भारत ने 2031-2035 के लिए अपने अपडेटेड लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को सौंप दिए हैं। यह नई योजना उत्सर्जन कम करने, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने और वनावरण बढ़ाने पर केंद्रित है। ये लक्ष्य मार्च 2026 में कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद घोषित किए गए थे, और ये लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाएंगे। इन लक्ष्यों का उद्देश्य उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है, और वह 2070 के ‘नेट ज़ीरो’ लक्ष्य के और करीब पहुँचने का प्रयास करेगा।
भारत का नया NDC (2031-2035) क्या है?
भारत का अपडेटेड NDC विकास की ज़रूरतों को संतुलित करते हुए जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षाओं के उच्च स्तर को दर्शाता है। ये लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते के तहत की गई वैश्विक प्रतिबद्धताओं का हिस्सा हैं।
नए लक्ष्य तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित हैं:
- उत्सर्जन में कमी,
- स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण,
- कार्बन पृथक्करण।
मुख्य लक्ष्य घोषित
- GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी
- 60% स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से
- जंगलों और वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5-4 अरब टन कार्बन सिंक
शुरुआती उपलब्धियों से लेकर ऊँची महत्वाकांक्षाओं तक
भारत ने अपने जलवायु संबंधी वादों को लगातार तय समय से पहले ही पूरा किया है।
2015 के मूल NDC लक्ष्यों में 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35% तक कम करना और 40% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना शामिल था।
खास बात यह है कि भारत ने ये उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं:
- 36% उत्सर्जन तीव्रता में कमी (2020 तक)
- 52.57% गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता (फरवरी 2026)
इस मज़बूत प्रदर्शन ने भारत को 2035 के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के मानदंडों को और ऊँचा उठाने और वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा और हरित विकास रणनीति
भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी के स्रोतों के विस्तार पर विशेष ज़ोर दिया है।
इसके साथ ही, प्रमुख पहलों का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
इस बदलाव को समर्थन देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं में ये शामिल हैं:
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
- PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना
- उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ
- कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए PM-KUSUM योजना
भारत इन जैसी पहलों के लिए विभिन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और सहयोग कर रहा है:
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
- आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे के लिए गठबंधन (CDRI)
ये प्रयास भारत को वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) क्या हैं?
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) वे जलवायु कार्य योजनाएँ हैं, जिन्हें UNFCCC के पेरिस समझौते के तहत अलग-अलग देशों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- हर देश को अपने लक्ष्य खुद तय करने होते हैं।
- हर 5 साल में NDC को अपडेट करना होता है।
- उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
यह CBDR-RC (साझी लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ) के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है।
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