ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति की नियुक्ति

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। समिति का सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु संरक्षण को संतुलित करना होगा।

गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों के टकराव के कारण लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) आबादी को विलुप्त होने से बचाने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णायक कार्रवाई की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरक्षण प्रयासों को संतुलित करते हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।

मुख्य तथ्य

लुप्तप्राय प्रजाति संबंधी चिंताएँ

• गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली तारों के साथ टकराव के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी विलुप्त होने का सामना कर रही है।

निर्देश पुनर्मूल्यांकन

• शीर्ष अदालत ने पक्षियों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बिजली के तारों को भूमिगत करने के अपने निर्देश का पुनर्मूल्यांकन किया है।

समिति की संरचना

• समिति में वन्यजीव विशेषज्ञ, संरक्षणवादी और संबंधित मंत्रालयों के सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

दायरा और व्यवहार्यता अध्ययन

• समिति को प्राथमिकता वाले पक्षी आवासों में भूमिगत और ओवरहेड विद्युत लाइनों की व्यवहार्यता का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है।

विकास और संरक्षण को संतुलित करना

• समिति पक्षी संरक्षण सुनिश्चित करते हुए सतत विकास के विकल्प तलाशेगी।

सिफ़ारिशें और समयरेखा

• संभावना है कि समिति अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित करेगी और 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपेगी।