न्याय विभाग द्वारा संचालित दिशा योजना के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, 600,000 से अधिक व्यक्तियों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है।
न्याय विभाग द्वारा संचालित दिशा योजना के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) 14 कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से 600,000 से अधिक व्यक्तियों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है।
भारत में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना: A2J डिवीजन की भूमिका
- न्याय तक पहुंच भारत के संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है।
- भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (DoJ) का A2J प्रभाग, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इस अधिकार को वास्तविकता बनाने के लिए परिश्रमपूर्वक कार्य कर रहा है।
भारत में न्याय पहल तक पहुंच का विकास: 2012 से दिशा योजना तक
- 2012 से, DoJ कानूनी सशक्तिकरण, सूचना के प्रसार और क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, न्याय तक पहुंच योजना को लागू कर रहा है।
- पहला चरण 2017 में संपन्न हुआ, इसके बाद मार्च 2021 में दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।
- अब, भारत में न्याय तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना, ‘न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस’ (दिशा) आरंभ की गई है।
कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम
- न्याय तक पहुंच योजना का एक महत्वपूर्ण घटक कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के गरीब और वंचित वर्गों को न्याय सेवाओं की तलाश और मांग करने के लिए सशक्त बनाना है।
- यह प्रमुख न्याय सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाने का भी प्रयास करता है ताकि वे हाशिए पर मौजूद लोगों की प्रभावी ढंग से सेवा कर सकें।
विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य
I. प्रौद्योगिकी-संचालित डिलीवरी
प्रौद्योगिकी का उपयोग कानूनी साक्षरता, ज्ञान उत्पादों की बेहतर डिलीवरी और नवीन और समग्र विचारों के कार्यान्वयन के लिए है। डिजिटल युग में, कानूनी जानकारी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है।
II. कानूनी साक्षरता को मुख्यधारा में लाना
कानूनी साक्षरता को मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालयों और संबद्ध विभागों, संस्थानों, स्कूलों और अन्य संगठनों के बीच साझेदारी बनाना। बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचने और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग आवश्यक है।
III. क्षमता निर्माण
कानूनी साक्षरता और जागरूकता को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों की क्षमता विकसित करना। ये व्यक्ति सामुदायिक स्तर पर कानूनी ज्ञान का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
IV. कानूनी साक्षरता और जागरूकता के लिए संकेतक
भारत में कानूनी साक्षरता और जागरूकता के स्तर को मापने के लिए संकेतक बनाना। यह डेटा कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करेगा जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
V. समवर्ती मूल्यांकन
कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उनका लगातार मूल्यांकन और मूल्यांकन करना। यह आवश्यकतानुसार समायोजन और सुधार की अनुमति देता है।
दिशा योजना
- ‘न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस’ (दिशा) योजना 2021 से 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए आरंभ की गई थी।
- यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुंच के लिए व्यापक, समग्र, एकीकृत और प्रणालीगत समाधान प्रदान करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।
दिशा योजना के मुख्य उद्देश्य
I. सभी के लिए न्याय
भारत के लोगों के लिए “न्याय” सुनिश्चित करना, जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39ए, 14 और 21 के तहत बताया गया है। यह सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
II. एकीकरण और समेकन
कानूनी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित डिलीवरी प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों को डिजाइन और समेकित करना। दिशा योजना का उद्देश्य न्याय तक पहुंच को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के प्रयासों को सुव्यवस्थित और एकीकृत करना है।
III. नागरिक-केंद्रित डिलीवरी
न्याय प्रणाली में नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें सबसे आगे रखना। यह योजना उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ कानूनी सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर बल देती है।
दिशा योजना: भारत में न्याय तक व्यापक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करना
दिशा योजना भारत में न्याय तक पहुंच बढ़ाने की चल रही यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाती है। मौजूदा न्याय कार्यक्रमों को विलय और बढ़ाकर, सरकार का लक्ष्य देश के सभी कोनों तक पहुंचना है, यह सुनिश्चित करना है कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और वंचित नागरिकों के पास भी न्याय पाने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन हों।
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