पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (PM-DevINE) योजना को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित किया गया था। इस योजना को 2022-23 के केंद्रीय बजट में सात परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची और 1500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया गया था।
पीएम-डिवाइन योजना को 12 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट द्वारा 2022-23 से 2025-26 (15 वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों) तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ मंजूरी मिली।
पीएम-डिवाइन योजना के उद्देश्य:
- प्रधानमंत्री गति शक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना।
- युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करना।
विभिन्न क्षेत्रों में विकास की कमियों को दूर करना।
पीएम डिवाइन योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, बजट 2022-23 में घोषित सात परियोजनाओं सहित 1503.44 करोड़ रुपये की ग्यारह परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2022-23 में मंजूरी के लिए चुना गया है और 121.10 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
2022-23 के दौरान अनुमोदित राज्य-वार परियोजना सूची:
| क्र.सं. | प्रोजेक्ट का नाम | स्टेट | कार्यान्वयन एजेंसी | अनुमोदित लागत (रुपये में) | |
| 1. | पूर्वोत् तर भारत में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमेटोलिम् फॉइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना। | गुहावटी-बहु राज्य | डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान, गुहावटी, परमाणु ऊर्जा विभाग | 129 | |
| 2. | अमृत आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य) – मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए केले के छद्म स्टेम का उपयोग। | 7 राज्यों में 12 स्थान- अरुणाचल प्रदेश (1), असम (4), मणिपुर (1), मेघालय (1), मिजोरम (1), नागालैंड (2), त्रिपुरा (2)। | नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च (एनईसीटीएआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। | 67 | |
| 3. | उत्तर-पूर्व भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना (बहु-राज्य) | मेघालय, असम और त्रिपुरा में डेमो लैब्स। | नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च (एनईसीटीएआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। | 45 | |
| 4. | 10830 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 6339 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम-सिक्किम में पेलिंग से सांगा-चोइलिंग तक यात्री रोपवे प्रणाली के लिए गैप फंडिंग | पश्चिम सिक्किम – सिक्किम | पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सिक्किम सरकार | 64 | |
| 5. | दक्षिण-सिक्किम में धापर से भालेडुंगा तक पर्यावरण अनुकूल यात्री रोपवे (केबल कार) के लिए गैप फंडिंग – 209.57 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 57.82 करोड़ रुपये (28%) की लागत से। | दक्षिण-सिक्किम- सिक्किम | पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सिक्किम सरकार | 58 | |
| 6. | पश्चिमी तरफ आइजोल बाईपास रोड का निर्माण | सिंहमुई में एनएच -108 से आइजोल-लुंगलेई रोड, मिजोरम तक 45 किमी | लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार | 500 | |
| 7. | मिजोरम के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए पायलट परियोजना- (i) 33.58 करोड़ रुपये की लागत से तुइरियल एयरफील्ड से उत्तरी चलतलांग (18 किमी); (ii) 6642 करोड़ रुपए की लागत से लेंगपुई से सैफल बांस रोपण (41 किमी) | तुइरियल एयरफील्ड से उत्तरी चाल्टलांग और लेंगपुई से सैफल, मिजोरम | लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार | 100 | |
| 8. | नई चार लेन की सड़क का निर्माण और मौजूदा दो-लेन की सड़कों को साइकिल ट्रैक, यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ आदि के साथ चार-लेन की सड़कों में परिवर्तित करना। न्यू शिलांग टाउनशिप में | न्यू शिलांग, मेघालय | शहरी मामलों का निदेशालय, मेघालय सरकार | 146.79 | |
| 9. | कामरूप जिले में 20 स्कूलों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलना | कामरूप जिला, असम | लोक निर्माण विभाग। असम सरकार | 132.86 | |
| 10. | त्रिपुरा में दूरस्थ बस्तियों को विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति के लिए सौर माइक्रो ग्रिड की स्थापना | त्रिपुरा राज्य में 274 दूरदराज के गांव | टीआरईडीए, विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार | 80.79 | |
| 11. | पूर्वी नागालैंड के विशेष विकास से संबंधित आजीविका परियोजनाएं- (22 Nos.) | नागालैंड के 4 जिले | अविकसित क्षेत्र विभाग (डूडा), नागालैंड सरकार | 180 | |
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