56वीं जीएसटी परिषद बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में की, को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह बैठक, जो 4 सितंबर तक जारी रहेगी, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर केंद्रित है। इसमें मध्यम वर्ग पर बोझ घटाने, व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने और राजस्व संग्रह को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक की प्रमुख घोषणा चार कर स्लैब को घटाकर दो मुख्य स्लैब—5% और 18%—में समाहित करना रही, साथ ही विलासिता और पाप वस्तुओं के लिए विशेष 40% का नया स्लैब लागू किया गया। इन सुधारों से आम उपभोग की वस्तुएँ सस्ती होंगी, उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी संरचना अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी।
दो-स्तरीय जीएसटी संरचना की शुरुआत
परिषद ने लंबे समय से लंबित सुधार को मंजूरी देते हुए 12% और 28% कर स्लैब को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर अब एक सरल संरचना लागू होगी, जिसमें केवल 5% और 18% की दरें होंगी और यह अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को कवर करेगी। इस बदलाव को पारदर्शिता और व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। साथ ही परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% का विशेष स्लैब भी लागू किया, ताकि जहाँ आवश्यक वस्तुएँ सस्ती होंगी वहीं तंबाकू, पान मसाला, उच्च श्रेणी की गाड़ियाँ, नौकाएँ और शीतल पेय जैसी वस्तुओं से अधिक राजस्व प्राप्त हो। वित्त मंत्री के अनुसार, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आम परिवारों का बोझ घटाना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाना है।
परिवारों और दैनिक आवश्यकताओं के लिए राहत
इन सुधारों का एक बड़ा हिस्सा रोज़मर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं पर केंद्रित रहा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम और बर्तनों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं। इसी तरह, मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। परिषद ने पैक्ड स्नैक्स जैसे नमकीन, भुजिया और मिक्सचर, साथ ही बर्तनों, बच्चों की फीडिंग बोतल, क्लिनिकल डायपर और सिलाई मशीनों को भी 5% स्लैब में शामिल किया। ये फैसले मध्यम वर्गीय परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करेंगे और उनकी मासिक आवश्यक खर्चों को कम करेंगे।
किसानों और कृषि के लिए सहयोग
संशोधित कर संरचना से किसानों को भी उल्लेखनीय लाभ मिला है। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर, कीटनाशक, जैव-पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर को ऊँचे कर स्लैब से घटाकर मात्र 5% श्रेणी में ला दिया गया है। मिट्टी की तैयारी और खेती में प्रयुक्त कृषि मशीनरी को भी निचले स्लैब में शामिल किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य किसानों पर लागत का बोझ कम करना, कृषि उपकरणों और इनपुट्स को अधिक किफायती बनाना और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
स्वास्थ्य सेवा और दवाओं पर ध्यान
स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण कर छूटों में से कुछ प्रदान की गई हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, जिस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब पूरी तरह जीएसटी-मुक्त कर दिया गया है। थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन और दृष्टि सुधारक चश्मों जैसी आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। विशेष रूप से, 33 जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, एगाल्सिडेज बीटा, इमिग्लुसेरेज और एप्टाकॉग अल्फा जैसी अत्यधिक विशिष्ट दवाओं को भी 5% से घटाकर शून्य कर (Nil Tax) श्रेणी में शामिल किया गया है। इन सुधारों से स्वास्थ्य लागत कम होगी और गंभीर व दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलेगी।
ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में बदलाव
नए सुधारों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बड़ा लाभ मिला है। छोटे पेट्रोल और डीज़ल कारें, हाइब्रिड वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, तिपहिया वाहन तथा ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाणिज्यिक वाहन, जिन पर पहले 28% कर लगता था, अब केवल 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे। इससे वाहनों की कीमतें घटने और ऑटो सेक्टर में माँग बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, सभी आकार के टेलीविज़न, डिशवॉशिंग मशीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर को भी 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाया गया है। यह निर्णय घरेलू माँग को बढ़ावा देने और विनिर्माण उद्योग को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया है।
40% ‘पाप और विलासिता वस्तुओं’ का स्लैब
आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कटौती से होने वाले राजस्व घाटे को संतुलित करने के लिए जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब बनाया। इस श्रेणी में पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शीतल पेय, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड फ्रूट जूस, छोटे वाहनों की सीमा से ऊपर की लग्ज़री कारें, 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें, नौकाएँ, निजी उपयोग के लिए विमान और रिवॉल्वर-पिस्तौल जैसे हथियार शामिल हैं। इसके अलावा कैसीनो, सट्टेबाज़ी, जुआ, रेस क्लब, ऑनलाइन गेमिंग और बुकमेकर के लाइसेंस पर भी 40% जीएसटी लगेगा। यह उच्च दर सुनिश्चित करती है कि विलासिता और हानिकारक वस्तुएँ राजस्व का प्रमुख स्रोत बनी रहें, जबकि आम परिवार प्रभावित न हों।
खनन, कागज़ और वस्त्र क्षेत्र में दर वृद्धि
कुछ क्षेत्रों में जीएसटी दरें बढ़ाई गईं। उदाहरण के लिए, कोयला, लिग्नाइट और पीट, जिन पर पहले 5% कर लगता था, अब 18% के स्लैब में लाए गए हैं, जिससे कोयले पर आधारित उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। कागज़ क्षेत्र में केमिकल वुड पल्प और विभिन्न पेपरबोर्ड को 12% से बढ़ाकर 18% कर दायरे में लाया गया। इसी तरह वस्त्र क्षेत्र में ₹2,500 से अधिक कीमत वाले परिधानों और रजाइयों को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। ये बदलाव उद्योग-विशिष्ट लागत तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन विसंगतियाँ दूर करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक माने गए हैं।
अनुपालन और रिफंड में सरलीकरण
दर संशोधनों से आगे बढ़ते हुए, परिषद ने कई अनुपालन सुधारों की घोषणा की। अब कम जोखिम वाले आवेदकों को मात्र तीन दिनों में स्वचालित जीएसटी पंजीकरण मिलेगा, जिससे लगभग 96% नए व्यवसायों को लाभ होगा। रिफंड प्रक्रिया भी सरल की गई है, जिसके तहत नवंबर 2025 से स्वचालित डेटा विश्लेषण के आधार पर 90% प्रावधिक रिफंड दिए जाएंगे। निर्यातकों को भी कर वापसी के लिए सीमा समाप्त कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन आसान होगा।
न्यायाधिकरण और कानूनी सुधार
परिषद ने पुष्टि की कि वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) वर्ष 2025 के अंत तक काम करना शुरू कर देगा। जीएसटीएटी की प्रधान पीठ राष्ट्रीय अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगी। अपीलें 30 सितंबर 2025 तक दाखिल करनी होंगी, सुनवाई 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और लंबित अपीलें 30 जून 2026 तक दाखिल करनी होंगी। परिषद ने सीजीएसटी की धारा 15 और 34 में छूट और क्रेडिट नोट से संबंधित संशोधन भी किए, ताकि अधिक स्पष्टता लाई जा सके और विवाद कम हों।
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