इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ सहयोग किया

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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने रिया मनी ट्रांसफर (रिया) के साथ सहयोग किया है। रिया मनी ट्रांसफर सीमापार मुद्रा अंतरण उद्योग में अग्रणी है तथा यूरोनेट वर्ल्डवाइड, आईएनसी का औद्योगिक प्रखंड है। इस सहयोग से भारत भर के दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को सुविधाजनक और सस्ती डोरस्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करना संभव होगा।

भारत की 65 प्रतिशत आबादी सीमित वित्तीय बुनियादी ढांचे वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इन परिवारों को विदेश से आने वाली मुद्रा की निकासी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें वेतन का नुकसान होता है, यात्रा लागत, यात्रा के दौरान और घर पर नकदी के भंडारण से जुड़े जोखिम का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पूरी राशि निकालनी पड़ती है।

ग्रामीण वित्तीय अंतर को संबोधित करना

आईपीपीबी और रिया की साझेदारी से लोगों को अपने घर पर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। उन्हें केवल उतनी ही राशि निकालने में मदद मिलेगी जितनी उन्हें तुरंत जरूरत है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे पहले की परेशानियों और जोखिमों से बच जाएंगे। इस सुविधा से सही अर्थ में वित्तीय समावेशन होगा और इससे उनकी दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि होगी।

अधिक स्थानों तक पहुंचने की उम्मीद

इस साझेदारी के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय इनबाउंड मनी ट्रांसफर सेवाएं तुरंत 25,000 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध हो जाएगी और डाकघरों के माध्यम से 100,000 से अधिक स्थानों तक पहुंचने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क के माध्यम से आईपीपीबी की पहुंच और प्रतिष्ठित रिया के वैश्विक नेटवर्क और व्यापक उत्पाद पेशकश के साथ जोड़कर, भारत भर के ग्राहक तीव्र, सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से अपने दरवाजे पर सेवा का लाभ उठा पाएंगे, चाहे वे कहीं भी हों।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा की गई है, जिसका 100 प्रतिशत निवेश भारत सरकार के स्वामित्व में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को 1 सितंबर, 2018 को शुरू किया गया था। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने के उद्देश्य से की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मूल उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना और 1,61,000 से अधिक डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 1,43,000) और 190,000 से अधिक डाक कर्मचारियों वाले डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना है।

रिया मनी ट्रांसफर के बारे में

रिया मनी ट्रांसफर, यूरोनेट (नेसडेक: ईईएफ़टी) का एक व्यावसायिक खंड है, जो तेज़, सुरक्षित और किफ़ायती वैश्विक मनी ट्रांसफ़र सहित नवीन वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। दुनिया में दूसरे सबसे व्यापक नकदी निपटान नेटवर्क और सबसे बड़े प्रत्यक्ष बैंक जमा नेटवर्क के साथ, रिया पैसे को वहाँ उपलब्ध करवाता है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है।

डिजिटल और भौतिक लेन-देन के बीच की खाई को पाटते हुए, रिया के ओमनी-चैनल उत्पाद और सेवाएँ, कंपनी की तेज़ी से फैलती वैकल्पिक वैश्विक भुगतान क्षमताओं के साथ, एजेंटों और भागीदारों, वास्तविक समय के भुगतान, होम डिलीवरी, मोबाइल वॉलेट और कार्डलेस एटीएम भुगतान (विशेष रूप से रिया के साथ) सहित अभूतपूर्व उपभोक्ता विकल्प प्रदान करते हैं।

भारतीय सेना ने स्वदेशी ASMI सबमशीन गन को शामिल किया: आत्मनिर्भर भारत में एक गौरव

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आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन लिमिटेड से 4.26 करोड़ रुपये की 550 स्वदेशी डिजाइन, विकसित और निर्मित एएसएमआई सबमशीन गन का आदेश दिया है। यह पहली बार है जब स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार को भारतीय सेना में शामिल किया गया है।

ASMI सबमशीन गन की विशेषताएं

  • मतलब: ASMI का अर्थ है “अस्मिता,” जिसका अंग्रेजी में अनुवाद “प्राइड” होता है।
  • डिजाइन: भारतीय सेना के सहयोग से पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ARDE) द्वारा विकसित।
  • निर्माता: लोकेश मशीन लिमिटेड, एक सीएनसी (कम्प्यूटरीकृत न्यूमेरिकल कंट्रोल) मशीन निर्माता, एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम का उपयोग करके तेलंगाना के मेडक जिले में अपने तूरपान कारखाने में एएसएमआई बनाती है।

स्पेसिफिकेशन्स:

  • कैलिबर: एकल यूनिबॉडी 9×19 मिमी कैलिबर की सबमशीन गन
  • वजन: 2.4 किलोग्राम से कम, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों जैसे Uzi और Heckler & Koch के MP5 से 10-15% हल्की है
  • मैगजीन क्षमता: 32 गोलियों की मैगजीन
  • फायरिंग दर: प्रति मिनट 800 गोलियों की दर

वैश्विक प्रतिस्पर्धियों पर चयन

ASMI सबमशीन गन को भारतीय सेना द्वारा इज़राइल वेपन इंडस्ट्रीज (IWI) से उज़ी और जर्मन निर्माता हेकलर एंड कोच से MP5 जैसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय आग्नेयास्त्रों पर चुना गया है।

संभावित खरीदार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा

लोकेश मशीन लिमिटेड ने भारतीय सेना को सफलतापूर्वक सबमशीन गन वितरित करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल (BSF) को भी गनों को परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया है। अगर इन सेनाओं द्वारा एएसएमआई को स्वीकार किया जाता है, तो इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और सशस्त्र बलों की विविध बंदूक प्रणालियों की स्वदेशीकरण प्रोग्राम को महत्वपूर्ण पहचान मिलेगी।

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ट्रेंट बोल्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

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न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 2024 टी 20 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंतिम ग्रुप सी मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह मैच तरौबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया था।

फाइनल मैच हीरोइक्स

अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच में, बोल्ट ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, 14 रन देकर दो विकेट लिए क्योंकि न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को केवल 78 रनों पर आउट कर दिया। उनके साथी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने आवंटित चार ओवरों (4-4-0-3) में एक भी रन दिए बिना तीन विकेट लेने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया।

एक शानदार 13 साल का अंतरराष्ट्रीय करियर

ट्रेंट बोल्ट ने 2011 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और सभी प्रारूपों – टेस्ट मैचों, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) और टी 20 अंतरराष्ट्रीय में ब्लैक कैप्स का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें तीनों प्रारूपों के फाइनल में उपस्थित होने का गौरव प्राप्त है:

  • 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (लॉर्ड्स, इंग्लैंड) – न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की।
  • 2019 आईसीसी वनडे विश्व कप फाइनल (लंदन) – न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया।
  • 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल (संयुक्त अरब अमीरात)- न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हार गया।

बोल्ट न्यूजीलैंड टीम के नियमित सदस्य रहे हैं और चार टी20 विश्व कप खेल चुके हैं।

सफल अंतर्राष्ट्रीय कैरियर

ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी की क्षमता उनकी शानदार करियर सांख्यिकियों में प्रतिबिम्बित होती है:

  • 317 टेस्ट मैचों में 78 विकेट, वह रिचर्ड हैडली (431), टिम साउथी (380), और डैनियल विटोरी (361) के बाद टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।
  • 114 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 211 विकेट

बोल्ट का आखिरी टेस्ट 2022 में हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ था, जबकि उनका अंतिम वनडे भारत के खिलाफ 2023 विश्व कप सेमीफाइनल था, जिसे भारत ने 70 रन से जीता था।

टी20 लीग एडवेंचर्स

2022 में, बोल्ट को दुनिया भर में टी20 लीग में अवसरों का पता लगाने के लिए न्यूजीलैंड के केंद्रीय अनुबंध से मुक्त कर दिया गया था, जिससे राष्ट्रीय पक्ष के लिए उनका चयन बहुत कम हो गया। टिम साउथी के साथ, उन्होंने वर्षों में न्यूजीलैंड के लिए एक प्रभावशाली सीम अटैक बनाया।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7453 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी, जिसमें एक गीगावॉट (गुजरात और तमिलनाडु में से प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट)क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओंकी स्थापना एवंशुरुआत के लिए 6853 करोड़ रुपये का परिव्यय और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपये का अनुदानभी शामिल है।

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना

यह वीजीएफ योजना 2015 में अधिसूचित राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मौजूद विशाल अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करना है। सरकार के वीजीएफ समर्थन से अपतटीय पवन परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की लागत कम हो जाएगी और उन्हें डिस्कॉम द्वारा खरीद के लिए व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। जहां ये परियोजनाएं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जायेंगी, वहीं अपतटीय सबस्टेशनों सहित बिजली उत्पादन संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नोडल मंत्रालय के रूप में, इस योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करेगा।

अपतटीय पवन ऊर्जा

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण और इसके संचालन के लिए ऐसे विशिष्ट बंदरगाह संबंधी बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता होती है, जो भारी एवं बड़े आयाम वाले उपकरणों के भंडारण एवंउनकी आवाजाही को संभाल सके। इस योजना के तहत, देश के दो बंदरगाहों को अपतटीय पवन विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतुपत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदानकी जाएगी।

स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं के विकास

अपतटीय पवन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है जो तटवर्ती पवन एवं सौर परियोजनाओं की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है, जैसे कि उच्च पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता, भंडारण की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता और रोजगार सृजन की अपेक्षाकृत ऊंचीसंभावनाएं। अपतटीय पवन क्षेत्र के विकास से निवेश आकर्षित करने, स्वदेशी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं के विकास, मूल्य श्रृंखला में रोजगार के अवसरों के सृजन और देश में अपतटीय पवन के लिए प्रौद्योगिकी विकास से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह भारत के ऊर्जा संबंधी बदलावों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में भी योगदान देगा।

बिजली की लागत कम करें

एक गीगावॉट क्षमता वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के सफलतापूर्वकशुरू होने से सालाना लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा, जिसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों की अवधि के दौरान 2.98 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष उत्सर्जन में वार्षिक कमी आएगी। इसके अलावा, यह योजना न केवल भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास कीशुरुआत करेगी बल्कि देश में महासागर आधारित आर्थिक गतिविधियों के पूरक के लिए आवश्यक इकोसिस्टम का निर्माण भी करेगी। यह इकोसिस्टम लगभग 4,50,000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रारंभिक 37 गीगावॉट क्षमता वाली अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास कोसहायताप्रदान करेगा।

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एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की सहायक कंपनी में ₹336 करोड़ में अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया

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एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें 336 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया है। यह लेनदेन एक्सिस संस्थाओं की कुल हिस्सेदारी को 19.02% से 19.66% तक बढ़ा देगा।

बोर्ड की मंजूरी

एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल की अधिग्रहण, विभाजन और विलय समिति ने 19 जून, 2024 को प्रस्ताव को मंजूरी दी। अधिग्रहण नकद विचार के माध्यम से होगा।

पिछले निवेश

अगस्त 2023 में, एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स लाइफ में ₹1,612 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी, जिससे बैंक की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी बढ़कर 16.22% हो गई और एक्सिस संस्थाओं की सामूहिक हिस्सेदारी 19.02% हो गई। इससे पहले, अप्रैल 2021 में, एक्सिस बैंक और उसकी सहायक कंपनियों ने मैक्स फाइनेंशियल से एक द्वितीयक हस्तांतरण के माध्यम से मैक्स लाइफ में 12% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।

मैक्स लाइफ पर प्रभाव

2023 के निवेश के बाद, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ₹29,529 करोड़ का सकल लिखित प्रीमियम दर्ज किया। एक्सिस बैंक द्वारा अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहण बीमा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है।

एक्सिस बैंक: प्रमुख बिंदु

संस्थापक: एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी।

स्थापना: बैंक की स्थापना 1993 में UTI बैंक के रूप में हुई, जिसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में और केंद्रीय कार्यालय मुंबई में था। इसे 2007 में एक्सिस बैंक के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया।

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत।

सेवाएँ: एक्सिस बैंक खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग और धन प्रबंधन सहित वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

नेटवर्क: बैंक का भारत में शाखाओं और एटीएम का एक व्यापक नेटवर्क है और इसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी हैं।

सार्वजनिक लिस्टिंग: एक्सिस बैंक सार्वजनिक रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध है।

बाजार की स्थिति: भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक।

सहायक कंपनियां: एक्सिस कैपिटल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस सिक्योरिटीज और बहुत कुछ शामिल हैं।

नेतृत्व: 2024 तक, सीईओ और प्रबंध निदेशक अमिताभ चौधरी हैं।about | - Part 104_6.1

भारत के 9 प्रमुख बंदरगाह विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल

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विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा साल 2023 के लिए तैयार की गई विशेष रिपोर्ट कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई) में भारत के बंदरगाह विकास कार्यक्रम के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप सराहा गया है। इस रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में भारत के 9 बंदरगाहों ने वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में अपनी जगह बनाई है। इस सराहनीय उपलब्धि पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और उनकी दक्षता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम को मुख्य रूप से श्रेय दिया है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह भारतीय पत्तनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा बंदरगाहों के कार्य प्रदर्शन में सुधार लाने और उनकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण, मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकीय रूप से दक्ष बनाने के लिए किए गए प्रयासों का प्रमाण है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि परिचालन दक्षता व सेवा वितरण के माध्यम से जहाजों और कार्गो के कुशल संचालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप हम सागरमाला जैसी पथ-प्रदर्शक महत्वाकांक्षी गतिविधियों के माध्यम से अपने बंदरगाहों की दक्षता में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

विशाखापत्तनम बंदरगाह का प्रदर्शन

कार्य क्षमता के आधार पर विशाखापत्तनम बंदरगाह ने प्रति क्रेन घंटे 27.5 मूव, 21.4 घंटे का टर्नअराउंड समय (टीआरटी) और न्यूनतम बर्थ आइडल टाइम के साथ सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। ये सभी घटक कंटेनर जहाजों का प्रबंधन करने में बंदरगाह की दक्षता को उजागर करते हैं और ग्राहकों की पसंद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। शीर्ष 100 बंदरगाहों में स्थान बनाने वाले अन्य सात भारतीय बंदरगाह – पीपावाव (41), कामराजार (47), कोचीन (63), हजीरा (68), कृष्णापट्टनम (71), चेन्नई (80) और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (96) हैं।

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विश्व शरणार्थी दिवस 2024: तारीख, थीम और इतिहास

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हर साल 20 जून को, दुनिया एकजुट होकर विश्व शरणार्थी दिवस मनाती है। यह दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया है। यह उनकी दुर्दशा के एक शक्तिशाली अनुस्मारक और हमारे समुदायों में शरणार्थियों का समर्थन और स्वागत करने के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करता है।

थीम: “हर किसी का स्वागत है”

विश्व शरणार्थी दिवस 2024 का थीम है “हर किसी का स्वागत है”। यह विषय शरणार्थियों के समर्थन में वैश्विक एकता और समावेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां शरणार्थियों को सक्रिय रूप से गले लगाया जाता है, सहायता की पेशकश की जाती है, और सुरक्षा और गरिमा में अपने जीवन के पुनर्निर्माण का अवसर दिया जाता है।

विश्व शरणार्थी दिवस का इतिहास और महत्व

विश्व शरणार्थी दिवस की जड़ें अफ्रीका में हैं, जहां इसे पहली बार 1970 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा परिभाषित शरणार्थी अधिकारों का सम्मान करने के लिए 1951 में स्थापित किया गया था। वैश्विक शरणार्थी संकट को स्वीकार करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में 2000 में अधिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में नामित किया।

वर्षों से, यह दिन जागरूकता बढ़ाने, समर्थन बनाने और हर जगह शरणार्थियों के योगदान का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। यह संघर्षों, उत्पीड़न और प्राकृतिक आपदाओं के विशाल मानवीय प्रभाव पर प्रकाश डालता है, अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों के लिए सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है।

शरणार्थियों का स्वागत करने का महत्व

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के अनुसार, 2023 के मध्य तक, दुनिया भर में 110 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को जबरन विस्थापित किया गया, जिसमें 40% बच्चे थे। चिंताजनक रूप से, इन विस्थापित व्यक्तियों में से 75% को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होस्ट किया जाता है, जो अक्सर बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने और अपने जीवन के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं।

विश्व शरणार्थी दिवस हमें याद दिलाता है कि शरणार्थी केवल देखभाल के प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि उन समुदायों के लिए सक्रिय योगदानकर्ता हैं जिनका वे हिस्सा बनते हैं। वे कुशल पेशेवरों, सांस्कृतिक मध्यस्थों के रूप में काम करते हैं, और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक समान पहुंच के लिए वकालत करते हैं।

विश्व शरणार्थी दिवस पर, हम शरणार्थियों की दृढ़ता का जश्न मनाते हैं और समाज में उनके योगदान का सम्मान करते हैं। हम उनके अधिकारों की भी वकालत करते हैं, जैसा कि 1951 के शरणार्थी सम्मेलन में स्थापित किया गया है, जिसमें शरण लेने, बुनियादी जरूरतों तक पहुंचने और गरिमा और सुरक्षा के साथ उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने का अधिकार शामिल है।

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कैबिनेट ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (एनएफआईईएस) को मंजूरी दी

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देश में फोरेंसिक जांच बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,254.43 करोड़ रुपये की लागत वाली केंद्रीय योजना ‘नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एन्हांसमेंट स्कीम’ (एनएफआईईएस) को मंजूरी दे दी। इस केंद्रीय योजना का खर्च गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा। योजना के तहत देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसरों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं भी खुलेंगी। एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

केंद्र सरकार साक्ष्यों की वैज्ञानिक और समयबद्ध फोरेंसिक जांच के आधार पर एक प्रभावी और कुशल आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना प्रौद्योगिकी में तेज प्रगति का लाभ उठाते हुए और अपराध के उभरते हुए स्वरूप और तरीकों को देखते हुए एक कुशल आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए साक्ष्यों की समयबद्ध और वैज्ञानिक जांच में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों के महत्व को रेखांकित करती है। नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इसके अलावा, देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में प्रशिक्षित फोरेंसिक पेशेवरों की काफी कमी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों को मंजूरी दी है:

i. देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के परिसरों की स्थापना।

ii. देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।

iii. एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी।

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जिनेवा, स्विटजरलैंड में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

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112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलसी) 3-14 जून 2024 तक जिनेवा में आयोजित किया गया। इसमें 4,900 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया – जो सरकारों, नियोक्ताओं और मज़दूरों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करते थे। 113वीं ILC जून 2025 में आयोजित की जाएगी।

112वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 3-14 जून 2024 तक जिनेवा में अपना 112वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देशों के श्रमिक, नियोक्ता और सरकारी प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें शामिल हैं: जैविक खतरों से सुरक्षा पर मानक-निर्धारण चर्चा, कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के रणनीतिक उद्देश्य पर आवर्ती चर्चा तथा सभ्य कार्य और देखभाल अर्थव्यवस्था पर सामान्य चर्चा। सम्मेलन 2024-27 के कार्यकाल के लिए शासी निकाय के सदस्यों का भी चुनाव करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में राष्ट्र संघ के तहत की गई थी, यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। आईएलओ के 187 सदस्य देश हैं: संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 186 और कुक द्वीप समूह। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड के जिनेवा में है, दुनिया भर में इसके लगभग 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 107 देशों में इसके लगभग 3,381 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 1,698 तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों और परियोजनाओं में काम करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य

अक्सर इसे श्रम की अंतर्राष्ट्रीय संसद कहा जाता है, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करता है और उन्हें अपनाता है तथा प्रमुख सामाजिक और श्रम प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक मंच है। यह संगठन के बजट को भी अपनाता है और शासी निकाय का चुनाव करता है।

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वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप जारी

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वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण के पूर्वावलोकन रूप में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन लान्च किया।

चिराग पासवान ने अपने मुख्य भाषण में कृषि अपव्यय को कम करने, मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा खेत से लेकर थाली तक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। भारत सरकार ने अपने संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास पर बल दिया है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

पासवान ने कहा कि मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास को समर्थन और विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रमुख योजनाओं-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के प्रधानमंत्री औपचारिकरण (पीएमएफएमई) को लागू कर रहा है।

देश का सबसे बड़ा खाद्य आयोजन

मंत्रालय 19 से 22 सितंबर 2024 तक वैश्विक और भारतीय खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए देश के सबसे बड़े खाद्य कार्यक्रम-वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष बढ़ते स्टार्टअप इको-सिस्टम और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण शुरू कर रहा है। वर्ष 2023 का वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजन 1,208 प्रदर्शनी, 90 देशों के 715 खरीददारों, 24 राज्य और 75,000 प्रतिभागी के साथ एक शानदार सफलता थी। इस विशाल आयोजन में 16,000 से अधिक बी2बी/बी2जी बैठकें, गोलमेज चर्चाएं, 47 विषयगत सत्र हुए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, प्रदर्शनियां लगाई गईं, स्टार्ट-अप ग्रैंड चेलेंज का आयोजन हुआ और वैश्विक मंच पर खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र में भारत के कौशल को दिखाया गया।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता

राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने अपने विशेष संबोधन में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में प्रगति कृषि संपत्ति को एक मजबूत आर्थिक शक्ति में बदल सकती है। श्री सिंह ने उल्लेख किया कि विभिन्न सुधारों के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने, भारत के व्यापक बाजार और गतिशील युवा कार्यबल का लाभ उठाने के लिए सरकार का सक्रिय रुख है। उन्होंने आगामी विशाल आयोजन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह खाद्य उद्योग के सभी पक्षों से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाएगा। इसमें निर्माता, उत्पादक, निवेशक, नीति निर्माता और वैश्विक संगठन शामिल हैं, जो विचारों का आदान-प्रदान करने, अवसरों का पता लगाने तथा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करने के लिए तैयार हैं। सिंह ने बल देकर कहा कि इस विशिष्ट आयोजन का उद्देश्य सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है और सभी से विकास की गति को बनाए रखने में मंत्रालय के प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। यह आयोजन सामूहिक कार्रवाई और साझा विज़न के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति करने और वैश्विक खाद्य ईको-सिस्टम में भारत की स्थिति को मजबूत करने की आकांक्षा रखता है।

पिछले संस्करण में जबरदस्त भागीदारी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले संस्करण की निरंतरता में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उद्योग संचालित समावेशी कार्यक्रम है। उन्होंने पिछले संस्करण में शानदार भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ सरकारी गणमान्य व्यक्तियों, वैश्विक निवेशकों, बिजनेस नेताओं तथा खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, उपकरण निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन के हितधारकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्ट-अप्स और खाद्य खुदरा विक्रेताओं जैसे हितधारकों को आमंत्रित किया।