केंद्रीय बजट 2023-24: 2024 के चुनावों से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट की घोषणा करते हुए, एनडीए सरकार ने कुछ ऐसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, जो पूंजीगत व्यय खर्च का विस्तार करते हैं और हरित विकास, युवा शक्ति और समावेशी विकास सहित विभिन्न प्राथमिकताओं में बंधे हैं। इसके साथ वेतनभोगी वर्ग के लिए बड़ी टैक्स घोषणाएं भी थीं, टैक्स स्लैब में बदलाव और नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट होने का स्पष्ट इरादा था।
केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, जो “सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।” अंत में, राजकोषीय घाटे के संबंध में, उसने वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में इसे 6.4% के लक्ष्य पर बनाए रखा और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया। सुश्री सीतारमण ने कहा कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाया जाएगा।
बजट अनुमान 2023-24 में कुल व्यय `45,03,097 करोड़ (45.03 लाख करोड़) अनुमानित है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय `10,00,961 करोड़ (10 लाख करोड़) है। बजट 2023-24 बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 13,70,949 करोड़ (13.71 लाख करोड़) है, जो संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में 30.1 प्रतिशत अधिक है।
किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।
वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी।
बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण (FAME) में 5172 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नेशनल फाइनेंशियल इन्फर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। वहीं, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी।
महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा है। इसके तहत दो साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपये था। कहा जा रहा था कि तीनों सेनाओं की तरफ से भी फंड में इजाफे की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है।
बजट में वित्त मंत्री ने लोगों को किफायती घर मुहैया करने के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब पीएम आवास योजना के लिए बजट को 66 फीसदी बढ़ाया जा रहा है। इसलिए अब इसका फंड 79 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है। वहीं शहरी विकास पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों और कस्बों में पूरी तरह से मशीनी पद्धति से सफाई की जाएगी।
नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख तक का होगा, जिसमें 5 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9 फीसदी का होगा, जिसमें 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं दो साल दो लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की पहली स्कीम है।
वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फायदे भी दिए जाएंगे।
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में यह तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपये हो गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की इकॉनमी का आकार बढ़ा है। भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था के पायदान से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर आ गया है। आम बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। दुनिया में स्लोडाउन की स्थिति होने के बाद भी इतनी ग्रोथ बताती है कि हम सही ट्रैक पर हैं। यह अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2023-24 में कुल 2.40 लाख करोड़ रुपये फंड आवंटित करने का एलान किया जो कि अब तक सबसे अधिक है। वहीं पिछले साल से तुलना की जाए तो यह एक लाख करोड़ अधिक है क्योंकि 2022 में 1.40 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसके अलावा अगर 2013-14 से तुलना की जाए तो ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र को 2023-24 में कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये फंड आवंटित करने का एलान किया वहीं 2022 में 5.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यानी कि 2023 में साल 2022 की तुलना में 69 लाख करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए।
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 2023-24 में कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1.24 करोड़ रुपए फंड का प्रावधान किया गया था।
आम बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। बता दें कि पिछले साल के बजट 2022 में शिक्षा के लिए कुल 1,04,278 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यानी 8 हजार करोड़ से ज्यादा का इजाफा।
केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3397.32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट 2773.35 करोड़ रुपये से 723.97 करोड़ रुपये ज्यादा है।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2023-24 में 86 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 83 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यानी इस बार 2.71 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
वित्तमंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल (Eklavya Model Residential Schools या EMRS) खोलने की घोषणा की है। इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने पांचवां आम बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों पर 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इससे पहले, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, एक झांकी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयास दिखाते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की भी थी।
भारत में पहली बार केंद्रीय बजट ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 7 अप्रैल, 1860 को स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन की ओर से पेश किया गया था.
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