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पंचायती राज राज्य मंत्री ने ग्राम विकास मूल्यांकन हेतु ‘पंचायत विकास सूचकांक’ जारी किया

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केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि गांवों में लक्षित विकास के लिए विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने ‘पंचायत विकास सूचकांक’ (पीडीआई) तैयार किया है। सूचकांक पंचायत स्तर पर विकास को मापने और निगरानी करने के लिए एक सांख्यिकीय उपकरण की तरह काम करेगा। प्रायोगिक आधार पर, इसके तहत महाराष्ट्र के चार जिलों – पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर के आंकड़ों का संकलन किया गया। पाटिल ने इस अवसर पर पंचायती राज सचिव सुनील कुमार और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ पंचायती विकास सूचकांक समिति की एक रिपोर्ट का विमोचन किया जो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के साथ आगे का मार्ग दिखाएगी।

 

राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य रुप से डेटा इकोसिस्‍टम तैयार करने के लिए मंत्रालय के पोर्टल/डैशबोर्ड को जोड़ने के बारे में रणनीतिक योजना और रोडमैप विकसित करने, पंचायत में एलएसडीजी के साथ तालमेल में योजनाबद्ध प्रगति का आकलन करना और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, पंचायतों और ज्ञान भागीदारों के सक्रिय सहयोग से पंचायत विकास सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र के आकलन पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला को खूब सराहा गया और यह सभी स्तरों पर साक्ष्य आधारित विकास के लिए मजबूत तंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी साबित हुई।

 

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण:

 

  • भारत सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  • नीति आयोग भारत में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
  • पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में एसडीजी के स्थानीयकरण प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है।
  • इसका उद्देश्य एसडीजी को प्रभावी ढंग से स्थानीयकृत और कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और अन्य हितधारकों को शामिल करना है।

 

स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण:

 

  • पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीयकरण के लिए 17 एसडीजी को 9 व्यापक विषयों में समूहित करके एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है।
  • इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ पंचायतों द्वारा एसडीजी की बेहतर समझ, स्वीकृति और कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना है।

 

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:

 

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन देने और एसडीजी हासिल करने के लिए पीआरआई का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।
  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रभावी एसडीजी वितरण के लिए पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को ज्ञान और कौशल से लैस करने पर केंद्रित है।
  • केंद्रीय मंत्रालय और राज्य संबंधित विभाग सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोण के साथ सहयोग करते हैं।

 

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार:

 

  • पंचायती राज मंत्रालय सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित करता है।
  • एसडीजी के 9 स्थानीयकरण विषयों के अनुरूप पुरस्कारों का उद्देश्य एसडीजी प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करना है।
  • यह प्रतियोगिता पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देती है और 2030 तक एलएसडीजी प्राप्त करने के लिए स्थानीयकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करती है।

 

पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) की भूमिका:

 

  • पीडीआई पंचायतों के प्रदर्शन का मात्रात्मक मूल्यांकन करने और एलएसडीजी के नौ विषयगत क्षेत्रों में समग्र स्कोर की गणना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  • पीडीआई पंचायत स्तर पर परिणाम-उन्मुख विकास लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाएगा।
  • यह स्थानीय संकेतकों पर आधारित एक गणना स्कोर है जो पंचायतों को एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

 

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FAQs

पंचायती राज मंत्रालय कब बना?

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया. भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है.