उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने की योजना का सुझाव देगा। यूपी सरकार ने शुक्रवार को डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में परामर्श एजेंसी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
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19 जुलाई 2022 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाभ और आर्थिक विकास के उद्देश्य से लिया है। इस परियोजना का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के लिए एक बेंचमार्क बने। डेलॉइट 90 दिनों में भविष्य की कार्ययोजना पेश करेगी और इसे योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। कार्य योजना की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
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