Economy

NHAI के लिए बीमा ज़मानत बांड ने ₹10,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया

भारत के अवसंरचना वित्त पोषण परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अनुबंधों के लिए जारी इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स (ISBs) का मूल्य ₹10,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है।...

फिच ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.9% किया

भारत की आर्थिक प्रगति पर विश्वास को दर्शाते हुए फिच रेटिंग्स ने सितंबर 2025 में भारत की वित्त वर्ष 2025 (FY2025) की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। यह संशोधन मुख्य रूप से मजबूत...

मूडीज: जीएसटी सुधार से खर्च बढ़ेगा, राजस्व पर दबाव पड़ेगा

मूडीज़ रेटिंग्स ने 9 सितम्बर 2025 को कहा कि भारत का नवीनतम वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार घरेलू खपत को बढ़ाएगा और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देगा। हालांकि, एजेंसी ने चेतावनी दी कि यह कदम सरकारी राजस्व को कमजोर...

भारत की अर्थव्यवस्था में 15–20% योगदान करता है कृषि क्षेत्र: पीएसए

भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) अजय कुमार सूद ने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्र देश के आर्थिक उत्पादन में 15–20% का योगदान करता है और 60%...

भारत का सेवा क्षेत्र पीएमआई 15 साल के उच्चतम स्तर पर

एसएंडपी ग्लोबल के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सेवा क्षेत्र अगस्त 2025 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, और एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बढ़कर 62.9 हो गया। यह वृद्धि मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण हुई।...

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार – पुरानी बनाम नई दरें

हाल ही में 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक ने भारत की कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया, जिसे “नेक्स्ट-जेन जीएसटी” कहा जा रहा है। इसे देश के लिए दिवाली उपहार के रूप में पेश किया गया है। इन सुधारों का...

भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से शुरू होगा

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ब्लॉक के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 1 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। यह समझौता न केवल बड़े आर्थिक लाभों का वादा करता है, बल्कि भारत के व्यापार इतिहास...

भारत में वस्तु एवं सेवा कर: संवैधानिक प्रावधान और संशोधन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत के इतिहास के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है। इसने कई अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक एकीकृत कर प्रणाली लागू की, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कर व्यवस्था सरल हो गई।...

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में FDI 15% बढ़ा

नए सुधारों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बड़ा लाभ मिला है। छोटे पेट्रोल और डीज़ल कारें, हाइब्रिड वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, तिपहिया वाहन तथा ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाणिज्यिक वाहन, जिन पर पहले 28% कर लगता था, अब केवल...

56वीं जीएसटी परिषद बैठक: मुख्य बातें और सुधार

56वीं जीएसटी परिषद बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में की, को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों में से...