टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चले आ रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का निपटारा करते हुए मध्यस्थता पुरस्कार में ₹766 करोड़ सुरक्षित किए। भूमि अधिग्रहण का यह विवाद 15 वर्षों के बाद सुलझा है।
टाटा मोटर्स ने 2008 में अपने सिंगूर संयंत्र के बंद होने से उपजे लंबे विवाद का समाधान करते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआईडीसी) से ₹766 करोड़ का महत्वपूर्ण मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त किया है। इस संयंत्र का उद्देश्य दुनिया के लिए सबसे किफायती कार नैनो के निर्माण के लिए था ।
पृष्ठभूमि
- सिंगूर संयंत्र का बंद होना: 2008 में भूमि अधिग्रहण के विरोध के कारण टाटा मोटर्स ने अपना सिंगूर संयंत्र बंद कर दिया, जहाँ उसने नैनो मॉडल का उत्पादन करने की योजना बनाई थी।
मध्यस्थता पुरस्कार
- राशि: मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने टाटा मोटर्स को ₹766 करोड़ दिए।
- ब्याज: डब्लूबीआईडीसी को सितंबर 2016 से पूरी वसूली तक इस राशि पर 11% ब्याज दर का भुगतान करना होगा।
- कार्यवाही की लागत: टाटा मोटर्स कार्यवाही की लागत के लिए ₹1 करोड़ वसूलने की भी हकदार है।
महत्व
- परीक्षण मामला: सिंगूर विवाद को भारत में भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मामले के रूप में देखा जाता है।
- राजनीतिक प्रभाव: संघर्ष के कारण पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार गिर गई, क्योंकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण के विरोध को भुनाया, जिससे दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई।
टाटा मोटर्स का पुनर्वास
- टाटा मोटर्स ने शुरुआत में किफायती ₹1 लाख कीमत पर “लोगों की कार” बनाने के लिए सिंगूर परियोजना में निवेश किया था।
- 2008 में सिंगूर परियोजना को छोड़ने के बाद कंपनी ने अपनी विनिर्माण इकाई को साणंद, गुजरात में स्थानांतरित कर दिया।
- 2018 में नैनो परियोजना बंद होने के बाद भी साणंद सुविधा अन्य टाटा मोटर्स के यात्री वाहनों के लिए संचालित होती है।
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