वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 01 फरवरी 2023 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बडे़ ऐलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बडे़ ऐलान किए गए।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। उधर, पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। उन्होंने बताया कि गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने इस बीच बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने नए टैक्स स्लैब की भी घोषणा की।
अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा। 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री के जरिए अगले एक साल के लिए मुफ्त अनाज की घोषणा की गई है। बजट 2023 में वित्त मंत्री की ओर से किसानों को कई तोहफे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार के जरिए वहन किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, कृषि इनपुट, ऋण, बीमा, फसल सुरक्षा, कृषि त्वरक कोष, कृषि स्टार्टअप फोकस क्षेत्र के लिए बड़े अवसर पैदा करेगा। हमारी 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर है। कपास को पुश देने से कपड़ा क्षेत्र को और बल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए निर्यात के विस्तार के अवसर चालू खाता घाटे का समर्थन करेंगे।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन आदि में मदद के लिए भंडारण क्षमता निर्माण और सहकारी समितियों का गठन होगा। जनता पर स्पष्ट ध्यान है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में कहा कि अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वहीं, राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक पुस्तकालय खोलने की दिशा में काम किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषण की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि आईसीएमआर के साथ कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां इंटर-डिसिप्लिनरी रिसर्च करने, अत्याधुनिक एप्लिकेशन विकसित करने और स्केलेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भागीदार बनेंगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।
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