उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने की योजना का सुझाव देगा। यूपी सरकार ने शुक्रवार को डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में परामर्श एजेंसी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
19 जुलाई 2022 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए डेलॉइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाभ और आर्थिक विकास के उद्देश्य से लिया है। इस परियोजना का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के लिए एक बेंचमार्क बने। डेलॉइट 90 दिनों में भविष्य की कार्ययोजना पेश करेगी और इसे योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। कार्य योजना की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]बजट FY27 में वित्तीय अनुशासन का संदेश देने के बावजूद बांड बाजार में दबाव के…
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अभ्यास अग्नि परीक्षा ने खास ध्यान आकर्षित किया…
पंजाब के विमानन मानचित्र में 02 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बदलाव देखने…
भारत की जैव विविधता को एक बार फिर नई पहचान मिली है, जब वैज्ञानिकों ने…
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेतृत्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है।…
भारत ने औपचारिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए अपने सैन्य नेतृत्व को तैयार…
