भारत सरकार का बड़ा फैसला, कनाडा के लोगों के लिए शुरू की आंशिक वीजा सुविधा

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भारत सरकार ने कुछ कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, वीजा सर्विस केवल चार कैटेगरी में ही मिल पाएगा, जिसमें प्रवेश, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल है।

कुछ सप्ताह पहले भारत ने कनाडा में वीजा जारी करना बंद कर दिया था। राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना सुरक्षित नहीं था जिसके बाद यह फैसला लिया गया था। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव के बीच भारत ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था।

26 अक्टूबर से होगा प्रभावी

एक अधिसूचना में, कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने लिखा, ‘सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद, इस संबंध में कुछ हालिया कनाडाई उपायों को ध्यान में रखते हुए, वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।’ बता दें कि वीजा सेवाओं की बहाली गुरुवार यानी 26 अक्टूबर से प्रभावी होगी।

 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अगर भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो वह चाहेंगे कि ‘वीजा जारी करना फिर से शुरू किया जाए।’ उन्होंने कहा कि भारत ने कनाडा में वीजा जारी करना बंद कर दिया है क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना अब सुरक्षित नहीं है।

 

उच्चायोग ने क्या कहा?

उच्चायोग ने कहा कि यह कदम कनाडा में एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के कारण उत्पन्न तनाव को कम कर सकता है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले महीने कनाडाई लोगों के लिए नए वीजा निलंबित कर दिए थे। इसके बाद कनाडा ने भी अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया।

 

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शिलांग ने पूर्वोत्तर में जिम्मेदार पर्यटन के लिए ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव की मेजबानी की

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भारत में पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के केंद्रीय लक्ष्य के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र और ओडिशा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए शिलांग में एक ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और ओडिशा पर विशेष बल देने के साथ भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शिलांग में एक ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ। इस कार्यक्रम में सतत पर्यटन प्रथाओं के महत्व पर बल देते हुए आकर्षक चर्चाएँ, जानकारीपूर्ण प्रस्तुतियाँ और मनमोहक सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे।

प्रमुख हस्तियाँ और प्रतिभागी

Shillong Hosts Green Tourism Conclave For Responsible Tourism In Northeast_100.1

शिलांग के राज्य सम्मेलन केंद्र में ग्रीन टूरिज्म इंडिया कॉन्क्लेव ने पर्यटन उद्योग के प्रमुख प्लेयर्स को एक साथ लाया, जिनमें मेघालय पर्यटन, अतुल्य भारत, ओडिशा पर्यटन और अरुणाचल पर्यटन के प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मेघालय के पर्यटन मंत्री, बाह पॉल लिंगदोह शामिल हुए।

मेघालय के पर्यटन मंत्री के विचार

अपने भाषण में, मंत्री लिंग्दोह ने आजीविका के एक स्थायी साधन के रूप में पर्यटन की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगंतुकों को देश के सुदूर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भाग को ज्ञात करने की अनुमति देने के महत्व पर बल दिया, साथ ही इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करके इको-फ्रैजाइल क्षेत्रों की रक्षा के लिए आगामी नियमों का भी उल्लेख किया।

ओडिशा की इकोटूरिज्म पहल का प्रदर्शन

ओडिशा पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिन रामचन्द्र जाधव ने ओडिशा की इकोटूरिज्म पहलों और उन्हें पूर्वोत्तर में किस प्रकार से अपनाया जा सकता है, पर अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। यह प्रस्तुति ओडिशा द्वारा इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए नवीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालती है, जो भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए मूल्यवान उदाहरण के रूप में कार्य कर सकता है।

एडवेंचर और इको-टूरिज्म की खोज

कॉन्क्लेव के दौरान एक सत्र का शीर्षक- ‘द ग्रेट आउटडोर्ड्स: व्हाट मेक्स द नॉर्थईस्ट द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर एंड इको-टूरिज्म’ था। विशेषज्ञों ने भारत में एडवेंचर और इको-टूरिज्म पर अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें पूर्वोत्तर के अद्वितीय आकर्षणों पर प्रकाश डाला गया। यह साहसिक चाहने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। इस चर्चा ने क्षेत्र में स्थायी साहसिक पर्यटन प्रथाओं के विकास को प्रोत्साहित किया।

पूर्वोत्तर में सामुदायिक पर्यटन और होमस्टे

एक अन्य पैनल चर्चा में ‘पूर्वोत्तर में सामुदायिक पर्यटन और होमस्टे’ विषय पर चर्चा की गई। सत्र ने समुदाय-आधारित पर्यटन और होमस्टे की अवधारणा का पता लगाया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से यह दृष्टिकोण यात्रियों को प्रामाणिक और समृद्ध अनुभव प्रदान करते हुए स्थानीय समुदायों को सशक्त बना सकता है। मेघालय के टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के महासचिव गेराल्ड सैमुअल डुइया ने मेघालय में पर्यटन में चुनौतियों और अवसरों पर एक केस स्टडी प्रस्तुत की, जो स्थानीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

सतत लक्जरी यात्रा

कॉन्क्लेव में सतत लक्जरी यात्रा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि यात्री पर्यावरण और स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान करते हुए शानदार अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। इस सत्र में यह जानकारी दी गई कि आतिथ्य और पर्यटन उद्योग पर्यावरण-अनुकूल और जिम्मेदार तरीके से लक्जरी सेवाएं किस प्रकार प्रदान कर सकता है।

सतत पर्यटन पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि

कॉन्क्लेव के अंतिम सत्र में क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए जिन्होंने सतत पर्यटन प्रथाओं में अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। ये अंतर्दृष्टि उद्योग और नीति निर्माताओं के लिए पूर्वोत्तर और उससे आगे स्थायी पर्यटन पहलों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।

 

 

भारत में एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एयरबस ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया

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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (आईआईटीके) और एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है। हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एयरोस्पेस क्षेत्र के प्रतिभा पूल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।

 

एयरोस्पेस उद्योग को सशक्त बनाना

आईआईटीके की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन दो प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच सहयोग उन्नत एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के इर्द-गिर्द घूमेगा। इस साझेदारी में भारत में एयरोस्पेस छात्रों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, दोनों संगठन वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग के अवसर तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया, क्षेत्र-प्रासंगिक परियोजनाएं प्रदान की जा सकें।

 

सहयोग की संस्कृति का विकास करना

परामर्श और मूल्यवान अनुभव प्रदान करना

इस सहयोग का प्राथमिक लक्ष्य सहयोग की एक ऐसी संस्कृति स्थापित करना है जो पारंपरिक शिक्षा से परे हो। यह आईआईटी कानपुर के छात्रों को मेंटरशिप, एक्सपोज़र और अमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा। यह, बदले में, भारत के बढ़ते एयरोस्पेस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

 

भारत के प्रति एयरबस की प्रतिबद्धता

एयरोस्पेस इकोसिस्टम में निवेश

एयरबस ने भारत के एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। सोर्सिंग, इंजीनियरिंग, नवाचार, रखरखाव और प्रशिक्षण सेवाओं में व्यापक भागीदारी के साथ, एयरबस देश की एयरोस्पेस क्षमताओं को सशक्त बनाने में सबसे आगे है। वडोदरा में C295 फाइनल असेंबली लाइन का निर्माण इस प्रतिबद्धता का एक प्रमुख उदाहरण है, जो निजी क्षेत्र में पहली ‘मेक इन इंडिया’ एयरोस्पेस पहल का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहल देश में एक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देती है, जिससे भारत के एयरोस्पेस उद्योग को और मजबूती मिलती है।

आईआईटी कानपुर और एयरबस के बीच यह सहयोग भारत में एयरोस्पेस शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के विकास के भविष्य के लिए बहुत बड़ा वादा करता है, जो वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा।

 

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पैरालिंपिक भाला फेंक खिलाड़ी, सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया

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भाला फेंक में वर्तमान पैरालंपिक चैंपियन, सुमित अंतिल ने बुधवार को F64 श्रेणी में 73.29 मीटर का असाधरण थ्रो हासिल किया। उन्होनें अपने पिछले विश्व रिकॉर्ड 70.83 मीटर को पीछे छोड़ दिया।

मौजूदा पैरालिंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने बुधवार को 73.29 मीटर के शानदार प्रयास के साथ अपने ही भाला फेंक F64 विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया और स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने हांग्जो एशियाई पैरा खेलों में प्रतियोगिताओं के तीसरे दिन भारत के 30 पदकों की बढ़त का नेतृत्व किया।

F64 श्रेणी

F64 श्रेणी एक पैर विच्छेदन वाले एथलीटों से संबंधित है जो प्रोस्थेटिक्स का उपयोग करके खड़े होने की स्थिति वाले ईवेंट में भाग लेते हैं।

भारत का प्रभावशाली पदक

तीन दिनों के बाद भारत की कुल पदक संख्या 64 (15 स्वर्ण, 20 रजत, 29 कांस्य) रही और वे मंगलवार से एक स्थान नीचे अर्थात छठे स्थान पर हैं।

पदक तालिका में चीन का दबदबा

चीन 300 पदक (118 स्वर्ण, 96 रजत, 86 कांस्य) के साथ शीर्ष पर कायम रहा, उसके बाद ईरान (24, 30, 19), जापान (20, 21, 28), थाईलैंड (20, 13,30) और उज़्बेकिस्तान (17, 17, 21) रहे।

भारतीय एथलीटों के लिए एक ऐतिहासिक दिन

यह भारत के लिए सबसे अधिक प्रोडक्टिव दिन था, जिसमें 30 में से 17 पदक और सभी छह स्वर्ण एथलेटिक्स से आए।

सुमित अंतिल की उल्लेखनीय उपलब्धि

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25 वर्षीय एंटिल ने 70.83 मीटर का अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते समय बनाया था। सुमित अंतिल के आश्चर्यजनक 73.29 मीटर थ्रो ने न केवल उनके लिए स्वर्ण पदक सुरक्षित किया, बल्कि उनकी असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का भी प्रदर्शन किया।

सुमित अंतिल: पुरस्कार

वर्ष पुरस्कार महत्व
2021 खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान
2022 पद्म श्री पुरस्कार भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

अन्य रिकार्ड्स

अंकुर धामा

अंकुर धामा ने एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की 1500 मीटर-T11 दौड़ में 4:27.70 का समय लेते हुए जीत प्राप्त की। इससे पहले सप्ताह में, उन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर-T11 दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था।

सुंदर सिंह गुर्जर

एक अन्य उत्कृष्ट प्रदर्शन में, एक अन्य भारतीय एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर ने न केवल पुरुषों की F46 भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि 68.60 मीटर के असाधरण थ्रो के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। 67.79 मीटर का पिछला विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के दिनेश मुदियानसेलेज हेराथ के नाम था।

 

केंद्र सरकार ने प्रमुख उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी

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केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फॉस्‍फेटयुक्‍त और पोटाशयुक्‍त उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया में डीएपी की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन हमारी सरकार पहले की तरह ही किसानों को 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से डीएपी देना जारी रखेगी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है। किसान हितैषी सरकार ने फैसला किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई खादों की कीमतों का प्रभाव हम भारत के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे।

 

रबी सीजन के लिए यह है कीमतें

अनुराग ठाकुर ने बताया कि आगामी रबी सीजन में नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपए प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.42 रुपए प्रति किलो, पोटाश के लिए 2.38 रुपए प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.89 रुपए प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके लिए कुल 22 हजार 303 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

उन्होंने कहा कि डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पुरानी दर के अनुसार 1350 रुपये प्रति बोरी ही मिलेगी। इसके अलावा नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) 1470 रुपये प्रति बोरी की कीमत पर मिलेगी।

 

परिवर्तन के पीछे तर्क

  • उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थोड़ी कम हुई हैं लेकिन ऊंची बनी हुई हैं।
  • सरकार इन उतार-चढ़ाव के बावजूद दरों को स्थिर बनाए रखने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।

 

सरकार का आश्वासन

  • सरकार किसानों को रियायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता का आश्वासन देती है।
  • निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को विभिन्न ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे।

 

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विलय दिवस 2023: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 26 अक्टूबर को मनाया जाता है

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भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 1947 में विलय पत्र पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर की स्मृति में 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाता है।

विलय दिवस 2023

भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 1947 में विलय पत्र पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर की स्मृति में 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाता है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ ने रियासत के भारत में विलय को चिह्नित किया और इस क्षेत्र के भारतीय संघ में एकीकरण के लिए मंच तैयार किया।

जम्मू और कश्मीर में 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाना अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह वह दिन है जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे भारतीय संघ के भीतर क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हो गया। यह स्मारक अवकाश भारत के इतिहास में इस महत्वपूर्ण क्षण की स्थायी विरासत और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर इसके प्रभाव को दर्शाता है।

विलय पत्र पर हस्ताक्षर: एक महत्वपूर्ण क्षण

पृष्ठभूमि:

1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय, भारतीय उपमहाद्वीप दो नवगठित राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। इन दो प्रभुत्वों के साथ-साथ, 580 रियासतें थीं जिन्होंने पहले सहायक गठबंधनों के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता को स्वीकार कर लिया था। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार, इन रियासतों को स्वतंत्र रहने, भारत में शामिल होने या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। विलय की प्रक्रिया में विलय पत्र (आईओए) पर हस्ताक्षर करना शामिल था जिसमें विलय की शर्तों को रेखांकित किया गया था।

महाराजा हरि सिंह की दुविधा:

जम्मू-कश्मीर के अंतिम डोगरा सम्राट महाराजा हरि सिंह ने शुरू में अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने का फैसला किया। उन्होंने मौजूदा यथास्थिति को बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंडस्टिल समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, उनके फैसले को जल्द ही चुनौती दी गई जब इस क्षेत्र को पठान आदिवासी मिलिशिया और पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों द्वारा घुसपैठ का सामना करना पड़ा। इस गंभीर स्थिति का सामना करते हुए, महाराजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों को पीछे हटाने के लिए भारत से सहायता मांगी।

समझौता:

भारत ने मदद की पेशकश, इस शर्त पर कि महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। 26 अक्टूबर, 1947 को हस्ताक्षरित यह समझौता जम्मू-कश्मीर रियासत और भारत के बीच एक समझौते के रूप में कार्य करता था। भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक दिन बाद औपचारिक रूप से दस्तावेज़ को स्वीकार कर लिया। इस महत्वपूर्ण समझौते ने भारतीय संसद को जम्मू और कश्मीर से संबंधित रक्षा, विदेश मामलों और संचार के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया।

26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश:

2020 में, इस ऐतिहासिक घटना का सम्मान करने के लिए 26 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। यह अवकाश इस क्षेत्र के भारत में एकीकरण और जम्मू-कश्मीर की नियति को आकार देने में विलय पत्र के महत्व की याद दिलाता है। यह क्षेत्र और शेष भारत के बीच एकता और एकजुटता का प्रतीक है।

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अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अपना नया स्पीकर चुना

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लुइसियाना के रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को तीन सप्ताह की राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करते हुए प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया।

लुइसियाना से रिपब्लिकन कांग्रेसी माइक जॉनसन को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है,जो  संयुक्त राज्य अमेरिका में तीन सप्ताह की राजनीतिक अनिश्चितता के अंत का प्रतीक है।

प्रमुख बिंदु:

स्पीकर की भूमिका का महत्व:

    • प्रतिनिधि सभा का स्पीकर देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पदों में से एक है।
    • यह अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद उत्तराधिकार की पंक्ति में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है।

चुनाव और बहुमत:

  • डिवाइडेड कांग्रेस में माइक जॉनसन ने 220 के मुकाबले 209 वोटों से चुनाव जीता।
  • रिपब्लिकन पार्टी के पास डेमोक्रेट्स की 212 सीटों की तुलना में 221 सीटों के साथ सदन में बहुत कम बहुमत है।

माइक जॉनसन की पृष्ठभूमि:

    • 51 वर्षीय वकील माइक जॉनसन लुइसियाना के चौथे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से चार बार कांग्रेसी रह चुके हैं।

प्रथम विधायी एजेंडा:

    • कांग्रेस में अपने पहले संबोधन में, स्पीकर जॉनसन ने इज़राइल के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश करने का वादा किया।
    • उन्होंने हमास द्वारा हाल ही में किए गए आतंकवादी हमले की निंदा की और इज़राइल के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता बताई।

सरकारी शटडाउन और फंडिंग अनुरोध:

    • स्पीकर जॉनसन के लिए एक प्रमुख चुनौती सरकारी शटडाउन से बचना है।
    • राष्ट्रपति जो बिडेन ने इज़राइल और यूक्रेन में युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण के लिए 100 बिलियन डॉलर का अनुरोध किया है।

अल्पकालिक वित्तपोषण उपाय:

    • स्पीकर जॉनसन 15 जनवरी या 15 अप्रैल तक सरकार को वित्त पोषित करने के लिए एक अल्पकालिक उपाय प्रस्तावित करने की योजना बना रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन:

    • पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सदन के स्पीकर पद के लिए माइक जॉनसन की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
    • ट्रंप ने भरोसा जताया कि जॉनसन एक महान स्पीकर होंगे।

अमेरिकी लोगों के व्यवसाय पर तत्काल ध्यान केंद्रित करना:

    • स्पीकर जॉनसन ने महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की तात्कालिकता पर बल दिया।
    • उन्होंने अमेरिकी लोगों को शक्ति, दृढ़ता और आशा प्रदान करने की प्रतिज्ञा की और एक आक्रामक विधायी कार्यक्रम का संकेत दिया।

बिडेन की प्रतिक्रिया:

    • राष्ट्रपति जो बिडेन ने स्पीकर जॉनसन को बधाई दी और साथ मिलकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की।

द्विदलीय भागीदारी का आह्वान:

    • बिडेन ने असहमति के बावजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर साझा आधार खोजने के लिए आपसी प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

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चुनाव आयोग अभिनेता राजकुमार राव को अपना ‘नेशनल आइकन’ नियुक्त करेगा

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भारत का चुनाव आयोग (ईसी) पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना ‘नेशनल आइकन’ नियुक्त करने के लिए तैयार है।

अभिनेता राजकुमार राव, जिन्हें हिंदी फिल्म “न्यूटन” में एक सिद्धांतवादी सरकारी क्लर्क की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है, उन्हें चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा नेशनल आइकन के रूप में शामिल किया जाना तय है।

नेशनल आइकन का चयन मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

नेशनल आइकनों के माध्यम से नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना

भारत के चुनाव आयोग में प्रमुख व्यक्तियों को नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त करने की परंपरा है, जिनके अनुकरणीय योगदान नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। ये नेशनल आइकन रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, मतदान के महत्व को प्रदर्शित करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हैं और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देते हैं।

राजकुमार राव की भूमिका

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“न्यूटन” में राजकुमार राव का किरदार दर्शकों और आलोचकों को समान रूप से पसंद आया। उन्होंने एक ईमानदार सरकारी अधिकारी का किरदार निभाया, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रयास में आने वाली प्रतिकूलताओं से विचलित नहीं हुआ। सुरक्षा बलों की संशय और उदासीनता के सामने उनके समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें व्यापक प्रशंसा अर्जित करने में मदद की।

“न्यूटन” के लिए प्रशंसा

राजकुमार राव को सुर्खियों में लाने वाली फिल्म “न्यूटन” ने न केवल भारतीय दर्शकों से प्रशंसा प्राप्त की, अपितु, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान हासिल की। फिल्म को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो इसकी असाधारण कहानी और विचारोत्तेजक कथा का प्रमाण है। इसके अलावा, यह 90वें अकादमी पुरस्कार, जिसे आमतौर पर ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी।

औपचारिक प्रेरण समारोह

राजकुमार राव को चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया जाना 26 अक्टूबर (आज) को निर्धारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के महत्व को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करते हुए अभिनेता को यह सम्मान प्रदान करेंगे।

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राजकुमार राव एस्टीमड कंपनी से जुड़े

नेशनल आइकन बनकर राजकुमार राव चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले, चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी और आमिर खान जैसे अभिनेताओं के साथ-साथ सचिन तेंदुलकर, एम. एस. धोनी और एम. सी. मैरी कॉम सहित खेल के दिग्गजों को भी मान्यता दी है, जिनमें से सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है और सक्रिय रूप से नागरिक भागीदारी का समर्थन किया है।

पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव: भारत की लोकतांत्रिक कवायद का एक पूर्वावलोकन

इस महीने की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने खुलासा किया कि पांच राज्यों के 161 मिलियन नागरिक आगामी विधानसभा चुनावों में अपना वोट डालने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में क्रमशः 17 और 30 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच, राजस्थान में चुनाव 25 दिसंबर को होने हैं और मतगणना 3 दिसंबर को होने की संभावना है।

उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी

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भारत की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी और यह उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

मार्च 2028 में पूरी होने वाली इस परियोजना पर 2584 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना के तहत नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला के तट पर बसे जमरानी गांव में बांध का निर्माण किया जाना है।

 

जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण

बता दें कि जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर होना है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी शहर को वर्षभर 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

 

सरकार 1557.18 करोड़ रुपये उत्तराखंड को देगी

परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 1557.18 करोड़ रुपये उत्तराखंड को देगी। इस फैसले के संदर्भ में जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जमरानी बांध परियोजना के जरिये 57065 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। इसमें 9458 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड और 47607 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की है।

 

सिंचाई एवं नहर प्रणाली

  • यह बांध 40.5 किमी नहर प्रणाली के माध्यम से मौजूदा गोला बैराज को पानी की आपूर्ति करेगा।
  • इससे 57,065 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा।
  • इसमें उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर शामिल है।
  • इस सिंचाई से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले और उत्तर प्रदेश में रामपुर और बरेली जिले शामिल हैं।

 

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विदेश मंत्री जयशंकर किर्गिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना

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भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में दो दिवसीय यात्रा के लिए किर्गिस्तान का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने किर्गिज़ राष्ट्रपति सदिर झापारोव के साथ सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। इस यात्रा में जयशंकर की शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भागीदारी भी शामिल है।

 

द्विपक्षीय सहयोग वार्ता

  • जयशंकर ने बैंकिंग, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाशने के लिए राष्ट्रपति सदिर झापारोव के साथ चर्चा की।
  • उन्होंने बैंकिंग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, कृषि और निवेश जैसे व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की।

 

एससीओ बैठक

  • जयशंकर किर्गिस्तान द्वारा आयोजित एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (सीएचजी) की बैठक में भाग लेंगे।
  • इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी।

 

विदेश मंत्रालय की पुष्टि

  • विदेश मंत्रालय (एमईए) ने जयशंकर की यात्रा और एससीओ बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने में उनकी भूमिका की पुष्टि की।
  • विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर अन्य एससीओ सदस्य देशों के अपने समकक्षों से भी मिलेंगे और किर्गिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।

 

भारत की प्रतिबद्धता

  • यह यात्रा एससीओ ढांचे के भीतर राजनयिक संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  • इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है।
  • एससीओ क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने, आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और अपने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

 

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