केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का किया उद्घाटन

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा के साथ अगरतला में लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल परिवहन और रसद क्षेत्र में विश्व स्तर के विशेषज्ञ बनने के लिए क्षेत्र की प्रतिभा के समृद्ध पूल को सक्षम करेगा। सोनोवाल ने कहा, पूर्वोत्तर की वादा की गई आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए, स्कूल हमारे समृद्ध जलमार्गों के साथ मानव संसाधनों की जन्मजात क्षमता को सक्षम करेगा।

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रसद, संचार और जलमार्ग केंद्र व्यवसायों, निर्यातकों / आयातकों, वाणिज्य और उद्योग मंडलों, स्थानीय उद्यमियों, पर्यटक संचालकों आदि जैसे हितधारकों के लिए अध्ययन / अनुसंधान, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं / संगोष्ठियों के संचालन में सुविधा प्रदान करेगा। इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (SIPARD) के तहत स्थापित किया गया है।

SIPARD क्या है?

SIPARD एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार द्वारा और आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

सर्बानंद सोनोवाल ने क्या कहा?

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में, सरकार नए भारत के इंजन को शक्ति देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। परिवहन का तेज, स्वच्छ और सस्ता साधन होने के अलावा, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ व्यापार के विकास के लिए आशा की एक नई किरण खोलता है। अंतर्देशीय जलमार्गों का गहरा, लंबा और व्यापक नेटवर्क न केवल कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करेगा, बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करने और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।

पीएम गति शक्ति पहल के तहत, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी, त्रिपुरा को आईबीपी रूट 9 और 10 के माध्यम से कोलकाता/हल्दिया पोर्ट से जोड़ा जाना है और फिर बांग्लादेश में चटगाँव पोर्ट और म्यांमार में सिटवे पोर्ट से जोड़ा जाना है। सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए जलमार्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल

दोनों देशों ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल को नवीनीकृत और मजबूत किया है जो अंतर्देशीय जल व्यापार को सुविधाजनक बनाने, बुनियादी ढांचे के विकास और क्रॉस-कंट्री ट्रांसपोर्ट और रसद सुविधाओं में सुधार के लिए नए उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। भारत सरकार त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।