आरबीआई एमपीसी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा दोगुनी की

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC) ने भारत के छोटे कारोबारों को सीधे प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फरवरी 2026 की नीति बैठक में RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए बिना गारंटी (कोलैटरल-फ्री) ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का फैसला किया। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव के अनुसार ऋण सीमा को यथार्थवादी बनाना और उन छोटे व्यवसायों को औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुंच देना है, जिन्हें गिरवी रखने में कठिनाई होती है।

RBI मौद्रिक नीति समिति का निर्णय 

RBI MPC ने मौजूदा ऋण मानदंडों की समीक्षा की और पाया कि ₹10 लाख की कोलैटरल-फ्री ऋण सीमा वर्ष 2010 से अपरिवर्तित थी, जो महंगाई के कारण अब प्रासंगिक नहीं रह गई थी। वर्षों में कीमतों, इनपुट लागत और व्यवसायिक खर्चों में वृद्धि हुई है, जिससे छोटे उद्यमों को अधिक ऋण सहायता की आवश्यकता है। सीमा को दोगुना कर ₹20 लाख करने से RBI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ऋण वास्तविक अर्थों में उपयोगी बना रहे। यह निर्णय 1 अप्रैल 2026 के बाद स्वीकृत या नवीनीकृत सभी पात्र ऋणों पर लागू होगा और इसमें RBI द्वारा विनियमित बैंक व अन्य ऋणदाता शामिल होंगे।

छोटे व्यवसायों के लिए कोलैटरल-फ्री ऋण क्यों बढ़ाए गए

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार यह निर्णय मूल रूप से “महंगाई के अनुरूप समायोजन” है। आज छोटे व्यवसायों को कच्चे माल, मजदूरी, लॉजिस्टिक्स और अनुपालन लागत के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। कई सूक्ष्म उद्यमों के पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति या परिसंपत्तियां नहीं होतीं। बढ़ी हुई कोलैटरल-फ्री ऋण सीमा इस बाधा को कम करती है और बैंकों को औपचारिक माध्यम से छोटे उधारकर्ताओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

एमएसएमई और रोजगार सृजन पर प्रभाव

RBI MPC बार-बार यह रेखांकित करता रहा है कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास इंजन हैं। ये रोजगार सृजन, निर्यात और स्थानीय उद्यमिता में बड़ा योगदान देते हैं। अधिक कोलैटरल-फ्री ऋण मिलने से छोटे व्यवसाय अपने कार्यों का विस्तार कर सकेंगे, तकनीक में निवेश करेंगे, कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। इससे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता घटेगी और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलेगी। बेहतर ऋण पहुंच से छोटे व्यवसाय आर्थिक मंदी और बाजार उतार-चढ़ाव का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

नई सीमा के तहत कौन-से ऋण शामिल होंगे

संशोधित ₹20 लाख की कोलैटरल-फ्री ऋण सीमा उन सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम उधारकर्ताओं पर लागू होगी, जिनके ऋण 1 अप्रैल 2026 के बाद स्वीकृत या नवीनीकृत होंगे। इसमें कार्यशील पूंजी ऋण, टर्म लोन और RBI दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली अन्य ऋण सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि अंतिम स्वीकृति अभी भी उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफाइल, नकदी प्रवाह और बैंक के आकलन पर निर्भर करेगी। RBI MPC ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सीमित परिसंपत्तियों वाले व्यवसायों के लिए अंतिम छोर तक ऋण पहुंच (लास्ट-माइल क्रेडिट डिलीवरी) को मजबूत करेगा।