से लंबित है। अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक इकाई के गठन की पुष्टि की।

संयुक्त उद्यम की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अडानी को प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता, दुबई स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन से चल रही कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सेकलिंक (SecLink) का आरोप है कि मुंबई के महाराष्ट्र राज्य ने 2018 की मूल बोली प्रक्रिया को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया और इसे फिर से शुरू किया ताकि अडानी जीत सके। हालांकि, राज्य और अदानी इन आरोपों को खारिज करते हैं।

पुनर्वास और सार्वजनिक सुविधाओं पर योजना

राज्य संचालित धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण प्रमुख एसवीआर श्रीनिवास ने अगस्त में एक साक्षात्कार में बताया था कि राज्य नए 80:20 अदानी प्रॉपर्टीज-राज्य सरकार जेवी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, जबकि सीईओ अडानी की ओर से होगा। उन्होंने कहा कि अगला कदम अडानी समूह द्वारा एक मास्टर प्लान प्रस्तुत करना होगा जिसमें बुनियादी ढांचे, पुनर्वास और सार्वजनिक सुविधाओं पर योजना सहित महत्वपूर्ण विवरण होंगे।

धारावी पुनर्निर्माण परियोजना

आपको बता दें कि धारावी स्लम, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार का लगभग तीन-चौथाई, डैनी बॉयल की ऑस्कर विजेता 2008 की फिल्म “स्लमडॉग मिलियनेयर” में दिखाया गया था।अडानी समूह ने जुलाई में इस परियोजना के लिए 610 मिलियन डॉलर की बोली लगाकर धारावी पुनर्निर्माण परियोजना (Dharavi rebuilding project) जीती थी।

धारावी झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण

धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये में मध्य मुंबई में स्थित 259 हेक्टेयर में फैली धारावी झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण किया जाना है। योजना की प्रतिस्पर्धी बोली पिछले साल नवंबर में अदाणी प्रॉपर्टीज ने जीती थी। इसमें डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने हिस्सा लिया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर, 2022 को बोली प्रक्रिया के परिणाम को मंजूरी दी थी।

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चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को नहीं दी एंट्री, भारतीय खेल मंत्री ने एशियाई खेलों का दौरा रद्द किया

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशू खिलाड़ियों को प्रवेश देने से इनकार करने के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों में अपनी यात्रा रद्द कर दी है। यह निर्णय इन एथलीटों के साथ चीन के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ भारत सरकार के आधिकारिक विरोध के बीच आया है।

वैध मान्यता के बावजूद प्रवेश से इनकार:

तीन खिलाड़ियों, न्येमान वांग्सू, ओनिलु तेगा और मेपुंग लाम्गु को कार्यक्रम आयोजकों से वैध ई-मान्यता प्राप्त होने के बावजूद चीन में प्रवेश से वंचित कर दिया गया।
सुश्री वांगसु अपनी उड़ान में सवार नहीं हो सकीं, जबकि अन्य दो को केवल हांगकांग तक यात्रा करने की अनुमति थी। इससे रविवार को होने वाले कार्यक्रम में उनकी भागीदारी पर संदेह पैदा हो गया है।

आश्चर्य और सशक्त कार्रवाई:

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के एथलीटों की वैध मान्यता पर विचार करते हुए उनके साथ चीन के व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया।
मंत्री अनुराग ठाकुर मूल रूप से हांगझू में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा एशियाई खेलों के उद्घाटन में शामिल होने वाले थे, लेकिन एथलीटों की स्थिति के बारे में जानने के बाद उन्होंने यात्रा रद्द करने का फैसला किया।
भारत ने जवाब में बीजिंग के समक्ष आधिकारिक विरोध दर्ज कराया।

वीज़ा के रूप में प्रत्यायन कार्ड:

एशियाई खेलों के प्रोटोकॉल में यह निर्धारित किया गया है कि एथलीटों के पासपोर्ट पर वीजा के बजाय मान्यता कार्ड चीन में प्रवेश के लिए वीजा के रूप में काम करेंगे।
ऐसा माना जाता है कि चीनी खेल अधिकारियों की “निगरानी” के कारण यह स्थिति पैदा हुई।

लक्षित भेदभाव और भारतीय विरोध:

भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन पर अरुणाचल प्रदेश के भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ “लक्षित और पूर्व-निर्धारित” भेदभाव का आरोप लगाया।
भारत ने निवास या जातीयता के आधार पर विभेदक व्यवहार को दृढ़ता से खारिज कर दिया।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए चीन का दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि भारत ने हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में अरुणाचल प्रदेश की भारतीय खिलाड़ियों को मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके खिलाफ चीन के लक्षित और जानबूझकर भेदभाव का कड़ा विरोध किया।

OCA की प्रतिक्रिया:

एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) और खेल आयोजन समिति ने एथलीट गांव में भारतीय दल का स्वागत किया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के एथलीटों के मुद्दे पर टिप्पणी करने से परहेज किया।
ओसीए ने समस्या के शीघ्र समाधान की दिशा में काम करने का वादा किया है और सरकार के साथ इस पर चर्चा कर रहा है।

चीन का परिप्रेक्ष्य:

ओसीए कार्यकारी बोर्ड के मानद आजीवन उपाध्यक्ष वेई जिझोंग ने दावा किया कि चीन ने वीजा जारी किया था, लेकिन भारतीय एथलीटों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था।
चीनी विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि उन्होंने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को एक अलग इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी है।

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UNGA से इतर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर क्वाड समूह के देशों भारत,ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा ने भाग लिया।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा से मुलाकात की। क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान में कहा, क्वाड एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता है जो समावेशी और लचीला है। हम क्वाड नेता 20 मई 2023 को हिरोशिमा में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए फिर से प्रतिबद्ध हैं। बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर कहा गया, यह शांतिपूर्ण और समृद्ध, स्थिर और सुरक्षित है, धमकियों और जबरदस्ती से मुक्त है।

बयान में कहा गया है, हम स्वतंत्रता के सिद्धांतों, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का दृढ़ता से समर्थन करते हैं; और यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध करते हैं। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और मजबूत करना चाहते हैं, जहां प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन जिम्मेदारी से किया जाता है।

यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई

क्वाड नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और इसके भयानक और दुखद मानवीय परिणामों पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थाई शांति की आवश्यकता को रेखांकित किया। संयुक्त बयान में वैश्विक खाद्य सुरक्षा स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की गई।

विदेश मंत्री जयंशकर ने जापानी विदेश मंत्री से आपसी संबंधों पर की चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर एक सप्ताह की न्यूयॉर्क यात्रा पर पहुंचे हैं। वे 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में बोलेंगे। उन्होंने ने यहां अपने जापानी समकक्ष योको कामिकावा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, वैश्विक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। 70 वर्षीय सांसद कामिकावा ने इस महीने की शुरुआत में हुए कैबिनेट फेरबदल के बाद जापान के विदेश मंत्री के रूप में योशिमासा हयाशी का स्थान लिया है।

ब्राजील, बहरीन और दक्षिण अफ्रीका के समकक्षों से भी मिले विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर ब्राजील, बहरीन और दक्षिण अफ्रीका के समकक्षों के साथ भी बैठक की। जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल-लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने कनेक्टिविटी, आर्थिक संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा और दक्षिण अफ्रीकी समकक्ष नलेदी पंडोर के साथ भी बैठक की।

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पीएम मोदी ने नई दिल्ली में ‘अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन’ में भाग लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023’ का उद्घाटन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में ‘Emerging Challenges in Justice Delivery System.’ विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। 23 और 24 सितंबर को होने वाला यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। सम्मेलन कानूनी पेशेवरों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और कानूनी मुद्दों की समझ को बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

‘Emerging Challenges in Justice Delivery System.’ विषय वर्तमान वैश्विक संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिकता रखता है। न्याय वितरण प्रणाली कानून के शासन को बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, इस सम्मेलन से कानूनी क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और समाधान प्रदान करने की उम्मीद है।

दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, विशेषज्ञ और प्रतिभागी उन विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होंगे जो कानूनी परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। कुछ प्रमुख चर्चा क्षेत्रों में शामिल हैं:

उभरते कानूनी रुझान: कानूनी पेशा लगातार विकसित हो रहा है, सामाजिक परिवर्तनों और तकनीकी प्रगति से प्रभावित है। कानूनी विशेषज्ञ क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और विकास में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे।

क्रॉस-बॉर्डर मुकदमेबाजी में चुनौतियां: जैसा कि वैश्वीकरण राष्ट्रों को जोड़ना जारी रखता है, सीमा पार मुकदमेबाजी अद्वितीय चुनौतियां पैदा करती है। सम्मेलन इन जटिल कानूनी मामलों को संबोधित करने के लिए रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पता लगाएगा।

कानूनी प्रौद्योगिकी: प्रौद्योगिकी कानूनी पेशे को बदल रही है, अनुसंधान और प्रलेखन से विवाद समाधान तक। इस कार्यक्रम में आधुनिक कानूनी अभ्यास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा होगी।

पर्यावरण कानून: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ, कानूनी विशेषज्ञ पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने और स्थिरता को बढ़ावा देने में कानून की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिससे इस कार्यक्रम की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके अलावा, समापन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और यूनाइटेड किंगडम के लॉर्ड चांसलर की भागीदारी देखी गई। इस विशिष्ट सभा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल थे, जिससे यह कानूनी क्षेत्र में वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया।

प्रतिष्ठित न्यायाधीशों और नेताओं के अलावा, सम्मेलन सम्मानित विद्वानों की रिकॉर्ड संख्या की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये विद्वान सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों से आते हैं, जो दृष्टिकोण की एक समृद्ध विविधता लाते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि और शोध प्रवचन को समृद्ध करेंगे और सार्थक संवाद को बढ़ावा देने के सम्मेलन के मिशन में योगदान देंगे।

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असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया

हाल ही में एक घोषणा में, पर्यटन मंत्रालय ने असम में बिश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है। यह मान्यता एक व्यापक चयन प्रक्रिया के बाद आई है जिसमें देश भर के 31 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 791 आवेदनों की समीक्षा शामिल थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए अपार प्रयासों पर प्रकाश डाला।

विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित बिस्वनाथ घाट को ‘गुप्त काशी’ के नाम से जाना जाता है। यह नाम शहर के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर से लिया गया है और यह प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य युग के दौरान काशी के साथ समानांतर है। यह सुरम्य घाट विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिरों के संग्रह से सजा हुआ है। विशेष रूप से, एक शिव मंदिर ब्रह्मपुत्र के साथ बृधागंगा (बुरीगोंगा) नदी के संगम की शोभा बढ़ाता है।

असम, अपने विविध परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, पर्यटकों के लिए आकर्षण की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। सुरम्य पहाड़ियों से लेकर शांत आर्द्रभूमि और हरे-भरे आरक्षित जंगलों तक, राज्य आगंतुकों को वास्तव में एक इमर्सिव यात्रा अनुभव प्रदान करता है। असम के भोजन, संस्कृति, ग्रामीण परिदृश्य और प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों और जीवों का अनूठा मिश्रण इसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए एक आवश्यक गंतव्य बनाता है।

असम के पर्यटन परिदृश्य की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसका विशाल चाय बागान है। ये हरे-भरे बागान न केवल दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय का उत्पादन करते हैं, बल्कि आगंतुकों को तलाशने के लिए एक शांत सेटिंग भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में प्राकृतिक हरे रंग के गोल्फ कोर्स गोल्फ के प्रति उत्साही लोगों और प्रकृति की गोद में विश्राम की तलाश करने वालों के लिए एक और प्रमुख आकर्षण के रूप में काम करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास को चलाने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, असम कैबिनेट ने पिछले साल पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कदम का उद्देश्य पर्यटन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

असम विभिन्न पहलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में राज्य के आकर्षण और क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख महानगरों में रोड शो आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति रही है।

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चीन और सीरिया ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आगामी एशियाई खेलों से पहले सीरिया के साथ राजनयिक बैठकों की शृंखला शुरू की और दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। शी ने दक्षिण चीन के हांगझोऊ शहर में सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद से मुलाकात की। 15 दिवसीय एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोऊ शहर में किया जा रहा है। यह साझेदारी मध्य पूर्व के देशों के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित करने की उसकी कोशिश को दर्शाती है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच एकजुटता

अस्थिर अंतरराष्ट्रीय माहौल की पृष्ठभूमि के बीच, शी जिनपिंग ने सीरिया का समर्थन करने और इसके विपरीत चीन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नेताओं ने न केवल अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने के लिए भी अपने सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया। यह कदम खुद को अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रतिसंतुलन के रूप में स्थापित करने की चीन की रणनीति के अनुरूप है।

रूसी सगाई के समानांतर

विशेष रूप से, बशर असद की चीन यात्रा पिछले वर्ष शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग यात्रा से कुछ मिलती जुलती है। दोनों नेताओं को पश्चिमी दुनिया में अलगाव का सामना करना पड़ता है लेकिन चीन उनका स्वागत करता है क्योंकि वह अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। यह पश्चिम द्वारा हाशिए पर धकेल दिए गए अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं को गले लगाने की चीन की रणनीति को दर्शाता है।

एशियाई खेल कूटनीति

राष्ट्रपति असद की यात्रा एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जहां वह कंबोडिया के राजा, कुवैत के क्राउन प्रिंस और नेपाल, पूर्वी तिमोर और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्रियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल हुए। यह अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के माध्यम से राजनयिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में चीन की भूमिका को रेखांकित करता है।

सीरिया के लिए आर्थिक सहायता

जैसा कि सीरिया एक लंबे और क्रूर युद्ध के स्थायी परिणामों से जूझ रहा है, राष्ट्रपति असद सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय अलगाव से मुक्त होने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। उनकी यात्रा के दौरान, चीन से आर्थिक सहायता के इर्द-गिर्द चर्चा होने की उम्मीद थी, जो सीरिया के पुनर्निर्माण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्थिक सहायता प्रदान करने की चीन की इच्छा मध्य पूर्व में उसके बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है।

चीन का जारी समर्थन

चीनी राज्य मीडिया ने बताया कि राष्ट्रपति शी ने सीरिया के लिए चीन के स्थायी समर्थन को व्यक्त करते हुए बाहरी हस्तक्षेप और एकतरफा बदमाशी का विरोध करने के महत्व पर जोर दिया। चीन ने पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल सीरियाई सरकार के खिलाफ प्रस्तावों को रोकने के लिए किया था, जो राष्ट्रपति असद के शासन का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

दीर्घकालिक सहयोग के लिए सीरियाई उम्मीदें

राष्ट्रपति असद ने आशा व्यक्त की कि बैठक विभिन्न क्षेत्रों में चीन और सीरिया के बीच एक व्यापक और स्थायी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखेगी। यह अपनी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं के लिए चीनी समर्थन का लाभ उठाते हुए, चीन के साथ अपने सहयोग को गहरा करने की सीरिया की उत्सुकता को उजागर करता है।

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TCS ने नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए BankID BankAxept के साथ भागीदारी की

एक रणनीतिक कदम में, आईटी उद्योग की एक प्रमुख खिलाड़ी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने नॉर्वे की राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणाली, BankID BankAxept के साथ हाथ मिलाया है। यह सहयोग नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार है, जो लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

BankAxept और BankID: नॉर्वे के वित्तीय परिदृश्य के स्तंभ

BankAxept: भुगतान प्रणालियों की रीढ़

नॉर्वे की राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, बैंकएक्सेप्ट, देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के मूल में खड़ा है।
उल्लेखनीय रूप से, नॉर्वे में 80% कार्ड भुगतान बैंकएक्सेप्ट कार्ड के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं।

BankID: विश्वसनीय eID सत्यापन समाधान

बैंकआईडी नॉर्वे में इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन समाधान है।
नॉर्वे की 90% से अधिक आबादी, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक संस्थाएं और वाणिज्यिक उद्यम सुरक्षित पहचान सत्यापन के लिए बैंकआईडी पर भरोसा करते हैं।

नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में टीसीएस की भूमिका

ऑपरेशन कमांड सेंटर की स्थापना

TCS ओस्लो, नॉर्वे में एक अत्याधुनिक संचालन कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह केंद्र नॉर्वे के राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रणालियों से संबंधित सेवाओं, सुरक्षा घटनाओं या ग्राहक अनुरोधों में किसी भी व्यवधान के लिए तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए तैयार है।

अनुपालन और सुरक्षा

नए नियमों में बैंकआईडी को एक अनुपालन, भरोसेमंद और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पहचान समाधान प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
साझेदारी विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे समर्थन पर जोर देती है।

ओस्लो में 24×7 ऑपरेशन कमांड सेंटर

महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करना

ओस्लो में टीसीएस का कमांड सेंटर बैंकआईडी बैंकएक्सेप्ट एएस के सभी उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगा।
इसका प्राथमिक उद्देश्य नॉर्वे के महत्वपूर्ण भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रणालियों से संबंधित सेवा व्यवधान, सुरक्षा चिंताओं या ग्राहक पूछताछ के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

उन्नत निगरानी ढांचा

टीसीएस कमांड सेंटर के भीतर एक मजबूत निगरानी ढांचे को लागू करेगा।
इस ढांचे को व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए वित्तीय सेवा मूल्य श्रृंखला में मुद्दों का अनुमान लगाने, संबोधित करने और रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सुव्यवस्थित संचार और समस्या समाधान ढांचे में विशेषज्ञों और विक्रेताओं की एक टीम के साथ एक सुव्यवस्थित संचार तंत्र शामिल है।
यह मूल कारणों की पहचान में तेजी लाता है और सहयोगी मुद्दे के समाधान की सुविधा प्रदान करता है।

प्रभावी निगरानी

कमांड सेंटर पूरी तरह से टीमों और विक्रेताओं की देखरेख के लिए सुसज्जित है, जो व्यवधानों, तत्काल सुरक्षा अलर्ट या घटनाओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करता है।
इसके अतिरिक्त, यह भागीदार पारिस्थितिक तंत्र से मूल्य वर्धित सेवाओं को एकीकृत कर सकता है, अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकता है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बैंकआईडी बैंकएक्सप्ट के बीच सहयोग नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता पर एक मजबूत ध्यान देने के साथ, इस साझेदारी का उद्देश्य देश के भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रणालियों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करना है, जो देश भर के उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपालन और विश्वास सुनिश्चित करता है।ओस्लो में संचालन कमांड सेंटर की स्थापना तेजी से और प्रभावी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है, अंततः नॉर्वे के वित्तीय परिदृश्य की स्थिरता और विश्वसनीयता में योगदान देती है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

टीसीएस सीईओ: के. क्रिथिवासन;
टीसीएस मुख्यालय: मुंबई;
टीसीएस संस्थापक: फाकिर चंद कोहली, जेआरडी टाटा;
टीसीएस की स्थापना: 1 अप्रैल 1968।

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अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023: तारीख, थीम, महत्व और इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामित किया है।

प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस बधिर समुदाय की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। साइन लैंग्वेज एक एकीकृत उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे इस दिन को स्वीकार करना और मनाना आवश्यक हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एक अलग विषय को अपनाता है। सभी को संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होने और सांकेतिक भाषा के महत्व की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की अवधारणा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ (WFD) द्वारा पेश की गई थी, जो अपने 135 राष्ट्रीय सदस्य संघों के माध्यम से लगभग 70 मिलियन बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। उद्घाटन समारोह 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में हुआ था।

इस वर्ष का थीम “A World Where Deaf People Everywhere Can Sign Anywhere!” है। यह थीम बधिर समुदायों, सरकारों और नागरिक समाज संगठनों के लिए इसके महत्व पर जोर देते हुए सांकेतिक भाषाओं की एकीकृत शक्ति को रेखांकित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 का महत्व

IDSL का महत्व है:

बधिर लोगों की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना।
पूर्ण और समान भाषाओं के रूप में सांकेतिक भाषाओं की मान्यता और संरक्षण के लिए वकालत करना।
सांकेतिक भाषा में सूचना और सेवाओं तक पहुंचने में बधिर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सरकार सहित जीवन के सभी पहलुओं में सांकेतिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना।

सांकेतिक भाषाएं बधिर लोगों की प्राकृतिक भाषाएं हैं। वे अपने स्वयं के व्याकरण, वाक्यविन्यास और शब्दावली के साथ पूरी तरह से विकसित भाषाएं हैं। साइन लैंग्वेज का उपयोग दुनिया भर में बधिर लोगों द्वारा एक-दूसरे के साथ संवाद करने और उन लोगों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है जो साइन लैंग्वेज जानते हैं।

IDSL सांकेतिक भाषाओं की विविधता का जश्न मनाने और जीवन के सभी पहलुओं में उनके उपयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह बधिर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की वकालत करने का भी दिन है।

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सरकार ने पीएम-किसान योजना के लिए AI चैटबॉट का किया अनावरण

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने AI चैटबॉट के शुभारंभ के साथ प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अभूतपूर्व विकास की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने AI चैटबोट के शुभारंभ का नेतृत्व किया, जो किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार लाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

श्री चौधरी ने जोर देकर कहा कि एआई चैटबॉट किसानों को योजना की जानकारी तक आसान पहुंच और कुशल शिकायत समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने मौसम की जानकारी, मिट्टी की स्थिति और बैंक भुगतान जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने के लिए सेवा का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

पीएम-किसान योजना के साथ पेश किया गया एआई चैटबॉट लाभार्थियों के लिए एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है, जो योजना से संबंधित उनकी पूछताछ के लिए समय पर और सटीक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख प्रमुख योजना के साथ एआई चैटबॉट एकीकरण का पहला उदाहरण है। ईकेस्टेप फाउंडेशन और भाशिनी के समर्थन से विकसित और बढ़ाया गया, चैटबॉट का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है।

अपने प्रारंभिक विकास चरण में, AI चैटबॉट किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अयोग्यता की स्थिति और अन्य योजना से संबंधित अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा। पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ, चैटबॉट को भाशिनी के साथ एकीकृत किया गया है, जो पीएम किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करने के लिए बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है। यह तकनीकी एकीकरण न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि किसानों को सूचित निर्णय लेने में भी सक्षम करेगा।

वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध, चैटबॉट जल्द ही बंगाली, ओडिया, तेलुगु, तमिल और मराठी में उपलब्ध होगा। अक्टूबर/नवंबर 2023 तक इसके देश की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस एआई चैटबॉट का शुभारंभ पीएम-किसान योजना की पहुंच और दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिससे किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और समर्थन तक पहुंच आसान हो जाएगी।

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रिपब्लिकन के नेतृत्व वाले हाउस पैनल ने बाइडेन महाभियोग जांच शुरू की

अमेरिका में रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग चलाने का कदम उठाया, जब हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी ने बहुमत के बिना आदेश दिया और जीओपी के नेतृत्व वाली तीन समितियों को बाइडेन के बेटे के विदेश में व्यापारिक सौदों की जांच करने का निर्देश दिया। यह हैरान करने वाला और अब तक का सबसे कमजोर कदम है। टाइम ने महाभियोग विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जांच केवल कुछ ही बार हुई है और पिछली किसी भी जांच की तुलना में बाइडेन के गलत काम करने के सबूत कम हैं, जिससे कोई ठोस परिणाम या सबूत नहीं मिला।

1. राजनीतिक संदर्भ:

इस महाभियोग जांच की पृष्ठभूमि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से जुड़े महाभियोग का इतिहास है। डेमोक्रेट्स ने ट्रम्प पर दो बार महाभियोग लगाया, पहले सत्ता के दुरुपयोग और यूक्रेन के साथ उनकी बातचीत से जुड़े कांग्रेस में बाधा डालने के आरोपों पर, और बाद में 6 जनवरी को यूएस कैपिटल पर हमले के बाद “विद्रोह के लिए उकसाने” के आरोप में। केविन मैक्कार्थी द्वारा बाइडेन के महाभियोग को आगे बढ़ाने को तराजू को संतुलित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जो संभावित रूप से आगामी चुनावों में डेमोक्रेट के लिए मतदाता समर्थन को प्रभावित कर सकता है।

2. बाइडेन पर आरोप:

महाभियोग जांच का प्राथमिक ध्यान हंटर बाइडेन के व्यापारिक सौदों पर केंद्रित है और क्या बराक ओबामा के तहत उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन को उनसे लाभ हुआ था। आरोपों में शामिल हैं:

विदेशी भुगतान: हाउस ओवरसाइट कमेटी के अगस्त ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बाइडेन परिवार को चीन, कजाकिस्तान, रोमानिया, रूस और यूक्रेन जैसे देशों में विदेशी स्रोतों से $20 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए। हालाँकि, जाँच में ऐसे साक्ष्य सामने आने में विफल रहे जो बताते हों कि इन भुगतानों से सीधे तौर पर राष्ट्रपति बाइडेन को लाभ हुआ।
प्रभाव डालना: रिपब्लिकन का लक्ष्य यह जांच करना है कि क्या राष्ट्रपति के पक्ष में व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बाइडेन नाम का एक ब्रांड के रूप में शोषण किया गया था। जबकि हंटर बाइडेन के एक पूर्व बिजनेस पार्टनर ने दावा किया कि जो बाइडेन ने हंटर के सहयोगियों के साथ फोन पर बातचीत में भाग लिया, डेमोक्रेट-गठबंधन निगरानी समूह को हितों के टकराव का कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
हंटर बिडेन की व्यावसायिक गतिविधियों में अनौचित्य: जांच में संभवतः हंटर बाइडेन की व्यावसायिक गतिविधियों में अनौचित्य के आरोपों का पता लगाया जाएगा, जिसका संभावित प्रभाव उनके पिता पर पड़ सकता है। इन आरोपों में यह दावा शामिल है कि जो बाइडेन ने एक यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी बरिस्मा की जांच को समाप्त करने के लिए अभियोजकों को भुगतान करने का प्रयास किया, जिसके बोर्ड में हंटर बाइडेन ने काम किया था। हालाँकि, “असत्यापित एफबीआई टिप” पर आधारित इन दावों से समर्थित साक्ष्य नहीं मिले हैं।

इसके अतिरिक्त, जांच पूर्व आंतरिक राजस्व सेवा कर्मचारियों की व्हिसलब्लोअर गवाही पर विचार करेगी, जो बताती है कि न्याय विभाग ने हंटर बाइडेन के कर रिटर्न की जांच में हस्तक्षेप किया था। इस दावे का विभाग द्वारा खंडन किया गया है और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहों द्वारा इसका खंडन किया गया है।