तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के लिए पेश किया बजट

तेलंगाना सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है, जो राज्य के गठन के बाद पहली बार ₹3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। यह बजट कुल ₹3.04 लाख करोड़ का है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में यह बजट पेश किया, जिसमें समावेशिता और संसाधनों के समान वितरण पर जोर दिया गया। इस वित्तीय योजना में कृषि, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए गए हैं।

बजट का मुख्य ढांचा:
– राजस्व व्यय: ₹2.26 लाख करोड़
– पूंजीगत व्यय: ₹36,504 करोड़
– कुल बजट: ₹3.04 लाख करोड़ (पिछले साल की तुलना में 5% अधिक)
– राजस्व अधिशेष: ₹2,738 करोड़
– वित्तीय घाटा: ₹54,009 करोड़
– प्राथमिक घाटा: ₹34,640 करोड़

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग (BC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर।

मुख्य बजट आवंटन:
– कृषि: ₹24,439 करोड़
– पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास: ₹31,605 करोड़
– शिक्षा: ₹23,108 करोड़
– BC कल्याण: ₹11,405 करोड़
– SC कल्याण: ₹40,232 करोड़
– ST कल्याण: ₹17,169 करोड़

छह गारंटियों पर फोकस: ₹56,084 करोड़ का आवंटन
– रैतु भरोसा (किसानों के लिए सहायता): ₹18,000 करोड़
– चेयुथा (रोजगार एवं कौशल विकास): ₹14,861 करोड़
– इंदिरम्मा हाउसिंग (सस्ते मकान योजना): ₹12,571 करोड़
– महालक्ष्मी योजना (महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा): ₹4,305 करोड़
– राजीव युवा विकासम (युवाओं के लिए योजना): ₹6,000 करोड़
– छात्रवृत्ति एवं स्टाइपेंड: ₹4,452 करोड़

ऊर्जा क्षेत्र:
– यदाद्री थर्मल पावर प्लांट का निर्माण
– “इलेक्ट्रिसिटी एंबुलेंस सर्विस” की शुरुआत

आर्थिक विकास और जीएसडीपी:
– तेलंगाना की जीएसडीपी: ₹16.12 लाख करोड़ (10.1% वृद्धि)
– प्रति व्यक्ति आय: ₹3.79 लाख (राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना अधिक)
– सेवाएँ (66.3%), कृषि (17.3%), और उद्योग (16.4%) जीएसडीपी में योगदान करते हैं।

डिप्टी सीएम विक्रमार्क ने कहा कि यह बजट किसानों, उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।