प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कृषि में लगी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देना है।

इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-2026 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।

समग्र हस्तक्षेप: एक सहयोगात्मक प्रयास

इस योजना की विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसका समग्र दृष्टिकोण है, जो कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी), और उर्वरक विभाग (डीओएफ) सहित विभिन्न विभागों के संसाधनों और प्रयासों को एकजुट करता है। यह सहयोगात्मक प्रयास ड्रोन पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रणनीति सुनिश्चित करता है।

लक्षित क्लस्टर: आर्थिक रूप से व्यवहार्य उपयोग की पहचान करना

ड्रोन सेवाओं के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, उपयुक्त समूहों की पहचान की जाएगी जहां ड्रोन का उपयोग आर्थिक रूप से संभव है। इन चिन्हित समूहों में स्थित विभिन्न राज्यों में कुल 15,000 महिला एसएचजी को कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्राप्त करने के लिए चुना जाएगा।

वित्तीय सहायता: संसाधनों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना

यह योजना ड्रोन और संबंधित सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत का 80%, अधिकतम रु. तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आठ लाख. महिला स्वयं सहायता समूह ड्रोन की खरीद के लिए इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) 3% की आकर्षक ब्याज छूट के साथ राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि जुटा सकते हैं।

व्यापक प्रशिक्षण: सफलता के लिए क्षमता निर्माण

महिला एसएचजी के सदस्यों को 15-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा, जिसमें अनिवार्य 5-दिवसीय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और पोषक तत्व और कीटनाशक अनुप्रयोग सहित कृषि उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त 10-दिवसीय प्रशिक्षण शामिल होगा। इस योजना में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सदस्यों का चुनाव करना और ड्रोन तकनीशियनों या सहायकों के रूप में प्रशिक्षण के लिए मरम्मत और रखरखाव के इच्छुक लोगों का चयन करना शामिल है।

अंतर को पाटना: सुविधाप्रदाता के रूप में एलएफसी

एसएचजी द्वारा ड्रोन की खरीद, मरम्मत और रखरखाव में संभावित कठिनाइयों को पहचानते हुए, लीड फर्टिलाइजर कंपनियां (एलएफसी) ड्रोन आपूर्तिकर्ता कंपनियों और एसएचजी के बीच मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और ड्रोन सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना है।

नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देना: एक तकनीकी छलांग

एलएफसी न केवल ड्रोन सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा बल्कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नैनो उर्वरकों के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। एसएचजी नैनो उर्वरक और कीटनाशक अनुप्रयोगों के लिए किसानों को ड्रोन सेवाएं किराए पर देंगे, जिससे टिकाऊ और कुशल कृषि पद्धतियों में योगदान मिलेगा।

सतत आजीविका: अतिरिक्त आय का लक्ष्य

स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता की परिकल्पना करते हुए, योजना का अनुमान है कि पहल 15,000 एसएचजी को कम से कम रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाएगी। प्रति वर्ष एक लाख. इस आय वृद्धि से भाग लेने वाली महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) को मंजूरी दे दी है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। सरकार ने 29 नवंबर 2023 को 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दे दी।

घोषणा एवं आवंटन

• प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खूंटी, झारखंड से इस अभियान की घोषणा की थी।
• पीएम जनमन योजना के लिए 24,104 करोड़ रुपये के कुल व्यय में केंद्रीय हिस्सेदारी 15,336 करोड़ रुपये और राज्य की हिस्सेदारी 8,768 करोड़ रुपये निर्धारित है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर ध्यान

• विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आरंभ किया जाएगा। इसके बारे में बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी।
• यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।
• अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमुख हस्तक्षेप और शामिल मंत्रालय

• इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
• पीएम-जनमन योजना (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर) जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है।
• इसके अतिरिक्त आयुष मंत्रालय, मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पीवीटीजी बस्तियों तक आयुष सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत में अनुसूचित जनजाति

• 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• वर्तमान में देश में कुल 75 कमजोर जनजातीय समूह हैं, जो 220 जिलों के 22544 गांवों में निवास करते है। इनकी कुल आबादी लगभग 28 लाख है।

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