नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने केंद्र के नदी प्रदूषण भार को कम करने के लक्ष्य वाले ‘नमामी गंगा’ कार्यक्रम के तहत 2,154.28 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है.इन परियोजनाओं के तहत, एनएमसीजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करेगा और चार गंगा बेसिन राज्यों: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली में सीवेज नेटवर्क विकसित करेगा. यह इन राज्यों में 13 नए एसटीपी स्थापित करने के लिए 188 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता बनाएगा.
एनएमसीजी दिल्ली, हरिद्वार (उत्तराखंड) और वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में 596 एमएलडी क्षमता वाले तीन मौजूदा एसटीपी पुनःस्थापित करेगी.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:
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- एनएमसीजी ने केंद्र के ‘नमामी गंगे’ कार्यक्रम के तहत 2,154.28 करोड़ की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
- यह राशि यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली के राज्यों में खर्च की जाएगी.
- नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था.
- राष्ट्रीय गंगा परिषद भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में है
- गंगा नदी पर अधिकारित कार्यबल (ईटीएफ) माननीय केन्द्रीय जल संसाधन , नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री की अध्यक्षता में है.
- उमा भारती केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री हैं.
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स्रोत- द हिंदुस्तान टाइम्स
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