RBI ने गैर-निवासी निवेश के लिए 10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को एफएआर के अंतर्गत नामित किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-निवासी निवेशकों के लिए उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों की सूची में विस्तार करते हुए, 10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs) को ‘निर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के रूप में शामिल किया है। ये बॉन्ड वित्तीय वर्ष 2024-25 के दूसरे भाग में सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) का अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड इंडेक्स, जैसे जेपी मॉर्गन चेस का GBI-EM GD इंडेक्स, ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स, और FTSE रसेल का EMGBI में शामिल होना भारत के बढ़ते वैश्विक समावेशन का प्रतीक है।

10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का FAR में समावेश

RBI का 10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को FAR में शामिल करने का निर्णय सरकार की FY2024-25 की उधार योजना के तहत है। वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में सरकार ₹6.61 लाख करोड़ जुटाएगी, जिसमें ₹20,000 करोड़ का उधार चार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाया जाएगा: दो बॉन्ड्स 10-वर्षीय अवधि के और दो 30-वर्षीय अवधि के होंगे, प्रत्येक का मूल्य ₹5,000 करोड़ होगा।

पूरी तरह सुलभ मार्ग (FAR) का परिचय

पूरी तरह सुलभ मार्ग (FAR) को RBI ने 2020 में सरकार के परामर्श से पेश किया था, ताकि गैर-निवासियों के लिए एक अलग निवेश चैनल उपलब्ध हो सके। पात्र निवेशक, जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI), अनिवासी भारतीय (NRI), प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI), और अन्य अनुमत संस्थाएं, बिना किसी निवेश सीमा के भारत सरकार की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।

पिछले और भविष्य के निवेश

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को पहली बार 2022-23 में FAR सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार इन बॉन्ड्स के माध्यम से ₹20,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, और हाल ही में RBI ने इन बॉन्ड्स को FAR में शामिल करने की घोषणा की है। यह कदम भारत की वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बनाने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ग्रीन प्रतिभूतियों के जारी होने से न केवल विदेशी निवेश में वृद्धि होगी बल्कि यह स्थायी विकास में भी योगदान देगा।

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