नेट जीरो क्लाइमेट एक्शन: ब्रिटेन की नई रणनीति और पेट्रोल-डीजल कारों के प्रतिबंध में देरी

हाल ही में एक घोषणा में, ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने अपने नेट जीरो क्लाइमेट  एक्शन टारगेट्स  को प्राप्त करने के लिए यूके की रणनीति में बदलाव का खुलासा किया है। इस रणनीति में पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लागू करने में पांच साल की महत्वपूर्ण देरी शामिल है, जिससे समय सीमा 2035 तक बढ़ जाती है।

इस देरी के बावजूद, सुनक ने जोर देकर कहा कि ब्रिटेन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2050 तक अपने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। मुख्य उद्देश्य अपरिवर्तित है, लेकिन दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक, आनुपातिक और यथार्थवादी होने के लिए विकसित हो रहा है, खासकर चल रहे जीवन यापन की लागत संकट के प्रकाश में।

जलवायु कार्रवाई के संदर्भ में नेट जीरो, वैश्विक अनिवार्यता को संदर्भित करता है कि हानिकारक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड हटाने से संतुलित किया जाना चाहिए।

सुनक ने कहा, “इस देश को 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने में विश्व नेता होने पर गर्व है। लेकिन हम इसे तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक हम नहीं बदलते। नया दृष्टिकोण परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हरित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

इस घोषणा पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, पर्यावरण समूहों और यहां तक कि सुनक की अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ हिस्सों ने भी देरी के बारे में चिंता व्यक्त की है। हालांकि, सुनक ने जोर देकर कहा कि यह संशोधित दृष्टिकोण पहले से ही संघर्ष कर रहे परिवारों पर वित्तीय तनाव को कम करने के लिए आवश्यक है। वह परिवर्तनकारी बदलाव लाने और राष्ट्र के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए दृढ़ हैं।

अतिरिक्त उपाय

पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध में देरी के अलावा, सुनक की योजना में शामिल हैं:

1. तेल और एलपीजी बॉयलरों पर प्रतिबंध में देरी: ऑफ-गैस-ग्रिड घरों के लिए तेल और एलपीजी बॉयलर, साथ ही नए कोयला हीटिंग स्थापित करने पर प्रतिबंध 2035 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि 2026 तक उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का पिछला लक्ष्य था।

2. जीवाश्म ईंधन बॉयलरों के लिए छूट: 2035 में गैस सहित जीवाश्म ईंधन बॉयलरों के लिए छूट होगी, जिससे कम कार्बन विकल्पों में संक्रमण की अनुमति मिलेगी। जिन नीतियों ने मकान मालिकों को संपत्ति ऊर्जा दक्षता को अपग्रेड करने के लिए मजबूर किया, उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा।

कानूनी प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते

2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए यूके की प्रतिबद्धता 2019 में कानून में निहित थी। डाउनिंग स्ट्रीट ने जोर देकर कहा कि हालिया बदलाव यूके को अपने आगामी उत्सर्जन लक्ष्यों को बदलने या छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पेरिस और ग्लासगो में सीओपी जलवायु शिखर सम्मेलन में किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

डाउनिंग स्ट्रीट ने जोर देकर कहा कि इन परिवर्तनों के साथ भी, यूके दुनिया में सबसे महत्वाकांक्षी और कड़े डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। रणनीति में इन परिवर्तनों को एक स्थायी और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार भविष्य की ओर निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनुकूली उपायों के रूप में देखा जाता है।

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