सरकार ने शुरू की पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना

भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना (PM E-DRIVE) का शुभारंभ किया। यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस योजना के लिए दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने को तेजी से बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

PM E-DRIVE योजना के प्रमुख घटक

सबसिडी और मांग प्रोत्साहन: ₹3,679 करोड़ का प्रावधान 24.79 लाख ई-2 व्हीलर्स, 3.16 लाख ई-3 व्हीलर्स, 14,028 ई-बसों और उभरते EVs को प्रोत्साहित करने के लिए।
ई-वाउचर प्रणाली: EV खरीदारों के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ ई-वाउचर, जो प्रोत्साहनों तक सहज पहुंच सुनिश्चित करेगा।
ई-एंबुलेंस और ई-ट्रक: सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवहन आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान।
ई-बसें: 14,028 ई-बसों के लिए ₹4,391 करोड़ का प्रावधान, नौ शहरों में पुराने बसों के प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना: ई-2Ws, ई-3Ws, ई-4Ws और ई-बसों के लिए 72,300 फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़।
परीक्षण एजेंसी का आधुनिकीकरण: नए EV तकनीकों के लिए परीक्षण एजेंसियों को अद्यतन करने के लिए ₹780 करोड़ का प्रावधान।

यह योजना किफायती, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से ई-2Ws और ई-3Ws जैसे व्यावसायिक वाहनों को लक्षित करती है, जिसमें निजी और कॉर्पोरेट-रजिस्टर्ड वाहनों के लिए पात्रता बढ़ाई गई है। PM E-DRIVE के तहत प्रोत्साहन केवल उन्नत बैटरी से लैस EVs पर लागू होंगे।

पात्र वाहन श्रेणियाँ और निधि आवंटन

वाहन श्रेणी	अधिकतम संख्या के वाहन का समर्थन	कुल निधि समर्थन (₹ करोड़)
ई-2 व्हीलर्स (e-2Ws)	24,79,120	1,772
ई-रिक्शा और ई-कार्ट	1,10,596	192
ई-3 व्हीलर्स (L5)	2,05,392	715
ई-एंबुलेंस	अलग से सूचित किया जाएगा	500
ई-ट्रक	अलग से सूचित किया जाएगा	500
ई-बसें	14,028	4,391
EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन	72,300	2,000
परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन	–	780
प्रशासनिक व्यय	–	50
कुल	28,81,436	10,900

प्रमुख विशेषताएँ

PM E-DRIVE ई-वाउचर: यह एक डिजिटल प्रणाली है जो EV खरीदारों को मांग प्रोत्साहनों तक पहुँचने के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ ई-वाउचर उत्पन्न करती है। ये ई-वाउचर खरीद के समय ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे जाएंगे।
परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन: ₹780 करोड़ का प्रावधान MHI परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है ताकि वे नई EV तकनीकी मानकों को पूरा कर सकें।

वित्त मंत्रालय ने लंबित कर रिफंड दावों के लिए नए मानदंडों की घोषणा की

वित्त मंत्रालय ने लंबित कर रिफंड दावों और हानि अग्रेषण आवेदनों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य नौकरशाही में देरी को कम करना है, विशेषकर उन मामलों में जहां करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में चूक की है लेकिन उन्हें रिफंड प्राप्त होना है। एक स्तरीय प्राधिकरण प्रणाली और विशिष्ट समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, जिससे प्रक्रिया को अधिक सरल और तेज बनाया जा सके।

दिशा-निर्देशों का सारांश

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी किए गए नए परिपत्र में देरी के लिए आवेदन को मान्यता देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। अब करदाताओं को तब तक उच्च प्राधिकरणों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि कर रिफंड राशि बढ़ न जाए, और देरी के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एक पाँच साल की समय सीमा निर्धारित की गई है।

स्तरीय प्राधिकरण संरचना

1 करोड़ रुपये तक के दावे: इन दावों को आयकर के प्रमुख आयुक्त (Pr. CsIT/CsIT) निपटाएंगे।
1-3 करोड़ रुपये के बीच के दावे: इनका निपटारा आयकर के मुख्य आयुक्त (CCsIT) करेंगे।
3 करोड़ रुपये से अधिक के दावे: इन दावों को प्रमुख मुख्य आयुक्त (Pr. CCsIT) देखेंगे।

समय सीमाएँ और शर्तें

कठोर पाँच साल की सीमा: यह समय सीमा आकलन वर्ष के अंत से लागू होगी, और सभी दावे 1 अक्टूबर 2024 के बाद दाखिल किए गए तो इस नियम के अंतर्गत आएंगे।
अदालत से संबंधित रिफंड: अदालत की कार्यवाही की अवधि को पाँच साल की सीमा से बाहर रखा गया है। आवेदन को अदालत के आदेश के छह महीने के भीतर या वित्तीय वर्ष के अंत तक, जो भी बाद में हो, दाखिल किया जाना चाहिए।
संपूरक रिफंड दावे: कुछ शर्तों के तहत अनुमत हैं, लेकिन देर से दावों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

प्रक्रिया का सरलीकरण और बाधाओं में कमी

प्राधिकारियों को रिफंड आवेदनों को प्राप्ति के छह महीने के भीतर निपटाना होगा। नए मानदंड समय पर रिफंड सुनिश्चित कर के करदाताओं के हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करके विश्वास बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये दिशा-निर्देश कर प्रशासन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक कदम हैं।

रिबेट संरचना

20% रिबेट: गैर-व्यावसायिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर।
15% रिबेट: व्यावसायिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर।
10% रिबेट: डीजल वाहनों पर।

रिबेट प्राप्त करने की शर्तें

खरीदारों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा और एक पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा से जमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
रिबेट तभी लागू होगा यदि नया वाहन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तीन साल के भीतर पंजीकृत किया गया हो।

लाभ

प्रदूषण में कमी: पुराने वाहनों को हटाने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
आर्थिक प्रोत्साहन: इस योजना से नए वाहनों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ऑटो उद्योग को लाभ होगा।
वित्तीय प्रोत्साहन: कर रिबेट खरीदारों के लिए एक मौद्रिक लाभ प्रदान करता है जो स्वच्छ वाहनों में अपग्रेड कर रहे हैं।

यह पहल सरकार के पिछले प्रयासों के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य सतत परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार और बढ़ती लागत के बीच उपभोक्ता को राहत मिल सके।

देरी की सीमा की माफी

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कर वापसी और नुकसान के आगे ले जाने के दावों में देरी की माफी के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब तेजी से प्रक्रिया हो सकेगी। इन सीमाओं को बढ़ाया गया है:

पहले की सीमा: प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त के लिए 50 लाख रुपये, आयकर आयुक्त के लिए 2 करोड़ रुपये और आयकर आयुक्त के लिए 3 करोड़ रुपये।
वर्तमान सीमा: प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त के लिए 1 करोड़ रुपये, आयकर आयुक्त के लिए 3 करोड़ रुपये और आयकर आयुक्त के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक।

नवरात्रि 2024: देवी दुर्गा की उपासना का नौ दिवसीय उत्सव

नवरात्रि, एक नौ दिवसीय हिंदू त्योहार, अच्छाई की बुराई पर विजय और देवी दुर्गा की नौ रूपों की पूजा का उत्सव है। 2024 में, नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। यह जीवंत उत्सव उपवास, नृत्य और भक्ति के साथ मनाया जाता है, जो इसे भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बनाता है।

शारदीय नवरात्रि 2024 – तिथि

2024 में, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। यह त्योहार अश्विन मास के दौरान आता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के सितंबर और अक्टूबर महीनों के साथ मेल खाता है। इस उत्सव की शुरुआत का शुभ घटस्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से 7:31 बजे के बीच होगा।

शारदीय नवरात्रि 2024 की तिथियां और दिन

नवरात्रि के नौ दिन देवी दुर्गा के विभिन्न अवतारों के लिए समर्पित होते हैं। यहाँ 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं:

प्रतिपदा: गुरुवार, 3 अक्टूबर 2024
द्वितीया: शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2024
तृतीया: शनिवार, 5 अक्टूबर 2024
चतुर्थी: रविवार, 6 अक्टूबर 2024
पंचमी: सोमवार, 7 अक्टूबर 2024
षष्ठी: मंगलवार, 8 अक्टूबर 2024
सप्तमी: बुधवार, 9 अक्टूबर 2024
अष्टमी: गुरुवार, 10 अक्टूबर 2024
नवमी: शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2024
विजय दशमी (दशहरा): शनिवार, 12 अक्टूबर 2024

नवरात्रि की रस्में और परंपराएँ

नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना के साथ होती है, जिसमें एक कलश (मिट्टी का बर्तन) स्थापित किया जाता है, जो देवी दुर्गा की दिव्य शक्ति का प्रतीक होता है। इस बर्तन को पानी से भरा जाता है, नारियल से ढक दिया जाता है, और नौ दिनों तक पूजा की जाती है। त्योहार के प्रत्येक दिन का एक विशेष रूप देवी दुर्गा से जुड़ा होता है, जिसमें भक्त प्रार्थनाएँ, विशेष आरती और मंत्र का जाप करते हैं।

शारदीय नवरात्रि 2024 का महत्व

शारदीय नवरात्रि, जिसे महा नवरात्रि भी कहा जाता है, चार मौसमी नवरात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है और इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। भक्त नवदुर्गा (देवी दुर्गा के नौ रूपों) का आशीर्वाद मांगते हैं, जो समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए होता है।

धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती (देवी दुर्गा को समर्पित 700 श्लोक) का पाठ, आरती का प्रदर्शन, और गरबा तथा डांडिया नृत्य में भाग लेना सामान्य प्रथाएँ हैं। ये रस्में केवल भक्ति की गहरी भावना को बढ़ावा नहीं देतीं, बल्कि समुदायों को भी एकजुट करती हैं, एकता और खुशी को बढ़ावा देती हैं। भक्त उपवास रखते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं, जो मन और शरीर की शुद्धता और अनुशासन को दर्शाता है।

इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया

2 अक्टूबर 2024 को इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मध्य पूर्व में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए जी7 नेताओं की एक बैठक बुलाई। G7 की घूर्णन अध्यक्षता संभालते हुए इटली ने तनाव के बीच एक कूटनीतिक समाधान खोजने की प्रतिबद्धता जताई, विशेष रूप से इजराइल-लेबनान सीमा और इरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले पर ध्यान केंद्रित किया।

कूटनीतिक प्रयास और G7 नेतृत्व

मेलोनी की सरकार ने हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से लेबनान में अस्थिरता को लेकर “गहरी चिंता” व्यक्त की है। G7 के अध्यक्ष के रूप में इटली का यह नेतृत्व क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए कूटनीति के माध्यम से प्रयास करने की स्थिति में है।

प्रस्तावना 1701 और UNIFIL पर ध्यान

इटली ने U.N. प्रस्ताव 1701 के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसने 2006 के इजराइल-हिजबुल्ला संघर्ष को समाप्त किया। मेलोनी ने U.N. सुरक्षा परिषद से UNIFIL शांति सेना के कार्यभार को बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया, जिसमें इटली एक प्रमुख योगदानकर्ता है, ताकि इजराइल-लेबनान सीमा को स्थिर किया जा सके।

मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए अतीत और वर्तमान संबंध

U.N. शांतिkeeping मिशनों में इटली की निरंतर भागीदारी, विशेष रूप से 2006 से UNIFIL में, और वर्तमान में G7 की अध्यक्षता इटली को ongoing मध्य पूर्व संकट के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखती है। G7 की चर्चा भविष्य के अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को आकार देने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति इटली की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

50वां G7 शिखर सम्मेलन

50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के फसानों में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें मध्य पूर्व संघर्ष, वैश्विक व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इटली ने G7 की अध्यक्षता के तहत, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रमुख बिंदु

यह सम्मेलन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिशी सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे नेताओं के लिए अंतिम था। यह पहली बार था जब पोप फ्रांसिस G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। चर्चा में WTO सुधार, मध्य पूर्व की क्षेत्रीय तनाव, यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन और इरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंताओं को शामिल किया गया।

प्रतिभागी और आमंत्रित देश

मुख्य G7 सदस्य:

देश	प्रतिनिधित्व करने वाले	पद
कनाडा	जस्टिन ट्रूडो	प्रधानमंत्री
फ्रांस	इमैनुएल मैक्रों	राष्ट्रपति
जर्मनी	ओलाफ स्कोल्ज़	चांसलर
इटली (मेजबान)	जॉर्जिया मेलोनी	प्रधानमंत्री
जापान	फुमियो किशिदा	प्रधानमंत्री
यूनाइटेड किंगडम	रिशी सुनक	प्रधानमंत्री
संयुक्त राज्य अमेरिका	जो बाइडेन	राष्ट्रपति
यूरोपीय संघ	उर्सुला वॉन डेर लेयन	आयोग अध्यक्ष
	चार्ल्स मिशेल	परिषद अध्यक्ष

आमंत्रित देश:

देश	प्रतिनिधित्व करने वाले	पद
अल्जीरिया	अब्देलमजीद टेब्बoune	राष्ट्रपति
अर्जेंटीना	जावियर माइलैई	राष्ट्रपति
ब्राज़ील	लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा	राष्ट्रपति
भारत	नरेंद्र मोदी	प्रधानमंत्री
जॉर्डन	अब्दुल्ला II	राजा
केन्या	विलियम रूटो	राष्ट्रपति
मॉरिटानिया	मोहम्मद ओल्द गज़ौआनी	अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष
ट्यूनीशिया	काइस सईद	राष्ट्रपति
तुर्की	रिसेप तईप एर्दोगान	राष्ट्रपति
संयुक्त अरब अमीरात	मोहम्मद बिन जायद अल नहयान	राष्ट्रपति
यूक्रेन	वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की	राष्ट्रपति
वेटिकन सिटी	पोप फ्रांसिस	सर्वोच्च

यह शिखर सम्मेलन G7 की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, विशेष रूप से मध्य पूर्व की कूटनीति और अफ्रीकी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एमवी श्रेयम्स कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसायटी के नए अध्यक्ष

भारतीय समाचार पत्र समाज (INS), जो भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रमुख संगठन है, ने 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है, जिससे प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा और प्रिंट मीडिया के हितों को बढ़ावा देने के अपने गौरवमयी इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है।

नए अध्यक्ष का कार्यभार

MV श्रेयम्स कुमार, प्रसिद्ध मथृभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक, भारतीय समाचार पत्र समाज के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कुमार, जो मीडिया प्रबंधन और पत्रकारिता में अपने व्यापक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, आज समाज के राकेश शर्मा का स्थान लेते हैं, और इस प्रतिष्ठित पद पर अपनी विशिष्ट दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली लेकर आएंगे।

प्रमुख नेतृत्व नियुक्तियाँ

INS ने कुमार का समर्थन करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व टीम की घोषणा की है:

कार्यकारी समिति
- उपाध्यक्ष: विवेक गुप्ता (संमार्ग)
- उपाध्यक्ष: करण राजेंद्र डार्डा (लोकमत)
- मानद कोषाध्यक्ष: तनमय माहेश्वरी (अमर उजाला)
- महासचिव: मैरी पॉल

यह विविध नेतृत्व टीम विभिन्न भाषा के समाचार पत्रों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है, जिससे उद्योग की चुनौतियों के समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

विस्तारित कार्यकारी बोर्ड

नए चुने गए कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भारत के जीवंत समाचार पत्र उद्योग के एक क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं:

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
- दक्षिण भारत: S बालासुब्रमणियन आदित्यन (डेली थांथि)
- पूर्वी भारत: समाहित बाल (प्रगतिकादि)
- पश्चिमी भारत: हॉर्मुजजी एन कामा (बॉम्बे समाचार)
- उत्तरी भारत: विजय कुमार चोपड़ा (पंजाब केसरी)
प्रमुख मीडिया हाउस
- गिरीश अग्रवाल (दैनिक भास्कर)
- समुद्र भट्टाचार्य (हिंदुस्तान टाइम्स)
- विवेक गोयंका (द इंडियन एक्सप्रेस)
विशेषीकृत प्रकाशन
- गौरव चोपड़ा (फिल्मी दुनिया)

सितंबर 2024 में जीएसटी संग्रह: 40 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि

भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर 2024 में 40 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, जिसमें केवल 6.5% की वृद्धि के साथ ₹1.73 लाख करोड़ का संग्रह हुआ। शुद्ध जीएसटी प्राप्तियां 3.9% बढ़ीं, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सबसे धीमी वृद्धि है। हालांकि, शुद्ध संग्रह अगस्त की तुलना में थोड़ी बढ़त में था, जो 1.5% अधिक था। इस धीमी वृद्धि का कारण घरेलू लेनदेन और आयात से कमजोर राजस्व वृद्धि है, हालाँकि आयात में 8% की वृद्धि हुई। जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें कुल रिफंड में 31% की वृद्धि हुई, जबकि अगस्त में यह 38% बढ़ा था।

जीएसटी राजस्व में प्रमुख प्रवृत्तियाँ

सकल राजस्व: 6.5% बढ़कर ₹1,73,240 करोड़, अगस्त 2024 से 1% कम।
शुद्ध प्राप्तियां: पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% बढ़कर ₹1,52,782 करोड़।
घरेलू राजस्व: 5.9% की वृद्धि, जबकि आयात से मिली वृद्धि 8% रही।
रिफंड वृद्धि: कुल रिफंड में 31% की वृद्धि, जिसमें घरेलू रिफंड 24.3% और निर्यात संबंधी रिफंड 39.2% बढ़ा।

राज्यवार प्रदर्शन

शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र ने ₹26,369 करोड़ के संग्रह के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद कर्नाटका (₹12,642 करोड़), तमिलनाडु (₹11,024 करोड़), गुजरात (₹10,153 करोड़) और हरियाणा (₹9,957 करोड़) का स्थान है।
सबसे उच्च वृद्धि: हरियाणा ने राजस्व में 24% की वृद्धि देखी, जबकि मणिपुर में 33% की कमी हुई।
कम प्रदर्शन करने वाले राज्य: तेलंगाना (1%), राजस्थान (2%), उत्तर प्रदेश (3%) और गुजरात (स्थिर वृद्धि) राष्ट्रीय औसत से पीछे रहे।

जीएसटी संग्रहण के रुझान (जनवरी – सितंबर 2024)

महीना	जीएसटी संग्रहण (₹ करोड़)
जनवरी 2024	₹1,72,129 करोड़
फरवरी 2024	₹1,68,337 करोड़
मार्च 2024	₹1.78 लाख करोड़
अप्रैल 2024	₹2.10 लाख करोड़
मई 2024	₹1.73 लाख करोड़
जून 2024	₹1.74 लाख करोड़
जुलाई 2024	₹1.82 लाख करोड़
अगस्त 2024	₹1.75 लाख करोड़
सितंबर 2024	₹1,73,240 करोड़

ऐतिहासिक संदर्भ और दृष्टिकोण

सितंबर का राजस्व अगस्त के लेनदेन को दर्शाता है, और गिरावट के बावजूद, विशेषज्ञ आने वाले महीनों में त्योहारों के मौसम के साथ सुधार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान (अप्रैल-सितंबर) संग्रह ₹10.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि में ₹9.92 लाख करोड़ की तुलना में 9.5% की वृद्धि है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का अवलोकन

जीएसटी एक समग्र अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई करों को प्रतिस्थापित किया। यह एक गंतव्य-आधारित कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एकीकृत और सरल कर ढांचे का निर्माण करना है।

जीएसटी की मुख्य विशेषताएँ

एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली: जीएसटी विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट (वैल्यु एडेड टैक्स) को एकीकृत करके एक एकीकृत कर बनाता है, जिससे कर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
गंतव्य-आधारित कर: जीएसटी उपभोग के बिंदु पर लगाया जाता है, न कि उत्पत्ति पर। इसका मतलब है कि राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग होता है।
संरचना:
- CGST (केंद्रीय वस्तु और सेवा कर): अंतर-राज्य लेनदेन पर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।
- SGST (राज्य वस्तु और सेवा कर): अंतर-राज्य लेनदेन पर राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है।
- IGST (संविलित वस्तु और सेवा कर): अंतर-राज्य लेनदेन पर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।
- सेस: कुछ वस्तुओं पर, जैसे लग्जरी आइटम पर, जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाता है ताकि राज्यों के संभावित राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके।

जीएसटी के उद्देश्य

सरलीकरण: एक सरल और पारदर्शी कर प्रणाली का निर्माण करना, जो विभिन्न करों की जटिलता को समाप्त करता है।
आर्थिक एकीकरण: राज्यों के बीच कर बाधाओं को समाप्त करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना।
कुशलता और अनुपालन: जीएसटी का उद्देश्य जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के माध्यम से संपूर्ण कर फाइलिंग प्रक्रिया को डिजिटाइज करके अनुपालन बढ़ाना है।
राजस्व कुशलता: कर आधार को विस्तारित करके और अनुपालन सुनिश्चित करके, जीएसटी का उद्देश्य सरकारी राजस्व बढ़ाना है।

जीएसटी दर संरचना

जीएसटी विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार के आधार पर विभिन्न दरों पर लगाया जाता है। प्रमुख दर स्लैब हैं:

0%: आवश्यक वस्तुएं जैसे कि मूल खाद्य पदार्थ।
5%: कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दवाएं आदि।
12% और 18%: सामान्य वस्तुएं और सेवाएं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, और रेस्तरां।
28%: लग्जरी वस्तुएं जैसे कि कारें, तंबाकू, और उच्च-स्तरीय उपभोक्ता सामान।

भारत 2025 में पहली बार खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा

खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) ने अंतरराष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करने की योजना का खुलासा किया है। यह ऐतिहासिक घटना इस पारंपरिक भारतीय खेल के वैश्विक मान्यता की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रतियोगिता की संरचना और भागीदारी

इस शानदार चैम्पियनशिप में शामिल होंगे:

24 देश, छह महाद्वीपों से
16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें
एक सप्ताह लंबी उच्च-तीव्रता वाले मैचों की श्रृंखला

इस विविध भागीदारी से पता चलता है कि खो खो की अंतरराष्ट्रीय अपील बढ़ रही है, जो अपने साधारण मिट्टी के मैदानों से विकसित होकर अब 54 देशों में पेशेवर मैट पर खेली जा रही है।

सांस्कृतिक महत्व और विकास

खो खो की यात्रा एकRemarkable विकास का प्रतिनिधित्व करती है:

भारतीय सांस्कृतिक विरासत में गहरी जड़ें
पारंपरिक मिट्टी के मैदानों से पेशेवर मैट्स तक का परिवर्तन
वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले खेल के रूप में विस्तार

विश्व कप न केवल एक प्रतिस्पर्धात्मक घटना है, बल्कि इस खेल के समृद्ध इतिहास और इसकी सफल आधुनिकता का जश्न मनाने का अवसर भी है, जबकि इसकी सांस्कृतिक सार को बनाए रखा गया है।

खेल को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पहलकदमी

KKFI ने विश्व कप से पहले खो खो को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं:

स्कूल आउटरीच प्रोग्राम
- लक्ष्य: 200 प्रमुख स्कूलों में परिचय
- क्षेत्र: 10 प्रमुख शहरों में
- उद्देश्य: आधार स्तर पर विकास और प्रतिभा पहचान
सदस्यता अभियान
- लक्ष्य: 50 लाख खिलाड़ियों का पंजीकरण
- ध्यान: स्कूल के छात्र
- उद्देश्य: मजबूत खिलाड़ी आधार बनाना और खेल की दृश्यता बढ़ाना

ओलंपिक की आकांक्षाएं

खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री सुदांशु मित्तल के अनुसार, विश्व कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, खो खो की तीव्रता और अपील को प्रदर्शित करने और 2032 तक ओलंपिक मान्यता की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

खेल से परे महत्व

विश्व कप को एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया है:

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए
सांस्कृतिक कूटनीति के अवसर के रूप में
भारत की खेल विरासत को प्रदर्शित करने के लिए

आगे की दिशा

इस ऐतिहासिक घटना की तैयारी के साथ, खो खो विश्व कप 2025 एक ऐसा उत्सव होने का वादा करता है:

पारंपरिक खेलों का एक आधुनिक संदर्भ में जश्न
खो खो के वैश्विक विकास का उत्प्रेरक
भारत के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर

इस पहले विश्व कप की सफलता अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ा सकती है, खेल में निवेश को बढ़ा सकती है, वैश्विक स्तर पर पेशेवर लीग के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है और ओलंपिक में शामिल होने के लिए मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। यह विश्व कप केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि खो खो के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक पारंपरिक भारतीय खेल से वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले ओलंपिक खेल बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें

महात्मा गांधी, जिन्हें भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे, गांधी पेशे से एक वकील थे, लेकिन उन्हें उनकी अहिंसा (अहिंसा) के सिद्धांत और सत्याग्रह के तरीके के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है, जिसने नागरिक प्रतिरोध और शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया। उनके विचारों ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया।

गांधी ने कई पुस्तकें और लेख लिखे, जो सत्य, न्याय और सामाजिक सुधार के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम, “सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी,” उनके जीवन की यात्रा और दार्शनिक विकास की एक गहन खोज है। अपने लेखन और नेतृत्व के माध्यम से, गांधी ने न केवल भारत पर बल्कि शांति, न्याय और अहिंसा पर वैश्विक संवाद पर भी एक अमिट छाप छोड़ी।

महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें

पुस्तक का शीर्षक	प्रकाशन वर्ष	विवरण
सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी	1927	एक आत्मकथा जिसमें गांधी के व्यक्तिगत अनुभव, विचार और अहिंसा और सत्य की ओर उनकी यात्रा का विवरण है।
हिंद स्वराज या भारतीय गृह_rule	1909	एक राजनीतिक पर्चा जिसमें गांधी के स्व-शासन, आधुनिक सभ्यता और स्वराज (स्व-शासन) के सिद्धांत पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं।
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह	1928	गांधी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए वर्षों का वर्णन करता है और उनके सत्याग्रह (अहिंसात्मक प्रतिरोध) के सिद्धांत के विकास को दर्शाता है।
स्वास्थ्य की कुंजी	1948	स्वास्थ्य पर एक मार्गदर्शिका, जिसमें आहार में सरलता, प्राकृतिक उपचार और मानसिक कल्याण के महत्व पर जोर दिया गया है।
निर्माणात्मक कार्यक्रम: इसका अर्थ और स्थान	1941	गांधी के विचारों का वर्णन करता है कि कैसे गांवों और समुदायों में निर्माणात्मक कार्य के माध्यम से आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधार प्राप्त किया जा सकता है।
मेरे सपनों का भारत	1947	गांधी के लेखनों का संकलन जो भारत के लिए उनके दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार शामिल हैं।
आत्मकथा: सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी	1929	गांधी की जीवन कहानी का विस्तृत निरंतरता, जिसमें उनके सत्य, अहिंसा और सरलता के प्रयोगों को उजागर किया गया है।
सत्य ईश्वर है	1955 (पश्चात)	गांधी के लेखनों का एक संग्रह, जो उनके सत्य के सिद्धांत और इसके उनके विश्वास और दर्शन के साथ संबंध को दर्शाता है।
येरवडा मंडिर से	1932	जेल से गांधी के पत्रों का संकलन, जो धर्म, राजनीति और नैतिकता जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रित है।
मेरा धर्म	1957 (पश्चात)	एक पुस्तक जिसमें गांधी के धर्म पर विचार, विशेषकर अहिंसा में उनके विश्वास और यह कैसे उनके विश्वास के साथ जुड़ा है, प्रस्तुत किया गया है।

गांधी जयंती 2024: इतिहास और महत्व

भारत में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, जो भारतीयों के लिए बेहद ही खास है। इस वर्ष देश महात्मा गांधी का 155 वें जन्मदिन मना रहा है। हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला गांधी जयंती का यह राष्ट्रीय अवकाश ‘राष्ट्र के पिता’ के रूप में प्रिय गांधी जी की स्थायी विरासत की याद दिलाता है।

ऐतिहासिक संदर्भ: महात्मा गांधी का जीवन

प्रारंभिक वर्ष और शिक्षा

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। एक साधारण परिवार से आने वाले गांधी जी की यात्रा ने सिद्ध कर दिया कि अडिग सिद्धांतों की शक्ति कितनी महान होती है। कानून की पढ़ाई के लिए वह लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज गए, जिसने उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।

दक्षिण अफ्रीका का अनुभव

दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए परिवर्तनकारी वर्ष गांधी जी के दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। वहां उन्होंने जातीय भेदभाव का सामना किया और ‘सत्याग्रह’ का क्रांतिकारी सिद्धांत विकसित किया – जो सत्य और अहिंसात्मक प्रतिरोध पर आधारित था। यह सिद्धांत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मूल आधार बन गया।

भारत में वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन

भारत लौटकर, गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा दी:

उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध को व्यापक स्तर पर पेश किया।
ऐतिहासिक नमक मार्च का आयोजन किया, जिसने ब्रिटिश नमक मोनोपोली को चुनौती दी।
असहमति आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सामान और संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया।

उनकी विधियाँ अत्यधिक प्रभावी साबित हुईं, जिससे लाखों भारतीय विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और धार्मिक पृष्ठभूमियों से एकजुट होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़े। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, जो मुख्यतः गांधी जी की नेतृत्व क्षमता और उनके अनुयायियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम था।

गांधी जयंती का महत्व

राष्ट्रीय महत्व

गांधी जयंती केवल एक छुट्टी नहीं है; यह एक राष्ट्रीय प्रतिबिंब और गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का दिन है:

सत्य (सत्य)
अहिंसा (अहिंसा)
शांति (शांति)

वैश्विक पहचान

संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी की शिक्षाओं के सार्वभौमिक महत्व को मान्यता देते हुए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। यह वैश्विक अवलोकन यह दर्शाता है कि गांधीवादी सिद्धांत आधुनिक संघर्षों और चुनौतियों को हल करने में कितने प्रासंगिक हैं।

उत्सव और आयोजन

राष्ट्रीय समारोह

गांधी जयंती समारोह का मुख्य केंद्र दिल्ली में राज घाट है, जहां महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। यहां:

राजनीतिक नेता
राजनयिक
विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक

फूल चढ़ाने, प्रार्थना सभा और गांधी जी की प्रिय भजन “रघुपति राघव राजा राम” का गायन करते हैं।

शैक्षणिक संस्थान

भारत के स्कूल और कॉलेज इस दिन को विशेषassemblies, निबंध प्रतियोगिताएँ और नाटकों के माध्यम से मनाते हैं, जिसमें गांधी जी के सिद्धांतों पर चर्चा होती है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

देशभर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है:

कला प्रदर्शनियाँ गांधी के जीवन पर केंद्रित
स्वतंत्रता आंदोलन पर वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग
शांति और सद्भावना के संदेशों के साथ संगीत कार्यक्रम

समकालीन प्रासंगिकता

आधुनिक समय में गांधीवादी सिद्धांत

विभिन्न संघर्षों के युग में, गांधी जी की शिक्षाएँ अत्यधिक प्रासंगिक हैं:

संघर्ष समाधान: उनके अहिंसात्मक बातचीत के तरीके हिंसक टकराव के विकल्प प्रदान करते हैं।
पर्यावरणीय जागरूकता: साधारण जीवन जीने की उनकी वकालत आधुनिक स्थिरता लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।
सामाजिक न्याय: भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई विश्वभर में आंदोलनों को प्रेरित करती है।

शैक्षणिक प्रभाव

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गांधीवादी सिद्धांतों को शामिल किया गया है ताकि:

सामाजिक न्याय पर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सके
शांतिपूर्ण समस्या समाधान के तरीकों को प्रोत्साहित किया जा सके
सामुदायिक सेवा और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जा सके

गांधी जयंती एक ऐसा अवसर है, जो हमें गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों को याद करने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

2024 आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

श्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय, और केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम मुंबई में हुआ।

उद्देश्य

आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के साथ एकीकृत करके मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) में भारत की स्थिति को मजबूत करना।

थीम

आयुष में वैश्विक तालमेल: चिकित्सा मूल्य यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण को बदलना
यह आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत को प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है।

भागीदार

शिखर सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और प्रमुख भागीदारों के सहयोग से किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी

आयुष मधुमेह और यकृत रोगों जैसे स्वास्थ्य मुद्दों से साक्ष्य-आधारित उपचारों के साथ निपट रहा है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए सुलभता सुनिश्चित करना है।
हम सरकार से सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क आयुष उपचार प्रदान करने का आग्रह करते हैं और ब्लॉक और तहसील स्तरों पर किफायती आयुष केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पहल

देशव्यापी ‘महिला स्वास्थ्य जांच’ पहल आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देगी।
मुंबई में पहला मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 के बाद भुवनेश्वर में कार्यक्रम और दिल्ली में एक भव्य समापन होगा, जिसमें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर ‘देश का प्राकृतिक परीक्षण – घर-घर तक आयुर्वेद’ के साथ एक करोड़ परिवारों को लक्षित किया जाएगा।