National

भारत निर्वाचन आयोग – शक्तियां और कार्य

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका दायित्व देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। यह आयोग वर्ष 1950 में गठित किया गया था और तब से अब...

NHAI ने टोल कर्मचारियों के बच्चों के लिए ‘प्रोजेक्ट आरोहण’ शुरू किया

समावेशी शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाज़ा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 'प्रोजेक्ट आरोहण' शुरू किया है।...

भारत ने पशु रक्त बैंकों के लिए पहली दिशानिर्देश जारी किए

पशु स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय दिशानिर्देश (National Guidelines) जारी किए हैं जो पशु रक्त आधान सेवाओं (Veterinary Blood Transfusion Services) से संबंधित हैं। यह पहल आपातकालीन परिस्थितियों में पशुओं की देखभाल...

GeM ने अपनी स्थापना के बाद संचयी सकल व्यापारिक मूल्य में 15 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने 2016 में शुरुआत के बाद से अब तक कुल ₹15 लाख करोड़ का संचयी सकल वस्तु मूल्य (GMV) पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत की पारदर्शी, दक्ष और समावेशी सार्वजनिक खरीद व्यवस्था की दिशा में...

केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना

केरल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला पूर्णत: डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफल पूर्णता के बाद की। यह उपलब्धि डिजिटल खाई...

अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत दृष्टि हेतु केंद्र ने राजीव गौबा की अध्यक्षता में पैनल गठित किए

भारत सरकार ने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य एवं पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के नेतृत्व में दो उच्च स्तरीय समितियाँ बनाई हैं। इन समितियों का उद्देश्य अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज़ी से लागू करना और “विकसित भारत” (2047...

NCERT ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल मॉड्यूल जारी किया

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने ऑपरेशन सिन्दूर पर नए पाठ्यक्रम मॉड्यूल जारी किए हैं, जिसे एक “साहस की गाथा” और भारत की आतंकवाद के विरुद्ध सैन्य व राजनीतिक प्रतिक्रिया में एक परिवर्तनकारी क्षण बताया गया है। ये...

लोकसभा में अमित शाह ने पेश किए तीन विधेयक: गंभीर आरोपों में हिरासत वाले PM, CM, मंत्रियों को हटाने का प्रावधान

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध (न्यूनतम सज़ा पाँच वर्ष) के आरोप में लगातार 30...

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित: ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर भारत के डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देता है, वहीं हानिकारक ऑनलाइन...

भारतीय डाक ने डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने हेतु IT 2.0 उन्नत डाक प्रौद्योगिकी का अनावरण किया

भारत डाक (India Post) ने आधिकारिक रूप से आईटी 2.0 – उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (APT) को पूरे देश में लागू कर दिया है। यह कदम इसके डिजिटल परिवर्तन (Digital Transformation) की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। डिजिटल...