विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसे 6.6% के पहले के अनुमान से बढ़ाकर 7% कर दिया है। यह समायोजन अप्रैल-जून तिमाही में 6.7% की मंदी के बावजूद किया गया है, जिसका कारण राष्ट्रीय चुनावों के दौरान सरकारी खर्च में कमी है।
प्रमुख कारक
- कृषि सुधार और ग्रामीण मांग: कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में वृद्धि से वृद्धि दर में वृद्धि हुई है।
- बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च: सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि ने भी विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।
चुनौतियाँ और दृष्टिकोण
- बेरोज़गारी: सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, विश्व बैंक ने रोज़गार सृजन की चुनौती पर प्रकाश डाला है, यह देखते हुए कि शहरी बेरोज़गारी दर औसतन 17% पर उच्च बनी हुई है।
- मध्यम अवधि की वृद्धि: विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक वृद्धि अगले दो वित्तीय वर्षों में औसतन 6.7% रहेगी, जिसमें निजी निवेश में क्रमिक वृद्धि से उपभोग में सुधार में सहायता मिलने की उम्मीद है।
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